यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शुक्रवार, 25 मार्च 2022

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक बशीर का निधन

इकबाल अंसारी

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक तथा सांसद रहे टी. बशीर का शुक्रवार को सुबह निधन हो गया। उनके पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। बशीर 79 वर्ष के थे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “वेम्बायम स्थित अपने आवास पर बशीर ने शुक्रवार को सुबह अंतिम श्वांस ली।” बशीर, पिछले पांच साल से दिल की बीमारी जूझ रहे थे। उन्हें चिरयांकीझु निर्वाचन क्षेत्र से दो बार लोकसभा के लिए चुना गया था। वह दो बार राज्यसभा के भी सदस्य रहे। बशीर काझाक्कूटम निर्वाचन क्षेत्र से 1977 में विधायक निर्वाचित हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी के लिए यह सीट छोड़ दी थी।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बशीर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि, बशीर जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर हस्तक्षेप करते थे और समाज के हित के लिए काम करते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी बशीर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को केरल प्रदेश कांग्रेस समिति कार्यालय में रखा जाएगा ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। बाद में उन्हें सुपुर्द-ए-ख़ाक़ किया जाएगा।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में शुक्रवार को एक बार फिर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। चार दिनों में तीसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 97.81 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 88.27 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 89.07 रुपये हो गई है।

पेट्रोल तथा डीज़ल की कीमतें रिकॉर्ड 137 दिन तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थीं। इसके बाद 23 मार्च को भी इनकी कीमतों में प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले चार नवंबर, 2021 से ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं। हालांकि, इस अवधि में कच्चे तेल की कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ गई थी।विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही पेट्रोल एवं डीज़ल के दाम में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों ने कुछ दिन और इंतजार किया। ऐसा कहा जा रहा है कि अब पेट्रोलियम विपणन कंपनियां अपने घाटे की भरपाई कर रही हैं। ‘क्रिसिल रिसर्च’ के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में हुई वृद्धि से पूरी तरह से पार पाने के लिए दरों में नौ से 12 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। भारत अपनी तेल की जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर 85 फीसदी निर्भर है।

28 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सावंत

इकबाल अंसारी

पणजी। गोवा में राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्लै ने 29 मार्च से नई विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आहूत किया है। जिसके दौरान मनोनीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विश्वास मत हासिल करने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सावंत, 28 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस सत्र के दौरान विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा तथा कई विधायी कार्य पूरे किये जाएंगे जिनमें विधेयकों का पारित होना और लेखानुदान पेश होना शामिल है। राज्य के सूचना एवं विज्ञापन विभाग की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्यपाल ने 29 मार्च को पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे सत्र आहूत किया है।

विधायक गणेश गांवकर को पहले ही सदन का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सदन के अध्यक्ष पद का चुनाव पहले दिन होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान कैलेंडर वर्ष के लिए यह पहला पूर्ण सत्र होगा इसलिए राज्यपाल 29 मार्च को अपना पारंपरिक अभिभाषण देंगे। सावंत को इस सत्र के दौरान विश्वास मत हासिल करना होगा।

फंड की वैधता को चुनौती, याचिका खारिज की

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ‘पीएम केयर्स फंड’ की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवाई की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत से कहा कि वह इस मामले में उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। श्री कामत ने सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष कहा कि उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों पर गौर नहीं किया।

नामांकन की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी ने आज राज्यसभा में केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के कोटे से विद्यार्थियों के होने वाले नामांकन की व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की। मोदी ने शुन्य काल के दौरान इस मामले को उठाते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में हर एक सांसद के कोटे से 10 और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के कोटे से 17 विद्यार्थियों के नामांकन का प्रावधान है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के कारण हरेक साल 29 हजार विद्यार्थियों का विभिन्न कक्षाओं में नामांकन होते हैं, जो अलोकतांत्रिक है और इसमें आरक्षण के नियमों का भी पालन नहीं होता है। इससे अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सांसदों के केंद्रीय विद्यालय में कोटा होने के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रतिदिन उनसे मिलने आते हैं। जिसके कारण अलग समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी के कारण वह इस कोटे को बढ़ाने की नहीं बल्कि समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।

