शुक्रवार, 21 मई 2021
तैनाती: 26-27 को चक्रवाती तूफान 'यास' की दस्तक
सीएम योगी ने कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण
आदर्श श्रीवास्तव
लखीमपुर खीरी। सीएम योगी शुक्रवार को कोरोना से निपटने को लेकर चल रहे अभियान की समीक्षा करने लखीमपुर खीरी पहुंचे। उन्होंने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जीवन और जीविका को बचाना हमारा दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर यह युद्ध लड़ना होगा।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बोले कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती थी। आशंका जताई जा रही थी कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच प्रतिदिन एक लाख पॉजिटिव केस आएंगे। 24 अप्रैल को सर्वाधिक 38 हजार 55 पॉजिटिव केस आये थे। जो अब घटकर 7713 केस हैं। पिछले 20 दिनों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख 4 हजार लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं। अब तक एक करोड़ साठ लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 18 साल और इससे ऊपर के आठ लाख से अधिक लोगों को भी वैक्सीन दी जा चुकी है।
गांवों के लिए एंबुलेंस देने के आदेश पर लगाईं रोक
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें एक महीने के भीतर यूपी के सभी गांवों के लिए 2-2 आईसीयू एंबुलेंस देने को कहा गया था। इस आदेश में सभी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड की सुविधा के लिए भी कहा था। आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने राज्य की मेडिकल व्यवस्था को ‘रामभरोसे’ कहा था।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 1 महीने में 97,000 गांवों के लिए 2-2 एंबुलेंस देना समेत दूसरे आदेश भले ही अच्छे मकसद से दिए गए हों, पर अव्यवहारिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को सलाह की तरह लेकर काम करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा कि ऐसा आदेश न दें जिनका पालन असंभव हो।
सीएम स्टालिन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, मांग की
मनोज सिंह ठाकुर
चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी सात दोषियों को रिहा करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में सभी दोषियों की रिहाई को लेकर सितंबर 2018 के राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की भी अपील की है।
स्टालिन की ओर से कोविंद को लिखा गया पत्र द्रमुक संसदीय दल के नेता टी आर बालू ने दिल्ली में उन्हें सौंपा। पत्र में सभी सात दोषियों एस. नलिनी, मुरुगन, संथान, ए.जी. पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट प्यास और पी. रविचंद्रन की सजा माफ करने और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।
दिल्ली में संक्रमण के 3009 नए मामलें सामने आएं
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली में 24 घंटे में शुक्रवार को कोविड-19 के 3009 नए मामले आए तथा 252 और लोगों की मौत हो गयी। वहीं संक्रमण दर घटकर 4.76 प्रतिशत हो गयी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। नए स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, मौत के नए मामलों से राष्ट्रीय राजधानी में मृतक संख्या 22,831 हो गयी है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन संक्रमण के 4,000 से कम मामले आए हैं।
बृहस्पतिवार को संक्रमण दर 5.5 प्रतिशत थी। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन के कारण रोजाना के मामलों में कमी आ रही है। दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 3,846 मामले आए थे और 235 लोगों की मौत हुई थी।
आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की
नरेश राघानी
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिका में आसाराम ने हरिद्वार जाकर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने के लिए जमानत देने का अनुरोध किया था। अदालत ने जोधपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की चिकित्सा रिपोर्ट पर गौर करने के बाद दुष्कर्म में मामले में कैद आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया। आसाराम को कोविड-19 होने के बाद एम्स जोधुपर में भर्ती किया गया है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कछवाहा की पीठ ने चिकित्सा रिपोर्ट देखने के बाद जिला और जेल प्राधिकार को निर्देश दिया कि वह आसाराम को योग्य चिकित्सा संस्थान में उचित इलाज सुनिश्चित करे। अदालत ने कहा कि आसाराम को जेल में लौटने पर पौष्टिक आहार और सुरक्षित वातावरण मुहैया कराया जाए।
बागपत: समस्या के निस्तारण हेतु कार्य प्रारंभ किया
बार-बार विदेश जाने वाले 'पीएम' कुवैत रवाना हुए
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