रसायन का रिसाव होने के बाद 2 की मौंत: यूएसए

वाशिंगटन डीसी। टेक्सास के ला पोर्ते में एक संयंत्र से मंगलवार की शाम रसायन का रिसाव होने के बाद दो लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कंपनी ल्योंडेल बेसल के प्रवक्ता चेवेलियर ग्रे ने बताया कि शाम सात बजकर 35 मिनट पर ला पोर्ते परिसर में स्थित संयंत्र में एसेटिक एसिड का रिसाव हुआ था। ‘चैनल इंडस्ट्रीज म्यूचल एड’ और शहर के आपदा मोचक बल के अधिकारी मंगलवार रात को घटनास्थल पर मौजूद थे। ग्रे ने बताया कि दो लोग “गंभीर रूप से घायल” हुए थे और चार अन्य जल गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैरिस काउंटी के फील्ड मार्शल कार्यालय ने बाद में कई लोगों के घायल होने की पुष्टि की।

‘चैनल इंडस्ट्रीज म्यूचल एड’ और शहर के आपदा मोचक बल के अधिकारी मंगलवार रात को घटनास्थल पर मौजूद थे। ग्रे ने बताया कि दो लोग “गंभीर रूप से घायल” हुए थे और चार अन्य जल गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैरिस काउंटी के फील्ड मार्शल कार्यालय ने बाद में कई लोगों के घायल होने की पुष्टि की।

सुरक्षा माह के अंतर्गत संगोष्ठी का आयोजन किया

अतुल त्यागी

हापुड़। जनपद हापुड़ में एआरटीओ कार्यालय पर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें सड़क सुरक्षा महा के तहत 5 जुलाई  2021 से 28 जुलाई 2021 के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दौर में टेंपो,टैक्सी यूनियन एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। समापन कार्यक्रम में एआरटीओ परिवर्तन अजीत कुमार श्रीवास्तव व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेश कुमार शर्मा, मनोज कुमार सहायक संभागीय परिवहन, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम हापुड़ राकेश शर्मा, सहायक निरीक्षक यातायात राम आसरे तिवारी, प्रधान सहायक विजय कुमार गुप्ता सहित कार्यक्रम में समस्त कर्मचारी एवं काफी संख्या में टेम्पो, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सड़क के नियम आदि की जानकारी दी गयी।

12वीं के परीक्षा परिणाम जारी करेंगे 'शिक्षा' मंत्री

मनोज सिंह ठाकुर             

भोपाल। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार कल 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी करेंगे।आधिकारिक जानकारी के अनुसार परमार माध्यमिक शिक्षा मंडल में सिंगल क्लिक से हायर सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक सर्टिफिकेट परीक्षा और हायर सेकेण्डरी (अंध, मूक, बधिर) श्रेणी के परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थी और अभिभावक के लिए विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम जानने की सुविधा उपलब्ध करायी है। विद्यार्थी और अभिभावक एमपी बोर्ड के पोर्टल के अलावा अन्य पोर्टलों में परीक्षा परिणाम देख सकेंगे।

चरवा ग्राम सभा को नगर पंचायत की श्रेणी में किया

कौशाम्बी। चरवा ग्राम सभा पूर्व में ग्राम पंचायत थी परन्तु लगभग 6 माह पूर्व नये शासनादेश के अनुसार चरवा ग्राम सभा को नगर पंचायत की श्रेणी में कर दिया गया है। 

