यूनिवर्सल एक्सप्रेस

मंगलवार, 4 अप्रैल 2023

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-173, (वर्ष-06)

2. बुधवार, अप्रैल 5, 2023

3. शक-1944, चैत्र, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुर्दशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23।

5. न्‍यूनतम तापमान- 19 डी.सै., अधिकतम- 24+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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सोमवार, 3 अप्रैल 2023

रेसिपी प्रतियोगिता, पोषण पखवाड़ा का समापन

नगर पालिका में हुआ रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन

कौशाम्बी। नगर पालिका परिषद मंझनपुर में पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन कर पोषण पखवाड़ा का समापन किया गया। रेनू वर्मा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मोटा अनाज, सहजन व हरी साग सब्जी से होने वाले लाभ के विषय में बताया गया। अवगत कराया गया कि मोटे अनाज के सेवन से सेहत सही रहती है। स्थानीय स्तर पर बाजरा, मक्का, जौ, चना आदि आसनी से उपलब्ध होते है। जिससे विविध प्रकार से स्वादिष्ट रेसिपी बनाई जा सकती है।

उन्होंने सहजन की उपयोगिता तथा उससे होने वाले फायदे के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकत्री को बच्चों का वजन और लंबाई लेकर पोषण टैकर पर फीड करने व गम्भीर चिकित्सीय जटिलता वाले बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र एडमिट कराने के निर्देश दिए गए। स्वस्थ बच्चे को पुरस्कार दिया गया तथा कुपोषित बच्चे के अभिभावक को खानपान पोषण के संबंध में जानकारी देते हुए आंगनवाडी कार्यकत्री को निरंतर वजन लेकर मानिटरिंग के निर्देश दिए गए।

उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। मौके पर सुशील कुमार सीडीपीओ मंझनपुर तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्री कमला देवी, विनीता सक्सेना, पुष्पा देवी, सुशीला आदि लोग उपस्थित रहे।

गणेश साहू

कोविड-19 के नए स्वरूप से खतरा कम, सतर्क

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के नए स्वरूप से खतरा कम है और इसके कारण अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना भी कम है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। अधिकारी ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस में उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) के कारण इसके नये-नये स्वरूप सामने आ रहे हैं। अब यह एक नया स्वरूप सामने आया है...।

इससे अस्पताल में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ेगी क्योंकि इससे जुड़ा खतरा बहुत कम है।’’ उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इस नये स्वरूप को प्रयोगशाला में पृथक किया गया है और इसका अध्ययन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नये स्वरूप से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 के नये मामलों के बढ़ने का कारण वायरस के एक्सबीबी 1.16 स्वरूप का प्रसार भी हो सकता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को अद्तन किये गये आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोविड-19 के 3,641 नये मामले सामने आये हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 20,219 हो गई है। कोविड-19 संक्रमण से महाराष्ट्र में तीन और चार राज्यों- दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान और केरल- में एक-एक मरीजों की मौत हो जाने के कारण देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,892 हो गई है।

मृतकों में वे चार मरीज भी शामिल हैं, जिनके बारे में आंकड़ा केरल सरकार ने मिलान के बाद जारी किया है। देश में दैनिक संक्रमण दर 6.12 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 2.45 प्रतिशत है। भारत में कोविड-19 के कारण अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 4.47 करोड़ है।

17 नगर निगमों में जनता से वोट की अपील: भाजपा

संदीप मिश्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विकास कार्यो की बदौलत सभी 17 नगर निगमों में जनता से वोट की अपील करेगी। पार्टी सूत्रों ने कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा को 14 नगर निगम में जीत मिली थी जबकि आगामी चुनाव में पार्टी विकास कार्यो को गिना कर सभी 17 सीटों पर अपनी जीत का दावा करेगी। इसके लिये तैयारी भी शुरू कर दी गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही सभी नगर निगम क्षेत्रों में प्रबुद्धजनों से संवाद साध चुके हैं। पहली बार महापौर चुनने वाले शाहजहांपुर के लोगों से भी योगी का संवाद हो चुका है।

उन्होने बताया कि प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए योगी आदित्यनाथ बरेली में 1459 करोड़, प्रयागराज में 1295 करोड़, अयोध्या में 1057 करोड़, गोरखपुर में 950 करोड़, गाजियाबाद में 878 करोड़, मथुरा-वृंदावन में 822.43 करोड़, मेरठ में 517 करोड़, आगरा में 488 करोड़, मुरादाबाद में 424 करोड़, कानपुर में 388 करोड़, झांसी में 328 करोड़, शाहजहांपुर में 308.18 करोड़, फिरोजाबाद में 269 करोड़, सहारनपुर में 145 करोड़, अलीगढ़ में 86.55 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात एक बार में ही दे चुके हैं।

