यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शुक्रवार, 7 अप्रैल 2023

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-176, (वर्ष-06)

2. शनिवार, अप्रैल 8, 2023

3. शक-1944, चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि-दूज, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23।

5. न्‍यूनतम तापमान- 21 डी.सै., अधिकतम- 34+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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गुरुवार, 6 अप्रैल 2023

हिंदू समाज का निर्माण करना 'जागरण' मंच का उद्देश्य

शक्तिशाली हिन्दू समाज का निर्माण संगठन का मूल कार्य: अवधेश

कड़ा विकास खण्ड के हिसामपुर परसखी में आयोजित हुई हिन्दू जागरण मंच की बैठक

कौशाम्बी। संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना हिंदू जागरण मंच का मूल उद्देश्य है। जिससे हिंदू धर्म पर लगातार हो रहे विद्यार्थियों के हमलों को रोका जा सके और मजबूत हिंदू समाज का निर्माण किया जा सके, उक्त बातें हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश नारायण शुक्ल ने कड़ा विकासखंड के हिसामपुर परसखी में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदूवादी नेता वेद प्रकाश सत्यार्थी मौजूद रहे।

इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा, कि आज विभिन्न धर्मों के लोगों के द्वारा एक साजिश के तहत हिंदू धर्म पर लगातार हमले हो रहे हैं, तथा हिंदू धर्म के मानने वालों का उत्पीड़न भी किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसे में मजबूत संगठन ही हिंदू धर्म को बचाने का एकमात्र उपाय है। पूरे जिले में हिंदू जागरण मंच सामाजिक जागरूकता के काम में लगा है। इस मौके पर बोलते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदूवादी नेता वेद प्रकाश सत्यार्थी ने कहा कि हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को बार-बार टुकड़ों में बांटा गया है।

जिसमें म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश शामिल है। अब फिर से यही देशद्रोही लोग धर्म के नाम पर फिर से भारत देश को टुकड़े-टुकड़े में बांटने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी हो, कि हम सभी एकजुट होकर धर्म रक्षा के लिए इन आसुरी शक्तियों जो देशद्रोह के काम में लगी है, इनके विरोध में एकजुट हो।

इस मौके पर प्रमुख रूप से अंगद सिंह, चंद्र किशोर मिश्रा, सर्वेश सिंह, शेखर मिश्रा, बाल्मीकि पांडे, आशीष कुमार, पवन द्विवेदी, उमेश नारायण, कृष्णानंद, परशुराम, राज नारायण मिश्रा, कुंवर बहादुर, मूलचंद्र, बलराम सिंह पटेल, शिवाजी, नरदेव पटेल, राम नारायण सिंह, जगत नारायण, राजकरण साहू, अनूप मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

विजय कुमार

माता की प्रतिमा के समक्ष सिर झुकाया, आशीर्वाद लिया

भानु प्रताप उपाध्याय

शामली। हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला मंत्री अनुराग गोयल ने सिद्ध पीठ चौदस वाले मंदिर में माता की प्रतिमा के समक्ष सिर झुका कर आशीर्वाद लिया। सिद्धपीठ चौदस वाले मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। इसके बाद रात्रि में माता के भजन कीर्तन करने के बाद मंगला आरती की गई। जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिला मंत्री अनुराग गोयल सम्मिलित हुए।

जिसमें मंदिर के पुजारी ने अनुराग गोयल को माता की चुनरी उनके गले में डालकर सम्मानित करते हुए आशीर्वाद दिया और जन कल्याण के लिए माता के समक्ष सिर झुका कर मन्नतें मांगी। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।

वित्तमंत्री ने पैन लिंक कराने की लक्ष्मण रेखा खींची

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार से पैन लिंक कराने की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। 30 जून तक आधार से पैन लिंक नहीं कराने पर संबंधित से भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। बृहस्पतिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव करते हुए कहा है कि आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए पहले ही काफी समय दिया गया था। आधार से पैन कार्ड को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, उन्हें तत्काल अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक करा लेना चाहिए।