मोदी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में 40 छात्रों पर एक शिक्षक के अनुपात का प्रावधान है, लेकिन एक कक्षा में 60-60 छात्रों का नामांकन कर लिया जाता है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम एक कंप्यूटर प्रशिक्षित कलर्क की नियुक्ति करने की मांग की और कहा कि इससे शिक्षक पठन-पाठन का काम ठीक ढंग से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है।

ऐसे विद्यालयों में मुश्किल से एक या दो शिक्षक होते हैं जिनमें से एक मिड-डे-मील का हिसाब किताब करने में ही लगे रहते हैं। एक शिक्षक को मिड-डे-मील का हिसाब देने के लिए बार-बार ब्लॉक ऑफिस जाना होता है। इसके साथ ही उन्हें कई प्रकार की बैठकों में शामिल होना होता है। जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई का कार्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि गरीब लोग ही प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चे का नामांकन कराते हैं। लेकिन उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। यदि इन विद्यालयों में एक कंप्यूटर प्रशिक्षित कलर्क की नियुक्ति की जाती है तो इससे पठन-पाठन बेहतर ढंग से हो सकेगा।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-168, (वर्ष-05)

2. शनिवार, मार्च 26, 2022

3. शक-1984, चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि-नवमीं, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 07:04, सूर्यास्त: 06:24।

5. न्‍यूनतम तापमान- 21 डी.सै., अधिकतम-34+ डी सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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गुरुवार, 24 मार्च 2022

अनुदानित मदरसों में 'राष्ट्रगान' का गायन अनिवार्य

संदीप मिश्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश, मदरसा शिक्षा परिषद ने सभी अनुदानित और गैर-अनुदानित मदरसों में नए सत्र से राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य कर दिया है। हर मदरसे को कक्षाएं शुरू करने से पहले अन्य दुआओं के साथ राष्ट्रगान शिक्षकों और छात्रों को एक साथ गाना होगा। परिषद ने गुरुवार को अपनी बैठक में मुंशी-मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल की परीक्षाएं 14 मई से 27 मई के बीच कराने का भी निर्णय लिया। 20 मई के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियों और उत्तर प्रदेश बोर्ड की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की वजह कॉलेजों के खाली न होने पर मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं राज्य अनुदानित मदरसों और आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों में कराई जाएगी।

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह निर्णय गुरुवार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।

बैठक में तय किया गया कि मदरसा बोर्ड में अब छह प्रश्नपत्रों की परीक्षा होगी। इसमें बेसिक शिक्षा की तर्ज पर कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम में दीनियात के अलावा हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र होंगे। इसी तरह सेकेंडरी (मुंशी-मौलवी) में अरबी-फारसी साहित्य के साथ दीनियात शामिल करते हुए एक विषय रखा जाएगा। बाकी हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र अलग होंगे।

बैठक में तय किया गया कि मदरसों में घटती छात्र संख्या के चलते जिन अनुदानित मदरसों में छात्रों की संख्या से शिक्ष्ज्ञक के पद अधिक सृजित हैं वहां के शिक्षक जिन मदरसों में शिक्षक कम हैं वहां समायोजित के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में मदरसा शिक्षकों के पुत्र-पुत्रियों के अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि मदरसों में छात्र पंजीकरण ऑनलाइन कराया जाएगा और आधार बेस्ड उपस्थिति प्रणाली विकसित करते हुए अगले सत्र से लागू की जाएगी। मदरसा शिक्षकों की ससमय उपस्थिति के लिए मदरसों में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। शिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाने और भाई-भतीजावाद रोकने के लिए शिक्षक पात्रता की तर्ज पर मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा एमटीईटी लागू होगी। इस संबंध में रजिस्ट्रार को विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया गया। इस निर्णय के बाद मदरसों में रिक्त होने वाले शिक्षक पदों के लिए वही अर्ह माने जाएंगे जो एमटीईटी उत्तीर्ण होंगे। बैठक में बोर्ड के सदस्य कमर अली, तनवीर रिजवी, डॉ. इमरान अहमद, असद हुसैन, वित्त एवं लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय आशीष आनन्द और बोर्ड के रजिस्ट्रार शेषनाथ पाण्डेय उपस्थित थे।