रिटायर्ड टीचर्स को फिर से नियुक्त करने का फैसला
संदीप मिश्र
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रिटायर्ड सरकारी टीचर्स को तोहफा दिया है। योगी सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों समेत सरकारी स्कूलों में रिटायर्ड टीचर्स को फिर से नियुक्त करने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव दीपक कुमार की तरफ से जारी किए एक आदेश के मुताबिक, सरकार की योजना उन रिटायर्ड टीचर्स को शामिल करने की है, जो स्कूलों में फिर से नियुक्त होने के इच्छुक हैं।
रिटायर्ड टीचर्स के लिए योगी सरकार की इस योजना पर बेसिक शिक्षा सचिव विजय कुमार आनंद ने कहा कि संरक्षक के रूप में उन्हें सहकर्मी की शिक्षा सुनिश्चित करने, आंतरिक प्रेरणा देने और कक्षा को छात्र-केंद्रित बनाने की जरूरत होगी। इससे छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार होगा. इस कदम से कई लाभ होंगे, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों समेत टीचर्स की कमी का सामना कर रहे स्कूलों में उनका इस्तेमाल शामिल है। अधिकारी ने दावा किया कि ये बहुत कम खर्च वाले स्कूलों में मेंटरिंग की अवधारणा को भी बढ़ावा देंगे। आदेश के अनुसार, 70 साल से कम उम्र के शिक्षक परामर्श के लिए पात्र होंगे और उनका कार्यकाल 1 साल का होगा। हर चयनित शिक्षक का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने से पहले एक साल के बाद उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा।
बता दें कि चयन में उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार विजेता हैं। साथ ही, उनके पास असिस्टेंट टीचर या हेड टीचर के रूप में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। चयनित शिक्षकों को 2,500 रुपये प्रति महीने भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। प्रत्येक चयनित शिक्षक को प्रेरणा ऐप के जरिए कम से कम 30 स्कूलों का ऑनलाइन सर्पोटिव सुपरविजन करना होगा। माता-पिता और छात्रों को दीक्षा और रीड अलॉन्ग ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ये शिक्षक स्कूल की एक्टीविटीज जैसे असेंबली, खेलकूद का भी निरीक्षण करेंगे और स्कूलों में मॉडल शिक्षण का प्रदर्शन करेंगे।
