यूनिवर्सल एक्सप्रेस

गुरुवार, 11 जुलाई 2024

अभियान: 'पौधारोपण' कार्यक्रम आयोजित किया

पौधारोपण करते न्यायाधीश एवं अधिकारी

एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 125 पौधों का रोपण

तहसील विधिक सेवा समिति एवं विद्युत विभाग का संयुक्त आयोजन

मुस्तान खान

गाडरवारा। तहसील विधिक सेवा समिति एवं मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड गाडरवारा के संयुक्त तत्वाधान में कार्यपालन अभियंता संरक्षण संधारण संभाग गाडरवारा के परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मनीष कुमार श्रीवास्तव प्रथम जिला न्यायाधीश, सूरज सिंह राठौड़ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, आरती ढींगरा तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अश्विन परमार द्वितीय न्यायाधीश वर्ग एक, अजय सिंह यादव अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, विनय सोनी अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, शंभावी सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, यश शर्मा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक कनिष्ठ खंड के साथ कार्यपालन अभियंता आशुतोष कुमार ओझा, सहायक अभियंता शुभम मेहरा, कनिष्ठ अभियंता सुबोध सिंह, रोहित यादव, अनुभाग अधिकारी शैलेंद्र कौरव, अधिवक्ता बसंत तपा के साथ संभागीय कार्यालय गाडरवारा, वितरण केंद्र गाडरवारा शहर, वितरण केंद्र गाडरवारा ग्रामीण के समस्त कर्मचारियों ने मिलकर पूरे परिसर में लगभग 125 पौधों को रोपित किया गया। रोपित किए गए पौधों में पीपल, आम, नीम, जामुन, अशोक, अमरूद आदि के पौधे रोपित किए गए। उक्त कार्यक्रम का पौधारोपण मप्र शासन के वायुदूत अंकुर ऐप पर फोटो अपलोड किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित न्यायधीश का सम्मान कार्यपालन अभियंता आशुतोष कुमार ओझा ने किया। उक्तावसर पर न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव ने उपस्थित सभी लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने एवं उनकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वृक्षों से संपूर्ण वायुमंडल शुद्ध होता है। पंच-ज अभियान-जल, जंगल,जन, जमीन और जानवर का संरक्षण है। उन्होंने मानव का आधार विषय पर भी प्रकाश डाला।

कौशाम्बी: रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

परिवार नियोजन जन-जागरूकता रैली को डीएम ने दिखाई हरी झंडी

कौशाम्बी। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुष्पेंद्र कुमार ने परिवार नियोजन जन-जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली मंझनपुर पीएचसी से प्रारम्भ होकर मंझनपुर चौराहा होते हुए पुनः मंझनपुर पीएचसी पर समाप्त की गई।

मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, यह वैश्विक जनसंख्या और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित दिन है। यह अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित किया जाएगा, जिसमें सभी क्लाइंट को सेवा प्रदान किया जायेंगा। परिवार नियोजन पखवाड़ा का स्लोगन-“विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपति की शान” थीम के तहत मनाया जाएगा। परिवार नियोजन के लिए सामुदायिक स्तर पर अलख जगाने के लिए वर्ष 1989 से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा हैं। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान न केवल अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए, बल्कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य कल्याण के लिए भी महत्व रखता हैं। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर इस प्रतिकूल परिदृश्य में पूरे माह जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा को जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर पर चलाया जा रहा है।

परिवार कल्याण के नोडल डॉ0 हिंद प्रकाश मणि ने बताया कि सीमित परिवार हर मायने में खुशहाली का प्रतीक होता हैं, छोटे परिवार में ही बच्चों की बेहतर परवरिश संभव होती है एवं उन्हें जरुरी संसाधन उपलब्ध हो पाता है, इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस के माध्यम से आम-लोगों को नियोजित परिवार के विषय में संकल्प दिलाया जाता हैं। उन्होंने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में ही जिले के समस्त ब्लॉक में 2-2 महिला नसबंदी कैंप एवम 1-1 पुरुष नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया हैं, जिसमे अधिक से अधिक लोगों को परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान की जायेंगी, इसके तहत पंजीकृत दंपति को परिवार नियोजन का स्थाई एवं अस्थाई साधन उपलब्ध कराया जायेगा। इस दौरान जिला स्तर से लेकर सामुदायिक स्तर तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि खुशहाल परिवार, स्वस्थ परिवार के लिए भी परिवार नियोजन जरूरी है, इसके लिए परिवार नियोजन के किसी भी विधि को अपनाया जा सकता है, जो सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है, स्वस्थ जच्चा एवं बच्चा के लिए लड़की की शादी 18 साल के बाद एवं लड़के की शादी 21 वर्ष के बाद ही करना चाहिए। 20 साल के बाद ही महिला द्वारा गर्भधारण सुरक्षित होता हैं। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक सेवा प्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ0 नीरज, यू.पी.टी.एस.यू प्रभाकर दूबे, बी.पी.एम श्री अवनीश मिश्र, बी.सी.पी.एम घनश्याम पाल एवं एएनएम, संगिनी, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री उपस्थित रहीं।

