मजिस्ट्रेट का आदेश, भूमाफियाओं ने कपड़े से ढका
मौसम खान
गाजियायबाद। लोनी थाना बॉर्डर क्षेत्र में राज्य सरकार की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य रहे है। प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यवाही की पहली प्रकिया शुरू कर दी है। बता दें कि मीडिया द्वारा ख़बर वायरल होने पर उपजिला मजिस्ट्रेट ने मौके पर प्रशासनिक दस्ता भेजकर राज्य सरकार की भूमि पर हो रहे निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया। इसके साथ ही भूमि पर एक बोर्ड भी लगाया गया जिस पर साफ शब्दों में लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट लोनी जनपद गाजियाबाद के पत्र स0 131/पेशकार एसoडीoएम–लोनी/2023 आदेश दिनांक 18/05/2023 के अनुपालन में ग्राम बेहटा हाजीपुर के खसरा नं0 772/1 व 772 पर धारा 32/38 में कार्यवाही विचाराधीन है। अतः वाद निस्तारण तक प्रशंगत भूमि 772/1 व 772 पर कोई नया निर्माण ना हो पाये। बात सही भी है। क्योंकि ये भूमि राज्य सरकार की है। जिस पर पूर्णतः सरकार का अधिकार है।
लेकिन भूमाफियाओं की हिम्मत देखिए कि उपजिला मजिस्ट्रेट के आदेशों को किस प्रकार करतूत से ढक दिया गया है। अधिकारियों द्वारा लगाए गए सूचना पट को भूमाफियाओं ने कपड़ा डालकर ढक दिया है। जिससे इनकी करतूतों का पता जनता को ना लग सके। इन भूमाफियाओं के हौसलों की दाद देनी चाहिए कि अब इन्होंने उपजिला मजिस्ट्रेट के आदेश को ही चुनौती दे डाली, कि अब इन्हें कोर्ट का भी डर नही! इस मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। अब देखना ये है कि अब भूमाफियाओं की इस करतूत पर उपजिला मजिस्ट्रेट क्या एक्शन लेते है, या फिर सिस्टम के आगे इन भूमाफियाओं की ताकत इतनी है कि अब इनका कोई कुछ नही बिगाड़ सकता है।
