शुक्रवार, 16 जून 2023

कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की बैठक संपन्न 

कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की बैठक संपन्न 


डीएम ने की कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा

लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश

अवैध खनन परिवहन एवं ओवरलोडिंग गाड़ियो के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही करने के निर्देश

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में उदयन सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने वाणिज्यकर विभाग की समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जून माह में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने और अधिक प्रवर्तन कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने खनन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन आबकारी परिवहन विद्युत एवं नगर निकायों से सम्बन्धित अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंन जिला आबकारी अधिकारी एवं एआरटीओ को और अधिक प्रवर्तन कार्य करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जिला खनन अधिकारी एवं एआरटीओ को अवैध खनन परिवहन एवं ओवरलोडिंग गाड़ियो के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उप जिलाधिकारी से समन्वय कर आरसी वसूली में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर एवं सभी उप जिलाधिकारीगण सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सुशील केसरवानी

मणिपुर: केंद्रीय मंत्री सिंह के घर में आग लगाई 

मणिपुर: केंद्रीय मंत्री सिंह के घर में आग लगाई 

इकबाल अंसारी 

इंफाल। मणिपुर में रह-रहकर हिंसा हो रही है। राजधानी इंफाल में केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह के घर में आग लगा दी गई। अधिकारियों ने बताया कि ये घटना जिस वक्त हुई केंद्रीय मंत्री घर पर नहीं थे। इंफाल में कर्फ्यू के बावजूद भीड़ मंत्री आवास तक पहुंच गई। मंत्री के आवास पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे।

मैतेई और कुकी समुदाय के बीच दो महीने से तनाव चल रहा है। कुछ दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे। वहां उन्होंने कई बैठकें की और लोगों ने शांति की अपील भी की। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के एक आदेश के कारण राज्य में हिंसा भड़की है। स्थानीय विधायकों ने अपने घरों के आगे एक बॉक्स लगा दिया है। इसमें लिखा गया है कि लूटे और छीने हथियारों को इस बॉक्स में फेंक दे।

भगवाइयों की रीत: न प्राण जाएं, न वचन ही जाई 

भगवाइयों की रीत: न प्राण जाएं, न वचन ही जाई 

राजेंद्र शर्मा

एक बात तो भगवाइयों के विरोधियों को भी माननी पड़ेगी। भगवाई जो कहते हैं, वो करते जरूर हैं। हमेशा की तो हम नहीं कहते, पर पिछले चालीस साल से ज्यादा से ही तो हम ही देख रहे हैं। तब कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बन रहा है या नहीं!

हां! चार दशक से ज्यादा लग गए। बेशक, इस बीच अडवाणी पीएम के डिप्टी के डिप्टी ही रह गए और मोदी गुजरात से आकर पीएम बन गए। सारथी जी रथी बन गए और रथी मार्गदर्शक बनकर राह देखते ही रह गए।

वहीं, मोदी अगले साल बड़े चुनाव से पहले, भव्य मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसीलिए, तो कहते हैं कि भगवाइयों के घर में देर तो हो सकती है, पर जो कह दिया, सो पूरा जरूर करते हैं। अपने भगवाई, रघुकुल वालों से कम हैं क्या ? रघुकुल की रीत रही है — प्राण जाय, पर वचन न जाई। भगवाइयों की रीत और आगे वाली है–न प्राण जाएं, न वचन ही जाई !

लेकिन, स्मृति ईरानी के दरबार में तो चालीस साल तो क्या चालीस घंटे की भी देर नहीं है ? देखा नहीं, कैसे ईरानी ने अपनी अमेठी में एक मीडिया हाउस के पत्रकार को प्यार से समझाया कि उनसे मुंह खुलवाने की जिद नहीं करे। ईरानी ने कुछ कहने-कुछ बोलने की जिद करने पर, मालिक से कहने का वचन भी दिया था और चौबीस घंटे से पहले-पहले, अखबार के मालिक ने उनके अपना वचन पूरा करने के सम्मान में, पत्रकार को दरवाजा दिखा दिया और मालिक ने पत्रकार को सिर्फ दरवाजा ही नहीं दिखाया।

