दरगाह-कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा

अयोध्या। दरगाह व कब्रिस्तान की वक्फ जमीन पर दबंगों द्दारा अवैध कब्जा कर लिया गया है जिससे दरगाह कमेटी के मेम्बरान में काफी रोष व्याप्त है। जिसकी लिखित शिकायत कमेटी के सदर की ओर से क्षेत्राधिकारी रूदौली को देकर कार्यवाही की मांग की गयी है।

मामला रूदौली तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा रौजागांव का है जहां एक कब्रिस्तान व क़दीमी दरगाह हजरत शेख दाऊद पहलवी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है उसी वक्फ की जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है जिससे नाराज कमेटी के सदर मो.सफीक अहमद ने कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जा करने वालों से कहा कि यह काम गैर कानूनी है यह कब्रिस्तान व दरगाह की जमीन है इस पर किसी प्रकार किसी का भी कोई कब्जा नहीं होना चाहिए।

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सफीक द्दारा कही गई इस बात से खफा होकर सुबराती,शमशाद अहमद,जावेद अहमद,जुबेर अहमद व चुन्ने आदि लोगों ने दरगाह के सदर को गलियां दीं और जानमाल की धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम दरगाह के आसपास नजर आ गए तो हम लोग यहां से तुमको नहीं जाने देंगे। यह नजारा देखकर दरगाह कमेटी के सदर मोहम्मद शफीक अहमद काफी भयभीत हो गए और उन्होंने इन दबंगों के खिलाफ क्षेत्राधिकारी रुदौली को एक शिकायती पत्र देकर दंडात्मक कार्यवाही की मांग करते हुए अपनी जानमाल की सुरक्षा तथा सार्वजनिक वक्फ संपत्ति कब्रिस्तान व क़दीमी दरगाह की सुरक्षा किए जाने की मांग की है।

क्षेत्राधिकारी डॉ0 धर्मेन्द्र यादव ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है जाँच कराइ जा रही है रिपोर्ट आने पर कार्यवाही होगी।

मांगों को लेकर, 45 दिन से आंदोलन जारी

जूनागढ़। लोक रक्षक दल (LRD) के मुद्दे को लेकर गुजरात सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। करीब 45 दिनों से आंदोलनकारी राज्य सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे है। वहीं आरोप है कि गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने अभी तक इस मामले पर ध्यान नहीं दिया है। वहीं अब इस मामले में सरकार को जगाने के लिए एक पिता ने खुद को फांसी के फंदे पर लटकाकर जान दे दी है।

मामला गुजरात के जूनागढ़ का हैं। जहां एक पिता न्याजाभाई ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए खुदकुशी कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जहां पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। इस नोट में मृतक न्याजाभाई ने खुद की मौत का जिम्मेदार गुजरात सरकार को ठहराया है।

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सुसाइड नोट में क्या लिखा है?

पुलिस को बरामद सुसाइड नोट में लिखा था, 'मेरे दोनों बेटों ने LRD की भर्ती परीक्षा की लिखित और शारीरिक परीक्षा को पास कर लिया था। दोनों बेटे दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए गए थे, जहां उनके दस्तावेज वेरिफाई नहीं किए गए और LRD के नतीजे डिक्लेयर कर दिए गए।'

सुसाइड नोट में लिखा है, 'हमारे साथ अन्याय किया गया है. मैं यह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी मौत के पीछे राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, आदिजाति मंत्री गणपत वसावा, गृह सचिव और आदिजाति विभाग के अफसर हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी। भगवान न्याय जरूर देगा।'

मालधारी समाज में गुस्सा

पिता की मौत के बाद बेटे भी इसके पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद मालधारी समाज में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। मालधारी समाज अब शव भी स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। मालधारी समाज की मांग है कि जब तक LRD के छात्रों के साथ न्याय नहीं होता है, तब तक वो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे।

बता दें कि LRD मुद्दे पर मालधारी समाज काफी वक्त से आंदोलन कर रहा है। हालांकि, इस मामले में सरकार की ओर से बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया। मालधारी समाज का आरोप है कि न्यायालय की ओर से उन्हें आदिवासी होने का प्रमाणपत्र मिल चुका है तो LRD भर्ती परिक्षा में उन्हें इस कोटे के तहत क्यों नहीं लिया गया. इससे समाज के 125 छात्र जो मेरिट में आए हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। वहीं मालधारी समाज का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

