यूनिवर्सल एक्सप्रेस

मंगलवार, 8 अगस्त 2023

भाजपा के राज में महिलाओं को किया गया शर्मसार

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर लोकसभा में आज भी बहस जारी रही। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी ने 'महिलाओं को शर्मसार' किया है। सुले ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एनबीरेन सिंह के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है। सुप्रिया सुले ने संसद के निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कहा कि दंगे, हत्या और दुष्कर्म के 10,000 मामले। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गये हैं। उन्होंने भगवा पार्टी पर अपना हमला जारी रखा और कहा भाजपा ने पिछले नौ वर्षों में नौ राज्य सरकारों अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र को दो बार गिराया है। पिछले नौ वर्षों के दौरान, हमने कीमतों में वृद्धि, एलपीजी की कीमतों में वृद्धि, टूटे हुए संस्थान देखे हैं। लोकसभा में सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। कई विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि सरकार 'महंगाई, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और संस्थानों की स्वतंत्रता की रक्षा करने सहित कई मुद्दों पर विफल रही है।

गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की याचिका खारिज

अकाशुं उपाध्याय

नई दिल्ली। बहुचर्चित वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में यह याचिका राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी जिला अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। वर्ष 1669 में मुस्लिम शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। कहा गया है कि उक्त मंदिर को नष्ट करने के बाद मुसलमानों ने अनधिकृत रूप से मंदिर परिसर में अतिक्रमण किया और एक संरचना बनाई जो कि कथित ज्ञानवापी मस्जिद है।

विस की कार्यवाही ऑनलाइन करने का प्रावधान लागू

हरिओम उपाध्याय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-2023 में ई-विधान के तहत सदन की कार्यवाही को ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है। विधायक अब घर, दफ्तर या कार में बैठकर वर्चुअली विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। विधायक सदन में मोबाइल फोन, झंडे, बैनर, प्रतीक या कोई प्रदर्शन करने योग्य वस्तु नहीं ले जा सकेंगे। अध्यक्ष की पीठ के पास स्वयं नहीं जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो पटल पदाधिकारी को पर्ची भेज सकेंगे। विधायक अध्यक्ष की ओर पीठ करके न तो खड़े हो सकेंगे और न ही बैठ सकेंगे। सदन में न शस्त्र ला सकेंगे न ही प्रदर्शित कर सकेंगे। ऐसे किसी भी साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तिका, प्रेस टिप्पणी, पर्चों का वितरण नहीं कर सकेंगे जो सदन से संबंधित न हों। धूम्रपान नहीं कर सकेंगे। लॉबी में इतनी तेज आवाज न तो बात करेंगे न ही हंसेंगे, जो सदन में सुनाई दे। नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। मंगलवार तक इस पर विधायक संशोधन प्रस्ताव दे सकेंगे। बुधवार को नियमावली पर सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना है। मंजूरी के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र नई नियमावली के तहत संचालित होगा। विधायकों के सवालों के जवाब सहित अन्य सूचनाएं संबंधित विभाग से ऑनलाइन ली जा सकेंगी और ऑनलाइन ही विधायकों को दी जाएंगी।

अखिलेश ने सीएम को बेरोजगारी मुद्दे पर घेरा

संदीप मिश्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल मॉनसून के दूसरे दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बेरोगारी के मुद्दे को लेकर सवाल उठाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में बेरोजगारी की दर तो बताते हैं पर रोजगार कितने देते हैं। जिस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में रोजगार का सृजन हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया साफ-सुथरे तरीके से सम्पन्न हो रही है। आज प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से घटकर तीन से चार फीसदी हो गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पूछा कि मुख्यमंत्री बताएं कि प्रदेश में 2017 से 2022 तक 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में कितनी बढ़त हुई है और सरकार आने वाले समय में इन बच्चों के रोजगार के लिए क्या कर रही है। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विधान परिषद में हंगामा हो गया। सपा सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी और फिर बर्हिगमन कर लिया।

समाजवादियों को जनसंख्या की चिंता होने लगी है

आदर्श श्रीवास्तव

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव को प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा के संबंध में पूछे गए सवाल पर आईना दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा है कि नेता विरोधी दल को भी अब जनसंख्या की चिंता होने लगी है। इसी को नियंत्रित करने के लिए हम लोग समान कानून की बात कर रहे हैं। चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है। प्रगति के बारे में सोचना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अभी एक सदस्य ने बेसिक शिक्षा के विषय में एक प्रदेश, एक कोर्स और एक मूल्य को लेकर सवाल पूछा था। इसमें एक देश और एक कानून को भी जोड़ देते तो अच्छा होता। सीएम योगी ने बेरोजगारी दर को लेकर कहा कि बेरोजगारी दर जो 2017 से पहले 19 फीसदी थी, वो आज 3 से 4 के बीच रह गई है। प्रदेश में रोजगार के जो अवसर सृजित हुए हैं, उसी की वजह से बेरोजगारी दर में कमी आई है।