उसने तो अतीत में जाकर, विगत प्रभाव से ही पत्रकार को दरवाजा दिखा दिया। उसने कहा — कौन पत्रकार ? हमारा ऐसे किसी पत्रकार से न कभी कोई संबंध था, न है और न होगा ! ईरानी ने जो कहा, उससे भी सवाया कर के दिखा दिया। पत्रकार को ‘हैं’ से ‘था’ कराने का वादा था, पर उन्होंने तो पत्रकार को ‘कभी नहीं था’ ही करा दिया।

लेकिन, कोई यह न समझे कि स्मृति ईरानी ने कोई अपनी नाराजगी या अपना रौब दिखाने के लिए ही पत्रकार से जो कहा था, सो किया। बेशक, मोदी का उनके सिर पर वरदहस्त है और मोदी ने भी मालिकों से कह-कहकर, नौ साल में बहुतेरे पत्रकारों को, वर्तमान से भूतपूर्व कराया है।

रवीश जैसों को भूतपूर्व कराने के लिए तो, उनके चैनल को ही खरीदवाकर, पत्रकारों समेत चैनल की स्वतंत्रता को बाकी सब चैनलों की तरह भूतपूर्व कराया है। फिर भी ईरानी ने जो कहा, वह सिर्फ अपने आदर्श, मोदी अनुसरण करने का ही मामला नहीं है। उनके जो कहा, सो किया में उनकी अपनी ऑरीजिनेलिटी भी है। ऑरीजिनेलिटी है, खांटी हिंदुत्व की सेवा की ! ईरानी ने वादे के मुताबिक, मालिक से शिकायत की, पत्रकार विपिन यादव की।

लेकिन, मालिक ने विपिन यादव को तो खैर पहचानने से ही इंकार कर दिया, लेकिन राशिद हुसैन से कह-बताकर अपने मीडिया हाउस का पट्टा उतरवा लिया। इस तरह गेहूं के साथ, शाह साहब ने जिसे घुन बताया था, वह भी पिस गयाफिर भी जो भारत को डैमोक्रेसी की मम्मी डिक्लेअर होते देखकर खुश नहीं होते हैं, उन्हें तो इसमें भी पत्रकार की नौकरी जैसी छोटी चीज ही दिखाई दे रही है, जबकि अब पता चल रहा है कि वह नौकरी भी बिना तनख्वाह वाली थी — पट्टा ले जाओ, खुद कमाओ-खाओ !

अरे भाई ये भी तो देखो कि सेंगोल वाले राजा लोग जो कहते हैं, वह करते जरूर हैं। हमें पक्का है कि एक दिन खाते में पंद्रह लाख भी आएंगे और अच्छे दिन भी। साल की दो करोड़ के हिसाब से नई नौकरियां भी आ जाएंगी। बस जरा-सी देरी पर उम्मीद छोड़ बैठना तो देशप्रेम नहीं है।

अभियान: डीएम की अध्यक्षता में बैठक संपन्न 

अभियान: डीएम की अध्यक्षता में बैठक संपन्न 


डीएम ने की नशामुक्ति जागरूकता पखवाड़ा अभियान के संबंध में बैठक

डिग्री कॉलेजों के 100 मीटर की सीमा में स्थित तम्बाकू की दुकानों को चिन्हित कर हटवाने के निर्देश

अवैध ड्रग्स के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में उदयन सभागार में नशामुक्ति जागरूकता पखवाड़ा अभियान के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि 12 जून 2023 से 26 जून 2023 तक नशामुक्ति जागरूकता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। शासन द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नशामुक्ति जागरूकता अभियान का उद्देश्य आमजन को नशा के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है।

जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को माध्यमिक विद्यालयों में नशामुक्ति के सम्बन्ध में जन-जागरूकता कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जन-जागरूकता रैली सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार सभी उप जिलाधिकारियों एवं ई.ओ. को डिग्री कॉलेजों के 100 मीटर की सीमा में स्थित तम्बाकू की दुकानों को चिन्हित कर हटवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला खाद्य सुरक्षा एवं अभिहित अधिकारी को अवैध ड्रग्स के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को नशामुक्ति अभियान से सम्बन्धित शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर एवं सभी उप जिलाधिकारीगण सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सुशील केसरवानी 

मणिपुर: केंद्रीय मंत्री सिंह के घर में आग लगाई 

मणिपुर: केंद्रीय मंत्री सिंह के घर में आग लगाई 

इकबाल अंसारी 

इंफाल। मणिपुर में रह-रहकर हिंसा हो रही है। राजधानी इंफाल में केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह के घर में आग लगा दी गई। अधिकारियों ने बताया कि ये घटना जिस वक्त हुई केंद्रीय मंत्री घर पर नहीं थे। इंफाल में कर्फ्यू के बावजूद भीड़ मंत्री आवास तक पहुंच गई। मंत्री के आवास पर सुरक्षाकर्मी भी तैनात थे।

मैतेई और कुकी समुदाय के बीच दो महीने से तनाव चल रहा है। कुछ दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे। वहां उन्होंने कई बैठकें की और लोगों ने शांति की अपील भी की। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के एक आदेश के कारण राज्य में हिंसा भड़की है। स्थानीय विधायकों ने अपने घरों के आगे एक बॉक्स लगा दिया है। इसमें लिखा गया है कि लूटे और छीने हथियारों को इस बॉक्स में फेंक दे।

राजस्थान: 1 जुलाई से खुलेंगे 5 वर्चुअल स्कूल 

राजस्थान: 1 जुलाई से खुलेंगे 5 वर्चुअल स्कूल 

नरेश राघानी 

जयपुर/बीकानेर। राजस्थान में एक जुलाई से पांच वर्चुअल स्कूल खुल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए इन्हें मान्यता दे दी है। बोर्ड से सम्बद्धता लेकर अब इनमें प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। उदयपुर में दो और जोधपुर, सीकर व झुंझुनूं में एक-एक वर्चुअल स्कूल अस्तित्व में आ गए हैं। खास बात यह है कि अब तक राजधानी जयपुर और शिक्षा विभाग के निदेशालय बीकानेर में एक भी वर्चुअल स्कूल को मान्यता नहीं मिली है।

संबंधित वर्चुअल स्कूल की वेबसाइट के जरिए छात्र-छात्राएं ऑनलाइन एडमिशन ले सकेंगे। स्कूल संचालन में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का भी इस्तेमाल होगा। यदि निदेशालय में प्रक्रियाधीन छह आवेदनों को भी मंजूरी मिल जाती है तो राज्य में 11 वर्चुअल स्कूल हो जाएंगे। संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी इन स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। निदेशक और डीईओ के पास वर्चुअल स्कूल का ऑनलाइन एक्सस रहेगा।

वर्चुअल स्कूल के सबसे ज्यादा आवेदन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से आए हैं। विभाग को जोधपुर से चार, उदयपुर से दो और जयपुर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनूं और अजमेर से एक-एक आवेदन मिला है। नीट, जेईई, क्लेट और डिफेंस समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे कई विद्यार्थी कोचिंग में नियमित पढ़ाई के साथ किसी निजी स्कूल में डमी एडमिशन ले लेते हैं। अब उससे भी कम फीस में यहां दाखिला मिलने से डमी एडमिशन का बड़ा विकल्प वर्चुअल स्कूल बन सकेंगे। कक्षा के हिसाब से 6 हजार से 9 हजार रुपए फीस में वर्चुअल एडमिशन मिल रहे हैं।

विभाग द्वारा गेहूं के स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया 

विभाग द्वारा गेहूं के स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया 

दुष्यंत टीकम 

रायपुर। छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गेहूं के स्टॉक लिमिट का निर्धारण कर दिया गया है। इस आशय का पत्र मंत्रालय महानदी भवन से 15 जून को प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 12 जून 2023 को राजपत्र में प्रकाशित कर गेहूं के लिए स्टॉक लिमिट का निर्धारण करने का आदेश दिया गया था।

खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि व्यापारी-थोक विक्रेता के लिए 3000 टन का स्टॉक लिमिट तय किया गया है। इसी प्रकार रिटेलर (प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन), बिग चेन रिटेलर (प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन) और उनके सभी डिपो पर 3000 टन स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है। इसी तरह प्रोसेसर्स (वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो) स्टॉक लिमिट का निर्धारण किया गया है।

पत्र में कहा गया है कि स्टॉक सीमा के लिए संबंधित विधिक इकाईयां भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेगी और यदि उनके पास निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक है, तो वे अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर स्टॉक निर्धारित सीमा में करें।

पत्र में कलेक्टरों को व्यापारियों की बैठक लेकर आदेश की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित व्यापारिक संस्थानों को प्रति शुक्रवार स्टॉक की जानकारी देने को कहा गया है। भारत सरकार द्वारा जारी यह आदेश 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

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