कम: भारतीयों पर टैरिफ लगाने जा रहा हैं अमेरिका

नई दिल्ली/ वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन करीब 40 भारतीय सामानों पर 25 फीसदी तक टैरिफ लगाने की तैयारी में है। अमेरिका बदले की कार्रवाई के तौर पर ऐसा कर रहा है। भारत ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर एक्यूलेशन लेवीं यानी, 

डिजिटल सर्विसेस (डीएसटी) है। इसके जवाब में अमेरिका भी चुनिंदा भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाने जा रहा है। इनमें झींगा मछली, बासमती चावल और सोने-चांदी के आइटम शामिल हैं।

यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव के मुताबिक, अमेरिका में भारतीय सामान पर उतनी ही ड्यूटी लगाई जाएगी जितनी भारत डीएसटी के रूप में अमेरिका से कलेक्ट करेगा। अनुमान के मुताबिक यह राशि सालाना 5.5 करोड़ डॉलर होगी। भारत के साथ-साथ 5 अन्य देशों ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन के सामान पर भी इसी तरह का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। यूएसटीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कि भारत में अमेरिकी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले डीएसटी की वैल्यू करीब 5.5 करोड़ डॉलर होगी।

भारत-बंगलादेश संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर 5 समझौते

ढाका/ नई दिल्ली। भारत एवं बंगलादेश ने अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आपसी सहयोग के पांच करारों पर हस्ताक्षर किये और दोनों पड़ोसियों के रिश्तों की मधुरता एवं अमरता की कामना की। भारत ने बंगलादेश को उपहार स्वरूप 12 लाख कोविड टीके और 109 एंबुलेंस सौंपी। बंगलादेश की दो दिन की यात्रा पर आये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मेजबान प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों देशों के बीच हुए पांच समझौतों में कारोबार और बंगलादेश में आईटी क्षेत्र की अवसंरचना के विकास में भारत के सहयोग को लेकर करार शामिल है। बैठक में बंगलादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन, भारत के विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला और भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुरैस्वामी भी उपस्थित थे।

अन्तरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के दिए आदेश

राणा ओबराय    

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति राजन गुप्ता की अध्यक्षता में 13वीं हाई पावर्ड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। हाई पावर्ड कमेटी के आदेशों के तहत पहले रिहा किये गए ऐसे 2017 दोषियों/विचाराधीन कैदियों की पैरोल/अन्तरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी गयी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया, कि इस बैठक में हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजीव अरोड़ा,जेल महानिदेशक (सेवानिवृत्त) श्री के. सेल्वराज और जिला और सत्र न्यायाधीश/सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद गोयल उपस्थित थे। बैठक में कमेटी ने प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण के तहत अपराधियों के आत्मसर्पण के सम्बन्ध में जेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई जिसमें यह पाया गया है कि 879 दोषियों में से 851 ने आत्मसमर्पण कर दिया है और 8 दोषियों की उच्च न्यायालय ने पैरोल बढ़ा दी है। इसके अलावा 1 दोषी को सरकार द्वारा समय से पहले रिहा कर दिया गया है और 11 दोषियों की मृत्यु हो गयी तथा 8 अपराधी फरार हो गये। कमेटी ने स्वैच्छिक सहमति पर केन्द्र सरकार द्वारा तय मानदण्डों के तहत पात्र सभी कैदियों को कोविड टीकाकरण की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों/जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को सप्ताह में एक बार जेलों का दौरा करने के लिए भी कहा गया है। समिति ने बीते 11 फरवरी को आयोजित बैठक में जेल अधिकारियों को 2580 दोषियों जो जघन्य अपराधों में शामिल थे, के पुन: प्रवेश के लिए निर्देश दिए। अब जेलों में कैदियों की वर्तमान तादाद को देखते हुए तथा कोविड-19 की वृद्धि तथा 2580 दोषियों की पुन: भर्ती के मद्देनजर दिनांक 31-05-2021 तक हाई पावर्ड कमेटी ने 2017 (658 $ 1359) दोषियों/विचाराधीन कैदियों की पैरोल/अन्तरिम जमानत बढ़ा दी है, जिन्हें 7 साल की सजा हुई अथवा जिनको उन अपराधों के लिए मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है जिनमें अधिकतम कारावास की अवधि 7 साल तक की है। जेल अधिकारियों को 10-05-2021 तक आत्मसमर्पण योजना प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है। रिलीज की तारीख के आधार पर आत्मसमर्पण की तारीख तय की जानी चाहिए अर्थात जिस दोषी/विचाराधीन कैदी को पहले छोड़ा गया है, वह पहले आत्मसमर्पण करेगा। इसके अलावा साक्षात्कार आयोजित करने अथवा कैदियों के साथ मिलन करने में जेल अधिकारियों द्वारा कठिनाईयों का सामना करने के कारण, कमेटी ने कैदियों के अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के सम्बन्ध में जेल विभाग के हालिया प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसमे कमेटी नें प्रतिदिन सभी कार्य दिवसों पर 4:00 बजे तक क्रमश: 1000, 1001 से 1500, 1501 से 2000 और 2001 या अधिक क्षमता वाली जेलों में, प्रतिदिन अधिकतम क्रमश: 80, 120, 150 और 180 आगंतुकों को अनुमति दी है। वकीलों को सभी कार्य दिवसों में 4:00 बजे से 5:00 बजे के बीच विचाराधीन कैदियों से मिलने की अनुमति दी गयी है।