'दुष्कर्म पीड़ित' को मुआवजा देगी सरकार

भोपाल। मप्र की कमलनाथ सरकार ने एससी-एसटी वर्ग के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार हत्या और दुष्कर्म के मामले में एससी-एसटी वर्ग को आर्थिक सहायता देगी। इसमें दुष्कर्म से पीड़ितों को 1 से 8 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। थाने में दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज होते ही 25 फीसदी राशि पीड़ित को तत्काल दी जाएगी। वहीं हत्या के मामले में मृतक की पत्नी या अन्य आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम एससी-एसटी वर्ग के पीड़ितों को आर्थिक मदद करने का फैसला किया है। इसमें अब पीड़ितों के आर्थिक मदद के रूप में 1 से 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। वहीं, इस वर्ग में मृतक की पत्नी या फिर अन्य आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की मदद तब तक दी जाएगी, जब तक कि उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती है।

पीसी शर्मा ने कहा कि दुष्कर्म के मामले में एफआइआर दर्ज होते ही सहायता राशि का 25 फीसदी भुगतान कर दिया जाएगा। पीड़ित परिवार के बच्चों की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। 5 हजार कालोनियों को वैध करने ड्रॉफ्ट तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को विधानसभा में सर्व सम्मति से एससी-एसटी को आरक्षण 10 बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित हो गया है। ये 26 जनवरी 2030 तक के लिए होगा। इसमें विधानसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन भी आरक्षण दिया जाए। इसका अनुरोध भी विधानसभा में किया गया है। 5 हजार अवैध कालोनियों को वैध करने का ड्रॉफ्ट तैयार हो गया है और इसे जल्दी ही वैध करने की कार्रवाई की जाएगी।

सभी जिलों में मार्च से लागू होगी आयुष्मान योजना 
आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अभी 21 जिलों में चल रही है, उसे मार्च तक प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। जिससे लोग इस योजना का लाभ ले सकें। गुटखा कारोबारियों पर चार करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। माफिया पर कार्रवाई चल रही है, और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्कूलों में इस बार कॉलेज चलो अभियान शुरू करेंगे। असल में स्कूल के बाद बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे थे, इसलिए उन्हें कॉलेज की पढ़ाई कराने के लिए ये अभियान चलाएंगे।

97 वर्षीय महिला ने जीता सरपंच का चुनाव

जयपुर। राजस्थान के सीकर जिले में नीमकाथाना उपखंड के पुराणावास ग्राम पंचायत के चुनाव में 97 वर्षीय महिला ने सरपंच पद पर जीत दर्ज की है। नीमकाथाना के उपखंड अधिकारी साधूराम जाट ने बताया कि पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में पुराणावास ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर जीत दर्ज करने वालीं विद्या देवी (97) ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी आरती मीणा को 207 वोटों के अंतर से हरा दिया। अधिकारियों ने बताया कि सरपंच के पद पर चुनी गई विद्या देवी को 843 मत मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी आरती मीणा को 636 मत मिले। ग्राम पंचायत में कुल 4,200 मतदाताओं में से 2,856 मतदाताओं ने मत डाले। ग्राम पंचायत में कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। विद्या देवी के पति भी 1990 से पूर्व लगातार 25 वर्षो तक सरपंच रह चुके हैं।

36 सरपंच और 11,035 पंच निर्विरोध चुने गए
उल्लेखनीय है कि पंचायत के पहले चरण के चुनाव में 87 पंचायत समितियों की 2726 ग्राम पंचायतों के 26,800 वार्डों के लिए शुक्रवार को मतदान संपन्न हुआ। सरपंच पदों के लिए शुक्रवार को ही मतगणना करवाई जाएगी। इन 87 पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 93,20,684 मतदाता हैं। सरपंच के पद के लिए 17,242 और पंच के पद के लिए 42,704 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बीच राज्य भर में 36 सरपंच और 11,035 पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं।

