बुधवार, 14 जुलाई 2021

अमेरिका ने चीन के कब्‍जे का दावा खारिज किया

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका ने एक बार‍ फिर से दक्षिण चीन सागर पर चीन के कब्‍जे का दावा खारिज कर दिया है। अमेरिका ने इसको पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे पर उन दक्षिण एशियाई देशों के साथ हैं। जो चीन की जबरदस्‍ती के खिलाफ हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्‍ट नेशंस (आसियान) सदस्‍य देशों के विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक के दौरान उन्‍होंने ये बात कही है।

ब्लिंकन ने ये भी कहा है कि म्‍यांमार के खराब होते हालात को लेकर अमेरिका काफी चिंतित है। अमेरिका ने इस बैठक के दौरान आसियान देशों से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि म्‍यांमार में फैली हिंसा को रोकने और वहां पर दोबारा लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था बहाल करने के लिए सभी देशों को काम करना चाहिए।

अमेरिका में जो बाइडन की सरकार आने के बाद से आसियान सदस्‍य देशों के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री की ये पहली बैठक थी। इस बैठक में ब्लिंकन की मौजूदगी इसलिए भी खास थी, क्‍योंकि माना जा रहा था कि अमेरिका ने इस क्षेत्र से पूरी तरफ से मुंह फेर लिया है और वो इस तरफ बिल्‍कुल ध्‍यान नहीं दे रहा है। कूटनीतिक स्‍तर पर चीन की बढ़ती ताकत और अमेरका की बेरुखी जैसे विचारों को बल मिल रहा था। आपको बता दें कि म्‍यांमार में फरवरी में हुए तख्‍तापलट के बाद से ही आसियान यहां पर अपने प्रभाव के जरिए हालात को सही करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

आईएसपीआर ने 2 सैनिकों की मौत पर पुष्टि की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी अब उसी को बड़ा जख्म दे रहे हैं। इमरान खान के गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 11 जवानों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने कई लोगों को बंधक भी बनाया है। जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी शामिल हैं। हालांकि, पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग डीजी आईएसपीआर ने केवल दो सैनिकों के मौत की ही पुष्टि की है।

आईएसपीआर की बयान में बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। जिसमें तीन आतंकी मारे गए, जबकि पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन अब्दुल बासित और सिपाही हजरत बिलाल की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने इलाके में मौजूद दूसरे आतंकियों के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया है। पिछले महीने इसी राज्य के जिला होशब के शापक के पास एम-8 पर आतंकियों के हमले में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का एक जवान मारा गया था। इसके अलावा 25 जून को बलूचिस्तान के सिबी में आतंकवादियों के हमले में फ्रंटियर कोर के पांच जवानों की मौत हुई थी।

जुलाई के शुरुआत में ही आतंकियों ने दो हमलों में पाकिस्तानी सेना के पांच जवानों को मार गिराया था। पहला हमला अफगानिस्तान के अंदर से आतंकवादियों ने उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले के द्वातोई इलाके में एक सैन्य चौकी पर किया था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के दो जवान 43 साल के हवलदार सलीम और 35 साल के लांस नायक परवेज मारे गए थे। जबकि दूसरा हमला, दक्षिण वजीरिस्तान कबायली जिले के तिआर्जा तहसील के न्यू कला में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किया गया था। 

इस हमले में तीन जवान मारे गए थे जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। इस्लामाबाद लगातार काबुल से अपनी तरफ प्रभावी सीमा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कहता रहा है। दिखावे के लिए पाकिस्तान ने कहा कि वह आतंकवादी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की धरती के लगातार इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है। जबकि, पूरी दुनिया यह सच्चाई जानती है कि अफगानिस्तान के आतंकियों को पालने-पोसने में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है।

महंगाई पर 18 माह से लगी रोक को हटाने का निर्णय

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मियों और 65 लाख रिटायर्ड लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डीए-डीआर यानी ‘महंगाई भत्ता व महंगाई राहत’ पर 18 माह से लगी रोक हटाने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेसवार्ता में कहा, सरकारी कर्मियों को यह भत्ता एक जुलाई 2021 से मिलेगा। भत्ते की दर 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि केंद्रीय कर्मियों को यह पूरी उम्मीद थी कि सरकार उनका 18 माह के एरियर को लेकर भी कोई घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

केंद्र सरकार के कार्मिकों के प्रतिनिधि समूह ‘नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम’ ने 26 जून को डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को संजीदगी से उठाया था। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की थी। प्रतिनिधि समूह ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया था कि डीए की राशि के अलावा 18 महीने का एरियर भी जारी किया जाए। कैबिनेट सचिव की तरफ से कहा गया था कि इस बाबत अंतिम रिपोर्ट तैयार उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज रहे हैं। केंद्र सरकार एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को निराश नहीं करेगी।

‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद ने इससे पहले भी कर्मियों के वेतन भत्ते और रिटायर्ड लोगों को महंगाई राहत दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ कई बैठकें की थीं। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा और सदस्य सी. श्रीकुमार के अनुसार, सबसे पहले वित्त मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर ने ही यह घोषणा की थी कि कर्मियों को उनके डीए की राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर बीते 18 माह से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत मिलने का इंतजार कर रहे थे। कोरोना के चलते जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (17 प्रतिशत) बंद है। उस वक्त एलटीसी जैसे अन्य भत्तों पर भी रोक लगाई गई थी।

