एससी ने विस्टा परियोजना के लिए हरी झंडी दी

अश्विन उपाध्याय

नई दिल्ली/गाजियाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए हरी झंडी दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा परियोजना’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। इस परियोजना के लिये पर्यावरण मंजूरी दिये जाने और इसके लिये भूमि उपयोग में बदलाव सहित अनेक बिन्दुओं पर सवाल उठाये गये थे। फैसला सुनाते समय जस्टिस खानविलकर ने कहा कि परियोजना के तहत स्मॉग टावर्स स्थापित किए जाएं।  खानविलकर ने कहा कि डीडीए एक्ट के तहत केंद्र का कदम वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण समिति द्वारा दी गई सिफारिश को भी वैध माना।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इस पीठ ने पिछले साल पांच नवंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इन पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा।  हालांकि, न्यायालय ने सात दिसंबर को केन्द्र सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना के आयोजन की अनुमति दे दी थी। सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया था कि इस परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक निर्माण कार्य या इमारतों को गिराने या पेड़ों को काटने जैसा कोई काम नहीं किया जाये। परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम 10 दिसंबर को आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की नयी इमारत की आधारशिला रखी थी।

इस परियोजना में 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। इसके निर्माण का लक्ष्य अगस्त 2022 तक है, जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस परियोजना के तहत साझा केन्द्रीय सचिवालय 2024 तक बनने का अनुमान है। यह परियोजना लुटियंस दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे दायरे में फैली हुई है।

'तहसील दिवस' के बाद टाउन एरिया का निरीक्षण

कौशाम्बी। जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने तहसील दिवस की शिकायतों को सुनने के बाद टाउन एरिया चायल में बनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नई बिल्डंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आरईएस के अधिशासी अभियंता द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को हैण्डओवर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने नई बिल्डिंग में स्वास्थ्य सेवाओं को तत्काल क्रियाशील कराये जाने का निर्देश दिया है। 

जिलाधिकारी ने नई बिल्डिंग में अधूरी कमियों को पूर्ण कराये जाने के साथ-साथ पानी की निकासी के लिए नाली का तत्काल निर्माण कराये जाने का निर्देश आरईएस को दिया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी चायल श्रीमती ज्योति मौर्या सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

गणेश साहू

भीषण ठंड-बेमौसम बरसात झेल रहे हैं किसान

पानीपत। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान भीषण ठंड के बीच बेमौसम बरसात को भी झेल रहे हैं। लेकिन किसानों की कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसी के चलते किसानों की मांगे नहीं मानने के कारण समालखा से पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के ऊपर तीन काले कानून थोपकर बेहद ही गलत किया है। जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन दूसरी और किसान शांतिपूर्ण तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है और काले कानूनों को उन पर थोपा जा रहा है।सरकार बड़े बड़े व्यापारियों का समर्थन कर रही है और जो भंडारण की नीति दी गयी इससे खुलेआम कालाबाजारी करने का मौका दिया जा रहा है। वही उन्होंने कहा कि वह हमेशा किसानों के साथ है।

वृद्ध, विधवा एवं विकलांग पेंशन तुरन्त जारी करें

राणा ओबराय 

चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस साल बुढापा पेंशन न बढ़ाने पर हरियाणा की गठबंधन सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पेंशन लाभार्थियों के हकों का हनन है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि भाजपा-गठबंधन सरकार बुढापा, विधवा एवं विकलांग पेंशन तुरन्त जारी करे। प्रदेश में लगभग 29 लाख पेंशन लाभार्थी हैं। जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन ही है। सरकार कोरोना महामारी की आड़ में प्रदेश के किसानों को लूटने के बाद अब पेंशन लाभार्थियों को उनके हकों से वंचित करना चाहती है जो कतई बर्दाश्त नहीं है।
इनेलो नेता ने रेवाड़ी स्थित खेड़ा बॉर्डर पर किसानों पर किए गए लाठीचार्ज और उन पर आंसू गैस के इस्तेमाल की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि वो हमारे अन्नदाता हैं न की देश के दुश्मन। उन्होंने किसान संगठनों द्वारा काले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा हर बार वार्ता को टालने पर उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है।
इनेलो नेता ने कहा कि आज किसान आंदोलन को 40 दिन हो गए हैं और पूरे देश से आए लाखों किसान इस भीषण ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। ऊपर से बारिश ने उनका जीना दुभर कर दिया है। लेकिन सरकार इतनी घमंडी हो चुकी है कि उन्हे सिर्फ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुँचाने के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंदोलन के दौरान अब तक शहीद हुए लगभग 57 किसानों की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश व केंद्र की सरकार ने एक शब्द भी इन शहीदों के लिए नहीं कहा जो की बेहद निंदनीय है।

