तानाजी का 6 दिन में 106 करोड़ बिजनेस

मुंबई। अजय देवगन की हालिया रिलीज फिल्म तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर बॉक्स ऑफिस पर लगातार धुआंधार कमाई कर रही है। इस हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ने अपने रिलीज के छठे दिन ही 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। हालिया अपडेट्स के मुताबिक बुधवार को फिल्म ने 16.25 करोड़ रुपये की कमाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 6 दिनों में 105 करोड़ रुपयों से ज्यादा का बिजनस कर लिया है। मुंबई सर्किट में फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है। इस तरह वीकडेज में भी फिल्म की कमाई पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है।
कहा जा रहा है कि अभी फिल्म का यह बिजनस जारी रह सकता है क्योंकि सेकंड वीक में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने जा रही है। इस तरह सेकंड वीकेंड में भी फिल्म की कमाई अच्छी रहने की उम्मीद है। बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन के साथ सैफ अली खान और काजोल मुख्य भूमिका में है।

डीएसपी की एनआईए को सौंपी जांच

राहुल गांधी का आरोप, बर्खास्त डीएसपी देविंदर को चुप कराने के लिए एनआईए को सौंपा जांच का जिम्मा 

मनोज सिंह ठाकुर
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर पुलिस के ऐंटी-हाइजैंकिंग सेल के डीएसपी रहे देविंदर सिंह का केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। राहुल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस गंभीर मामले पर लीपापोती करने में जुटी है। राहुल ने एनआईए की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि इस जांच एंजेंसी के प्रमुख भी एक ‘मोदी’ ही हैं।

वाईके मोदी की देखरेख में जांच पर आपत्ति
राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘आतंकवादी डीएसपी देविंदर को चुप कराने का सर्वोत्तम तरीका है केस को एनआईए के हाथों सौंप देना।’ उन्होंने कहा कि वर्तमान एनआईए प्रमुख के अधीन इस केस की जांच का कुछ नतीजा नहीं आने वाला। राहुल ने कहा, ‘एनआईए के प्रमुख भी दूसरे मोदी ही हैं- वाईके जिन्होंने गुजरात दंगों और हरेन पांड्या की हत्या मामले की जांच की थी। वाईके की देखरेख में यह केस खत्म होने जैसा है।’

राहुल का सवाल, देविंदर को कौन चुप कराना चाहता है?
आखिर में राहुल ने सवाल किया कि आखिर टेररिस्ट देविंदर को कौन चुप कराना चाहता है और क्यों? उन्होंने हैशटैग के साथ लिखा, ‘आतंकवादी देविंदर को कौन लोग चुप कराना चाहते हैं और क्यों? राहुल पहले भी देविंदर सिंह के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठा चुके हैं।
कांग्रेस सरकार ने ही बनाई थी एनआईए
दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने अब उसी एनआईए पर सवाल उठाया है जिसे कांग्रेस की यूपीए सरकार ने गठित किया था। राहुल से पहले छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बखेल भी एनआईए को असंवैधानिक घोषित कर चुके हैं। उनकी सरकार ने 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एनआईए को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की। छत्तीसगढ़ एनआईए ऐक्ट, 2008 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाला पहला और एकमात्र राज्य है।

पिता ने केजरीवाल के सिर फोड़ा ठीकरा

नई दिल्ली। निर्भया से गैंगरेप और हत्या के दोषियों में से एक मुकेश सिंह की दया याचिका को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में हुई इस खौफनाक घटना के एक अन्य दोषी विनय शर्मा की माफी याचिका भी राष्ट्रपति के पास पहुंची थी, लेकिन उसने बाद में यह कहते हुए अर्जी वापस ले ली थी कि इसके लिए उसकी राय नहीं ली गई थी। अब एक अन्य दोषी मुकेश की याचिका को गृह मंत्रालय ने गुरुवार रात को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इस बीच, निर्भया की मां ने पीएम नरेंद्र मोदी से दोषियों को जल्द फांसी दिलवाने की मांग की है।

