अकाशुं उपाध्याय
भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने लोनी में सरकारी जमीन ,ग्रीन बेल्ट को कब्जामुक्ति के लिए लोनी एसडीएम को सौंपा ज्ञापण, कहा बन्द हो सभी अवैध धंधे क्षेत्र में फेल रहा है प्रदूषण एवं जल जनित रोग
भारतीय किसान यूनियन ने लोनी को प्रदूषण मुक्त और ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर बनाये गए अवैध कब्जों को हटवाने को लेकर निर्णायक मुहिम छेड़ रखी है।
गाजियाबाद। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के (प्रदेश अध्यक्ष) पं. सचिन शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोनी एसडीएम से भेंट कर बताया कि किस तरह भूमाफिआयों द्वारा अवैध रूप से सरकारी व ग्रीन बेल्ट की भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर वसूली की जा रही है। वहीं क्षेत्र में संचालित फैक्टरियों द्वारा लगातार माननीय एनजीटी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन कर संचालन किया जा रहा है। एसडीएम को लिखे पत्र में किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष (अ) ने लोनी विधानसभा में आर्य नगर डीआईसी इंडस्ट्रियल एरिया, बलराम नगर लोनी बिजली घर से नीलम फैक्ट्री100 फुटा रोड, दिल्ली-सहारनपुर मार्ग के ग्रीन बेल्ट सहित सरकारी भूमि पर चारदीवारी के जरिए अवैध निर्माण कर भूमाफियाओं द्वारा मार्बल पत्थर, सर्विस सेंटर व फैक्ट्रीयों को किराए पर देने की बात कहीं। साथ ही बताया कि सरकारी व ग्रीन बेल्ट पर बने इन अवैध निर्माण से भू-माफियाओं द्वारा 20 लाख रूपये से अधिक किराया प्रति महिना वसूला जा रहा है। अब तक इन लोगों द्वारा सरकारी व ग्रीन बेल्ट पर बनाए गए अवैध निर्माण से लगभग 50 करोड़ रूपये की वसूली कर चुके है। जो सीधा-सीधा प्रदेश सरकार के राजस्व की हानि है। इनके अतिरिक्त किसान यूनिन ने नाम सहित कुछ लोगों की सूची भी सौंपी। जिसमें एसके मार्बल (सतीश शर्मा), श्री बालाजी मार्बल (दिनेश सिघंल), श्री मार्बल (निजय गुप्ता), श्री राम सर्विस सेंटर आदि दुकानें जो अवैध रूप से उपरोक्त स्थानों पर बनाई गई है, इनसे किराया वसूला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर किसान यूनियन ने कहा है कि यूपीएसआईडीसी की भूमि पर जय दुर्गा आईस इंडस्ट्री (सुभाष अग्रवाल), तिरूपति मार्बल (एस-10 2 नंबर) लोनी में अवैध रूप से संचालित की जा रही है। वहीं रूपनगर, आर्य नगर, 2 नंबर, नालम फैक्ट्री आदि स्थानों पर जींस रंगाई, ढलाई व कैमिकल की फैक्ट्रिया अवैध रूप से संचालित की जा रही है। सरकारी व ग्रीन बेल्ट की भूमि को कब्जामुक्त करवाकर भू-माफियाओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की सिफ़ारिश करते हुए कहा कि,की गई अवैध वसूली की धनराशि को जब्त कर उसे सरकारी खाते में जमा करवाकर उसका प्रयोग लोनी के विकास में किया जाए और ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यीकरण किया जाए। 2नंबर स्थित यूपीएसआईडीसी की भूमि, आर्य नगर, नीलम फैक्ट्री इत्यादी स्थानों पर संचालित हो रही अवैध बर्फ, जींस रंगाई, ढलाई व कैमिकल आदि हानिकारक रसायन की फैक्ट्रीयों द्वारा माननीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) व केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्लूए) के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इन सभी अवैध संचालित फैक्ट्रीयों के पास न तो सीजीडब्लूए व प्रदूषण विभाग की एनओसी है और न ही इनके द्वारा एनजीटी के किसी भी नियम का पालन किया जा रहा है। इनके द्वारा क्षेत्र के भूजल का बदस्तूर दोहण किया जा रहा है। इन फैक्ट्रियों द्वारा अपशिष्ट पदार्थो को खुले में बहाया जा रहा है जिससे क्षेत्र का भूजल स्तर निरंतर प्रदूषित होने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों में जल जनित रोग के लक्षण पाए जा रहे हैं।
यहीं स्थिति अगर बनी रही तो आने वाले समय में लोनी में भारी पेयजल संकट का सामना लाखों लोगों को करना पड़ सकता है। साथ ही किसान यूनियन ने पुख्ता सबूत का दावा होने की कोशिश करते हुए कहा कि पूर्व में भी प्रशासन द्वारा उपरोक्त वर्णित अवैध फैक्ट्रियो पर कार्रवाई स्वरूप इन्हें बंद करवाया जा चुका है लेकिन इन्हें अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ समय बाद पुनः संचालित करवा दिया जाता है। इसलिए उपरोक्त सभी अवैध कार्यो को जनहित व लोनीहित में कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए पुर्णतः बंद करवाने की सिफ़ारिश की गई है। जिससे लोनी की लाखों जनता को स्वच्छ जल व स्वच्छ हवा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो सकें। वहीं किसान यूनियन ने ज्ञापन की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री सहित स्थानीय विधायक, हरित प्राधिकरण (एनजीटी), केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और जिलाधिकारी, गाजियाबाद को भी सौंपा है। इस अवसर पर प्रवीण शर्मा,नीतू ठाकुर,मुकेश सोलंकी अजीत गुर्जर, दीपेश शर्मा, डंपी ठाकुर,हारुन पहलवान,सुमित शर्मा,सत्येंद्र बंसल,रामसकल गुर्जर, प्रवेश बालियान आदि कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे।