भाजपा के पास नही है जीत का आधार और उम्मीदवार

राणा ओबराय     

चंडीगढ़। हरियाणा भाजपा की सेंधमारी करना पुरानी आदत हैं। क्योंकि, भाजपा नेताओं को अपनी पार्टी की लोकप्रियता और जनहित के किये कार्यों पर खुद को ही विश्वास नहीं है।
जींद उपचुनाव में डॉ मिड्डा को पार्टी में शामिल कर औऱ जनता को मंत्री बनाने का लालच देकर चुनाव जीता था। आजतक डॉ मिड्डा मंत्री बनने के लिए तड़फ रहा है!भाजपा को बरोदा उपचुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ा। अब दो उपचुनाव की फिर आहट शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले हरियाणा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कालका विधानसभा में जनता की नब्ज टटोलने के लिए कुछ दिन गुजारे थे। शायद बात नही बनी! अब हरियाणा विधानसभा की दो सीटें कालका और ऐलनाबाद खाली होने के बाद उपचुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा ऐलनाबाद उपचुनाव में बाहरी गोपाल कांडा को अपना प्रत्याशी घोषित न कर दे। सूत्रों के अनुसार, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा कालका विधानसभा सीट से उपचुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विनोद शर्मा को भाजपा में शामिल कराने की मुहिम छेड़ी और अंतत: वे अपने मकसद में कामयाब हो गए। गत वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी और विनोद शर्मा ने नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी। नडडा ने उन्हें बीजेपी का पटका पहनाकर सदस्यता प्राप्त प्रदान की। अब देखना होगा कि कालका उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामबिलास शर्मा या विनोद शर्मा में से होगा कौन? गौरतलब है कि कालका सीट से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद कर दी गई थी, तो ऐलनाबाद के विधायक इनेलो के अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। दोनों सीटों के उपुचनाव में हरियाणा के दिग्गज नेताओं की फिर कड़ी परीक्षा होगी। विनोद शर्मा को उपचुनाव में कालका से लड़ाने की योजना पर काम कर रहे मनोहरलाल और भाजपा पार्टी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विनोद शर्मा को न केवल भाजपा में लाना चाहते हैं। बल्कि, वे उन्हें उपचुनाव में कालका से चुनाव लड़ाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। ऐसा करके रामविलास शर्मा और लतिका शर्मा को इस क्षेत्र की चुनावी राजनीति से दूर धकेलने में कामयाब हो जाएंगे। विनोद शर्मा ने 2014 में अपनी खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा तो उनकी पत्नी शक्ति रानी में कालका से भाग्य आजमाया था, परंतु उस समय वह 7000 के आसपास वोटो तक सिमट कर रह गई। परंतु अब परिस्थितियां और हैं और लगता है कि विनोद शर्मा का भाजपा में आने का अर्थ कालका से चुनाव लडऩा भी हो सकता है। अब यह भी साफ हो गया है कि हरियाणा का मंत्रिमंडल विस्तार अब उपचुनाव से पहले होने वाला नहीं है। क्योंकि यदि वास्तव में विनोद शर्मा ने कालका से ही उपचुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में खाली पड़ी एक सीट का हवाला देकर और विनोद शर्मा को मंत्री बनाने का वायदा कर उन की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी। शैलजा हुड्डा में फिर दिखेगी टिकट की तकरार कालका चूंकि अंबाला संसदीय क्षेत्र में आता है। लिहाजा कालका में सैलजा हर सूरत में चाहेंगी कि उनकी पसंद के ही उम्मीदवार को विधानसभा की टिकट मिले, जबकि हुड्डा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी पसंद को ज्यादा तरजीह देते दिखाई देंगे। ऐसा ही ऐलनाबाद में होने वाला है। इस सीट पर सीधे-सीधे हुड्डा व अभय चौटाला में जंग होने वाली है। सैलजा चाहेगी कि ऐलनाबाद में हुड्डा की पसंद का उम्मीदवार मैदान में उतरे, ताकि उनके पास भी हुड्डा के विरुद्ध बोलने को कुछ मसाला तैयार हो सके। ऐसे में इन सीटों सीटों के चुनाव बेहद रोचक होने जा रहे हैं।