आपको बता दे की विगत 14 माह पूर्व शासन के आदेश पर ग्राम चरवा में गौशाला के निर्माण हेतु भूमि अधिगृहीत करके सरकारी गौशीला का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा गौशाला का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया। परन्तु चरवा ग्राम सभा जब ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में परिवर्तित हुआ तो गौशाला का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया। वर्तमान समय में उक्त गौशाला निर्माण का कार्य बन्द है तथा आधा निर्माण हुआ है। आवारा मवेशी खुले आम घूम रहे है तथा साधारण किसान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे है। फसलों की पैदावार से किसान अपना परिवार चलाते है। परन्तु आवारा पशुओं द्वारा आये दिन किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। जिससे किसानों को अत्यधिक क्षति हो रही है तथा किसानों के समक्ष जीतिकोपार्जन की समस्या उत्पन्न हो रही है। गौशाला के निर्माण कार्य में अत्यधिक लापरवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जा रहा है जिससे गौशाला का निर्माण कार्य बाधित है। पूर्व में उक्त समस्या के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और आवारा मवेशियों की कोई व्यवस्था नही हो रही है और न ही गौशाला का निर्माण कार्य हो पा रहा है। निर्माणधीन गौशाला का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित विभाग को उचित आदेश पारित किये जाने का ग्रामीणों ने अनुरोध किया है।

विजय कुमार 

सरकारी नीति के अनुसार फैसला करने का निर्देश

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग करने वाले प्रतिवेदन पर फैसला करे। क्योंकि ऑनलाइन गेम के कारण बच्चों को मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो रही हैं। वहीं केरल के सीएम विजयन ने कहा कि इसके पीछे बुरी ताकतें हैं। जो बच्चों का ब्रेनवॉश कर रही हैं। यह सोची-समझी साजिश के तहत हो रहा है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इसको लेकर एक याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को मामले पर लागू कानून, नियमों, विनियमन और सरकारी नीति के अनुसार प्रतिवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया। इस याचिका में ऑफलाइन और ऑनलाइन गेम दोनों की ही सामग्री की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन करने का भी अनुरोध किया गया है।

भाजपा विधायक ने नियंत्रण कानून लाने की मांग की

अविनाश श्रीवास्तव        

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख से अलग रुख अपनाते हुए सत्तारूढ़ भाजपा के एक विधायक ने बुधवार को विधानसभा के पटल पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की। विधायक विजय कुमार खेमका ने इस आशय का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया है। “हम सभी जातियों और समुदायों में दो बच्चों के मानदंड को लागू करने की आवश्यकता की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।” हालांकि, सरकार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कुछ नहीं कहा। प्रस्ताव में करुणाकरण समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने जैसे उपाय प्रस्तावित किए गए थे। 

इससे पहले बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए खेमका ने कहा, ”हम सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करते हैं। यह उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना।” यह पूछे जाने पर कि क्या यह नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए भाजपा की रणनीति है।जो अब बिहार में राजग सरकार में मजबूत स्थित में है। जिसपर खेमका ने कहा, “यह पार्टी के बारे में नहीं है।बल्कि यह पूरे समाज के बारे में है।”

नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं किया

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। एक अस्थायी कर्मी को मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) नियुक्त करने पर बुधवार को नाखुशी जतायी और कहा कि मोइक्रोब्लॉगिंग साइट ने नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि नियमों के अनुसार सीसीओ के तौर पर प्रबंधन के एक अहम व्यक्ति या एक वरिष्ठ कर्मचारी को नियुक्त करना अनिवार्य है। कजबकि ट्विटर ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने तीसरी पार्टी के ठेकेदार के जरिए एक अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किया है।

अदालत ने कहा, ”सीसीओ ने अपने हलफनामे में स्पष्ट कहा है कि वह एक कर्मचारी नहीं है। यह अपने आप में नियम के खिलाफ है। नियम को लेकर कुछ गंभीरता होनी चाहिए।” उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे ट्विटर द्वारा अस्थायी कर्मचारी शब्द के इस्तेमाल को लेकर कुछ आपत्ति है। खासतौर से तब जब यह पता नहीं है कि तीसरी पार्टी का ठेकेदार कौन है। न्यायाधीश ने ट्विटर से कहा, ”अस्थायी कर्मचारी क्या होता है? मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होगा। मुझे इस शब्द से दिक्कत है। अस्थायी फिर तीसरी पार्टी का ठेकेदार। क्या है यह? मैं हलफनामे से खुश नहीं हू।”