पिछली बार नगर निगम की 16 सीटों में से 14 पर भाजपा के महापौर चुने गए थे। अलीगढ़ और मेरठ में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने जीत हासिल की थी। इस बार शाहजहांपुर में पहली बार वोट पड़ेगा। सूत्रों ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने छह वर्ष में शहरों का अभूतपूर्व विकास कराया है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 10 स्मार्ट सिटीज में 2000 करोड़ से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कार्य कर रहे हैं। राज्य स्मार्ट सिटी योजना में अयोध्या, गोरखपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 547 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। 14 शहरों में 740 एसी बसें भी संचालित की जा रही हैं।

छह वर्ष में सरकार का पूरा ध्यान जरूरतमंदों को आवास दिलाने पर रहा। साथ ही शौचालय व स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 17.62 लाख आवासों का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले 10,33,132 स्ट्रीट वेंडर्स को 1190 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। छह वर्ष में यूपी खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत अब तक दो करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। इससे 10 करोड़ से अधिक शहरी लाभान्वित हुए हैं।

आप ने 'भाजपा' मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने जेल में बंद अपने नेता मनीष सिसोदिया के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए सोमवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सोमवार को ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। आप के प्रदर्शन के मद्देनजर भाजपा कार्यालय जाने वाली सड़क पर भारी पुलिस बल तैनात था। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था- ‘मनीष सिसोदिया तुझे सलाम’, ‘मनीष सिसोदिया को रिहा करो’ और ‘जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे।’

आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, ‘‘मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाई है। जनता उनके साथ है। जन कल्याण के लिए अपने जीवन समर्पित करने वालों को भाजपा सरकार जेल में डाल देती है। (उद्योगपति गौतम) देश को धोखा देने वाले अडाणी जैसे लोगों को सुरक्षा मिलती है।’’ पार्टी के एक अन्य विधायक प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आज तक सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत जमा नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आप से डरी हुई है और इस कोशिश में है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में रहें। कुमार ने कहा, ‘‘यह प्रतिशोध की राजनीति है। भाजपा विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। ईडी अब प्रवर्तन निदेशालय नहीं रहा। यह भाजपा का चुनाव विभाग (इलेक्शन डिपार्टमेंट) बन गया है।’’

सिसोदिया को सोमवार को विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने जांच एजेंसी के अनुरोध पर पूर्व उपमुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामलें में जांच महत्वपूर्ण चरण में है। सिसोदिया को 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

तुच्छ जनहित याचिकाओं को लेकर 'एचसी' का आगाह

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। व्यक्तिगत, कारोबारी या राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने वाली तुच्छ जनहित याचिकाओं को लेकर आगाह करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालतों को इस बारे में सावधानीपूर्वक पड़ताल करनी चाहिए, कि क्या संबंधित व्यक्ति का इसके पीछे कोई निजी मकसद या परोक्ष विचार तो नहीं है ?

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि इस तरह की जनहित याचिकाएं न केवल न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं और कीमती न्यायिक समय को बेकार करती हैं, बल्कि अन्य संस्थानों की विश्वसनीयता को खतरे में डालने और लोकतंत्र एवं कानून के शासन में जनता के विश्वास को कम करने की क्षमता भी रखती हैं।

इसने कहा, "जनहित याचिका के आकर्षक ब्रांड नाम का इस्तेमाल शरारत के लिए नहीं किया जाना चाहिए" और ये जनहित के वास्तविक मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत, कारोबारी या राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने वाली तुच्छ जनहित याचिकाओं को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और अदालतों को इस बारे में सावधानीपूर्वक पड़ताल करनी चाहिए कि क्या संबंधित व्यक्ति का कोई निजी मकसद या परोक्ष विचार है?

अदालत ने कहा कि जनहित याचिका की अवधारणा अपनी आवाज न उठा सकने वालों के लिए न्याय सुरक्षित करने के औजार के रूप में की गई थी, लेकिन यह अवधारणा तुच्छ जनहित याचिकाओं से प्रभावित हो रही है और इससे काफी अधिक कीमती समय बर्बाद होता है। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाली एक महिला की शहर में एक कथित अनधिकृत निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की।