गुरुवार, 31 मार्च 2022
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
बुधवार, 30 मार्च 2022
टैक्स की वसूली के लिए नोटिस जारी करेगा निगम
बसपा नेता के अवैध अपार्टमेंट पर चला बुलडोजर
बसपा नेता के अवैध अपार्टमेंट पर चला बुलडोजर
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। योगी सरकार ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को राजधानी लखनऊ में बसपा नेता के अवैध अपार्टमेंट पर बुलडोजर चल रहा है। दरअसल, यह कार्रवाई बार-बार नोटिस देने के बाद जवाब न देने पर की गई। हजरतगंज के बालू अड्डा क्षेत्र में एलडीए की टीम पहुंची। यहां टीम यजदान बिल्डर बसपा नेता फ़रद अहमद के अवैध अपार्टमेंट को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इसका निर्माण अवैध तरीके से किया गया है।
एलडीए के आधिकारियों का कहना है कि 2016 में इस अवैध 6 मंजिल इमारत का निर्माण किया गया था। यहां अपार्टमेंट नजुल की जमीन पर बना है। एलडीए ने बार-बार नोटिस भेजा फिर भी कोर्ई जवाब नहीं दिया गया।प्राधिकरण ने करीब 3 महीने पहले इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। बुधवार की सुबह प्राधिकरण का दस्ता दल बल के साथ इसे तोड़ने पहुंचा।आयोग ने भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया
6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा
6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा
संदीप मिश्र
शाहजहांपुर। आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित छ: सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। जिसमें कमीशन बढ़ाए जाने, लाभार्थी के अनुसार पूरा खाद्यान्न दिलाए जाने, खाद्यान्न उठान का भाड़ा दिलाए जाने आदि मांगों को लेकर आवाज उठाई। कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी हम कोटेदारों ने जीवन की परवाह किए बिना लाभार्थियों को राशन बांटने का काम किया है। लेकिन, दुख है कि कोटेदारों की वाजिब मांगों पर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कोटेदारों में काफी निराशा है। ज्ञापन के माध्मय से कोटेदारों ने मांग कि कमीशन मात्र 70 रूपये है। जिसमें ई-पास मशीन, बिजली बिल, तौलक की मजदूरी सब शामिल है।
इतने कम कमीशन में उचित दर दुकान का संचालन करना बड़ी चुनौती है। मांग कि कम से कम 200 रुपये कमीशन दिया जाए। साथ ही मांग कि विक्रेताओं को पूरी मात्रा में खाद्यान्न दिलवाया जाए। कहा कि प्रभावी निर्देश निर्गत करने के बाद भी उचित दर विक्रेताओं को बोरे का वजन नहीं दिया है, इसका भी नुकसान उठाना पड़ता है। वर्षो से उचित दर विक्रेताओं ने एमडीएम एवं बाल विकास पुष्टाहार योजना के खाद्यान्न का उठान नहीं किया जा रहा है। कहा कि सरकार द्वारा बजट का प्राविधान के बाद भी मूल्य भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कोटेदारों में रोष है। कोटेदारों को वितरण करने के उपरांत उपभोक्ताओं के शिकार बनना पड़ता है। मांग कि प्रत्येक महीना शत प्रतिशत लाभार्थियों का उठान कराया जाए।
विधायक चौटाला ने सीएम को लिखा पत्र, प्रतिक्रिया
उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में राजस्व विभाग में रजिस्ट्रियों के साथ-साथ मैरिज सर्टिफिकेट, एनओसी, इंतकाल के लिए रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगा कर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
हरा कबूतर 'संपादकीय'
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