10 तक वैक्सीन मिलने की संभावना के आसार

राणा ओबराय 

चंडीगढ। हरियाणा गृह व स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजीव अरोड़ा ने एक चैनल पर दिए इंटरव्यू में बताया कि हरियाणा के 7 लाख कोविड-19 वर्कर्स के लिए केंद्र से 10 जनवरी के आसपास वैक्सीन मिलने की अच्छी संभावित खबर आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक फाइनल तिथि नहीं दी है। लेकिन संभावना है कि 10 जनवरी के आसपास अन्य सभी राज्यों में दवा की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले अदायी लाख सरकारी व प्राइवेट संस्थानों व साढ़े तीन लाख पुलिस, डिफेन्स, सेनेटाइजेशन के कार्यों में लगे व् अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। राजीव अरोड़ा के अनुसार आज दो वैक्सीन की सरकार द्वारा एप्रूवल के बाद अब 7 जनवरी को हरियाणा में दूसरा ड्राई रन रखा गया है, जो सभी जिलों में होगा। ऐसे लोग जो 28 दिनों से पहले कोरोना पॉजिटिव रहे होंगे, उनको भी वैक्सीन दी जाएगी।
राजीव अरोड़ा के अनुसार हरियाणा में रोटा वायरस का पहले हरियाणा को अभ्यास है। हरियाणा में सप्लाई चैन पहले से ही मजबूत बनाई जा चुकी है। उन्होंने स्टेट लेवल पर वैक्सीनेशन स्टोरेज के लिए एक मेन स्टोर है। चार रीजनल स्टोर हैं और सभी जिलों में लगभग 700 कोल्ड चेन प्वाइंटस हरियाणा में चिन्हित किए गए हैं। 22 वैन हमारे पास ऐसी हैं, जिनसे हम इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्लेटफार्म और दूसरा प्लेटफार्म जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एविन बोलते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इटेलीजेशन नेटवर्क इन दोनों को कंबाइन करके एक कोविड-19 तैयार किया गया है और उनके द्वारा ही सारा का सारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम मॉनिटर किया जाएगा। राजीव अरोड़ा ने बताया कि हमने 5154 एएनएम वैक्सीन देने के लिए ट्रेंड किए हैं। अगर प्रतिदिन एक सेशन में सौ वैक्सीन भी एक वैक्सीनेटर द्वारा दी जाती है तो इसका मतलब 5 लाख वैक्सीन 1 दिन में दी जा सकेगी। सबसे प्राथमिकता हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही है। चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी हेल्थ विभाग में डॉक्टर से लेकर नीचे तक हेल्थ वर्कर और नॉन हेल्थ वर्कर जो अस्पतालों में काम करते हैं, उन्हें प्राथमिकता में दी जाएगी। इसके साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मीडया कर्मियों भी हमारी फ्रंटलाइन वर्कर्स में आती है। दूसरे हमारी फ्रंटलाइन वर्कर में पुलिस, सिविल डिफेंस या सैनिटेशन डिपार्टमेंट या लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के लोग हैं और तीसरी प्राथमिकता में 50 साल से ऊपर के लोग शामिल किए गए हैं। इनका भी डाटा इकट्ठा किया गया है। चौथी प्राथमिकता में 50 साल से कम के वह लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।

