मंगलवार, 19 दिसंबर 2023

सुरक्षा को फुलप्रूफ बनाने के निर्देश दिए: पंजाब

सुरक्षा को फुलप्रूफ बनाने के निर्देश दिए: पंजाब 
अमित शर्मा 
चंडीगढ़। लोकसभा की सुरक्षा में हुई सेंधमारी के बाद पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार संधवां भी गंभीर हो गए हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस और स्टाफ को विधानसभा की सुरक्षा को फुलप्रूफ बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब विधानसभा अब विजिटर का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से रखने और पास पर उनका फोटो लगाने के बारे में विचार कर रहा है।
जानकारी के अनुसार अभी तक विधानसभा सत्र होने पर एक विधायक को एक दिन में अपने दो व्यक्तियों का पास बनवाने की अनुमति थी। इसके लिए विधायक एक आवेदन देता था कि जो व्यक्ति विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए आ रहा है, वह उसे जानते हैं। इसके उपरांत पास बन जाता था और उक्त व्यक्ति की किसी भी पहचानपत्र पर विधानसभा में एंट्री हो जाती थी।
पास पर लगाया जाएगा फोटो
विधानसभा अब इस पास पर फोटो लगाने पर भी विचार कर रहा है ताकि जिस व्यक्ति का पास बनाया जाए, वही व्यक्ति विधानसभा में प्रवेश कर सके। बता दें कि पंजाब विधानसभा के दर्शक दीर्घा में 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं। वहीं, लोकसभा की घटना के बाद एक बार फिर विधानसभा के पीछे लगते गांव की तरफ कंटीली तार की दीवार का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है क्योंकि यह कंटीली तार कई जगह से टूट गई हैं।
संसद की सुरक्षा में कैसे हुई थी चूक?
संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर बुधवार को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। संसद की चल रही कार्यवाही के बीच दर्शक दीर्घा में मौजूद दो लोग लोकसभा के अंदर कूद गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। साथ ही कलर बॉम्ब से पूरे संसद को धुआं-धुआं कर दिया। युवक सदन की बेंच पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी बीच उन्होंने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया, जिससे सदन में पीला धुआं फैलने लगा। पूरे सदन में भगदड़ मच गई।

25 वर्षाें के विजन को ध्यान में रखकर कार्य करें

25 वर्षाें के विजन को ध्यान में रखकर कार्य करें
नरेश राघानी 
जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंगलवार को सहकार भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि 25 वर्षाें के विजन को ध्यान में रखकर कार्य करें। सहकारिता में केपिसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देने के साथ ही इस पर आधारित कार्ययोजना को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता में कार्ययोजना तैयार करते समय क्रेडिट सेक्टर, दलहन एवं तिलहन खरीद, रिटेल एवं आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखकर मूर्त रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी का आने वाले समय में व्यापक स्तर पर उपयोग होगा। इसके लिए किसानों को ड्रोन उपलब्ध हो, इस पर कार्य किया जाए।
सहकारिता के क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों को राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपनाएं जिससे कि इसका फायदा पात्र लोगों को मिल सके। उन्होंने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पेन में कॉपरेटिव सेक्टर द्वारा ऑलिव ऑयल के प्रोडक्शन का उदाहरण दिया। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अन्य राज्यों एवं अन्य देशों में सहकारिता के ढांचे का अध्ययन करें ताकि प्रदेश में भी सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को भी नए नवाचारों पर अपडेट रहने को कहा।

