शुक्रवार, 1 दिसंबर 2023

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-42, (वर्ष-11)

पंजीकरण:- UPHIN/2010/57254

2. शनिवार, दिसंबर 02, 2023

3. शक-1945, माघ, कृष्ण-पक्ष, तिथि-पंचमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:36, सूर्यास्त: 05:18।

5. न्‍यूनतम तापमान- 15 डी.सै., अधिकतम- 24+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेगी।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

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गुरुवार, 30 नवंबर 2023

एसपी द्वारा थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया

एसपी द्वारा थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया 

संदीप मिश्र 
मिर्जापुर। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन द्वारा थाना मड़िहान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय एवं कार्यालाय में रखे विभिन्न अभिलेखो व रजिस्टरों का गहनता से चेक किया गया। थाना परिसर भ्रमण के दौरान थाना परिसर में रखे माल मुकदमाती वाहनों के रख-रखाव व परिसर की साफ-सफाई तथा परिसर में अवस्थित महिला पुलिस चौकी का निरीक्षण कर सम्बन्धित को अभिलेखों के रख-रखाव सहित अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, इसी दौरान निर्माणाधीन महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का भ्रमण कर सम्बन्धित को निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, जनशिकायत डेस्क आदि का निरीक्षण कर कार्यालयी अभिलेखों के समुचित रख-रखाव तथा सीसीटीएनएस कक्ष, मालखाना, हवालात, भोजनालय व बैरक आदि का भ्रमण/निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस दौरान थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता एवं मॉनिटरिंग कक्ष का निरीक्षण किया गया। थानाध्यक्ष मड़िहान को थाने पर आने वाले फरियादियों के साथ विनम्रता पूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी समस्या सुनकर समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। थाना क्षेत्रांतर्गत बाजार, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, कस्बों आदि जगहों पर नियमित रुप से गश्त व चेकिंग आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन व थानाध्यक्ष मड़िहान सहित पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

नायडू की याचिका पर सुनवाई 12 तक स्थगित

नायडू की याचिका पर सुनवाई 12 तक स्थगित 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करने वाले तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में प्राथमिकी को रद्द करने के संबंध में नायडू द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर फैसला जल्द ही आने की संभावना है।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि राज्य पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पहले की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह व्यवस्था जारी रहेगी।
शीर्ष अदालत ने पूर्व में आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा था कि वह फाइबरनेट मामले में नायडू को तब तक गिरफ्तार न करे जब तक कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में तेदेपा सुप्रीमो की याचिका पर अपना फैसला नहीं सुना देती। राज्य पुलिस ने 13 अक्टूबर को शीर्ष अदालत को बताया था कि वह नायडू को हिरासत में नहीं लेगी।
फाइबरनेट मामला आंध्र प्रदेश फाइबरनेट परियोजना के चरण-एक के तहत एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये का कार्य आदेश आवंटित करने के लिए निविदा में हेरफेर से संबंधित है। आंध्र प्रदेश पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने आरोप लगाया है कि निविदा देने से लेकर काम पूरा होने तक परियोजना में अनियमितताएं की गईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।
नायडू (73) को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का कथित दुरुपयोग करने के आरोप में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि इस मामले में राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।

'विज्ञान मॉडल' प्रदर्शनी का आयोजन किया

'विज्ञान मॉडल' प्रदर्शनी का आयोजन किया 

सुनील पुरी 
फतेहपुर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत जिला विज्ञान क्लब की ओर से जनपदीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया। जनपदीय प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने फीता काटकर किया।  जिलाधिकारी ने जनपदीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्रों द्वारा लगाए गए स्टालों में नवाचार व रचनात्मकता का बहुत ही जिज्ञासा के साथ अवलोकन कर हर्षित मन से उत्साहवर्धन किया। 
विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य ने प्रदर्शनी में आए हुए समस्त मॉडल का सघनतापूर्वक अवलोकन करते हुए प्रदर्शनी की सराहना की। जिला विद्यालय निरीक्षक के संरक्षण/संयोजकत्व में जनपदीय प्रदर्शनी में पधारे सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हुए उनके माडल बनाने में सृजनशीलता की तारीफ की गई। प्रदर्शनी में जनपद के सभी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं उनके प्रधानाचार्यों के प्रति राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया।

