कैलिफोर्निया के जंगल की 'आग' से मौत

कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिश में दमकलकर्मी की मौत।

सैन फ्रांसिस्को। दक्षिणी कैलिफोर्निया में दो सप्ताह पहले एक जेंडर रिवील पार्टी के कारण बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करते हुए एक दमकलकर्मी की मौत हो गई। इसके साथ ही। अमेरिकी राज्य में इस साल जंगल के आग के कारण अब तक हुई मौतों की कुल संख्या 26 हो गई है।अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को सैन बर्नार्डिनो नेशनल फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों ने एल डोराडो फायर के कारण हुई फायर फाइटर की मौत की पुष्टि की। यह आग 21,678 एकड़ में फैली है।सैन बर्नार्डिनो नेशनल फॉरेस्ट सर्विस ने कहा कि फायर फाइटर का नाम अभी जारी नहीं किया गया है। सैन बर्नार्डिनो नेशनल फॉरेस्ट सर्विस ने ट्वीट किया कि परिवार।दोस्तों और साथी अग्निशामकों के साथ हमारी गहरी सहानुभूति है।एल डोराडो फायर कैलिफोर्निया के आसपास लगी प्रमुख जंगली आग में से एक है। कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अनुसार शक्रवार तक 18,500 से अधिक दमकलकर्मी राज्य में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए मोर्चे पर डटे हुए थे। यहां मरने वालों में 23 नागरिक और 3 अग्निशामक शामिल हैं। इस साल की शुरुआत के बाद से अब तक कैलिफोर्निया में 7,900 जंगली आग में 34 लाख एकड़ से अधिक जमीन जल चुकी है। कैल फायर के अनुसार, कैलिफोर्निया के इतिहास में शीर्ष 20 सबसे बड़ी आग में से पांच 2020 में लगी हैं। कैलिफोर्निया में आग लगने का पीक समय आमतौर पर अक्टूबर तक रहता है।लेकिन इस साल यह उसके बाद भी जारी रह सकता है।             

विधेयकों को लेकर निशाने पर 'सरकार'

कृषि विधेयकों को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार।

नई दिल्ली। लोकसभा में पारित तीन महत्वपूर्ण कृषि बिलों का देश में हर जगह विरोध किया जा रहा है। विशेषकर पंजाब से महाराष्ट्र तक। यहां तक ​​कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच फिर झड़प भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब।सड़क हादसे में जेठ बहू और बालिका की मौत।मन की बात में PM मोदी ने उठाए ये 6 अहम मुद्दे जानें बड़ी बातें
नई दिल्ली। लोकसभा में पारित तीन महत्वपूर्ण कृषि बिलों का देश में हर जगह विरोध किया जा रहा है। विशेषकर पंजाब से महाराष्ट्र तक। यहां तक ​​कि मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इन बिलों के विरोध में सरकार के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इन बिलों को किसानों के लिए हानिकारक बता रही है।कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा है कि कृषि विधेयक किसान विरोधी बिल है। यह देश में पहली बार है कि किसी सरकार ने किसान विरोधी कदम उठाया है। यह बिल केवल बड़े व्यापारियों के पक्ष में है ।जो गरीब किसानों की फसल को कम कीमत में ले जाएंगे। वे किस मर्यादा, सुविधा और प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू ने कृषि बिल को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया- सरकारें अपनी सारी उम्र यह गलती करती रही हैं। उसके चेहरे पर धूल।दर्पण को साफ कर रही थी। सिद्धू ने पंजाबी में एक और ट्वीट भी किया। जिसमें उन्होंने कहा था।खेती पंजाब की आत्मा है। शरीर के घाव ठीक हो जाते हैं।लेकिन आत्मा के घाव नहीं। हमारे अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं है।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे को ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट में किसान विरोधी अध्यादेश पारित किया गया था। तो हरसिमरत जी ने विरोध क्यों नहीं किया? आप लोकसभा से इस्तीफा क्यों नहीं देते। अकाली पार्टी मोदी सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेती है।किसान को अनुकूल करें।देशद्रोही को नहीं।
सुरजेवाला ने दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा।दुष्यंत जी ने हरसिमरत के इस्तीफे का नाटक दोहराकर छोटे सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया होता। पद प्यारा है। किसान क्यों नहीं? कुछ गुप्त है। किसानों को माफ नहीं करेंगे। जेजेपी किसान की रोटी और रोटी को सरकारी पिछलग्गू के रूप में छीनने के अपराध में भागीदार है।              

