व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए सीएम को ज्ञापन

जसपुर। पेंशन व्यवस्था दुरुस्त कराने को लेकर पुरानी पेंशन बहाली मंच इकाई के समस्त कर्मचारी शिक्षक एवं अधिकारियों  द्वारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ब्लॉक प्रमुख जसपुर के माध्यम से ज्ञापन भेजकर नई पेंशन व्यवस्था  के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इस दौरान वहां ज्येष्ट ब्लाक प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर भी मौजूद रहे।बतादेपुरानी पेंशन बहाली मंच द्वारा भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि नई पेंशन व्यवस्था (NPS) मैं समस्त कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित है जिससे समस्त कर्मचारियों  अध्यापकों एवं अधिकारियों के हित प्रभावित हुए हैं क्योंकि नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस पूर्णता शेयर बाजार पर निर्भर होने के कारण बाजार के उतार-चढ़ाव की सीधी हानि भविष्य में कर्मचारी अधिकारियों एवं अध्यापकों वहन करनी होगी तथा कर्मचारी अपने जीवन में 60 वर्ष राजकीय कार्यों में देने के उपरांत नई पेंशन व्यवस्था की हानि झेल रहा है ।जिसके दुष्परिणाम वर्तमान में सेवानिवृत्त हो रहे ।कर्मचारियों अधिकारियों के सेवानिवृत्त उपरांत प्रकट हो रहे है।  भविष्य पूर्णता अंधकार में दिखाई दे रहा है। उक्त की दृष्टिगत राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोल के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2005 के बाद से नियुक्त समस्त अधिकारी अध्यापक कर्मचारी पुरजोर ढंग से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं ज्ञापन देने वालों में गोविंद सिंह मोहम्मद खालिद गिरवर सिंह नरेंद्र कुमार संजीव कुमार नरेश कुमार भूपेंद्र सिंह चौहान और जमील अहमद आदि लोग शामिल थे।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-188 (साल-02)
2. रविवार, फरवरी 21, 2021
3. शक-1983, माघ, शुक्ल-पक्ष, तिथि-दसवीं, विक्रमी संवत 2077।

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खरगोशों- चूहे की प्रजाति से इंसानों में कोरोना फैला

बीजिंग। चीन के वुहान से ही दुनियाभर में कोरोना फैला। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की जांच में सामने आई है। इतना ही नहीं डब्ल्यूएचओ के एक्सपर्ट का मानना है, कि वुहान में खरगोशों और चूहे की प्रजाति के बिज्जुओं से इंसानों में कोरोना फैला। दरअसल डब्ल्यूएचओ की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि कोरोना कहां से और कैसे फैला? संगठन के विशेषज्ञों का मानना है कि वुहान के बाजार में बेचे जाने वाले खरगोशों, बिज्जुओं व चूहे की ऐसी प्रजाति के अन्य जीवों से ही कोरोना संक्रमण इंसानों में फैला। वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी दुनिया में कोरोना जीवों के जरिए ही फैला है। वॉल स्ट्रीट जनरल ने विशेषज्ञ के हवाले से बताया कि अभी वुहान के जानवरों के मार्केट में जीवों के सप्लायर्स की जांच करने की जरूरत है। इतना ही नहीं अभी यह भी जांच का विषय है कि मार्केट में वैध या अवैध तरीके से किन मरे हुए या जिंदा जानवरों को बेचा गया था। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि यूरोप में कोरोना के मामले सामने आने के बाद चीन में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हुई थी। हालांकि, एक्सपर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस लैब से नहीं फैला। डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों की टीम पिछले हफ्ते ही चीन से वापस लौटी है। विशेषज्ञों ने कहा कि वुहान में कोरोना जानवरों के मार्केट से फैला या नहीं, अभी यह बात स्पष्ट नहीं है। हालांकि, पहले चीन में चमगादड़ों के जरिए कोरोना फैलने की बात कही जा रही थी। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। एक्सपर्ट ने यह जरूर बताया कि किसी और जानवर के जरिए चमगादड़ के संक्रमित होने फिर उससे इंसानों तक कोरोना के पहुंचने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों ने कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया था। यहां तक की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी रैलियों और सरकारी प्रेस ब्रीफिंग में भी चीन पर कोरोना फैलाने और जानकारी छिपाने समेत तमाम गंभीर आरोप भी लगाए थे। बता दें, चीन से कोरोना कैसे फैला इसकी जांच करने के लिए विश्व स्वासथ्य संगठन की टीम चार सप्ताह की चीन यात्रा पर वहां गई थी। पिछले हफ्ते ही उनकी यात्रा पूरी हुई है। लौटने के बाद टीम ने जिनेवा में अपनी जांच को लेकर मीडिया को अवगत कराया।

