शुक्रवार, 9 अगस्त 2024

जुर्मों के लिए 345 लोगों को मौत की सजा दी गई

जुर्मों के लिए 345 लोगों को मौत की सजा दी गई 

अखिलेश पांडेय 
तेहरान। ईरान में इस वर्ष हत्या, नशीली दवाओं संबंधित अपराधों तथा अन्य जुर्मों के लिए अब तक कम से कम 345 लोगों को मौत की सजा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) के कार्यालय की प्रवक्ता एलिजाबेथ थ्रोसेल ने कहा, "मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क उन रिपोर्टों से बेहद चिंतित हैं कि इस सप्ताह दो दिनों के अंतराल में ईरानी अधिकारियों ने कथित तौर पर देश भर में कम से कम 29 लोगों को मौत की सज़ा दी है।” 
रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में 38 लोगों को फांसी दी गई थी। थ्रोसेल ने ओएचसीएचआर की ओर से जारी एक बयान में कहा, 'इस साल फांसी की कथित संख्या कम से कम 345 हो गई है, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं।' उन्होंने कहा कि जिन लोगों को फांसी दी गई, उनमें से अधिकतर को नशीली दवाओं के अपराध या हत्या का दोषी ठहराया गया था। 
बयान में कहा गया है कि कुर्द, बलूची और अहवाजी अरब जैसे ईरान के अल्पसंख्यक इन फाँसी से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पांच मार्च 2023 को नॉर्वे स्थित संगठन ‘ईरान ह्यूमन राइट्स’ और फ्रांस के ‘टुगेदर अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी वॉचडॉग’ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में ईरान में कम से कम 834 लोगों को फाँसी दी गई, जो आठ साल का उच्चतम स्तर है। उनमें से 471 लोगों को नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। वॉचडॉग के अनुसार, ऐसे मामलों में फांसी की संख्या 2022 की तुलना में 84 प्रतिशत और 2020 की तुलना में लगभग 18 गुना बढ़ गई है।

राजनीति में उतरने के लिए तैयार है हसीना का बेटा

राजनीति में उतरने के लिए तैयार है हसीना का बेटा 

सुनील श्रीवास्तव 
ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने कहा है कि वह राजनीति में उतरने के लिए तैयार है। जॉय का ये बयान ऐसे समय में आया है, जब उनकी मां शेख हसीना ने कई सप्ताह के उग्र प्रदर्शन के बाद सोमवार 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके बाद से बांग्लादेश में उनकी पार्टी अवामी लीग के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, जिनमें कई मारे गए हैं। जॉय ने पहले कहा था कि उनका राजनीति में उतरने का कोई इरादा नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में रह रहे जॉय ने हमारे सहयोगी टॉइम्स ऑफ इंडिया से फोन पर बात करते हुए कहा, ‘मैं पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, करूंगा। अगर मुझे राजनीति में उतरने की जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।’
वाजेद ने आगे कहा कि ‘मेरी मां (शेख हसीना) मौजूदा कार्यकाल के बाद राजनीति से संन्यास ले लेतीं। मेरी कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही और मैं अमेरिका में बस गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों के बांग्लादेश के घटनाक्रम से पता चलता है कि नेतृत्व शून्य है। मुझे पार्टी की खातिर सक्रिय होना पड़ा और अब मैं सबसे आगे खड़ा हूं।’ वाजेद का बयान उसी दिन आया है, जिस दिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। इस बीच अवामी लीग की मुख्य प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की नेता खालिदा जिया की रिहाई के बाद उनके बेटे और पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका लौट आए हैं।

अवामी लीग जीत सकती है चुनाव

सजीब वाजेद जॉय ने कहा, मुझे यकीन है कि अवामी लीग चुनाव में हिस्सा लेगी और हम जीत भी सकते हैं। बांग्लादेश में हमारे पास सबसे बड़ा समर्थक आधार है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी मां की किसी देश में शरण लेने की योजना नहीं है। जॉय ने कहा, ‘वह फिलहाल भारत में हैं। अंतरिम सरकार के देश में चुनाव कराने का फैसला किए जाने के बाद वह बांग्लादेश वापस चली जाएंगी। मैं इतने कम समय में अपनी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं।’