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वॉरंट को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 22 जनवरी को फांसी नहीं हो सकती है। अदालत ने मुकेश की दया याचिका पर फैसला न होने की दलील मानते हुए कहा कि राष्ट्रपति का फैसला जब तक नहीं आता है, तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है। चूंकि राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद भी दोषी को फांसी पर लटकाने से पहले कम-से-कम 14 दिनों का वक्त मिलता है, ऐसे में डेथ वॉरंट में तय तारीख 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकेगी।
पिता ने फोड़ा केजरीवाल पर ठीकरा
इस बीच दोषियों की फांसी लगातार टलते रहने से आहत निर्भया के परिजनों ने दिल्ली सरकार पर आक्रोश जाहिर किया है। निर्भया के पिता ने हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ से कहा कि दिल्ली सरकार तब तक सोई रही, जब तक हम लोग नहीं आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आखिर दिल्ली सरकार ने जेल अथॉरिटी से पहले क्यों नहीं कहा था कि आप फांसी के लिए नोटिस जारी कीजिए। तब तक उन्होंने जेल प्रशासन से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यदि इलेक्शन से पहले कोई फैसला नहीं आता है तो इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल होंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के लिए निर्भया केस का इस्तेमाल किया।
निर्भया की मां ने पीएम मोदी से की बड़ी अपील
निर्भया की मां ने पीएम नरेंद्र मोदी से दोषियों को फांसी की सजा को जल्द अमल में लाने की मांग की है। उन्होंने कहा, ‘मैं सबसे दूर होकर, सिर्फ हाथ जोड़कर कानून से अपना इंसाफ मांगा। लेकिन अब मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब 2012 में घटना हुई तो इन्हीं लोगों ने हाथ में तिरंगा लिया, काली पट्टी बांधी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खूब रैलियां की और खूब नारे लगाए। लेकिन, आज यही लोग उस बच्ची की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आपने रोक दिया, कोई कह रहा है कि हमें पुलिस दे दीजिए, मैं दो दिन में दिखाऊंगा। मैं अब जरूर कहना चाहूंगी कि ये अपने फायदा के लिए उनकी फांसी को रोके हैं और हमें इस बीच में मोहरा बनाया। इन दोनों लोगों के बीच में मैं पिस रही हूं। मैं यही कहना चाहती हूं, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी से कि आपने 2014 में ही ये बोला था कि अब बुहत हुआ नारी पर वार, अबकी बार मोदी सरकार। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आप दोबारा सरकार में आए हैं, जिस तरह से आपने हजारों काम किया तीन तलाक हटाए, अब कानून में संशोधन करिए क्योंकि कानून बनाने से नहीं होता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि बच्ची की मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए और उन चारों मुजरिमों को 22 तारीख को फांसी पर लटकाइए और समाज को दिखाइए कि आप देश के रखवाले हैं। हम महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं।’

पहली लिस्ट में घोषित होंगे, 50 कैंडिडेट

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार को हुई। माना जा रहा था कि गुरुवार की रात तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी। देर रात तक पार्टी नेताओं के बीच उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची चलती रही और उसी के साथ लिस्ट आने की संभावनाएं भी कम होती चली गईं। अब शुक्रवार को ही लिस्ट जारी होने की उम्मीद है।

पहली लिस्ट में घोषित हो सकते हैं 50 कैंडिडेट
सूत्रों के मुताबिक, पहली लिस्ट में करीब 50 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। दिल्ली में बीजेपी के सहयोगी अकाली दल को कितनी और कौन-कौन सी सीटें देनी है, इस पर फैसला होना बाकी है।

निगम चुनावों के मुकाबले अलग होगी रणनीति
पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से इस बार पिछली बार चुनाव लड़े कई कैंडिडेट्स को मौका दिया जा सकता है। निगम चुनावों में पार्टी की रणनीति के मुकाबले यह अलग तरह का दांव होगा। बता दें कि नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को बदल दिया था और बड़ी संख्या में टिकट काटे थे। हालांकि विधानसभा में वह 2015 में लड़े अपने कई कैंडिडेट्स को फिर मौका देना चाहेगी।

