बुधवार, 8 सितंबर 2021
ताइवान की हवाई सीमा में भेजें 19 लड़ाकू विमान
किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश, कार्रवाई की
राणा ओबरॉय
करनाल। हरियाणा के करनाल जिले के बसताड़ा टोल प्लाजा पर गत 28 अगस्त काे किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई तथा आईएएस अधिकारी और करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के विवादित आदेशों को लेकर उन्हें निलम्बित करने की मांग को लेकर किसानों का आज यहां लघु सचिवालय के बाहर धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। किसान नेताओं राकेश टिकेत, गुरनाम सिंह चड़ूणी और योगेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन के बीच दो दौर की बातचीत हुई लेकिन ये बेनतीजा रहीं। किसान नेताओं की मांग है कि बसताड़ा टाेल प्लाजा पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। वहीं श्री सिन्हा को निलम्बत किया जाये। किसान नेता लाठीचार्ज में गम्भीर रूप से घायल होने और इलाज के दौरान दम तोड़ देने वाले किसान सुशील काजल के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा घायल किसानों को दो-दो लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं।
जिला प्रशासन ने लेकिन किसान प्रतिनिधिमंडल की ये मांगे नहीं मानी और कहा कि इस सम्बंध में जांच चल रही है तथा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन किसान नेता इस पर संतुष्ट नहीं हुये और इन्होंने मांगे माने जाने तक अपना धरना जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं लघु सचिवालय के अंदर और वाहर सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस और अर्द्ध सुरक्षा बलों की 40 कम्पनियां तैनात की गई हैं।
टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है और जो मांगे उसके समक्ष रखी गई है उन पर भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उनके पास अब धरना आगे जारी रखने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। जब तब मांगे नहीं मानी जाएंगी यह धरना जारी रहेगा। उधर, लघु सचिवालय के बाहर किसानों का जमावड़ा आज दिन भर जारी रहा। किसानों ने पक्का माेर्चा लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। टैंट और तम्बू मगाये जा रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों के खाने पीने की व्यवस्था के लिय लंगर की व्यवस्था की गई है।
इससे पहले गत सात सितम्बर को स्थानीय अनाज मंडी में उक्त मांगों को लेकर आयोजित किसान महापंचायत के दौरान भी किसानों की 11 सदस्यीय समिति की जिला प्रशासन के साथ तीन दौर की वार्ता हुई थी लेकिन यह विफल रही थी। इसके बाद किसानों ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार लघु सचिवालय का घेराव करने के लिये अनाज मंडी से उस ओर कूच कर दिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान रास्ते में स्थापित अनेक अवरोधको को तोड़ते हुये लघु सचिवालय तक पहुंच गये थे जहां इन्हें तितर बितर करने के लिये वॉटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिये टिकैत समेत कुछ किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था लेकिन इन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसताड़ा टोल प्लाजा पर गत 28 अगस्त को पुलिस ने किसानों पर उस समय लाठीचार्ज किया था जब वे भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेताओं को एक बैठक जाने से रोकने के लिये वहां एकत्रित हुये थे। इस लाठीचार्ज में घायल करनाल के रायपुर जाटान गांव के किसान सुशील काजल ने अगले दिन दम तोड़ दिया था। वहीं अनेक किसान घायल हो गये थे। गत 30 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन ने घरौंडा अनाज मंडी में महापंचायत कर राज्य सरकार से सुशील काजल के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी, घायल किसानों को दो-दो लाख रुपए मुआवजा और लाठीचार्ज के आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा और पुलिस उपाधीक्षक और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी।राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि प्रजातंत्र में सभी को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने और आंदोलन करने का अधिकार लेकिन इससे किसी अन्य नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिये।
टी-20 कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। आगामी टी-20 वर्ल्ड कप के लिए आज 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ओमान और यूएई में किया जाएगा। टीम में चार सालों के लंबे इंतजार के बाद स्टार ऑफ स्पिनर आर अश्विन की वापसी देखने को मिली है। इस विश्व कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर के रूप में लिया गया।इंटरनेशनल डेब्यू के बाद लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्यकुमार यादव और लेग स्पिनर राहुल चाहर को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा बनाया गया है। सूर्यकुमार ने चार टी-20 आई मैच खेले हैं और 169.51 के स्ट्राइक रेट के साथ 139 रन बनाए हैं। तीन पारियों में यादव दो फिफ्टी लगा चुके हैं। वहीं, राहुल चाहर ने भी पांच टी-20 आई मैचों में सात विकेट अपनी झोली में डाले हैं।
वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम में रविचंद्रन अश्विन ने अपने चयन से सभी को काफी हैरान किया। अश्विन की 4 साल बाद टी-20 में वापसी हुई है। उन्होंने आखिरी मैच 9 जुलाई 2017 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। इसमें अश्विन ने 4 ओवर में 39 रन दिए थे। उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। वेस्टइंडीज के इसी दौरे में अश्विन ने अपना आखिरी वनडे मैच भी खेला था। इसके बाद से वे लिमिडेट ओवर वाले मैच से बाहर ही रहे।ओवल टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले शार्दूल ठाकुर को वर्ल्ड कप के लिए स्टैंड बाई खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे मैच में उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का खेल दिखाया। पहली पारी में उनके बल्ले से 57 और दूसरी पारी में 60 रन देखने को मिले। साथ ही पहली पारी में टाकुर ने एक और दूसरी पारी में जो रूट के विकेट के साथ 2 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया।
अफसरों द्वारा मनमानी करने पर नाराजगी दिखाई
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुंडा एक्ट की कार्यवाही करने में अफसरों द्वारा मनमानी किए जाने पर गहरी नाराजगी दिखाई है। वैवाहिक विवाद के मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी को गुंडा एक्ट के अंतर्गत नोटिस भेजे जाने पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना किसी आधार के गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने का नोटिस जारी करना प्रथम दृष्टया अधिकारियों का शरारत भरा कदम है। ऐसी कार्यवाही की पुनरावृति रोकने के लिए हाईकोर्ट की ओर से प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया गया है।
बुधवार को सोनभद्र के शिव प्रसाद गुप्ता की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा है कि नोटिस में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है। जिससे गुंडा एक्ट की धारा 2 बी के अंतर्गत याची के खिलाफ कोई मामला बनता हो। स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संबंधित की ओर से नोटिस बिना क्षेत्राधिकार के ही जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अब अधिकारी वैवाहिक विवाद में भी गुंडा एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी करने लगे हैं। प्रथम दृष्टया यह अधिकारियों का शरारती भरा कदम है। इसी प्रकार के एक अन्य मामले में भी जब कोर्ट की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तो अधिकारियों की ओर से वह केस वापस ले लिया गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी देने के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 9 सितंबर को होगी।
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