यूनिवर्सल एक्सप्रेस

रविवार, 23 अप्रैल 2023

2019 का चुनाव जीतने के लिए हमलों का इस्तेमाल

इकबाल अंसारी

अगरतला। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किया था। माणिक ने यह दावा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद किया है। मलिक ने आरोप लगाया था कि पुलवामा आतंकी हमला व्यवस्था की विफलता का परिणाम था, जिसमें व्यापक सुरक्षा और खुफिया खामियां शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी, 2019 को एक आत्मघाती हमलावर द्वारा आतंकी हमला किया गया था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हो गए थे।

माणिक सरकार ने यहां पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा, माहौल का इस्तेमाल कर, उसने (भाजपा) 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और घटना के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक अब इस बारे में बोल रहे हैं। बालाकोट की घटना के ठीक बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा था कि उस साल अप्रैल-मई में हुए आम चुनाव से पहले बेरोजगारी जैसे अन्य ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस घटना के पीछे एक गहरी साजिश थी।

भारत के युद्धक विमानों ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में 26 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर बमबारी की थी। मलिक के साक्षात्कार पर हैरानी जताते हुए माणिक ने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) शंकर रायचौधरी ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। माणिक ने कहा, पूर्व राज्यपाल के साक्षात्कार देने के बाद मैं सोच रहा था कि उन्हें सीबीआई द्वारा बुलाया जाएगा और यह सही साबित हुआ, क्योंकि उन्हें कथित बीमा घोटाले से संबंधित एक मामले में संघीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मलिक से जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाले के सिलसिले में कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। सात महीने में यह दूसरी बार है जब विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रह चुके मलिक से संघीय एजेंसी पूछताछ करेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और अंत में मेघालय में राज्यपाल रहे मलिक से पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ की थी।

मलिक द्वारा द वायर को एक साक्षात्कार दिए जाने के बमुश्किल एक हफ्ते बाद सीबीआई ने यह कदम उठाया। साक्षात्कार में मलिक ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मामले से निपटने के संबंध में, जहां उन्होंने तत्कालीन राज्य के दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजन से पहले अंतिम राज्यपाल के रूप में कार्य किया था।

माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य ने कहा कि देश ने पहली बार ऐसी प्रतिक्रियावादी सरकार को देखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लोग एक साथ आते हैं, तो भाजपा को हराया जा सकता है। माणिक ने कहा, त्रिपुरा में हाल के विधानसभा चुनावों में 60 प्रतिशत मतदाताओं ने उनका (भाजपा) समर्थन नहीं किया। खुले तौर पर भाजपा की आलोचना करने वाली टिपरा मोथा ने भाजपा की चुनाव जीतने में मदद की।

कई चर्चित हस्तियों का 'ब्लू टिक' बहाल किया: ट्विटर

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने करोड़ों फॉलोअर्स वाले कई चर्चित हस्तियों (सेलिब्रिटीज) का ब्लू टिक (वेरिफिकेशन बैज) बहाल कर दिया है। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने भुगतान नहीं करने वाले खातों के ब्लू टिक हटा दिए थे। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी सप्ताह शाहरुख खान और सलमान खान से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसी चर्चित हस्तियों और राजनीतिज्ञों के ट्विटर खातों से ब्लू टिक हटा दिए गए थे।

ट्विटर के मालिक एलन मस्क की माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने इसी सप्ताह शुल्क नहीं चुकाने वाले खातों के ब्लू टिक हटाने शुरू कर दिए थे। अब कई चर्चित हस्तियों के ट्विटर खातों पर ब्लू टिक आश्चर्यजनक रूप से वापस आ गए हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे शीर्ष क्रिकेटरों के ब्लू टिक हटा दिए गए थे लेकिन अब उनके ट्विटर खातों पर यह वापस आ गया है। हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या इन लोगों द्वारा इसके लिए भुगतान किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्विटर खाते पर भी ब्लू टिक वापस आ गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्लू टिक मिलने की खुशी ट्विटर पर ही जाहिर की। ब्लू टिक बहाल करने को लेकर ट्विटर की ओर से हालांकि कोई बयान नहीं आया है। कई ऐसे चर्चित लोगों के ट्विटर खातों पर भी ब्लू टिक बहाल हो गए हैं, जिनका निधन हो चुका है। इनमें चैडविक बोसमैन, कोबे ब्रायंट और माइकल जैक्सन शामिल हैं।

