यूनिवर्सल एक्सप्रेस

सोमवार, 12 अगस्त 2024

चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलें की सुनवाई की

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अखिलेश ने गडकरी को लिखा पत्र, मांग की

संदीप मिश्र

इटावा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में एक्सप्रेस वे निर्माण की मांग की है। उन्होंने एक्सप्रेस वे के साथ ही हाइवे निर्माण और इटावा से जुड़े चंबल ग्वालियर मार्ग, बरेली से लिपुलेक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे जैसे मार्गों का विस्तार करने की मांग की है।

सोमवार को सपा प्रमुख ने केंद्रीय सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर विभिन्न इलाके में एक्सप्रेस वे और हाईवे निर्माण की मांग की है। उन्हाेने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा स्वीकृत संरेखण, इटावा (यूपी) और कोटा (राजस्थान) को जोड़ने वाले 408.77 किलोमीटर लम्बे चम्बल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा किया जाएं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लिपुलेख तक प्रस्तावित सिक्स लेन सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को सतना से जोड़ा जाये और इटावा में जहां से एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है उसे हरिद्वार तक ले जाएं। पूर्वाचल एक्सप्रेसवे को 25 किलोमीटर और बढ़ाकर बिहार के बक्सर भागलपुर तक बनने वाले एक्सप्रेसवे से मिलाने के लिए पखनपुरा गाँव से जोड़ा जाएं, जिससे भागलपुर से दिल्ली तक एक एक्सप्रेसवे मिल सके। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के नैमिषारण्य कट से शुरू होकर हरिद्वार तक एक नये एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएं।

समिति एवं लोकल लेवल कमेटी की बैठक संपन्न

जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति, यूडीआईडी एवं लोकल लेवल कमेटी की बैठक

गणेश साहू

कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित यू0डी0आई0डी0 कार्ड के लिए अनुश्रवण समिति एवं लोकल लेवल कमेटी की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में दिव्यांगजनों के हितार्थ डी0डी0आर0सी0 एवं बचपन डे केयर सेन्टर स्थापित कराये जाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किये जाने के निर्देश दियें हैं। उन्हांने सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत जनपद के सरकारी भवनों एवं विद्यालयां को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्हांने कहा कि यू0डी0आई0डी0 योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों का यू0डी0आई0डी0 कार्ड मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से निर्गत किया जाय। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी के पोर्टल पर लम्बित यू0डी0आई0डी0 कार्ड को शीघ्र निर्गत किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने लोकल लेवल कमेटी के द्वारा दी जाने वाली लीगल गार्जियनशिप योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों का आवेदन कराये जाने के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देशित किया है।

बैठक में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विकास वर्मा द्वारा बताया गया कि दिव्यांगजन यू0डी0आई0डी0 कार्ड के लिए दिव्यांगजन का दिव्यांगता प्रमाण पत्र आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, एक फोटो के साथ सहज जन सेवा केन्द्र से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है। उन्हांने मानसिक मंदित दिव्यांगजन की लीगल गार्जियनशिप के सम्बन्ध जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके माता-पिता या उसके रिश्तेदार दिव्यांगजन के अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए पसन्द के किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बैठक में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी सुखराज बन्धु, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहें।

मानहानि: 8 से लेकर 12 हफ्ते की मोहलत मांगी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो शेयर करने के बाद मानहानि के मामलें का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैक फुट पर आते हुए देश की सर्वोच्च अदालत से आठ से लेकर 12 हफ्ते की मोहलत मांगते हुए कहा है कि वह इसके लिए खेद जताने को तैयार है, लेकिन शिकायतकर्ता की शर्तों के मुताबिक नहीं।

सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने युटयूबर ध्रुव राठी का वीडियो शेयर करने की वजह से उनके ऊपर दायर किए गए मानहानि के मामलें में सुप्रीम कोर्ट से 8 से लेकर 12 हफ्ते की मोहलत मांगी है। अरविंद केजरीवाल की अपील पर पिघले सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले से संबंधित सुनवाई को 6 हफ्ते के लिए टाल दिया है।

इस दौरान तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि वह मानहानि केस में अपने किये को लेकर खेद जताने को तैयार है, लेकिन शिकायतकर्ता की शर्तों के मुताबिक नहीं। उल्लेखनीय है कि यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो एक्स पर शेयर करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश नखुवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। भाजपा नेता का आरोप है कि ध्रुव राठी ने उन पर गलत आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया, जिसे केजरीवाल ने साझा करके उनकी मानहानि की है।

वजन कंट्रोल करना एथलीट व कोच की जिम्मेदारी

इकबाल अंसारी

नई दिल्ली। पेरिस में खेले गए ओलंपिक गेम्स- 2024 की समाप्ति के बाद भी अभी तक चर्चा का विषय बने भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य करार देने के मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ की प्रेसिडेंट की ओर से दिए गए बड़े बयान में कहा गया है कि वजन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एथलीट एवं उसके कोच की होती है।

सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य करार देने के मामले को लेकर दिए बड़े बयान में कहा है कि वजन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एथलीट एवं उसके कोच की होती है। इसके लिए मेडिकल टीम को दोषी ठहरना कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीक्षा पारदी वाला और उनकी मेडिकल टीम के प्रति दिखाई जा रही घृणा अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम सभी तथ्यों पर विचार करेंगे।

कंगना ने राहुल को सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया

इकबाल अंसारी

नई दिल्ली/मंडी। मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी से बुरी तरह तम-तमाकर कांग्रेस नेता को निशाना बनाते हुए उनके ऊपर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी को सबसे खतरनाक व्यक्ति बताते हुए कंगना ने कांग्रेस नेता को विध्वंसक करार दिया है।

सोमवार को सोशल मीडिया के मुख्य प्लेटफार्म एक्स पर की गई पोस्ट में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लिखा है कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, जो अत्यंत कटु जहरुले और विध्वंसक है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी का एजेंडा है कि अगर वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। कंगना रनौत ने लिखा है कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट भारत के शेयर बाजार को टारगेट करती है, जिसका कल रात राहुल गांधी समर्थन कर रहे थे। लेकिन हिडेनबर्ग की रिपोर्ट एक बार फिर बेकार की बात साबित हुई है, क्योंकि वह इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

हिन्दूओं पर हो रही जुल्म ज्यादती पर चिंता व्यक्त की