सीएम धामी ने श्रमिकों को कंबल वितरण किए

सीएम धामी ने श्रमिकों को कंबल वितरण किए

पंकज कपूर 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क के समीप उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को कंबल वितरण किए। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और हौसला भी बढ़ाया।

मुख्यमंत्री ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के अधिकारियों को सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचाने तथा विभिन्न योजनाओं के प्रति उनको जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें समाज के हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए निरंतर प्रयास करने हैं।

मुसलमानों ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई

मुसलमानों ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई 

संदीप मिश्र 

अयोध्या। 5 दिन तक लगातार नंगे पांव चलकर अयोध्या पहुंचे सैकड़ो मुसलमानों ने रामलला के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हुए लंबे इंतजार के बाद तैयार हुए भव्य एवं दिव्य श्री राम मंदिर के दर्शन किए और जाति, धर्म एवं मजहब से ऊपर उठकर एकजुटता का संदेश दिया। बुधवार को सैकड़ों मुसलमानों के द्वारा अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पैदल चलकर अयोध्या पहुंचे मुसलमानों के एक जत्थे का होना बताया जा रहा है।  वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक सैकड़ों मुस्लिम भक्तों का यह जत्था 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए निकला था। सैकड़ों मुसलमानों के इस जत्थे में शामिल मुस्लिम भक्त प्रभु राम के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने लखनऊ से अयोध्या तक नंगे पांव रोजाना 25 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। एक दिन में 25 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचे यह मुस्लिम भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं। अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे इन भक्तों ने कहा है कि आज हम भगवान राम से यही कामना कर रहे हैं कि लखनऊ का नाम अब लक्ष्मण पुरी किया जाए और लक्ष्मण की प्रतिमा भी लगाई जाए। इन भक्तों ने कहा है कि भगवान राम को लेकर हमारे मन के भीतर बहुत ही प्रेम एवं उत्साह है।

यूपी: प्रशांत को चौथी बार 'डीजीपी' नियुक्त किया

यूपी: प्रशांत को चौथी बार 'डीजीपी' नियुक्त किया 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। यूपी को लगातार चौथी बार कार्यवाहक डीजीपी मिला है। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है।

डीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार को राज्य सरकार ने प्रदेश पुलिस का नया मुखिया बना दिया है। उन्होंने बुधवार शाम को कार्यभार संभाल लिया। कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार के बुधवार को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रशांत कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है। वर्ष 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार 16 अफसरों को सुपरसीड करके कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। बीते करीब साढ़े तीन वर्ष से वह कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा उनके पास ईओडब्ल्यू और स्टेट एसआईटी की जिम्मेदारी भी है। यह लगातार चौथी बार है जब यूपी में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति हुई है। कार्यवाहक डीजीपी ने नियुक्ति के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की।

बता दें कि मूल रूप से बिहार के सीवान निवासी प्रशांत कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा अफसरों में शामिल माना जाता है। एडीजी जोन मेरठ रहने के दौरान उन्होंने कई अपराधियों का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद उनको एडीजी कानून-व्यवस्था बनाया गया था। तत्पश्चात उन्होंने प्रदेश के 66 माफियाओं की सूची तैयार कर कानून का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उनके नेतृत्व में एसटीएफ और जिलों की पुलिस ने एनकाउंटर करने का सिलसिला जारी रखा।

उल्लेखनीय है कि प्रशांत कुमार को चार बार राष्ट्रपति का वीरता पदक मिल चुका है। उन्होंने एमएससी, एमफिल और एमबीए की शिक्षा ग्रहण की है। उनकी पत्नी डिंपल वर्मा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में रेरा में सदस्य हैं।

इन अफसरों को किया सुपरसीड

मुकुल गोयल, आनंद कुमार, शफी अहसान रिजवी, आशीष गुप्ता, आदित्य मिश्रा, पीवी रामाशास्त्री, संदीप सालुंके, दलजीत सिंह चौधरी, रेणुका मिश्रा, बिजय कुमार मौर्या, सत्य नारायन साबत, अविनाश चंद्रा, संजय एम. तरडे, एमके बशाल, तनूजा श्रीवास्तव, सुभाष चंद्रा।

अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

यूपी में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि लगता है एक बार फिर उप्र को कार्यवाहक डीजीपी मिलनेवाला है। जनता पूछ रही है कि हर बार कार्यवाहक डीजीपी बनाने का खेल दिल्ली-लखनऊ के झगड़े की वजह से हो रहा है या फिर अपराधियों के संग सत्ता की सांठगांठ के कारण।

जमीन घोटाले में सीएम को गिरफ्तार किया: ईडी

जमीन घोटाले में सीएम को गिरफ्तार किया: ईडी

इकबाल अंसारी 

रांची। जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर सूत्रों से आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। महागठबंधन के विधायक राज्यपाल से मिलने तीन ट्रैवलर से निकल गए हैं। देश की पहली घटना कि मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा अधिकांश विदेशों में देखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री को चलते मीटिंग से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है।

विधायक राजभवन में परेड करेंगे। ऐसे में विधायक सीएम सोरेन का इस्तीफा राज्यपाल को देकर नए मुख्यमंत्री के लिए कल्पना सोरेन या चंपई सोरेन का नाम बढ़ा सकते हैं। 7 अधिकारियों की टीम दोपहर 1:15 बजे सीएम हाउस में है।

इससे पहले 20 जनवरी को ED ने साढ़े सात घंटे पूछताछ की थी। सीएम आवास डीजीपी और मुख्य सचिव पहुंचे हैं। बताया जाता है कि सीएम हेमंत सोरेन को ED गिरफ्तार कर सकती है। सीएम की कारकेड की गाड़ियां भी बाहर निकली हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं थे। पूछताछ को लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। साथ ही ED ऑफिस, राजभवन और CM आवास के आसपास धारा 144 अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं।

रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के परिसर से मिनी बसें निकली। विधायकों से भरी बसें राजभवन पहुंच चुकी है। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ED अधिकारियों की एक टीम सीएम सोरेन के आवास पर है।

राम के मुद्दे को बजट सत्र में भुनाएगी सरकार

राम के मुद्दे को बजट सत्र में भुनाएगी सरकार 

इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन में भी राम को जगह मिली। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण का सपना सदियों से देखा जा रहा था, लेकिन उनकी सरकार (नरेंद्र मोदी सरकार) के कार्यकाल में इस सपने को पूरा किया जा सका।

भगवान राम भाजपा सरकार की राजनीति के केंद्र में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत के पहले जब प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात की, उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत ‘राम-राम’ से की। यह संकेत यह समझने के लिए पर्याप्त है कि सरकार राम के मुद्दे को बजट सत्र में जमकर भुनाएगी। राम केंद्रित पर्यटन को बढ़ावा देकर वह लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना भी पेश कर सकती है। इससे पीएम मोदी की चुनावी नाव को पार लगाने में भी मदद मिल सकती है।

संसद सत्र की शुरुआत में जब सभी सांसद सदन में पहुंचे, तब भी पूरा सदन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। सांसदों ने एक दूसरे को राम-राम कहकर अभिवादन किया। इस समय भी भाजपा देश के कोने-कोने से राम भक्तों को अयोध्या ले जाकर उन्हें भगवान राम के दर्शन करा रही है। इससे लोगों में भाजपा के प्रति भावनाएं बेहतर हो सकती हैं। जिसका उसे चुनावी लाभ मिल सकता है।

राष्ट्रपति ने बताया सदियों का सपना पूरा हुआ

बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन में भी राम को जगह मिली। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण का सपना सदियों से देखा जा रहा था, लेकिन उनकी सरकार (नरेंद्र मोदी सरकार) के कार्यकाल में इस सपने को पूरा किया जा सका। राष्ट्रपति के संबोधन में राम के मुद्दे के आने से ही यह साफ हो गया है कि अंतरिम बजट के साथ-साथ मुख्य बजट में भी इसका महत्त्व बना रहेगा।

आत्म सम्मान के साथ रोजगार-अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की नीति 