41 पुराने चेहरों पर लगाया, भाजपा ने दांव

पुराने चेहरों पर बीजेपी ने लगाया दांव, 57 में से 41 कैंडिडेट पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव, पार्षद भी उतरे मैदान में
मनोज सिंह ठाकुर
नई दिल्ली। दिल्ली की सत्ता में 21 साल के वनवास को खत्म करने की उम्मीद में जुटी बीजेपी ने 70 में से 57 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में अपने ज्यादा पार्षदों के टिकट काटकर सत्ता में वापसी की थी। इससे उलट विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2015 में लड़ चुके ज्यादातर कैंडिडेट्स को एक बार फिर से मौका दिया है।

टिकटों के ऐलान से पहले कहा जा रहा था कि पार्टी इस बार पीढ़ीगत बदलाव की ओर बढ़ सकती है। लेकिन 57 में से 41 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जो पिछले चुनावों में भी चुनावी समर में उतरे थे। इसके अलावा 19 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने 2012 या फिर 2017 में एमसीडी के चुनाव में पार्षद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी।

इसके अलावा 16 उम्मीदवार ऐसे हैं, जो 2013 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंच चुके हैं। 2013 में चुनाव में उतरे 29 और 2015 के 30 कैंडिडेट्स को भगवा दल ने मौका दिया है। इन उम्मीदवारों में से 11 की उम्र 60 साल से ज्यादा है और सबसे बुजुर्ग 74 वर्षीय एससी वत्स हैं। हालांकि अब तक बीजेपी की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर कैंडिडेट का चयन नहीं किया जा सका है।
दिल्ली की बदलती डेमोग्रफी का भी रखा ध्यान
बीजेपी की लिस्ट में 2015 में विधायक चुने गए तीनों नेताओं को जगह मिली है। इसके अलावा पूर्वांचल के रहने वाले 7 लोगों और उत्तराखंड के रहने वाले 2 नेताओं को भी टिकट मिला है। माना जा रहा है कि दिल्ली में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी आबादी को साधने के लिए इन लोगों को टिकट दिया गया है।
अरविंद के मुकाबले में कैंडिडेट की तलाश जारी
बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने वाले कैंडिडेट की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। अभी जिन 13 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, उनमें से 4 अकाली दल के खाते में जा सकती हैं। पार्टी ने 7 मौजूदा और 12 पूर्व पार्षदों को भी टिकट दिए हैं। इसके अलावा 4 नेता ऐसे हैं, जो मेयर भी रह चुके हैं।

1993 के बाद बीजेपी ने नहीं जीता चुनाव
बीजेपी के लिए यह चुनाव बेहद अहम है क्योंकि 1993 में दिल्ली विधानसभा के पुनर्गठन के बाद से ही वह जीत हासिल नहीं कर सकी है। 2013 में वह 32 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन कांग्रेस के बाहरी समर्थन से आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली थी। उस वक्त बीजेपी मजबूत ताकत बनकर उभरी थी, लेकिन फिर 2015 में इलेक्शन हुआ तो स्थिति पूरी तरह बदली नजर आई और ‘आप’ ने 70 में से 67 सीटें हासिल कीं। वहीं बीजेपी महज 3 सीट पर ही सिमट गई, जबकि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

जनवरी 19, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-162 (साल-01)
2. रविवार, जनवरी 19, 2020
3. शक-1941, माघ - कृष्ण पक्ष, तिथि-नवमी, संवत 2076

4. सूर्योदय प्रातः 07:11,सूर्यास्त 05:32
5. न्‍यूनतम तापमान -5 डी.सै.,अधिकतम-15+ डी.सै.,घना  कोहरे की संभावना।

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इनामी तीन नक्सलियों को किया गिरफ्तार

दंतेवाड़ा। जिला पुलिस बल को शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने चिकपाल और किलेपाल के जंगल से एक लाख के इनामी सहित 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में डएकेएमएस अध्यक्ष पांडु माड़वी,जनमिलिशिया सदस्य मुचाकी मुड़ा और सीएनएम सदस्य मुड़ाराम शमिल है। फिलहाल पुलिस सभी नक्सलियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और डीआरजी की टीम इलाके की सर्चिंग पर निकली थी। इसी दौरान जवानों ने चिकपाल और किलेपाल के जंगल में तीनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जवानों को देखकर नक्सली फरार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन जवानों ने उन्हें धर दबोचा।