एडमिशन के लिए यूपीएसईई का आयोजन

यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए यूपीएसईई का आयोजन कल 

लखनऊ। अमृत विचार। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विवि की उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा 2020 विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में 20 सितंबर (रविवार) को आयोजित हो। रही है। यूपीएसईई-2020 के समन्वयक प्रो. विनीत कंसल ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर कुल 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।इसमें 187 परीक्षा केंद्र प्रदेश में एवं 19 परीक्षा केंद्र प्रदेश के बाहर बनाए गए हैं। प्रदेश के बाहर दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, पटना, मुंबई, भोपाल, जयपुर, रांची, रुड़की, कलकत्ता में परीक्षा केंद्र बनाए गए। उन्होंने बताया कि समस्त परीक्षा केन्द्रों पर विधिवत सैनेटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा तीन पालियों में सम्पन्न करवाई जाएगी। परीक्षा की प्रथम पाली प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एक घंटे पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग में जिन अभ्यर्थियों का शारीरिक ताप 99.4 से अधिक होगा।
ऐसे सभी अभ्यर्थियों की 15 मिनट बाद पुन।थर्मल स्कैनिंग की जाएगी यदि पुन। शारीरिक ताप 99.4 से अधिक होगा तो अभ्यर्थी को आइसोलेशन रूम में परीक्षा देनी होगी। इसके लिए समस्त परीक्षा केन्द्रों पर आईसोलेशन रूम बनाए गए हैं।परीक्षा केन्द्रों पर व्हाट्सएप चैटबाट से वाररूम से होगा समन्वयन।
समस्त परीक्षा केन्द्रों पर चैट बाट के माध्यम से निगरानी एवं समन्वयन किया जाएगा। सभी 206 परीक्षा केन्दों की सूचना भी चैट बोट पर नोडल अधिकारीयों को उपलब्ध होगी। सभी नोडल ऑफिसर परीक्षा केन्द्रों की सूचना बाट के माध्यम से वाररूम को देंगे। साथ ही नोडल ऑफिसर को परीक्षा केंद्र की समस्त सूचनाएं बाट के माध्यम से उपलब्ध हो रही हैं।              

भूमिका निभाएंगे कृषि संबंधित विधेयक

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे कृषि संबंधित विधेयक।अमित शाह।

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। विपक्ष के विरोध के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक सुशांत केस में लगातार एक्शन में है। NCB, मैनेजर श्रुति मोदी एजेंसी के सामने हुईं। पेश अंकिता लोखंडे ने शेयर की ऐसी तस्वीर हाथ जोड़ लोगों ने कहा इसे हटा दें मंत्री ने की PM मोदी की जमकर तारीफ, कहा- मोदी के हाथ में देश सुरक्षितनई दिल्ली। विपक्ष के विरोध के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। कि कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 के पारित होने के बाद।मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता। लोकसभा से 2020, ने कहा है। कि यह कृषि किसानों के सुधार और स्थिति में सकारात्मक भूमिका निभाएगी शुक्रवार को शाह ने ट्वीट किया।मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक बिल किसानों और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगा और उन्हें बिचौलियों और अन्य समस्याओं से मुक्त करेगा।ये बिल किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर प्रदान करेंगे।जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा।ये ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कृषि सुधार किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।शाह ने लोकसभा से दोनों विधेयकों के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि उक्त विधेयकों पर विपक्ष के साथ-साथ सरकार का सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) भी विरोध में है। लोकसभा से दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद SAD नेता और केंद्र सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है।             