कम से कम निवेश करके सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में पर्यटन को सबसे उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। चूंकि, केंद्र सरकार के साथ-साथ यूपी सरकार के सामने भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती बनी हुई है, सरकार राम से जुड़े पर्यटन केंद्रों को विकसित कर रोजगार को बढ़ावा देने की नीति जारी रह सकती है।

एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी बजट पेश करने वाली है। माना जा रहा है कि यूपी सरकार के बजट में भी राम केंद्रित पर्यटन केंद्रों को विकसित करने की नई योजना पेश कर लोगों को लुभाने की कोशिश कर सकती है। इसके पहले ही राम वन गमन पथ को विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। मूलभूत ढांचे को विकसित करने की नई योजनाएं पेश कर सरकार इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है।

आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर कई प्रतिबंध लगाएं

आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर कई प्रतिबंध लगाएं 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। पेटीएम के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी के बाद नई डिपॉजिट स्वीकार करने और क्रेडिट लेनदेन करने पर बैन लगा दिया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 35A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 मार्च, 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए रोक लगाई थी।

बाहरी लेखा परीक्षकों की समृद्धि सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके पश्चात् अनुपालन मान्यता रिपोर्ट ने बैंक में सतत गैर-पुरानीयता और चरणीय सुपरवाइजन की चिंताओं को दिखाया, जिसके लिए आगे की सुपरवाइजरी क्रियावली की आवश्यकता है।

इसके अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत और उसके लिए किसी भी और शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आज PPBL को निम्नलिखित निर्देशित किया है: फरवरी 29, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रुमेंट, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड, आदि में और भी कोई जमा या क्रेडिट लेन-देन या टॉप-अप की अनुमति नहीं होगी, सिवाए कि किसी भी समय क्रेडिट किए जा सकने वाले ब्याज, कैशबैक्स, या रिफंड्स के।

उनके उपलब्ध शेषता तक, उनके ग्राहकों द्वारा उनके खातों से राशियों की निकासी या उपयोग से कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जैसे कि बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड इंस्ट्रुमेंट्स, FASTags, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, आदि। फरवरी 29, 2024 के बाद, उपरोक्त (ii) में संदर्भित नहीं होने वाले, जैसे कि फंड ट्रांसफर्स BBPOU और UPI सुविधा जैसी कोई बैंकिंग सेवाएं बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।

One97 Communications Ltd और Paytm Payments Services Ltd के Nodal खातों को शीघ्रतम समाप्त कर दिया जाएगा, किसी भी स्थिति में 29 फरवरी, 2024 से देर से नहीं। 15 मार्च, 2024 तक सभी पाइपलाइन लेन-देन और नोडल खातों का समापन किया जाएगा और इसके बाद कोई और लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।

डीएम-एसएसपी ने कारागार का निरीक्षण किया

डीएम-एसएसपी ने कारागार का निरीक्षण किया 

भानु प्रताप उपाध्याय 

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। जिसमें अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण के दौरान जिला कारागार में पुरुष व महिला बैरकों, रसोईघर का निरीक्षण करते हुए विशेष सफाई एवं बंदियों को मेन्यू के हिसाब से गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्धित निर्देश दिये गये। इसके पश्चात अधिकारीगण द्वारा पुरुष व महिला बंदियों से जेल में मिलने वाली सुविधाओं एवं समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली।

कारागार परिसर व कार्यालय का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों के रखरखाव व मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से जिला कारागार में लगी जैमर प्रणाली व सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया गया। इसके उपरान्त कारागार परिसर में स्थित अस्पताल का निरीक्षण करते हुए दवाईयों की उपलब्धता व ओपीडी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया गया कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता व लापरवाही न बरती जाए।

अधिकारीगण द्वारा जिला कारागार अधीक्षक को निर्देश दिये कि शासन की मंशा के अनुरूप जेल में बंदियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं अवश्य उपलब्ध कराएं, और शातिर बंदियों पर कडी निगरानी रखे, जेल परिसर के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाने पाये तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। जिला कारागार में तैनात पुलिस बल को डयूटी के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।