चुनाव: गाजियाबाद में शुरू हुई नामांकन पत्रों की बिक्री

अश्वनी उपाध्याय     

गाजियाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में आज से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिले के लिए चुनाव की सूचना जारी करेंगे। ग्राम प्रधान, ग्राम और क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन पत्रों का दाखिला, उनकी जांच, उम्मीदवारी वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन का कार्य संबंधित विकास खंड मुख्यालय पर होगा। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव की मतगणना व परिणाम की घोषणा संबंधित विकास खण्ड मुख्यालय के तय मतगणना स्थल पर होगी। वहीं, जिला पंचायत सदस्य के लिए मतगणना विकास खण्ड के मतगणना स्थल पर व परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर होगी।

गाजियाबाद में होली मिलन के लिए लेनी होगीं अनुमति

अश्वनी उपाध्याय   

गाजियाबाद। कोविड 19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिलाधिकारी ने होली सहित सभी पर्वों, त्योहारों, और पंचायत चुनावों आदि के आयोजनों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार जनपद में प्रस्तावित सभी प्रकार की रेन डांस पार्टी, मुक्त संगम नृत्य पार्टी और सभी प्रकार की पार्टियों को दी गई अनुमति निरस्त कर दी गई हैं। आदेश के अनुसार होली समेत अन्य पर्वों व त्योहारों, पंचायत चुनाव आदि के लिए समारोह आयोजित करने से पहले प्रशासन को एक शपथ पत्र देना होगा। इस पत्र में इस बात का वायदा करना होगा कि कार्यक्रम में सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। समारोह में 60 साल से अधिक बुजुर्गों व 10 साल से कम उम्र के बच्चों भाग नहीं ले सकते हैं।

किसानों ने किया विकास प्राधिकरण का विरोध

अश्वनी उपाध्याय      

गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम आवास योजना के लिए अधिग्रहित 800 एकड़ भूमि के मालिक किसान प्राइमरी स्कूल सदरपुर में पिछले 10 महीने से एक समान मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 गांवों के ये किसान पिछले 3 वर्षों से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों सभी के चक्कर लगाकर हताश हो चुके हैं। आज शनिवार को किसानों ने अपने धरने प्रदर्शन पर ढोल बजाकर जिला प्रशासन के कानों तक पीड़ित किसानों ने अपनी आवाज पहुंचाने का अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था, कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अब यह ढोल कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन समय तक के लिए बजाया जाएगा।  किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरदीप शर्मा ने कहा कि  हम अब लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। प्रशासन के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को लेकर हम लोगों ने सभी तैयारी कर ली हैं। इस विरोध प्रदर्शन में बॉस चौधरी, गौरी शंकर, अनुराग दीप,  कौशिक, प्रशांत चौधरी, सुनील शेरावत, महेंद्र मुखिया, रामनाथ, और जसवीर चौधरी आदि मौजूद रहे।