नीति से सशक्त बनेगा युवाओं का भविष्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सशक्त बनेगा युवाओं का भविष्य।राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) युवाओं के भविष्य को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे देश के लिए आत्मनिर्भर भारत बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनईपी 2020 को मंजूरी दी थी। जिसका उद्देश्य देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार करना है।इसने शिक्षा पर 34 वर्षीय पुरानी नीति की जगह ली। राष्ट्रपति ने कहा कि एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन से शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भारत की छवि को पुन।गौरव प्राप्त होगा।यह हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल हमारे युवाओं का भविष्य सशक्त बनेगा, बल्कि यह हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में भी आगे ले जाएगा।             

बिना लक्षण वाले लोगों का भी होगा परीक्षण

अमेरिका में अब बिना लक्षण वाले लोगों का भी होगा परीक्षण।सीडीसी

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने उन लोगों के परीक्षण के लिए नए दिशा।निर्देश जारी किए हैं। जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नजर नहीं आते हैं। सीडीसी की वेबसाइट पर दिए गए अपडेशन के मुताबिक इस गाइडेंस ने सार्स।कोव-2 संक्रमण वाले व्यक्ति के करीबी संपर्क में आए उन लोगों का भी परीक्षण करना जरूरी बताया है।जिनमें बीमारी के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं।             

बांग्लादेश को प्याज निर्यात की अनुमति दी

भारत ने दी बांग्लादेश को प्याज निर्यात की अनुमति।

नई दिल्ली/ ढाका। भारत सरकार ने बांग्लादेश को 25,000 टन प्याज के निर्यात की विशेष अनुमति प्रदान की है। जो स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक देशों के सीमा क्षेत्र में पांच ट्रकों में बंद पड़ा था। इस फैसले की घोषणा शुक्रवार रात को की गई। जिसे रविवार से लागू किया जाएगा। नाम न जाहिर किए जाने की शर्त पर एक सूत्र ने कहा।कि भारत सरकार ने विशेष विचार पर बांग्लादेश को 25,000 टन प्याज निर्यात करने का निर्णय लिया है। ऐसा भारत ने अपने सबसे करीबी मित्र बांग्लादेश को सहयोग प्रदान करने के खातिर किया है।14 सितंबर को भारत द्वारा प्याज के निर्यात पर आकस्मिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बांग्लादेश में प्याज के बाजार में हलचल की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि इसकी कीमतें अचानक बढ़ानी पड़ गई।
पिछले सिंतबर में भी भारत द्वारा इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया था। और इसका भी तात्कालिक प्रभाव यहां के बाजारों में देखने को मिला था।बांग्लादेश में प्याज की कीमतें 40 टका प्रति किलो से बढ़कर 300 टका प्रति किलो तक बढ़ गई, जिसे देखते हुए मंगलवार को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को लिखे एक पत्र में ढाका के विदेश मंत्रालय ने कहा। कि प्याज के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाया जाना एक गहरी चिंता का विषय है और इससे अन्य आवश्यक खाद्य सामग्रियों पर प्रतिबंध को लेकर पहले हो रही चर्चाएं भी थम गई है। इस बीच खुदरा विक्रेताओं द्वारा ढाका और चटगांव में थोक विक्रेताओं की तुलना में प्याज की बिक्री प्रति किलो के हिसाब से 10-20 टका अधिक कीमत लगाकर की जा रही थी।उपभोक्ताओं ने कहा ।कि प्रशासन द्वारा बाजार की देखरेख सही से न होने के अभाव में कुछ विक्रेताओं ने कीमतें बढ़ा दी है। इस बीच बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने कहा है। कि एक बार प्याज के स्टॉक में बढ़ोतरी हो जाने के बाद सरकार इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेगी।