गुरुवार, 9 जून 2022
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सरकार की नीतियों के कारण सातवें आसमान पर महंगाई
सरकार की नीतियों के कारण सातवें आसमान पर महंगाई
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई सातवें आसमान पर है और फिलहाल, इसके थमने की संभावना नजर नहीं आती है। गांधी ने कहा कि महंगाई के कारण हर परिवार पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है और यह बोझ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आम जनता पर महंगाई की चोट फिलहाल थमने वाली नहीं है। खुद रिजर्व बैंक मानता है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई और बढ़ेगी।
उन्होंने एक बयान में कहा “वफ़ादारी और अदाकारी में फर्क है। मोदी सरकार ने न तो देश से वफ़ादारी निभाई, न ही जनता से। मैं बात कर रहा हूं महंगाई की। अगर आपको लग रहा है कि महंगाई आगे चल कर कम हो जाएगी तो आप ग़लतफहमी में हैं। आने वाले दिनों में मोदी सरकार के नए प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। गांधी ने कहा कि रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत का इज़ाफ़ा किया है जो अब बढ़कर 4.90 प्रतिशत हो गया है।रिज़र्व बैंक के अनुसार 2022-23 में महंगाई और बढ़ने वाली है और रिटेल महंगाई दर 6.7 प्रतिशत रहेगी। उन्होंने मंहगाई के लिए सरकार की नीतियों को दोषी बताया और कहा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने आम जनता पर महंगाई का ऐसा बोझ डाला है कि अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। होम, ऑटो, पर्सनल लोन और ईएमआई महंगी होंगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मध्यमवर्गीय और नौकरीपेशा लोग कहां जाएं और अपना परिवार कैसे पालें।
पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती में कथित धोखाधड़ी, संज्ञान
पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती में कथित धोखाधड़ी, संज्ञान
इकबाल अंसारी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती में कथित धोखाधड़ी के बारे में आईं खबरों का संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बृहस्पतिवार को मामलें की जांच के आदेश दिए। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक भर्ती के परिणाम की घोषणा चार जून को की गई थी। चुने गए अभ्यर्थियों की सूची सामने आने के साथ ही कई उम्मीदवारों ने धोखाधड़ी और अनियमितता के आरोप लगाए। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है।
सिन्हा ने उधमपुर में एसकेपी अकादमी में पुलिस उपाधीक्षक और परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षकों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘पिछले दो-तीन दिनों से अखबारों में खबरें छप रही हैं, इस वजह से उपनिरीक्षकों की भर्ती निलंबित कर दी गई है।’’ उपराज्यपाल ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता वाली एक समिति इसकी जांच करेगी और समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सिन्हा ने कहा, ‘‘जांच के दौरान कुछ भी गलत पाए जाने पर भर्ती (सूची) रद्द कर दी जाएगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अब तक की गई किसी भी अन्य भर्ती पर सवाल नहीं उठे हैं और लोगों के मन में आशंका है तो निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना प्रशासन का कर्तव्य है।’’ इस अवसर पर सिन्हा ने युवा अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि ये बहादुर अधिकारी मां भारती की सेवा करने और जम्मू कश्मीर पुलिस की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।’’ कुछ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए थे कि उपनिरीक्षक परीक्षा में कई मामलों में एक ही परिवार के सदस्यों का एक साथ चयन कैसे हो गया ?
24.16 लाख टन कोयले का इंपोर्ट करने हेतु टेंडर निकाला
24.16 लाख टन कोयले का इंपोर्ट करने हेतु टेंडर निकाला
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। अब भारत में बिजली बाहर से कोयला इंपोर्ट कर बनाई जाएंगी। इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 24.16 लाख टन कोयले का इंपोर्ट करने हेतु पहली बार टेंडर निकाला है।सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सीआईएल ने देश में बिजली संयंत्रों को ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24.16 लाख टन कोयले का आयात करने के लिए पहली निविदा जारी की है। अप्रैल में जीवाश्म ईंधन की कमी के कारण हुई बिजली कटौती की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा कोयले का भंडार बनाने के लिए सभी प्रयास करने के मद्देनजर यह विकास महत्वपूर्ण है।
बता दें कि बोली हासिल करने की अंतिम तिथि 29 जून है। जारी बयान में कहा गया है कि यह मांग चालू वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर अवधि के लिए है। हालांकि, कोयले का आयात सीआईएल के लिए एक नया काम है। कंपनी ने सात राज्य जेनकोस और 19 आईपीपी से मांग-पत्र प्राप्त करने के एक सप्ताह के अंदर युद्धस्तर पर निविदा को अंतिम रूप देकर जारी किया है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए सूखे ईंधन के आयात के लिए वर्तमान अल्पकालिक निविदा के तहत कोयला किसी भी देश से प्राप्त किया जा सकता है।
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