भारत में लोकतंत्र की हत्या: जयराम

भारत में लोकतंत्र की हत्या: जयराम 
अकाशुं उपाध्याय 
नई दिल्ली। पिछले 13 दिसम्बर को भारतीय संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग लेकर दोनों सदनों में हंगामा जारी है।
हंगामे के बाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, डीएमके के टीआर बालू और दयानिधि मारन और तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय सहित कुल 33 विपक्षी सदस्यों को सोमवार को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। वहीं, राज्यसभा से भी कुल 45 सांसदों को शीतकालीन सत्र के शेष समय के लिए ध्वनि मत से निलंबित कर दिया गया। इस तरह सोमवार को दोनों सदनों से कुल 78 सांसदों को निलंबित किया गया और गुरुवार 14 दिसम्बर से अब तक दोनों सदनों से निलंबित किए गए कुल विपक्षी सांसदों की संख्या 92 हो गई है जिसमें 46 लोकसभा और 46 राज्यसभा के सांसद हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 1982 के बाद से यह निलंबन की सबसे अधिक संख्या है जब राजीव गांधी शासन के तहत 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। ज्ञात रहे कि संसद की सुरक्षा में सामने आई चूक के मामले में गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने पर विपक्ष के 13 लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद को बीते 14 दिसम्बर को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था, विपक्षी सांसद इस मामले पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष सहमत नहीं हुए थे।
राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने निलंबन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तानाशाह मोदी सरकार द्वारा अभी तक 92 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर सभी लोकतांत्रिक प्रणालियों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है।
राज्यसभा में सांसदों के निलंबन को ‘खूनखराबा’ करार देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ‘यह भारत में लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने कहा कि संसदीय प्रणाली में सरकार से जवाबदेही की मांग करने पर सांसदों को निलंबित किया जाना’ चौंकाने वाला है।
राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि लोकतंत्र के आज के काले दौर में निलंबन सम्मान का प्रतीक है, निलंबन किस लिए? क्योंकि हम गृह मंत्री से एक आधिकारिक बयान मांग रहे हैं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ‘लोकतंत्र का मज़ाक’ बना रही है।
दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति का ‘अपमान’ करने और अपने आचरण से देश को ‘शर्मिंदा’ करने का आरोप लगाया है।

1,281 मदरसों के नाम बदलकर एमई स्कूल किया

1,281 मदरसों के नाम बदलकर एमई स्कूल किया 
इकबाल अंसारी 
दिसपुर। असम प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर इन सभी सरकार संचालित और सरकारी सहायता प्राप्त 'एमई मदरसों' (मिडिल स्कूल मदरसा) को तत्काल प्रभाव से सामान्य स्कूलों में बदलने का निर्देश दिया था। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर बताया, “सभी सरकारी और प्रांतीय मदरसों को असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सामान्य स्कूलों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप आज एक अधिसूचना के ज़रिए 1,281 एमई मदरसों के नाम बदलकर एमई स्कूल कर दिए गए हैं।”
दरअसल असम में कई दशकों से चल रहे इन मदरसों को बंद करने को लेकर न केवल विवाद पैदा हो गया है बल्कि एक बड़ा तबका बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगा रहा है। ऑल असम मदरसा स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके वहिदुज़्ज़मान के अनुसार, इन मदरसों को बंद करने का मतलब वहां पढ़ने वाले छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी करना है।
वहिदुज़्ज़मान कहते हैं, "मदरसों को लेकर एक ग़लत धारणा फैलाई गई है। जिन मदरसों को सरकार ने स्कूल में तब्दील किया है इसमें धार्मिक शिक्षा के साथ विज्ञान, गणित, अंग्रेज़ी, सामाजिक विज्ञान जैसे सामान्य विषय भी पढ़ाए जा रहे थे।" उनका कहना है कि मदरसों में पढ़ाई करने वाले काफी छात्र डॉक्टर, वकील से लेकर कई बड़े पेशे में गए हैं।

केरल में कोरोना का नया वेरिएंट, यूके हुआ सतर्क

केरल में कोरोना का नया वेरिएंट, यूके हुआ सतर्क
श्रीराम मौर्य 
देहरादून। केरल में कोरोना का नया वैरिएंट जेएन.1 मिलने के बाद उत्तराखंड भी सतर्क हो गया है। संदिग्ध लक्षणों वाले व्यक्ति की जांच और निगरानी को लेकर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एसओपी जारी कर एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया हैं। सोमवार को केंद्र सरकार ने केरल में कोरोना का नया मामला सामने आने के बाद सभी राज्यों को जांच और निगरानी बढ़ाने के दिशानिर्देश जारी किए हैं।
केंद्र की गाइडलाइन पर प्रदेश सरकार भी सभी जिलों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकती है। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य अधिकारी डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि केरल में कोरोना का नया वैरिएंट मिला है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालांकि प्रदेश में अभी तक कोरोना के नए वैरिएंट से संबंधित कोई मामला नहीं है। एहतियात के तौर पर जिलों को निगरानी और जांच के संबंध में पूर्व की भांति दिशानिर्देश दिए जाएंगे।

आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बनें मिचेल स्टार्क

आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बनें मिचेल स्टार्क
सुनील श्रीवास्तव 
दुबई। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL-आईपीएल) में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया है मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए है दुबई में आईपीएल ऑक्शन में कोलकाता नाईट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख रुपए की भारी भरकम बोली लगाकर खरीद लिया है मिचेल स्टार्क को खरीदने के लिए कोलकाता नाईट राइडर्स और गुजरात टाइटंस में जबरदस्त मुकाबला चला जिसमे कोलकाता ने बाज़ी मार ली।
इसके डेढ़ घंटे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और ऑल-राउंडर पेट कमिंस को सनराइज़ हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख में खरीदा था जो सबसे महंगे बिके थे लेकिन महज डेढ़ घण्टे बाद मिचेल स्टार्क ने पेट कमिंस का रिकार्ड तोड़ते हुए 24 करोड़ 75 लाख में बिककर खुद को आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया। वहीं न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल 14 करोड़ में बिके। न्यूज़ीलैंड के एक और खिलाड़ी रचिन रविन्द्र जिसने वर्ल्डकप में अपनी बेहतरीन बल्लेबाज़ी से धूम मचा दी थी उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख की मामूली कीमत में खरीदा।

यूपी: शराब पीने पर ज्यादा जेब ढीली करने पड़ेगी

यूपी: शराब पीने पर ज्यादा जेब ढीली करने पड़ेगी
हरिओम उपाध्याय 
लखनऊ। प्रदेश में शराब का शौक रखनेवालों के लिए बुरी खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में योगी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूर कर लिया। चर्चा के लिए आबकारी विभाग का दो प्रस्ताव पेश किया गया था। नई नीति के तहत अब उत्तर प्रदेश में शराब पीने पर ज्यादा जेब ढीली करने पड़ेगी। सरकार ने अंग्रेजी शराब, बियर, भांग की लाइसेंस फीस में बदलाव किए हैं। 1 अप्रैल 2024 से लाइसेंस फीस में 10 फीसद का ईजाफा होगा। योगी कैबिनेट ने आबकारी नीति के नए संशोधन को 31 मार्च 2025 तक लागू किये जाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। प्रदेश की करीब 29 हजार दुकानों का ई- नवीनीकरण होगा। फलों से शराब बनाने के लिए नियमावली में भी संशोधन को सरकार ने हरी झंडी दे दी। अब वाइन प्लांट्स में एप्पल, व्हाइट ग्रैप्स, नाशपाती से भी शराब बनाई जा सकती है। वाइन शॉप के पास की जगह लाइसेंस धारक मॉडल शॉप के तौर पर कर सकते हैं। अंग्रेजी शराब, बियर, भांग के बेसिक लाइसेंस फीस में 10 फीसद बढ़ाने पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगाई। योगी कैबिनेट ने नए आबकारी नीति में चार श्रेणियां निर्धारित कर दी है। 25 प्रतिशत, 36 प्रतिशत स्ट्रेंथ की मदिरा अब शीरे से निर्मित होंगी। ग्रेन निर्माण मदिरा में 42.8 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ 36 प्रतिशत स्ट्रेंथ की मंजूरी। देशी शराब का कोटा 10 फीसद बढ़ाया गया है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पेश किए गए थे। सरकार ने 19 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई। यूपी कैबिनेट की पिछली बैठक 28 नवंबर को हुई थी। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट को स्वीकृत किया गया था। तीन हफ्ते बाद आयोजित योगी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई।

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें  सुनील श्रीवास्तव  मॉस्को। यूक्रेन द्वारा अमेरिका के 9 /11 जैसा अटैक करते हुए कजान पर ड्रोन ...