अगर वर्तमान में निर्धारित की गई 30 जून तक की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और अधिक इजाफा किया जाएगा। उल्लेखनीय है, कि आधार कार्ड से पैन को लिंक कराने की सीमा निर्धारित करते हुए वर्ष 2022 की 31 मार्च तक सरकार द्वारा इसे मुफ्त लिंक किया गया था। परंतु उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से इस पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया था। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है।

सम्मानजनक मानदेय दिलाने के लिए बोर्ड गठित होगा

संदीप मिश्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर विस्तार स्थित विशाखा सभागार में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान 8754 करोड़ की लागत की 2042 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास एवं पुस्तक विमोचन करते हुए कहा कि राज्य में सफाई मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दिलाने के लिए एक बोर्ड गठित किया जाएगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8754 करोड़ रुपए की लागत की 2042 परियोजनाओं का विशाखा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोकार्पण एवं शिलान्यास तथा पुस्तक विमोचन करते हुए टेंपो टिपर एवं अमृत कार्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित करने के साथ ही सफाई मित्रों को सुरक्षा किट भी प्रदान की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज शहरों में स्वच्छता नए सिरे से देखने को मिल रही है। इसे लेकर लोगों के मन में एक उत्साह दिखाई दे रहा है।इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सफाई मित्रों का है। उन्होंने नगर विकास मंत्री के आह्वान पर सवेरे 5:00 बजे सफाई व्यवस्था की कमान संभाली जो पहले सवेरे 10:00 बजे शुरू की जाती थी। यह प्रयोग काफी सराहनीय रहा है। हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने हैं। इसे लेकर नगर विकास विभाग एवं प्रदेश सरकार द्वारा चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है, ताकि सफाई मित्रों को अच्छा मानदेय मिल सके।

विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा खड़ा किया

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने कहा है कि भारत ने व्यापक उपयोग वाला एक विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा खड़ा किया है, जो दूसरे देशों के लिए भी अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सबक हो सकता है। डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के तहत विशिष्ट पहचान (आधार), यूपीआई और आधार-समर्थित भुगतान सेवा के साथ डिजिलॉकर एवं खाता एग्रिगेटर जैसे डेटा विनिमय की व्यवस्था शामिल है।

आईएमएफ के एक कार्य-पत्र में कहा गया है कि भारत में तीनों तरह के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे मिलकर तमाम सार्वजनिक एवं निजी सेवाओं तक ऑनलाइन, कागज-रहित, नकदी-रहित और निजता को अहमियत देने वाली डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करते हैं। आईएमएफ के मुताबिक, इस ढांचे में किए गए निवेश के लाभ देशभर में महसूस किए जा रहे हैं और इसने महामारी के दौर में भारत को खासी मदद पहुंचाई।

आधार ने सरकारी खजाने से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी राशि पहुंचाकर सरकारी धन की बर्बादी रोकी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और अधिक परिवारों तक पहुंच बनाने का एक जरिया बना। भारत सरकार का अनुमान है कि मार्च, 2021 तक डिजिटल सार्वजनिक ढांचे की वजह से सकल घरेलू उत्पाद के करीब 1.1 प्रतिशत व्यय की बचत हो पाई। आईएमएफ कार्य-पत्र कहता है कि महामारी के शुरुआती दिनों में करीब 87 प्रतिशत परिवारों को कम-से-कम एक लाभ मिला था। इसके अलावा खाता एग्रिगेटर के जरिये वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान होने से करीब 45 लाख लोगों एवं कंपनियों को भी लाभ पहुंचा है। इसके मुताबिक, डिजिटलीकरण की प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था संगठित बनाने में मदद की है।

जुलाई, 2017 से लेकर मार्च, 2022 के दौरान करीब 88 लाख नए करदाताओं के पंजीकृत होने से सरकारी राजस्व में भी वृद्धि हुई। इन तमाम खूबियों के बावजूद आईएमएफ का कार्य-पत्र भारत में डेटा सुरक्षा के बारे में एक समग्र कानून के अभाव का जिक्र करते हुए कहता है कि नागरिकों की निजता के संरक्षण और डेटा सेंधमारी की स्थिति में सरकार एवं कंपनियों को जवाबदेह ठहराने वाली एक सशक्त डेटा संरक्षण व्यवस्था जरूरी है।