वित्तमंत्री ने वैश्विक सहमति बनाने पर जोर दिया

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी

नई दिल्ली/बेंगलुरु। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो के नियमन पर भारत की ओर से किसी तरह के कदम से पहले इसपर वैश्विक सहमति बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इसपर वैश्विक खाका बनाना पड़ सकता है। सभी को मिलकर इसपर काम करना होगा, नहीं तो इसके विनियमन का कोई लाभ नहीं होगा। वित्त मंत्री ने हालांकि कहा कि इसका मतलब ‘वितरित बही-खाता प्रौद्योगिकी’ को नियंत्रित करना नहीं है।

सीतारमण ने कहा, “भारत की जी20 की अध्यक्षता में यह हमारा ही प्रस्ताव था। मुझे खुशी है कि जी20 ने इसे इस वर्ष के अपने एजेंडा में रखा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने क्रिप्टो मुद्रा पर एक परिपत्र दिया है कि किस तरह से यह व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। जी20 द्वारा स्थापित वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एक रिपोर्ट देने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें वित्तीय स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “एफएसबी की रिपोर्ट और आईएमएफ की रिपोर्ट पर जुलाई में जी20 के अंतर्गत वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में चर्चा होगी। उसके बाद सितंबर में भारत में ही जी20 देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की शिखर बैठक होगी।’’ वित्त मंत्री यहां थिंकर्स फोरम, कर्नाटक के साथ संवाद के दौरान डिजिटल या क्रिप्टो मुद्रा के विनियम से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रही थीं।

भारत: 'एलपीआई' 2023 में 6 स्थान की बढ़त दर्ज

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) 2023 में छ: स्थान की बढ़त दर्ज की है। भारत अब 139 देशों के सूचकांक में 38वें स्थान पर है। अवसंरचना के साथ ही प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश के कारण यह सुधार हुआ। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें स्थान पर था और अब 2023 की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के प्रदर्शन में 2014 से लगातार सुधार हुआ है, जब यह 54वें स्थान पर था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अक्टूबर, 2021 में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति पहल की घोषणा की थी। मोदी ने 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) शुरू की थी, जिसका मकसद तेजी से सामान पहुंचाना, परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय और धन को बचाना था। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के कारण भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर गलत काम नहीं किया

नरेश राघानी

जयपुर। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि उन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर कोई गलत काम नहीं किया है। पायलट ने झारखण्ड महादेव की पूजा अर्चना के बाद रविवार को यहां मीडिया से यह बात की। उन्होंने पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा " कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया है। भाजपा के शासन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है। हम सब भाजपा के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते है। मैने कोई गलत नहीं किया। राजस्थान भाजपा सरकार में तरह तरह के माफिया पनपे थे। उसके तहत मैने अनशन रखा था। दो हफ्ते हो गए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई।"

पायलट ने कहा " वसुंधरा सरकार में वर्ष 2013 से 2018 के बीच जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर हम जनता के बीच गए थे अब चुनाव को कम समय बचा है अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुईं वो होनी चाहिए। आरपीएससी सदस्य जो गिरफ्तार हुए उसकी जांच होनी चाहिए ,यह आरपीएससी सदस्य कैसे बना। किसकी सिफारिश पर बना।" उन्होंने कहा "मैने कभी मिलीभगत का नहीं कहा है, फिर यह नींबू और दूध की बात क्यों हो रही है।

भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसका मैंने विरोध किया, यह कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कैसे हो सकता है ? मुद्दा भ्रष्टाचार का है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी संजीदा व्यक्ति है। सबकी रिपोर्ट ले रहे हैं, सही गलत का निर्णय होना चाहिए। यह बात सच है कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी, वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेशों की खुली अवहेलना हुई । खड़गे साहब और माकन साहब की खुले आम बेइज्जती की गई है। अभी तक उस पर कार्रवाई क्यो नहीं हुई। यह सवाल है, इसका जवाब पार्टी के पास है।

भारत: एक दिन में कोरोना के 10,112 नए मामलें

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। भारत में रविवार को एक दिन में कोविड-19 के 10,112 नए मामलें सामने आए। जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 67,806 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4.48 करोड़ (4,48,91,989) हो गयी है। संक्रमण से 29 लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,31,329 हो गयी है। इन मृतकों में केरल द्वारा मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करने के बाद जोड़े गए सात और मामले भी शामिल हैं।

आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण की दैनिक दर 7.03 फीसदी रही और साप्ताहिक संक्रमण दर 5.43 प्रतिशत दर्ज की गयी। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.15 प्रतिशत है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.66 फीसदी है। इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,42,92,854 हो गई है। जबकि मृत्यु दर 1.18 फीसदी दर्ज की गयी। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।