त्रिपाठी की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित

त्रिपाठी की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित 

सुनील पुरी
फतेहपुर। अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक गुरूवार को कलक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) अविनाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि अभियोजन के लंबित वादों में 376, 302, 304 पॉक्सो, गैंगस्टर आदि मुकदमों पर जल्दी-जल्दी तरीख लगवाकर गंभीरता के साथ पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलायी जाये। जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल जाये। इसके अलावा परिवारिक न्यायालय, विद्युत, सामाजिक वानिकी, खाद्य विभाग, गुंडा एक्ट, प्रोबेशन विभाग, फौजदारी, बाट-माप, खाद्य सुरक्षा, श्रम विभाग आदि के लंबित वादों की समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि गंभीर प्राकृति के वादों में प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलायी जाये। जिससे अपराधी किस्म के लोगों को यह मैसेज जाये कि छोटा से छोटा अपराध करने पर भी वे सज़ा से बच नहीं सकते हैं। न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में सफल अभियोजन पैरवी कर सजा का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। ताकि न्यायालयों में लंबित पुराने मामलों का निस्तारण शीघ्र हो सके। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता सहित अन्य जनपद स्तरीय अधीकारी उपस्थित रहे।

सरकार ने विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई

सरकार ने विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई 

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले शनिवार को लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होगा और इसका 22 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है।
इस दौरान 15 बैठकें होंगी जिनमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। इनमें ब्रिटिश कालीन तीन अपराध कानूनों - भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लाए गए विधेयक भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी शनिवार को बैठक बुलाएंगे जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत वरिष्ठ नेता भाग ले सकते हैं।
इस समय संसद में 37 विधेयक लंबित हैं जिनमें से 12 चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं और सात विधेयक पेश किये जाने, चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को भी पेश करने की योजना बनाई है। इसी सत्र में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी।
समिति की उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश तभी प्रभाव में आ सकती है, जब सदन रिपोर्ट को स्वीकार करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी संसद में लंबित है। इसे मॉनसून सत्र में पेश किया गया था, लेकिन सरकार ने विपक्षी सदस्यों और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में इसे पारित करने पर जोर नहीं दिया था।
विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा कैबिनेट सचिव के समान करने का प्रावधान प्रस्तावित है। इस समय वे उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश का दर्जा रखते हैं।

छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी, पोस्टमार्टम

छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी, पोस्टमार्टम 

संदीप मिश्र 
कोटा। सुसाइड सिटी के रूप में परिवर्तित हो चुके कोटा की शिक्षा ने एक और स्टूडेंट की जान ले ली है। कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा शहर के जवाहर नगर इलाके में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई छात्रा ने गले में फांसी का फंदा डालकर मौत को गले लगा लिया है। बृहस्पतिवार को कोचिंग हब शहर के रूप में विख्यात हो चुके कोटा के जवाहर नगर इलाके में कोचिंग करने के लिए रह रही उत्तर प्रदेश की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फांसी के फंदे पर झूल रहे छात्रा के शव को नीचे उतरकर अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 
उल्लेखनीय है कि कोटा शहर में देश भर के अनेक स्थानों से छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आईआईटी आदि परीक्षाओं की तैयारी के सिलसिले में आते हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल के भीतर अभी तक 28 छात्र सुसाइड कर अपनी जान दे चुके हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा कुछ उपाय किए भी गए हैं लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट सुसाइड के मामलों पर रोक नहीं लग पा रही है। राज्य विधानसभा के भीतर सभी पार्टियों द्वारा सुसाइड कंट्रोल को लेकर सियासी मुद्दा भी बनाया गया है। इसके बावजूद कोटा शहर में सुसाइड की घटनाएं चिंताओं को बढ़ाने वाली है।

फिर से मेरे खिलाफ छापामार कार्यवाही की जाएगी

फिर से मेरे खिलाफ छापामार कार्यवाही की जाएगी  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी क...