धांधली के खिलाफ प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील

हरिओम उपाध्याय             

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा की गई कथित धांधली के विरोध में 15 जुलाई को तहसील स्तर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पार्टी मुख्यालय में विधान परिषद सदस्यों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी के सदस्य बहुमत में जीते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करते हुए अध्यक्ष के पदों पर अपना कब्जा जमा लिया। भाजपा सरकार ने कई जनपदों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र नहीं दाखिल होने दिए, कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया और कईयों का पुलिस द्वारा उत्पीड़न कराया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा भाजपा जनादेश के अपहरण की साजिशें करने की तैयारियां कर रही है। भाजपा से लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। राष्ट्रपति को सम्बोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन में भाजपा सरकार की विफलताओं का भी ब्यौरा है।

जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की

कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के लिए बृक्षारोपण आवश्यक है। जो पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि बृक्षारोपण पर्यावरण के सन्तुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इससे वर्षा होने में मदद तथा वातावरण में घुले हुये कार्बनडाई आक्साइड गैसों सहित अन्य गैसों से हमारे जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाओं से भी बचाते है। साथ ही साथ प्राणवायु आक्सीजन का उत्सर्जन करते है। बृक्षो से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती है जो मनुष्य के जीवन में काम आती है। 
उन्होंने कहा कि वृक्ष धरा के आभूषण होते है, वृक्ष वातावरण को शुद्ध बनाये रहते है। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी,समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशासी अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
सुशील केशरवानी 

केंद्रीय मंत्री पीयूष को सदन का नेता नियुक्त किया

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। वह थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने राज्यसभा सचिवालय को सूचित किया है कि गोयल सदन के नेता होंगे। राज्यसभा के दो बार के सदस्य गोयल वर्तमान में उच्च सदन में राजग के उप-नेता हैं और वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। उनके पास वाणिज्य और उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता तथा कपड़ा मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व है। वर्ष 2014 में मंत्री बनने से पहले गोयल पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। वह भाजपा की चुनाव प्रबंधन गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं।

मालूम हो कि 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। जो 13 अगस्त तक चलेगा। देश में मौजूदा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद यह पहला सत्र होगा। जिसका समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। सत्र संसद के दोनों सदनों में आयोजित किया जाएगा। जिसमें सभी आवश्यक प्रोटोकॉल और सांसदों को सामाजिक दूरी के आधार पर समायोजित करने की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के आगामी मानसून सत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 18 जुलाई को सभी सदनों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे से संसद परिसर में शुरू होने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी बैठक के दौरान सदन के नेताओं से बातचीत करेंगे और 19 जुलाई से सत्र शुरू होने से पहले उनके विचार लेंगे।

सीएम योगी ने अधिकारियों को लगाईं फटकार: यूपी

हरिओम उपाध्याय              

लखनऊ। राजधानी में लगे जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे मुख्यमंत्री के सामने जब एक ही शिकायत तीसरी बार आई तो सीएम का पारा चढ़ गया। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने समस्या के तुरंत समाधान कराने के निर्देश दिए। सीएम के इस रूख को देखकर फरियादी गदगद हो उठे। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद पहली मर्तबा जनता दरबार में आए लोगों की समस्याओं को एक-एक करके सुन रहे थे। तभी एक फरियादी ने उनसे इस बात की शिकायत की कि पिछले दो बार से आ रहे हैं, यह तीसरी बार है। इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। कहा भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होनी चाहिए। जिस स्तर पर समस्या जाए उसका वहीं पर स्थाई हल दें।

जनता दरबार मे मुख्यमंत्री के सामने महिला से धोखे से शादी कर उसके साथ जबरिया धर्म परिवर्तन कराए जाने का भी मामला पहुंचा। रामगढ़ताल इलाके की रहने वाली महिला ने योगी को बताया कि तीन वर्ष पूर्व कोतवाली इलाके के नखास पर रहने वाले अमीरूल हक नाम के व्यक्ति ने धोखे से उससे कोर्ट मैरिज कर ली और फिर अब उसका जबरिया धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके अलावा सउदी अरब में मृत व्यक्ति का शव वतन वापस जाने सहित, अधिकारियों द्वारा मामलों में सही रिपोर्ट न दिए जाने और अधिकांश जमीनी विवाद और पुलिस से जुड़े मामले पहुंचे। गंभीर बीमारियों का पैसों के अभाव में इलाज नहीं हो पाने के मामलों को भी सीएम ने गंभीरता से लिया। जनता दरबार में करीब आधा दर्जन ऐसे मामले आए। जिसके परिजन किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन पैसों के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में फरियादियों को अस्पताल से इलाज का इस्टिमेट बनवाकर देने को कहा है। उन्होंने कहा कि रुपयों को अभाव में किसी भी गरीब का इलाज नहीं रूकेगा। ऐसे सभी गरीबों का इलाज सरकार की ओर से कराया जाएगा।

पूर्व पीएम सिंह को इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया

पूर्व पीएम सिंह को इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को बृहस्पतिवार को ...