सुशील केसरवानी

ट्रॉफी को खेलने के लिए पाक नहीं जाएगी 'इंडिया'

इकबाल अंसारी

नई दिल्ली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने से भारतीय भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इनकार कर दिया गया है। अब बीसीसीआई भारत के मैच में पाकिस्तान की जगह दुबई में कराने के लिए आईसीसी से कहेगा।

बृहस्पतिवार को भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि अगले साल फरवरी में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बल्कि, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टीम इंडिया के मैच पाकिस्तान के स्थान पर दुबई में करने के लिए आईसीसी से कहेगा।

गौरतलब है कि चैंपियंस ट्राफी -2025 का आयोजन अगले साल 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक पाकिस्तान में किया जायेगा। इस दौरान 10 मार्च की तिथि फाइनल के लिए रिजर्व डे के तौर पर निर्धारित की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी ट्रॉफी के 15 मैचों ड्रॉफ्ट आईसीसी के पास भेज दिया है। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से अभी तक पाकिस्तान में 1 मार्च को लाहौर में होना प्रस्तावित किए भारत के साथ भिड़ंत वाले इस मैच को लेकर भारत ने अपनी सहमति नहीं दी है।

अभ्यर्थियों ने सीएम के आवास पर प्रदर्शन किया

संदीप मिश्र

लखनऊ। परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग को लेकर जूनियर इंजीनियर भर्ती के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने सीएम आवास पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बसों में लादकर इको गार्डन के लिए रवाना कर दिया। बृहस्पतिवार को वर्ष 2018 में आयोजित की गई जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम को जारी करने को लेकर राजधानी पहुंचे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।

इस दौरान अभ्यर्थियों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वर्ष 2018 में निकाली गई जूनियर इंजीनियर की भर्ती 6 साल बाद भी अधूरी पड़ी हुई है। क्योंकि, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थी अंतिम परिणाम जारी करने के लिए पिछले 9 महीने से लगातार आयोग एवं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन, अभ्यर्थियों की इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री के आवास पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की धर-पकड़ करते हुए उन्हें बसों में लादकर इको गार्डन के लिए रवाना कर दिया है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की

निर्माणाधीन परियोजनाओ की समीक्षा कर निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण कराने के डीएम ने दिए निर्देश

कौशाम्बी। जिलाधिकारी मुधसूदन हुल्गी द्वारा उदयन सभागार में निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समय से पूर्ण कराया जाय, यदि किसी परियोजना के निर्माण कार्य में समस्या आ रही है तो सम्बन्धित अधिकारी से समन्वय कर समस्या का निस्तारण कराते हुए निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करायी जाय एवं पूर्ण हुए कार्यों को सम्बन्धित विभाग को तत्काल हैण्डओवर करा दिया जाएं।

जिलाधिकारी द्वारा जनपद कौशाम्बी के पुलिस लाइन में 01 अदद ट्राजिंट हॉस्टल का निर्माण कार्य, कर्मचारियों के लिए टाइप-ए के 01 ब्लॉक एवं टाइप बी के 2 ब्लॉक के 12-12 आवास के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता,उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करा लिये जाय। उन्होंने कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम (शहरी) की चायल एवं दारानगर में जलापूर्ति परियोजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि समयान्तर्गत परियोजना को पूर्ण किया जाय। उन्होंने पुलिस लाइन में महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल बैरक के निर्माण कार्य सहित आदि परियोजनाओं में भी प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा संपर्क मार्ग की प्रगति की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि संपर्क मार्ग-हरदुआ से दरियापुर, बेरौंचा एवं पुरखास से केवट का पुरवा आदि कार्यों में तेजी लाते हुए समय से पूर्ण करा लिया जाय। उन्होंने देवीगंज बाईपास में चल रहें निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण कराये जाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए।

बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं एवं अधिकारियों को डीएम ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विद्यालयों एवं सरकारी भवनों में आकाशीय बिजली से बचाव के लिए कंडक्टर अवश्य लगवाये जाय। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो भी सरकारी भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उनमें यह उपकरण लगाकर ही सम्बन्धित को हैण्डओवर किया जाय।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अजीत प्रताप सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

सुशील केसरवानी

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-265, (वर्ष-11)

पंजीकरण:- UPHIN/2014/57254

2. शुक्रवार, जुलाई 12, 2024

3. शक-1945, आषाढ़, शुक्ल-पक्ष, तिथि-षष्ठी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:03, सूर्यास्त: 06:43।

5. न्‍यूनतम तापमान- 41 डी.सै., अधिकतम- 27+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

http://www.universalexpress.page/ www.universalexpress.in

email:universalexpress.editor@gmail.com

संपर्क सूत्र :- +919350302745--केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, 9718339011 फोन करें।

बुधवार, 10 जुलाई 2024

सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने की जरूरत

अखिलेश पांडेय

वारसॉ। पोलैंड के सेना प्रमुख ने बुधवार को कहा, कि देश को अपने सैनिकों को पूर्ण युद्ध के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। रूस और बेलारूस के साथ अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही यह घोषणा की गई है।

रूस ने 24 फरवरी, 2022 को पड़ोसी यूक्रेन में हजारों सैनिक भेजे थे, जिससे युद्ध शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। इसके बाद से रूस और उसके सहयोगी बेलारूस के साथ पोलैंड के संबंध काफी खराब हो गए हैं। सेना प्रमुख जनरल विसलाव कुकुला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आज, हमें अपनी सेना को पूर्ण युद्ध के लिए तैयार करने की जरूरत है, न कि असममित युद्ध के लिए।"

उन्होंने कहा, "यह हमें सीमा पर मिशन और सेना में प्रशिक्षण की तीव्रता को बनाए रखने के बीच एक अच्छा संतुलन खोजने के लिए मजबूर करता है।" उसी कार्यक्रम में बोलते हुए, रक्षा मंत्री के उप मंत्री पावेल बेजा ने कहा कि अगस्त तक पोलैंड की पूर्वी सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों की संख्या वर्तमान 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी जाएगी, और 48 घंटे की नोटिस पर 9,000 का अतिरिक्त रियरगार्ड भी तैनात किया जा सकता है।

मई में, पोलैंड ने "ईस्ट शील्ड" की विवरण की घोषणा की थी, जो बेलारूस और रूस के साथ अपनी सीमा पर रक्षा को मजबूत करने के लिए 10 अरब ज़्लॉटी ($2.5 अरब) का कार्यक्रम है। इसके लिए पोलैंड ने 2028 तक योजना पूरी करने का लक्ष्य रखा है।

2021 में बेलारूस में प्रवासियों का आना-जाना शुरू होने के बाद से बेलारूस के साथ सीमा एक विवाद का बिंदु बनी हुई है। बेलारूस ने मध्य पूर्व में नई अनौपचारिक यात्रा एजेंसियां खोली। जिससे लोगों को यूरोप जाने का एक नया रास्ता मिला, जिसे यूरोपीय संघ ने एक संकट पैदा करने का ढोंग कहा था।

रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में पोलैंड ने इस साल अपने आर्थिक उत्पादन के 4% से ज़्यादा रक्षा व्यय बढ़ा दिया है। कुकुला ने यह भी कहा कि सेना में भर्ती होने के लिए आवेदकों की वर्तमान उच्च रुचि एक पहेली है, क्योंकि इस कारण बजट से ज़्यादा भर्ती करनी पड़ सकती है, जिससे सैन्य उपकरण खरीदने में दिक्कत आएगी। खासकर, जबकि 2027 से इस रुचि में तेज़ी से गिरावट आने की उम्मीद है।

पिछले साल के अंत में सशस्त्र बलों का आकार लगभग 190,000 कर्मियों का था, जिसमें भूमि, वायु, नौसेना, विशेष बल और क्षेत्रीय रक्षा बल शामिल थे। पोलैंड कुछ वर्षों के अंदर इस संख्या को बढ़ाकर 300,000 करने की योजना बना रहा है।

पोलैंड का यह कदम रूस की आक्रामक नीतियों और बेलारूस के साथ उसके संबंधों को देखते हुए समझ में आता है। यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। लेकिन, यह भी महत्वपूर्ण है, कि इस स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुधारा जाए।