शुचिता और ईमानदारी से हो रही है भर्ती प्रक्रिया

सीएम योगी ने प्रदेश में बेरोजगारी दर में हुए सुधार को रोजगार के बढ़ रहे अवसरों से जोड़ते हुए अखिलेश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही है ये तो सर्वे भी बताते हैं। बेरोजगारी दर इस बात पर निर्भर करती है कि रोजगार कितने सृजित हुए। 2016-17 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 फीसदी से अधिक थी और आज के दिन पर यह 3 से 4 के बीच रह गई है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, शुचिता और पूरी ईमानदारी से सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं जो एक करोड़ नई नौकरियों का सृजन करेंगे। यह उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अवसर है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

छात्रों को सामान्य पाठ्यक्रम के साथ रोजगारपरक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध करा रहे

इससे पहले, सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को भी पैरलल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, थ्री डी प्रिंटिंग या फिर इससे संबंधित सर्टिफिकेट कोर्सेज से छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहले से ही व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं।

नकल माफिया पर कसी गई है लगाम

सीएम योगी ने प्रदेश में रोजगार के अवसर के बारे में कहा कि ये कहना की बीते 6 वर्ष में भर्ती नहीं हुई है, इसमें आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। पिछले 6 वर्ष में नकल विहीन परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई है। नकल माफिया पर लगाम कसी गई है। पहली बार हुआ है जब माध्यमिक शिक्षा जिसमें हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा जो पहले 2 से 3 महीने तक चलती रहती थी वो मात्र 15 दिन में संपन्न हुई है और मात्र 14 दिन में परिणाम भी आए हैं। 56 लाख बच्चों के परिणाम मात्र 29 दिन (परीक्षा से लेकर परिणाम जारी होने तक)में आए हैं। यह भी उस रिफॉर्म का परिणाम है जो शिक्षा के क्षेत्र में आज देखने को मिल रहा है।

शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोग का हो रहा गठन

उन्होंने कहा कि जहां तक शिक्षकों की भर्ती का विषय है तो कोई भी मामला न्यायालय में लंबित नहीं है। 1.64 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में इस सरकार ने की है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर किया जा रहा है। यदि कहीं वेकेंसी है चाहे वो माध्यमिक में हो, बेसिक में हो, उच्च शिक्षा में हो, प्राविधिक में हो, व्यवसायिक शिक्षा में हो या फिर संस्कृत विद्यालयों में हो, इन सबकी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए हमारी सरकार एक नए शिक्षा आयोग के गठन के लिए बिल लेकर आई है। बिल पर आपको भी अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त होगा। जो भी सुझाव आएंगे उन पर सरकार विचार करेगी।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-297, (वर्ष-06)

पंजीकरण:- UPHIN/2010/57254

2. बुधवार, अगस्त 9, 2023

3. शक-1944, श्रावण, कृष्ण-पक्ष, तिथि-नवमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 05:19, सूर्यास्त: 07:07।

5. न्‍यूनतम तापमान- 25 डी.सै., अधिकतम- 33+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेगी।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

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सोमवार, 7 अगस्त 2023

नशें के इंजेक्शन देकर, 25 दिन तक दुष्कर्म किया

श्रीराम मौर्य

हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद अंतर्गत रुड़की से शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है यहां गाजियाबाद की महिला को नशीले इंजेक्शन देकर उसके साथ 25 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में फरार आरोपीयों की तलाश पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में गाजियाबाद निवासी महिला शनिवार की रात को बेहोशी की हालत में मिली थी।

पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और इलाज के दौरान महिला ने बताया कि कावड़ यात्रा के दौरान जुलाई में करीब 25 दिन पहले वह हरिद्वार आई थी और रुड़की रोडवेज बस स्टैंड पर वह मोबाइल रिचार्ज करने के लिए खड़ी थी। तभी वहां पर एक युवक उससे मिला था जो कि मुस्लिम था। युवक उसे बहाना बनाकर रेलवे स्टेशन रोड पर किराये के कमरे पर ले गया।

युवक ने महिला पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया। जब महिला ने इस बात का विरोध किया और वहां से भागने की कोशिश की तो युवक ने उसे नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसे इसी तरह नशे में रख कर 25 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

इतने दिनों तक युवक उसे नशे के इंजेक्शन दे रहा था। इस काम में युवक के साथ उसकी पत्नी भी शामिल थी। पीड़िता के अनुसार जब उसे होश आया तो वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकली। महिला की आपबीती जानने के बाद जब पुलिस ने युवक के कमरे में छापा मारा तो वहां ताला लटका हुआ था। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। पुलिस की सूचना के बाद पीड़िता का पति भी रुड़की पहुंच गया है। महिला द्वारा मामले में तहरीर देने के बाद उसका मेडिकल कराया गया और अब पुलिस आरोपित दंपति की तलाश कर रही है। इधर मामला महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के संज्ञान में आने पर अध्यक्ष ने रविवार रात 9.40 बजे पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और एसएसपी हरिद्वार से वार्ता करते हुए मामले में त्वरित कार्यवाही करने पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए है।

उन्होंने कहा कि मामला बहुत ही संवेदनशील है और शर्मनाक है।

जिस पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। और पीड़िता का पति अस्पताल में मौजूद है और पीड़िता का उपचार चल रहा है।