मंडलायुक्त ने सुनी समस्याएं, निस्तारण का आदेश

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। मण्डलायुक्त आर रमेश कुमार ने सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सोरांव पहुंचकर सम्पूर्ण समाधान दिवस की कार्रवाईयों का जायजा लिया एवं शिकायतों को सुनकर सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना-पत्रों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं। सम्पूर्ण समाधान दिवस में मण्डलायुक्त ने पिछले सम्पूर्ण समाधान दिवस के शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता के लिए 10 शिकायती प्रार्थना पत्रों को रैण्डम रूप से निकलवाकर तथा शिकायत शर्ता से फोन पर बातचीत कर निस्तारण की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त की। कुछ शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी सम्बंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये है। मण्डलायुक्त ने शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर लेखपाल दिलीप कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने का निर्देश दिया है। मण्डलायुक्त ने कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले बिंदुओं में से एक है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता न बरती जाये। उन्होंने उपजिलाधिकारी को सम्पूर्णं समाधान दिवसों की शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता को रैण्डम रूप से जांच करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि राजस्व से सम्बंधित शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की गुणवत्ता के लिए कानूनगों शिकायतकर्ता से बात कर निस्तारण की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करें और शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण प्रत्येक दशा में गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण से शिकायतकर्ता को एक ही शिकायत के निस्तारण के लिए बार-बार नहीं दौड़ना पड़ेगा। मण्डलायुक्त ने सभी सम्बंधित विभागांें के अधिकारियों को समय से सम्पूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर उपस्थिति पंजिका का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने एवं अधिक भीड़ न इकट्ठा होने देने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। मण्डलायुक्त ने तहसील के विभिन्न पटलों का निरीक्षण भी किया एवं उन्होंने पटल सहायकों को पत्रावलियों को व्यवस्थित ढंग से रखने एवं साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उपजिलाधिकारी को भी तहसील परिसर में साफ-सफाई की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

'माघ मेला' में संक्रमण को रोकने के लिए बैठक

बृजेश केसरवानी

प्रयागराज। माघ मेला 2021 में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी संस्थाओं से उनके यहां आने वाले कल्पवासियों का डाटा लेकर उसे पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया तेज हुई। कल्पवासियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर उसे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आरटी पीसीआर टेस्ट कराने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। माघ मेला 2021 में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रशासन द्वारा सभी संस्थाओं से उनके यहां आने वाले कल्पवासियों की सूची लेकर उसे पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस संबंध में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को उनके सेक्टर में बसने वाली संस्थाओं से उनके यहां आने वाले सभी कल्पवासियों का डाटा इकट्ठा करने के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। माघ मेला की तैयारियों की प्रगति समीक्षा हेतु आईसीसीसी सभागार में हुई बैठक में जिलाधिकारी श्री भानु चंद्र गोस्वामी ने डाटा इकट्ठा करने के कार्य की गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को सभी कल्पवासियों की जानकारी अति शीघ्र मुहैया कराकर पोर्टल में अपलोड करवाने के निर्देश दिए। संस्थाओं से ली गई जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वहां से आने वाले श्रद्धालुओं को उनके जनपदों की लोकल स्वास्थ्य टीम आरटी पीसीआर टेस्ट कराने तथा रिपोर्ट उपलब्ध कराने में सहायता कर सके। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को हर संस्था में अनिवार्य रूप से कोविड-19 हेल्प डेस्क, थर्मल स्कैनर तथा वहां आने-जाने वाले लोगों की जानकारी एक रजिस्टर में निरंतर दर्ज होती रहे इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। मेले में संक्रमितों की पहचान हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। 100 डोर टू डोर टीमों का गठन किया गया है जो संस्थाओं में जाकर सर्वे कर रही हैं तथा वहां रहने वाले कोविड-19 लक्षण युक्त व्यक्तियों की जानकारी निरंतर ले रही हैैं। यदि कहीं कोई संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तो वहां के कैंपों को हटा दिया जाएगा तथा वहां रहने वाले अन्य लोगों को शहर में बने क्वॉरेंटाइन सेंटर में लाकर क्वॉरेंटाइन कर दिया जाएगा। कल्पवास अवधि में प्रशासन द्वारा सभी कल्प वासियों का तीन बार एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने अन्य कार्यो की समीक्षा करते हुए स्नान घाटों पर पर्याप्त मात्रा में सर्कुलेटिंग एरिया बनाए रखने एवं अनावश्यक रूप से वहां सामान विक्रेताओं की भीड़ न लगने देने पर भी जोर दिया। साथ ही पीडब्ल्यूडी को हर सेक्टर में अपशिष्ट ट्रांसपोर्ट स्टेशन तक सड़क बनाने, बिजली विभाग को सभी सेक्टरों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा संस्थाओं एवं मार्गों में शौचालयों की समुचित व्यवस्था समय से कराने के भी निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम सिटी, श्री अशोक कनौजिया, सिटी मजिस्ट्रेट श्री रजनीश मिश्रा, प्रभारी अधिकारी, माघ मेला, श्री विवेक चतुर्वेदी, सीएमओ, श्री प्रभाकर राय, कोविड-19 नोडल अधिकारी, श्री ऋषि सहाय एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।