बुधवार, 19 अप्रैल 2023

ओडिशा: 14 जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित 

ओडिशा: 14 जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित 

इकबाल अंसारी 

भुवनेश्वर। ओडिशा में हिंसा प्रभावित संबलपुर सहित 14 जिलों में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा आहूत हड़ताल के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। विहिप ने राज्य की सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) सरकार पर ‘‘हिंदू-विरोधी’’ रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सुबह से शाम तक की हड़ताल का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), बजरंग दल सहित संघ परिवार के अन्य घटक इसका समर्थन कर रहे हैं। संबलपुर में 12 और 14 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद से शहर में कर्फ्यू लगा है और जिले में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित हैं। एक अधिकारी ने बताया कि हनुमान जयंती समारोह के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद 14 अप्रैल की आधी रात से संबलपुर शहर में लागू निषेधाज्ञा को आंशिक रूप से हटा दिया गया है।

हालांकि, इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक और 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। संबलपुर में हड़ताल के दौरान वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहे और सड़कों पर इक्का-दुक्का वाहन ही नजर आए। हालांकि, अन्य जिलों में प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर जाम लगाते और लोगों से अपनी दुकानें बंद करने का आग्रह करते देखा गया। हड़ताल में आपात सेवाओं को छूट दी गई है। पुलिस कर्मियों को महत्वपूर्ण चौराहों पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। संबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) तपन कुमार मोहंती ने बताया कि जिले में अभी तक किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है।

संबलपुर के अलावा, बारगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कालाहांडी, सोनपुर, बौध, नुआपाड़ा, कोरापुट, नबरंगपुर, मल्कानगिरी और रायगढ़ जिलों में हड़ताल का असर दिखा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने संबलपुर हिंसा के लिए ‘‘जिम्मेदार लोगों’’ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विहिप की ओडिशा इकाई के सचिव शुभ्रांशु शेखर ने कहा, ‘‘ दोषियों के खिलाफ 48 घंटे में कार्रवाई नहीं की गई तो हम पूरे राज्य में हड़ताल करेंगे।’’ भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख मनमोहन सामल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। शरारती तत्वों को खुला छोड़ दिया, जबकि कुछ निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, संबलपुर जिला प्रशासन ने स्थिति के बेहतर होने के मद्देनजर कर्फ्यू में ढील दी है।

वहां 14 अप्रैल के बाद से हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। संबलपुर की जिला अधिकारी अनन्या दास ने कहा, ‘‘ स्थिति बेहतर होने के मद्देनजर सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी।’’ हालांकि, राज्य सरकार ने संबलपुर जिले में इंटरनेट सेवाओं का निलंबन और 24 घंटे यानी बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 

ओपीएस व आरटीएच कानून कामयाब, प्रतिबद्धता

ओपीएस व आरटीएच कानून कामयाब, प्रतिबद्धता

नरेश राघानी 

जयपुर। राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) व स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) कानून को कामयाब करने की प्रतिबद्धता जताते हुए बुधवार को कहा कि राज्‍य में इन दोनों पहलों को कामयाब करने से उन्‍हें कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ ही गहलोत ने राज्‍य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की अधिकांश योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक न एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा। गहलोत यहां राजहेल्थ पोर्टल के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने कहा,'’ मैं ओपीएस और आरटीएच दोनों योजनाओं को कामयाब करके रहूंगा , इसके लिए कोई रोक नहीं सकता।

हमारी बहुत आलोचना हो रही है। सारे आलेख ओपीएस के खिलाफ लिखे गए हैं। आरटीएच के खिलाफ अभी लिखा गया। हम कामयाब करके दिखाएंगे, हमको आप सब पर विश्‍वास है।’’ उन्होंने कहा कि ओपीएस को मानवीय दृष्टिकोण से लागू किया किया गया है। मुख्‍यमंत्री ने कहा,‘‘मैं एक करोड़ लोगों को पेंशन दे रहा हूं। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा कानून लाएं ताकि दुनिया के कई अन्‍य देशों की तरह हमारे देश के हर जरूरतमंद परिवार को कुछ (आर्थिक मदद) मिलें।'

उन्‍होंने कहा,‘‘हर चीज सोच सोच कर, कर रहे हैं। हम दबाव डालेंगे भारत सरकार पर... हमारी अधिकांश योजनाएं आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माननी पड़ेंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये इतनी लोकहित की योजनाएं हैं क‍ि कोई इनकार कर नहीं सकता।'’ अपने संबोधन में गहलोत ने राज्‍य सरकार क‍ि च‍िरंजीवी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना सहित अन्‍य योजनाओं का भी उल्‍लेख किया।

सर्वेक्षण के अनुसार जीत रही है कांग्रेस: सीएम 

सर्वेक्षण के अनुसार जीत रही है कांग्रेस: सीएम 

नरेश राघानी 

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का बुधवार को भरोसा जताते हुए कहा कि एक सर्वेक्षण के अनुसार कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मुख्यमंत्री यहां बिड़ला सभागार में कांग्रेस की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। पार्टी सूत्रों ने कहा गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य में 24 अप्रैल से लगने जा रहे महंगाई राहत शिविरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये भी कहा। सूत्रों के अनुसार राज्‍य में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर गहलोत ने कहा, 'हमने सर्वे कर लिया है, कांग्रेस जीत रही है।

' उन्होंने कार्यकर्ताओं से राजनीति से विचलित नहीं होने और लोगों को कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महंगाई राहत शिविरों में लोगों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कांग्रेस नेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। शिविरों में राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को दी जाएगी तथा लाभान्वितों का पंजीयन किया जायेगा। कार्यशाला में कांग्रेस के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे।

हेट स्पीच: अंसारी के बेटे की जमानत याचिका खारिज 

हेट स्पीच: अंसारी के बेटे की जमानत याचिका खारिज 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास की हेट स्पीच के मामलें में अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में कारागार में बंद है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका दाखिल हुई जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

चुनाव की तैयारियां, पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी 

चुनाव की तैयारियां, पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। जनता को काफी वक़्त से पड़ रही महंगाई की मात से अब जाकर रहत मिलने को आई है। वहीं, कुछ लोगो की अभी भी टेंशन और बढ़ गई है क्योकि चुनाव की चलती तैयारियों के बीच अब सरकारी तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी किए गए है। जिसके चलते जहाँ कुछ स्थानों पर पैट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की गई है तो वही कुछ स्थानों पर दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और कई स्थानों पर दाम स्थिर बने हुए है।

दरअसल, सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा आज बुधवार के दिन पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव किये गए है जिसके चलते जहा कई स्थानों पर पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी तो कई स्थानों पर बढ़ोतरी देखने को मिली है वही आपको बता दे, कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भी कुछ बढ़त देखने को मिली है। डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल के दाम में आज 0.10 फीसदी बढ़त कर दी गई है वही ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में 0.09 फीसदी की बढ़त दर्ज की जा रही है।

जानकारी के अनुसार कई शहरों में किये गए पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलावों के बाद भी चार ऐसे राज्य है। जहां अभी तक पेट्रोल-डीजल के दामों में स्थिरता बनी हुई है। वहीं, इन बदलावों के बीच दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये पार्टी लीटर मिल रहा है।

वहीं, जयपुर में पेट्रोल 108.08 रुपये और डीजल 93.36 रुपये, लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये, पटना में पेट्रोल 107.62 रुपये और डीजल 94.39 रुपये, हैदराबाद में पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये, नोएडा में पेट्रोल 96.59 रुपये और डीजल 89.76 रुपये, गुरुग्राम में पेट्रोल 96.92 रुपये और डीजल 89.79 रुपये, चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये, बेंगलुरु में पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है कि ओर से उत्पादन में कटौती के ऐलान के बाद कीमत में उछाल देखने को मिला था।

भाजपा सरकार में पूरी तरह से फेल हुईं कानून व्यवस्था 

भाजपा सरकार में पूरी तरह से फेल हुईं कानून व्यवस्था 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार ने आम जनता का भरोसा खो दिया है। सरकार की कार्यशैली ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। यादव ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी पहले कभी इतना बेखौफ नहीं थे। भाजपा राज में दिनदहाड़े सड़क पर हत्याएं हो रही हैं। प्रदेश में अपराधी अपराध है। हर वर्ग डरा और सहमा हुआ है। खुद भाजपा नेता अब मानने लगे है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। 

जालौन के एट में परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्नाव में जेल से छूटते ही बलात्कारियों ने रेप पीड़िता के घर को तोड़ा और फिर जला दिया, रेपीड़िता के साथ साथ उसकी 7 माह की बच्ची भी झुलस गई। प्रदेश में कहीं छात्राओं के साथ छेड़खानी तो कहीं, बलात्कार और कहीं हत्या की खबरें हर दिन देखने को मिल रही हैं। महिलाओं और बच्चियों पर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश में टॉप पर है। यादव ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली संदिग्ध है। जनता का पुलिस पर भरोसा नहीं है। भाजपा सरकार में लोगों ने न्याय की उम्मीद छोड़ दी है।

सत्ता संरक्षित गुंडों और अपराधियों के सामने पुलिस नतमस्तक है। जनता भाजपा के जंगलराज से परेशान हो चुकी है। छल-बल- धन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के जरिए सत्ता में काबिज हुई भाजपा सरकार को प्रदेश की जनता और आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। उन्होने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को एकजुट होकर भाजपा को हराना होगा, तभी उत्तर प्रदेश में दोबारा से लोकतंत्र, संविधान, न्याय और कानून व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो सकती है।

कंपनियों ने 7,673.95 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया

कंपनियों ने 7,673.95 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों ने बीते वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न सूक्ष्म, लघु एवं मझोले (एमएसएमई) उपक्रमों का 7,673.95 करोड़ रुपये का बकाया चुकाया है। इस्पात मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह इससे पिछले वित्त वर्ष में एमएसएमई को चुकाई गई 5,511.07 करोड़ रुपये की राशि से 39.3 प्रतिशत अधिक है।

मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) पर एमएसएमई के बकाया भुगतान की साप्ताहिक आधार पर निगरानी की जाती है। इससे एमएसएमई को 45 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह के भुगतान की समयसीमा 45 दिन की है। मंत्रालय ने कहा कि इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने मार्च, 2023 में एमएसएमई को 876.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

यह सालाना आधार पर 38.1 प्रतिशत अधिक है। पिछले महीने की तुलना में यह राशि 23.1 प्रतिशत अधिक है। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने एमएसएमई को 7,673.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह राशि इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 39.3 अधिक है। इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनियों में सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, केआईओसीएल, मॉयल, मेकॉन, एमएसटीसी और उसकी अनुषंगी एफएसएनएल शामिल हैं।

'पीएम' ने देश को रेल परियोजनाओं की सौगात दी

'पीएम' ने देश को रेल परियोजनाओं की सौगात दी  अकांशु उपाध्याय  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रेल परियोजनाओं की सौगात...