आत्मनिरीक्षण करेगी अवामी लीग

जॉय ने आत्मनिरीक्षण पर जोर देते हुए कहा, ‘निश्चित रूप से गलतियां थीं। जब आप एक देश चलाते हैं, तो हर दिन बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। अवामी लीग आत्मनिरीक्षण में विश्वास करती है और हम इसके लिए तैयार थे। लेकिन हमें इस बार ऐसा करने का मौका नहीं मिला। हमें कभी नहीं लगा कि उनकी मांगों को स्वीकार करने के बाद भी स्थिति इतनी तेजी से बढ़ जाएगी।’ उन्होंने यह भी कहा कि बीएनपी और जमात का गठबंधन अल्पसंख्यकों को नहीं बचा पाएगा।

भारत के लिए बताया खतरा

उन्होंने कहा, ‘अगर अवामी लीग सत्ता में नहीं है, तो भारत की पूर्वी सीमा सुरक्षित नहीं होगी। अगर बीएनपी और जमात का गठबंधन है, तो यह भारत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि, जमात चरमपंथ से दूर नहीं रहेगी।’ जॉय ने भारत से बांग्लादेश पर जल्द ही चुनाव कराने के लिए दबाव डालने का अनुरोध किया।

'जिला उद्योग बन्धु समिति' की बैठक आयोजित की

'जिला उद्योग बन्धु समिति' की बैठक आयोजित की

बृजेश केसरवानी 
प्रयागराज। मुख्य राजस्व अधिकारी कुंवर पंकज की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी ने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए है। बैठक में विद्युत विभाग, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना, निवेश मित्र पोर्टल सहित अन्य सम्बंधित विषयों की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी ने बैंको में लम्बित मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना से सम्बंधित आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से निस्तारित कराये जाने का निर्देश दिया है। 
बैठक में राजीव रतन अग्रवाल-निदेशक मेसर्स आप्टिकल फाइबर केबिल एसेसिरीज प्रा0लि0 शेड नं0-1 व 2 फूलपुर पर समय दिए जाने के बावजूद भी ईकाई चलाने का कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध न करा पाने पर आवंटन निरस्त किए जाने सम्बंधी विषय पर विचार करते हुए उन्हें 4 सप्ताह का और समय दिए जाने के लिए कहा गया है। उपहार जायसवाल निवासी बेली रोड़ न्यू कटरा के द्वारा 100 साल पुरानी हैरीटेज बंगला बाउंड्री से सटे विद्युत विभाग के लटकते तार को हटाने से सम्बंधित प्रकरण में अधिशाषी अभियंता को प्रकरण पर एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के लिए कहा गया है। औद्योगिक क्षेत्र नैनी प्रयागराज में पांच मूलभूत आवश्यकताओं यथा- सार्वजनिक शौचालय एवं हैण्ड पम्प या प्याऊ, कैफेटेरिया या कम्युनिटी हॉल, कर्मचारी के लिए कैंटीन, एम्बुलेंस एवं फायर की गाड़ी व औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश के तीन द्वार इकाईयों के पते/नक्शा के साथ, को पूर्ण किए जाने विषयक कार्याें पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने का निर्देश क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसीडा को दिया गया है।
मुख्य राजस्व अधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा करते हुए सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग, उद्योग बंधु व्यापार मण्डल से मुरारी लाल अग्रवाल, नटवर लाल, संतोष त्रिपाठी तथा उद्यमीगण सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

3 अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार किए

3 अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार किए 

संदीप मिश्र 
झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में सीपरी बाजार थाना पुलिस ने तीन अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोरों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सदर (एसपी-सिटी) ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मोटरसाइकिलों की चोरी को अंजाम देने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को सीपरी बाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों शातिरों को सीपरी बाजार थानाक्षेत्र में ग्वालियर रोड सूती मिल के पास से गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह का सरगना कैलाश केवट निवासी समथर जनपद झांसी था। उसके गैंग में मिस्त्री विनय शर्मा और विकास शर्मा निवासी दतिया मध्य प्रदेश भी शामिल थे। विनय गाडियों के पुर्जों की हेरफेर का काम करता था। इनके पास से नौ मोटरसाइकिले , दो मोटरसाइकिलों के इंजन और चेसिस आदि बरामद हुए हैं। 
उन्होंने बताया, कि कैलाश मोटरसाइकिले चुराता था और उन्हें मिस्त्री विनय को तीन से साढ़े तीन हजार में देता था। विनय पुरानी मोटरसाइकिलों में चोरी की गयी मोटरसाइकिलों के पार्ट्स लगाकर पांच से छह हजार तक बेचता था। कैलाश के खिलाफ पहले से भी मुकदमें दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शातिरों के खिलाफ उचित धाराओं मे मामला पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे 'पीएम'

भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे 'पीएम'  

इकबाल अंसारी 
वायनाड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 10 अगस्त को वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राहत एवं पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा करेंगे। केरल के पर्वतीय वायनाड जिले में गत 30 जुलाई को तड़के कई जगहों पर हुई भूस्खलन की घटनाओं के बाद मृतकों की संख्या 226 हो गई है। क्षेत्र के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में अभी भी तलाश अभियान जारी है और शुक्रवार को शव खोजी कुत्तों को अधिक संख्या में आपदा स्थलों पर मलबे के नीचे दबे अवशेषों की तलाश में लगाया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे कन्नौर पहुंचेंगे। वहां से वह वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 12:15 बजे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां बचाव बलों द्वारा उन्हें निकासी प्रयासों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वह वहां चल रहे पुनर्वास कार्यों की देखरेख करेंगे। प्रधानमंत्री राहत शिविर और अस्पताल का भी दौरा करेंगे, जहां वे भूस्खलन के पीड़ितों और बचे लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां उन्हें घटना और चल रहे राहत प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त को वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने के संबंध में सकारात्मक रुख अपनाएंगे। विजयन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी की शनिवार को वायनाड की यात्रा भूस्खलन को ‘राष्ट्रीय या गंभीर आपदा’ घोषित करने के राज्य सरकार के अनुरोध के बीच हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के अनुरोध के बाद गृह मंत्रालय ने आपदा की गंभीरता की जांच करने और इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नौ-सदस्यीय समिति नियुक्त की है। 
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘उम्मीद है कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अनुकूल निर्णय लिया जाएगा। हमने इस मुद्दे पर उन्हें पहले ही लिखा है और अब तक प्रदान की गई मदद और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है।’’ ताजा स्थिति के अनुसार, भूस्खलन में लापता लोगों की संख्या करीब 138 है और 226 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वायनाड जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, सात अगस्त तक आपदा प्रभावित इलाकों और चलियार नदी से 192 अंग भी बरामद किए गए।

विधेयक लेकर आ रही सरकार की नीयत ठीक नहीं

विधेयक लेकर आ रही सरकार की नीयत ठीक नहीं

संदीप मिश्र 
देवबंद। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वक्फ भूमि विधेयक लेकर आ रही सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि, सरकार इस बिल के माध्यम से मुसलमानों की अरबों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। शुक्रवार को जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार की ओर से संसद में ले गए वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा है कि सरकार की नीयत इस बिल को लेकर ठीक नहीं लग रही है। 
केंद्र सरकार इस वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों की अरबो रुपए की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि मुसलमान हर नुकसान सहन कर सकता है लेकिन शरीयत में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा है कि सरकार इसके माध्यम से वकफ की संपत्तियों के स्वभाव और स्वरुप को बदलना चाहती है। ताकि, उनके ऊपर कब्जा करना सरकार के लिए आसान हो जाए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अगर संसद के भीतर वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता है तो वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म करके सारे अधिकार जिलाधिकारी के पास चले जाएंगे। इससे देश की न्यायिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और कलेक्टर राज शुरू हो जाएगा।

नीति और धन शोधन से जुड़े मामलें में जमानत दी

नीति और धन शोधन से जुड़े मामलें में जमानत दी 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन से जुड़े अहम मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दो जजों की पीठ शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें। उन्हें हर सोमवार को थाने में गवाही देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे कहा कि वे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की इजाजत दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के बाद छह अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, जिससे उन्हें त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मखौल उड़ाना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट यह स्वीकार करें कि जमानत का सिद्धांत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत पर रिहा किया जाए। 
बताते चलें कि सिसोदिया को रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 बनाने, इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता  के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पहले 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। बाद में कई अलग-अलग आरोपों के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी सिसोदिया पर शिकंजा कसा। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सिसोदिया ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया था।

'पीएम' मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला

'पीएम' मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला  इकबाल अंसारी  नई दिल्ली। संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर...