मंगलवार, 23 मई 2023

सिंगापुर व जापान के दौरे पर रवाना हुए स्टालिन 

सिंगापुर व जापान के दौरे पर रवाना हुए स्टालिन 

इकबाल अंसारी 

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अगले साल होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (जीआईएम) से पहले राज्य में और अधिक निवेश आकर्षित करने की अपनी पहल के तहत निवेशकों को लुभाने के लिए सिंगापुर और जापान के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुए। यह नौ दिवसीय यात्रा 2030 तक तमिलनाडु को एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के अपने लक्ष्य के हिस्से के रूप में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए कई फर्मों और निवेशकों को आमंत्रित करने के अलावा राज्य में निवेश और नई तकनीकों को लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री टी.आर.बी. राजा और वरिष्ठ अधिकारी है।

स्टालिन की मुख्यमंत्री बनने के बाद निवेश आकर्षित करने के लिए यह दूसरी विदेश यात्रा है। उन्होंने पिछले मार्च में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था जहां 6,100 करोड़ रुपये के निवेश और 15,000 नौकरी के अवसर प्रदान करने के समझौता ज्ञापनों पर उनकी उपस्थिति में राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। स्टालिन ने सिंगापुर रवाना होने से पहले हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करना और तमिलनाडु में और अधिक निवेश लाना है। उन्होंने पिछले साल अपनी दुबई यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू का जिक्र करते हुए कहा कि छह निवेशकों में से दो ने काम शुरू कर दिया है।

उन्होंने कहा कि वह अपनी यात्रा के दौरान संभावित निवेशकों से मिलेंगे और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। स्टालिन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर के परिवहन मंत्री और व्यापार संबंधों के प्रभारी मंत्री और टेमासेक, सेम्बकॉर्प और कैप्टिया लैंड इन्वेस्टमेंट सहित कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेगा। मुख्यमंत्री एक निवेशक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर के तमिलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेगा। स्टालिन जापान में एक निवेश प्रोत्साहन सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ओसाका के वाणिज्यिक केंद्र का दौरा करेगा और जेईटीआरओ के साथ संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन में भाग लेगा।

स्टालिन तमिलनाडु में निवेश की वकालत भी करेंगे और भारतीय मूल के लोगों द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगे। टोक्यो में स्टालिन जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री निशिमुरा यासुतोशी और जेट्रो के अध्यक्ष इशिगुरो नोरिहिको के साथ बैठक करेंगे। वह एक निवेशक सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें 200 से अधिक जापानी कंपनियां भी भाग लेंगी।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-222, (वर्ष-06)

2. बुधवार, मई 24, 2023

3. शक-1944, ज्येष्ठ, शुक्ल-पक्ष, तिथि-पंचमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:10। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 22 डी.सै., अधिकतम- 38+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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सोमवार, 22 मई 2023

2 बदमाशों ने दुकानें बंद करने के लिए बाध्य किया

2 बदमाशों ने दुकानें बंद करने के लिए बाध्य किया

इकबाल अंसारी 

इंफाल। मणिपुर के पूर्वी इंफाल जिले में हथियारबंद दो बदमाशों ने सोमवार को लोगों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए बाध्य किया, जिसके बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी और भीड़ ने दो घरों में आग लगा दी। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि, आगजनी की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भीड़ ने एक बदमाश की पिटाई भी की, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा।

दोनों को हिरासत में ले लिया है। क्षेत्र में तैनात सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया और आंसूगैस के गोले दागे जिससे कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर इस घटना का विरोध किया। पूर्वी इंफाल जिले में पहले कर्फ्यू में ढील दी गई थी। लेकिन, इस घटना के बाद उसे कड़ा कर दिया गया।

121 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क: ईडी

121 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क: ईडी

अकांशु उपाध्याय/दुष्यंत टीकम 

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामलें में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी सहित अन्य की 121 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में टुटेजा की 8.83 करोड़ रुपये मूल्य की 14 संपत्तियां, अनवर ढेबर की 98.78 करोड़ रुपये की 69 संपत्तियां और त्रिपाठी की 1.35 करोड़ रुपये की एक संपत्ति शामिल है। इसमें कहा गया कि राज्य की राजधानी रायपुर में अनवर ढेबर की फर्म ए ढेबर बिल्डकॉन के तहत आने वाले होटल वेनिंग्टन कोर्ट को भी कुर्क कर लिया गया है। ईडी के अनुसार, इसी आदेश के तहत विकास अग्रवाल उर्फ ​​सुब्बू की 1.54 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों और अरविंद सिंह की 11.35 करोड़ रुपये मूल्य की 32 संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 121.87 करोड़ रुपये है। धनशोधन का यह मामला 2022 में आयकर विभाग द्वारा आईएएस के अधिकारी टुटेजा और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दायर किए गए आरोपपत्र से संबंधित है। इस मामले में अब तक अनवर ढेबर, त्रिपाठी और दो अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया है।

चर्चा: सीएम ने खरगे व गांधी से मुलाकात की

चर्चा: सीएम ने खरगे व गांधी से मुलाकात की

अकांशु उपाध्याय/अविनाश श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर विपक्षी एकजुटता के प्रयासों को तेज करने और इसके आगे की रूपरेखा को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि विपक्षी दलों की बैठक की तिथि और स्थान के बारे में अगले एक-दो दिनों में फैसला कर लिया जाएगा।

बैठक के बाद खरगे ने कहा कि आज की बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई और देश को नई दिशा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘अब एकजुट होगा देश, ‘लोकतंत्र की मज़बूती’ ही हमारा संदेश! राहुल गांधी जी और मैंने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर, देश को एक नई दिशा देने की प्रकिया को आगे बढ़ाया।’’

खरगे के आवास '10 राजाजी मार्ग' पर एक घंटे से अधिक समय तक चली मंत्रणा के दौरान इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तथा बिहार सरकार के मंत्री संजय झा मौजूद थे। पहले बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी बैठक में शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह शामिल नहीं हो सके। बैठक के बाद वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों की प्रस्तावित बैठक में ज्यादातर राजनीतिक दल शामिल होंगे।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘विपक्षी दलों की बैठक की तिथि और स्थान के बारे में अगले एक-दो दिनों में निर्णय हो जाएगा। आज की बैठक में यह फैसला किया गया।’’ यह पूछे जाने पर कि कितने दल इस प्रस्तावित बैठक में शामिल होंगे, वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘ज्यादातर राजनीतिक दल इसमें शामिल होंगे।’’ पहले यह खबर सामने आई थी कि विपक्षी दलों की बैठक बिहार की राजधानी पटना में हो सकती है। इससे पहले नीतीश ने गत 12 अप्रैल को भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर विपक्षी एकजुटता को लेकर चर्चा की थी। गत शनिवार को कर्नाटक में सिद्धरमैया और उनकी सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के कई प्रमुख नेता नजर आए थे और यहां से विपक्षी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया गया था।

आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और जद (यू) के शीर्ष नेता नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास के तहत खरगे कई विपक्षी नेताओं से बात और मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर (सभी को) एक मंच पर आने की सलाह दे चुके हैं। 

'मानहानि' के मुकदमे में बीबीसी को नोटिस जारी 

'मानहानि' के मुकदमे में बीबीसी को नोटिस जारी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की ओर से दायर मानहानि के उस मुकदमे में सोमवार को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि उसके एक वृत्तचित्र में भारत, न्यायपालिका तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचायी गयी है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने बीबीसी (ब्रिटेन) के अलावा बीबीसी (भारत) को भी नोटिस जारी किया है और उनसे गुजरात के गैर सरकार संगठन जस्टिस फॉर ट्रायल की ओर से दायर मुकदमे पर जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि बीबीसी (भारत) स्थानीय संचालन कार्यालय है और बीबीसी (ब्रिटेन) ने वृत्तचित्र इंडिया : द मोदी क्वेश्चन जारी किया, जिसके दो भाग हैं।

एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एक वृत्तचित्र के संबंध में दायर किया गया है, जिसने भारत तथा न्यायपालिक समेत उसके पूरे तंत्र की मानहानि की है। उन्होंने दलील दी कि वृत्तचित्र में प्रधानमंत्री पर आक्षेप भी लगाया गया है। वादी की तरफ से यह दलील दी गयी है कि यह वृत्तचित्र मानहानिजनक आरोप लगाती है और देश की प्रतिष्ठा पर दाग लगाती है। उच्च न्यायालय ने कहा, सभी स्वीकार्य तरीकों से प्रतिवादियों को नोटिस जारी की जाए। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है। 

दिल्ली में 'एक्यूआई' 391 पर दर्ज किया गया

दिल्ली में 'एक्यूआई' 391 पर दर्ज किया गया  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाके में प्रतिबंध के बावजूद जमीन से...