पंजाब सरकार ने जनता हित में जारी किया फरमान

राणा ओबराय
चंडीगढ़। राज्य में अब वाहन मालिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपियां अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने डी. एल. और आर. सी. के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को मंज़ूरी दे दी है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रजि़या सुलताना ने बताया, कि यदि ट्रैफिक़ पुलिस और आरटीओज़ चैकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की माँग करते हैं तो मोबाइल ऐप्स – एमपरिवहन और डिजीलॉकर के ज़रिये डाउनलोड करके यह दस्तावेज़ दिखाए जा सकते हैं। इससे वाहन मालिकों को ये दस्तावेज़ प्लास्टिक कार्ड या दस्ती रूप में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। पंजाब में अब डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी भी माने जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से पंजाब राज्य क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के समूह सचिवों /एसडीएम और एडीजीपी ट्रैफिक़ को पुलिस विभाग के चैकिंग स्टाफ को जागरूक करने के लिए इस सम्बन्धी एक पत्र जारी किया गया है और अधिकारी को यह यकीनी बनाने के लिए कहा गया, कि ट्रैफिक़ पुलिस की तरफ से मौके पर वैरीफिकेशन के दौरान स्मार्टफोन में ‘वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट’ को वैध माना जाए। रजि़या सुलताना ने निर्देश दिया की आम लोगों को जागरूक करने के लिए ‘वर्चुअल’ डीएल और आरसी की मंज़ूरी सम्बन्धी जानकारी राज्य के ट्रांसपोर्ट कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर दर्शाई जाये। उन्होंने कहा कि डिजिटल पंजाब मुहिम को अमल में लाने से यह प्रणाली भ्रष्टाचार को भी ख़त्म करेगी और डी.एल. तथा आर.सी. की हार्ड कॉपी उपलब्ध न होने की सूरत में लोगों को भारी जुर्मानों से बचने में सहायता करेगी। पंजाब में अब डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी भी माने जाएंगे वैध के लिए इमेज नतीजेराज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. अमर पाल सिंह ने आगे बताया कि यदि कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस / वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घर भूल जाता है या खो जाता है या प्रिंटिड स्मार्ट चिप वाले डी.एल. या आर.सी. की डिलीवरी न होने की सूरत में, उसे चिंता करन की ज़रूरत नहीं। वह सिर्फ डिजीलॉकर या एमपरिवहन ऐप को डाउनलोड करके अपने वर्चुअल डीएल या आरसी को अपने मोबाइल में रख सकता है। यह अब पूरी तरह वैध है और चैकिंग के समय दिखाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब आवेदक की आरसी या डीएल को रजिस्टर्ड और लाइसैंसी अथॉरिटी की तरफ से मंजूरी दी जाती है तो मंजूरी सम्बन्धी संदेश उसके फ़ोन पर आता है और फिर ये दस्तावेज़ ऐप में से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

पंजाब ने बजट सत्र की तारीखों का किया ऐलान

राणा ओबराय 
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना बजट 8 मार्च को पेश करेगी। अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 15वीं विधानसभा के 14वें सत्र (बजट सत्र) को 1 से 10 मार्च तक के लिए बुलाने की मंजूरी दी गई और राज्यपाल वी.पी. सिंह बडनोर। जो आधिकारिक तौर पर राज्य विधायिका को बुलाते हैं। इस बाबत सिफारिश भेज दी गई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी देने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। इस दौरान अगले वित्त वर्ष के लिए राज्य का बजट पेश करने के अलावा विधानसभा में सत्र 2018-19 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट और वर्ष 2019 के लिए राज्य के वित्तीय और वित्तीय खातों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों और वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विनियोग विधेयक भी सदन के पटल पर रखा जाएगा।

कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मिलीं राहत

राणा ओबराय
चंडीगढ। हरियाणा के पूर्व सीएम और जेबीटी भर्ती मामले में दोषी ओपी चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ओपी चौटाला ने हाईकोर्ट में जेल से रिहाई की मांग की है। इस मामले में अब 23 फरवरी तक पैरोल की अवधि को बढ़ा दिया है।
ओपी चौटाला ने कोर्ट में याचिका लगाई है जिसमें उन्होंने अधिसूचना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुषों और 70 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले कैदियों को विशेष छूट देने का हवाला दिया है। इस मामले में अब कोर्ट की तरफ से हैरानी जताई गई है। कोर्ट में दिसंबर 2019 के आदेशों की अनुपालना ना करने पर जबाव मांगा है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए और चौटाला की पैरोल अवधि 23 फरवरी तक तक बढ़ा दी। 86 वर्षीय पूर्व मुख्‍यमंत्री ने अपने वकील अमित साहनी के मार्फत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल दिसंबर 2019 में न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगा सहगल की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप लगभग पूरी सजा काट चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने याचिकाकर्ता/दोषी को विशेष छूट नहीं दी है। इस पर कोर्ट ने चौटाला के वकील से पूछा कि इस याचिका को एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध क्यों किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के निर्देश डिवीजन बेंच द्वारा दिसंबर 2019 में पारित किए गए थे। पूर्व सीएम के लिए अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और एडवोकेट अमित साहनी ने दलील दी कि माननीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए कितनी बार याचिकाकर्ता को जरूरत होगी, जबकि ओपी चौटाला लगभग पूरी सजावधि काट चुके हैं और उन्हें विशेष छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

अपनी रेटिंग्स को रखा बरकार: सचिव एसीएस

राणा ओबराय 
चंडीगढ़। हरियाणा बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास ने कहा कि शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में कार्यरत पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर देश भर के राज्यों की वितरण इकाइयों की एकीकृत रेटिंग को प्रकाशित करता आ रहा है। इस मूल्यांकन के अनुसार, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपनी वर्ष 2015-16 की ‘बी’ रेटिंग में सुधार कर वर्ष 2018-19 में ‘ए-प्लस’ रेटिंग पायी जबकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने अपनी वर्ष 2015-16 की ‘बी’ रेटिंग को सुधार कर वर्ष 2018-19 में ‘ए’ रेटिंग प्राप्त की। यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
यह जानकारी श्री पी के दास ने आज दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए इससे भी अहम बात यह रही की कोरोना-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के बावजूद हरियाणा पॉवर डिस्कॉमस ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखा-परीक्षा के अनुसार 9 वें वार्षिक एकीकृत रेटिंग में अपनी स्थापित रेटिंग्स को बरकार रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को नियमित बाधारहित बिजली प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस सन्दर्भ में, विविध सूचना प्रोद्योगिकी कदमों की पहचान और योजना तैयार कर इन्हें हरियाणा राज्य डिस्कॉमस जैसे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) के माध्यम से अगले 6 महीने की अवधि में क्रियान्वित करने की योजना है। इसी क्रम में समयोचित डेटा अवाप्ति सिस्टम (आरटी-डीएएस) की राज्य के सभी वितरण संभारक (फीडर्स) में तैनाती की योजना है। पी के दास ने कहा कि आरटी-डीएएस के क्रियान्वयन से बिजली वितरण की समयोचित निगरानी संभव हो पाएगी। उन्होंने कहा कि अनवरत ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप हरियाणा की दोनों बिजली प्रसारण इकाइयां – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन के मामले में पिछले चार वर्षों से लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं।