सोमवार, 10 अप्रैल 2023

कोविन पोर्टल में शामिल 'कोवोवैक्स' टीका, मंजूरी

कोविन पोर्टल में शामिल 'कोवोवैक्स' टीका, मंजूरी

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, समझा जाता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सीरम इंस्टीट्यूट के 'कोवोवैक्स' टीके को वयस्कों के लिए ‘हेटेरोलॉगस बूस्टर’ खुराक के तौर पर कोविन पोर्टल में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ‘हेटेरोलॉगस बूस्टर’ का अर्थ है, कि किसी व्यक्ति ने विगत में कोई टीका लगवाया हो तो उसे बूस्टर खुराक के तौर पर किसी अन्य कंपनी का टीका लगाया जा सकता है। कोवोवैक्स के कुछ दिनों में पोर्टल पर उपलब्ध होने की संभावना है और इसकी कीमत संभवत: 225 रुपये प्रति खुराक होगी। इसके अलावा मूल्य पर उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) भी लागू होगा। 

सूत्रों ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह द्वारा 27 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे एक पत्र के बाद यह कदम उठाया गया है। एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, सिंह ने मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में जिक्र किया था कि कोवोवैक्स विभिन्न मशहूर संस्थाओं द्वारा अनुमोदित एक विश्वस्तरीय टीका है और इसे कोविन पोर्टल पर वयस्कों के लिए ‘हेटेरोलॉगस बूस्टर’ खुराक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कोवोवैक्स उन लोगों को दिया जा सकता है जिन्होंने पहले कोविशील्ड या कोवैक्सिन टीके लगवाए हैं। 

पिछले माह डॉ. एन के अरोरा की अध्यक्षता वाले कोविड-19 कार्यकारी समूह ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय से उन वयस्कों के लिए कोवोवैक्स को हेटेरोलॉगस बूस्टर खुराक के तौर पर पोर्टल में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सिन की दो खुराक ले ली है। भारत के औषधि महानियंत्रक (जीसीजीआई) ने 16 जनवरी को कोविशील्ड या कोवैक्सिन की दो खुराक ले चुके लोगों के लिए कोवोवैक्स टीके के बाजार के प्रमाणीकरण की मंजूरी दी थी। इस टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएसएफडीए आदि की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। 

ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध, विधेयक को सहमति 

ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध, विधेयक को सहमति 

इकबाल अंसारी 

चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव वाले विधेयक को अपनी सहमति दे दी है, जिसे मार्च में राज्य विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने तमिलनाडु में ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल रवि द्वारा पहले वापस किए जाने के बाद 23 मार्च को विधानसभा द्वारा विधेयक को फिर से पारित किया गया। 

संगठन के सदस्यों ने 'अमूल' के खिलाफ प्रदर्शन किया

संगठन के सदस्यों ने 'अमूल' के खिलाफ प्रदर्शन किया

इकबाल अंसारी 

बेंगलुरू। कर्नाटक में अमूल बनाम नंदिनी ब्रांड को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच एक कन्नड़ समर्थक संगठन के सदस्यों ने सोमवार को गुजरात स्थित डेयरी सहकारिता संस्था 'अमूल' के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिसके बाद पुलिस ने 'कर्नाटक रक्षण वैदिके' संगठन के सदस्यों को एहतियातन हिरासत में लिया। गौरतलब है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्षी कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) के बीच राज्य में अमूल के दूध और दही बेचने की अपनी योजना की घोषणा के बाद वाकयुद्ध जारी है। ‘गुजरात कोॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन’ की घोषणा के अनुसार, उसकी बेंगलुरू में अमूल का दूध और दही बेचने की योजना है।

कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) के नेताओं ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इससे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) के हितों को नुकसान होगा, जो नंदिनी ब्रांड का मालिक है। वहीं, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने रविवार को कहा, "यह गुजरात का बड़ौदा बैंक था जिसने हमारे विजया बैंक को अपने में मिला लिया। बंदरगाह और हवाईअड्डे गुजरात के अडानी को सौंप दिए गए।

अब, गुजरात का अमूल हमारे केएमएफ (नंदिनी) को खत्म करने की योजना बना रहा है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या हम गुजरातियों के दुश्मन हैं?" भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, "केएमएफ देश की दूसरी सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है। महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में इसके डिपो हैं।इसकी कुल बिक्री का 15 प्रतिशत कर्नाटक के बाहर है। नंदिनी का निर्यात सिंगापुर, यूएई और कई अन्य देशों में किया जाता है। अमूल और केएमएफ विलय नहीं कर रहे हैं।" उन्होंने कर्नाटक में सरकार के खिलाफ "झूठ फैलाने" के लिए कांग्रेस की आलोचना की। इस बीच, बेंगलुरु मिल्क यूनियन लिमिटेड (बामूल) ने कहा कि गर्मियों की शुरुआत के कारण राज्य में दूध उत्पादन में कमी आई है।

हालांकि, कर्नाटक स्टेट होटल्स एसोसिएशन (केएसएचए) ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में अमूल के पक्ष में नंदिनी उत्पादों की "कृत्रिम कमी" पैदा की गई है। बामूल के निदेशक पी नागराजू ने पीटीआई-भाषा को बताया, "राज्य में दूध उत्पादन लगभग 90 लाख लीटर प्रतिदिन से घटकर लगभग 75 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है, जिसके कारण कुछ लोगों को कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है।" केएसएचए के अध्यक्ष चंद्रशेखर हेब्बर ने आरोप लगाया, "अमूल के पक्ष में नंदिनी की कमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें यह पता चल गया है। नंदिनी घी, जो बेहतर गुणवत्ता का है, इन दिनों उपलब्ध नहीं है।"

एपी: दो महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

एपी: दो महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध

इकबाल अंसारी 

अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने झींगा और मछली की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन के मौसम को ध्यान में रखते हुए, राज्य के उस जल क्षेत्र में दो महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो बंगाल की खाड़ी में आता है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि वार्षिक प्रतिबंध 15 अप्रैल से शुरू होगा और 14 जून तक चलेगा। कुल 61 दिनों की इस अवधि के दौरान सभी पंजीकृत, मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाली मशीनयुक्त और मोटर चालित नावों से मछली पकड़ने पर रोक होगी।

मत्स्य विभाग के अधिकारी ने एक बयान में कहा, “आदेश का मुख्य उद्देश्य बहुतायत में मिलने वाली झींगा और मछली की विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन के मौसम के दौरान संरक्षण उपायों का पालन करना है। सभी मछुआरों से अनुरोध है कि वे समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करें जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था।” उन्होंने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य प्रतिबंध के बाद की अवधि में मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए बेहतर स्थिति प्रदान करना और भावी पीढ़ी के लिए मत्स्य संपदा को बनाए रखना है।

उल्लंघन करने पर मत्स्य विभाग दोषियों की नावों को जब्त कर लेगा और आंध्र प्रदेश समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत भारी जुर्माना लगाएगा, जिसमें सब्सिडी वाले तेल की आपूर्ति और अन्य लाभों को रद्द करना शामिल है। प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए विभाग तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, नौसेना और राजस्व विभाग के साथ मिलकर दक्षिणी राज्य के तट पर गश्त लगा रहा है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है। 

2.87 अरब डॉलर की हिस्सेदारी का ब्योरा दिया: समूह 

2.87 अरब डॉलर की हिस्सेदारी का ब्योरा दिया: समूह 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उद्योगपति गौतम अडाणी के समूह ने सोमवार को 2019 से अपनी कंपनियों में बेची गई कुल 2.87 अरब डॉलर की हिस्सेदारी का ब्योरा दिया। समूह ने साथ ही यह भी बताया कि किस तरह इस राशि का 2.55 अरब डॉलर हिस्सा दोबारा व्यापार में लगाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे के जवाब में समूह ने यह जानकारी दी। राहूल गांधी ने आरोप लगाया था कि 'बेनामी कंपनियों' के जरिए समूह में 20,000 करोड़ रुपये आए हैं। समूह की तरफ से दी गयी जानकारी के मुताबिक अबू धाबी स्थित वैश्विक रणनीतिक निवेश इकाई इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (आईएचसी) जैसे निवेशकों ने अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) जैसी समूह की कंपनियों में 2.593 अरब डॉलर (लगभग 20,000 करोड़ रुपये) का निवेश किया।

प्रवर्तकों ने अडाणी टोटल गैस लिमिटेड और एजीईएल में हिस्सेदारी बेचकर 2.783 अरब डॉलर जुटाए। समूह ने कहा, ''इस राशि को नए कारोबार के विकास और अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अडाणी पावर लिमिटेड जैसी कंपनियों की वृद्धि को गति देने के लिए प्रवर्तक संस्थाओं ने दोबारा निवेश किया।'' बयान में अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन की एक रिपोर्ट का खंडन किया गया, जो स्पष्ट रूप से गांधी के बयान का आधार था। रिपोर्ट में सवाल किया गया था कि, ''अडाणी की बेनामी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपये अचानक कहां से आ गए।'' समूह ने कहा, ''हम समझते हैं कि अडाणी को गिराने की प्रतिस्पर्धी दौड़ ध्यान खींच सकती है। लेकिन, हम प्रतिभूति कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं और प्रवर्तक स्वामित्व तथा वित्तपोषण को लेकर चीजें बिल्कुल साफ है।''

अडाणी ने कहा कि जनवरी 2021 में प्रवर्तकों ने नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी एजीईएल में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी फ्रांस की दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जी को बेचकर दो अरब डॉलर जुटाए। इससे पहले, उन्होंने शहरी गैस इकाई- अडानी टोटल गैस लिमिटेड में 37.4 प्रतिशत हिस्सेदारी उसी फ्रांसीसी कंपनी को 78.3 करोड़ डॉलर में बेची थी। टोटल एनर्जीज ने इस तरह के कुछ निवेश करने के लिए प्रवर्तकों की विदेशी निवेश कंपनियों को खरीदा।

विदेश में मिली धनराशि को समूह की कंपनियों में वापस लाया गया, जिसे कुछ लोग अब 'बेनामी कंपनियों' का नाम दे रहे हैं। बयान में कहा गया, ''इस राशि को प्रवर्तकों ने फिर से नए कारोबार के विकास के लिए निवेश किया।'' बयान में आगे कहा गया कि अडाणी की कंपनियों में प्रवर्तकों की पर्याप्त हिस्सेदारी है, जो समय के साथ बढ़ी है। ऐसा इक्विटी बिक्री के जरिए मिली राशि के निवेश की वजह से हुआ।

समूह ने कहा कि इन सभी लेन-देन की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी गई है। बयान के मुताबिक अडाणी परिवार ने हिस्सेदारी बिक्री से मिली राशि का इस्तेमाल एजीईएल के शेयर खरीदने के लिए किया। इसके अलावा एजीईएल को शेयरहोल्डर ऋण और अन्य प्रतिभूतियों के जरिए समर्थन भी दिया गया।

अग्निपथ स्कीम पर 'एससी' की मोहर, 3 अर्जी खारिज 

अग्निपथ स्कीम पर 'एससी' की मोहर, 3 अर्जी खारिज 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से देश की तीनों सेनाओं में युवाओं की नौकरी के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर की गई तीन अर्जियों को खारिज करते हुए अदालत की ओर से टिप्पणी की गई है कि अग्निपथ स्कीम लाने को मनमानी नहीं कहा जा सकता है। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने देश की तीनों सेनाओं में युवाओं की नौकरी के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम को सही माना है। अदालत ने इस योजना के खिलाफ दायर की गई तीन याचिकाओ को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। 

इससे पहले फरवरी महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ स्कीम पर अपनी मोहर लगाते हुए इसे सही बताया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए अपनी याचिकाएं दाखिल की थी। हाईकोर्ट के बाद अब आज उच्चतम न्यायालय द्वारा अग्नीपथ योजना को सही करार देने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपनी मूछों पर ताव दे रही है।

अंसारी को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया

अंसारी को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया

संदीप मिश्र 

लखनऊ। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश करने के लिए लाया गया है। बांदा जेल से राजधानी लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश करने के लिए लाए गए मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के मद्देनजर कचहरी में पुलिस के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सोमवार को बांदा कारागार में बंद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी पर लाया गया है। मुख्तार अंसारी को मनी लांड्रिंग के मामले में अदालत के सम्मुख पेश किया गया है। अदालत ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी लाए जाने को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया था, लेकिन अभी तक अब्बास अंसारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। 

उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 2021 के मार्च महीने में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद वर्ष 2021 के नवंबर महीने में बांदा जेल में जाकर प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ भी की थी और बयान भी दर्ज किए गए थे। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम मुख्तार अंसारी के परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ कर चुकी है। अब इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय किए जाने हैं।

न्याय सम्मेलन एवं विशाल पैदल मार्च का आयोजन

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