CM के खिलाफ कैंडिडेट चुनना मुश्किल
नई दिल्ली सीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए भी पार्टी अभी और वक्त ले सकती है। कुछ सीटों पर पार्टी के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करना आसान नहीं होगा क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस और आप, दोनों से ही कड़ी टक्कर मिलेगी।

मीटिंग में मौजूद थे ये दिग्गज नेता
बीजेपी मुख्यालय में रात 8 बजे के करीब शुरू हुई केंद्रीय चुनाव समिति बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, डॉ. हर्ष वर्धन, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, दिल्ली बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और राज्यसभा सांसद विजय गोयल समेत कुछ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

बीजेपी को जनता से मिले 11 लाख सुझाव
विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र के लिए बीजेपी को दिल्ली की जनता की तरफ से 11 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। इनमें सड़क के गड्ढों, ट्रैफिक जाम और गंदे पानी से लेकर सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। इसके अलावा कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि बिजली और पानी के मुद्दे पर बीजेपी को स्पष्ट रूप से यह घोषणा करनी चाहिए कि वह दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही छूटों के मुकाबले बिजली-पानी के इस्तेमाल पर कितनी छूट या सब्सिडी देगी।

पूर्व प्रमुख सचिव की पत्नी को बड़ी राहत

मनोज सिंह ठाकुर

कोर्ट ने एसीबी की जांच पर लगाई रोक
अगली सुनवाई 10 फरवरी को
रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन काल के समय में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह को आज हाईकोर्ट बिलासपुर से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उनके मामले में एसीबी जांच के दिए गए निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी है। 
न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की बेंच में आज यास्मीन सिंह द्वारा लगाई गई याचिका में सुनवाई हुई। कोर्ट ने यास्मीन सिंह के वकील की ओर से दी गई दलील के बाद फिलहाल उनके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से जांच कराने के दिए आदेश पर रोक लगाते हुए इस संबंध में शासन को आदेशित किया है।
ज्ञात हो कि भाजपा सरकार के समय में यास्मीन सिंह की नियुक्ति और उन्हें किए गए बड़े पैमाने पर भुगतान को लेकर कांग्रेस सरकार के पास शिकायत आई थी। ये शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता उचित शर्मा ने की थी। इस शिकायत को आधार बनाकर सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसीबी को अधिकृत किया है। इधर सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने फिलहाल एसीबी की जांच पर रोक लगा दी है, वहीं मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी की तारीख तय किया है।

जहां नेटवर्क नहीं, वहां भी मिलेगा सिग्नल

नई दिल्ली। इसरो का संचार उपग्रह जिसैट-30 सफलता पूर्वक कक्ष में स्थापित हो गया है। इसे शुक्रवार सुबह 02:35 बजे फ्रेंच गुआना के कौरु स्तिथ स्पेस सेंटर यूरोपियन रैकेट एरियन 5वीटी552 से लॉन्च किया गया । लॉन्च के करीब 38मिनट 25सेकेंड बाद सेटेलाइट कक्ष में स्थापित हो गया।
इसके बाद अब देश की संचार व्यस्था और मजबूत हो जाएगी इससे इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। साथ ही देश मे जहा नेटवर्क नही है वह नेट्वर्क का विस्तार होगा।
पुराने उपग्रह की कार्यावधि समाप्त होने वाली है देश मे इंटरनेट की नई तकनीक आरही है 5जी पर काम चल रहा है इस लिए ज्यादा ताकतवर सेटेलाइट की जरूरत थी यह जिसेट-30उन्ही जरूरतों को पूरा करेगा।

निर्भया के दोषियों की याचिका खारिज

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया केस के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी है। मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति दया की गुहार लगाई थी। दिल्ली की पटियालाा हाउस कोर्ट ने मुकेश समेत चार दोषियों को फांसी देने के लिए 22 जनवरी का डेथ वॉरंट जारी किया था। हालांकि, मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने के कारण गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है।