रविवार, 2 अप्रैल 2023

शिकायतों की जांच के लिए कार्यबल गठित, घोषणा 

शिकायतों की जांच के लिए कार्यबल गठित, घोषणा 

अमित शर्मा 

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए हर जिले में कार्यबल गठित करने की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को बताया गया कि निजी स्कूलों के खिलाफ कई माता-पिता और छात्रों की शिकायतें मिली हैं कि वे किताबों और पुस्तिकाओं और कई अन्य चीजों के नाम पर उन्हें लूट रहे हैं, जिसके मद्देनजर स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने यह फैसला किया है।

बयान में बताया गया है कि हर कार्यबल में एक जिले से तीन प्रधानाचार्य होंगे। इसमें कहा गया कि कार्यबल शिक्षा मंत्री को मिली शिकायत की जांच करेगा और नियामक प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी कई शिकायतें मिली हैं और राज्य सरकार शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनने देगी।

उन्होंने कहा कि सभी काम कानून एवं नियमों के अनुसार होंगे और उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बैंस ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निजी स्कूलों को पत्र जारी कर उनसे किताबों, पुस्तिकाओं और शुल्क के संबंध में स्कूल नियामक प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करने को कहा गया था। बैंस ने कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि निजी स्कूल पहली कक्षा की किताबें 7,000 रुपये में बेच रहे हैं। 

15 मई से शुरू होगी पहली 'अंतरराष्ट्रीय उड़ान' सेवा

15 मई से शुरू होगी पहली 'अंतरराष्ट्रीय उड़ान' सेवा

इकबाल अंसारी 

भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर 15 मई से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू होगी। इंडिगो दुबई तक सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को उत्कल दिवस के मौके पर इस उड़ान के टिकट की बिक्री शुरू की।

एक अधिकारी ने बताया कि इंडिगो सप्ताह में तीन दिन-सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुबई तक हवाई सेवा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि दुबई की पहली उड़ान के लिए दस हजार रुपये प्रति सीट किराया निर्धारित किया गया है। पटनायक ने कहा, विकास के लिए कनेक्टिविटी अहम है और यह हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। विमानन क्षेत्र के सबसे बड़े हब में से एक दुबई तक सीधी कनेक्टिविटी से दुनिया के विभिन्न हिस्सों के सफर का रास्ता खुलेगा।

इंडिगो के वैश्विक बिक्री के प्रमुख विनय मल्होत्रा ने कहा कि विमानन कंपनी किफायती दरों पर अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ाने में अग्रणी रही है। उन्होंने बताया कि दुबई के बाद भुवनेश्वर से सिंगापुर और बैंकॉक तक सीधी उड़ानों का भी संचालन किया जाएगा।

'वाईएसआरसी' की सरकार में लोग खुश नहीं हैं: लोकेश

'वाईएसआरसी' की सरकार में लोग खुश नहीं हैं: लोकेश

इकबाल अंसारी 

अमरावती/धर्मवरम। तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता नारा लोकेश ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस (वाईएसआरसी) की सरकार में किसी भी वर्ग के लोग खुश नहीं हैं और सभी त्रस्त हैं। तेदेपा महासचिव नारा लोकेश ने अपनी पदयात्रा युवा गालम में यह टिप्पणी की, जो शनिवार को धर्मवरम विधानसभा क्षेत्र में दाखिल हुई। लोकेश के अनुसार, मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी सभी कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या कम कर रहे हैं।

उन्होंने एक बयान में कहा, टीआईडीसीओ मकान तेदेपा सरकार के दौरान बनाए गए थे, लेकिन जगन इन्हें अपनी सरकार द्वारा बनाए मकान बताने के लिए इन पर फिर से पुताई करवा रहे हैं। इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश का कर्ज बढ़कर 10.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है। नायडू ने कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि राज्य किस ओर जा रहा है। रेड्डी भारी कर लगा रहे हैं और साथ ही लाखों-करोड़ों रुपये का कर्ज ले रहे हैं।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-171, (वर्ष-06)

2. सोमवार, अप्रैल 3, 2023

3. शक-1944, चैत्र, शुक्ल-पक्ष, तिथि-द्वादशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 18 डी.सै., अधिकतम- 24+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

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शनिवार, 1 अप्रैल 2023

सजा काटने के बाद कारागार से बाहर आए सिद्धू

सजा काटने के बाद कारागार से बाहर आए सिद्धू

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू 1988 के रोड रेज मौत मामले में अपनी सजा काटने के बाद पटियाला केंद्रीय कारागार से बाहर आए। नवजोत सिंह सिद्धू करीब 10 महीने बाद पटियाला के केंद्रीय कारागार से शनिवार को रिहा हो गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 19 मई को रोड रेज के मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को उनके अच्छे व्यवहार के चलते 2 महीने पहले ही रिहा कर दिया गया है।

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू जिस वक्त वह जेल से बाहर आए, उस वक्त उन्होंने आसमानी रंग की जैकेट पहन रखी थी। ऐसी उम्मीद थी कि उन्हें दोपहर तक रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन वह शाम पांच बजकर 53 मिनट पर जेल से बाहर निकले। सिद्धू के समर्थक उनका भव्य स्वागत करने के लिए शनिवार को सुबह से ही जेल के बाहर इकट्ठा हो गये थे और उन्होंने ‘नवजोत सिद्धू जिंदाबाद’ के नारे लगाए।

अमृतसर के सांसद गुरजीत औजला, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख- शमशेर सिंह दुल्लो, मोहिंदर सिंह केपी और लाल सिंह, पूर्व विधायक नवतेज सिंह चीमा सहित कई कांग्रेसी नेता तथा अश्वनी सेखरी, सुखविंदर सिंह डैनी भी सिद्धू के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। गौरतलब है कि 1988 में ‘रोड रेज’ के एक मामले में 65 वर्षीय गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सिद्धू को इस मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। सिद्धू पिछले साल 20 मई से जेल में बंद थे।

शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक 6 तक बढ़ाई 

शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक 6 तक बढ़ाई 

इकबाल अंसारी 

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस की राज्य इकाई प्रमुख डी. के. शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर लगी रोक छ: अप्रैल तक बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति के. नटराजन की पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम रोक की अवधि बढ़ा दी। याचिका में शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

अदालत ने राज्य सरकार को शिवकुमार द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए छह अप्रैल तक का समय दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। इस याचिका में कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने को चुनौती दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य सरकार द्वारा जांच के लिए सहमति देने के बाद 2020 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि विधानसभा चुनाव तिथि की घोषणा कर दी गयी है, इसलिए शिवकुमार के विरुद्ध अभियोजन चलाने की सीबीआई को अनुमति देने के खिलाफ कांग्रेस नेता की याचिका पर जवाब देने के लिए उसे अधिक समय की आवश्यकता पड़ेगी।

सरकार के वकील ने इसके लिए चार सप्ताह का समय मांगा। बहरहाल, अदालत ने ध्यान दिलाया कि सीबीआई इस मामले की जल्द सुनवाई करवाने का अनुरोध कर रही है वहीं सरकार अधिक समय मांग रही है। अदालत ने मामले की सुनवाई छह अप्रैल के लिए स्थगित कर दी और सरकार से तब तक उसका जवाब दाखिल करने को कहा।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  1. अंक-348, (वर्ष-11) पंजीकरण संख्या:- UPHIN/2014/57254 2. रविवार, दिसंबर 01, 2024 3. शक-1945, कार्तिक, कृष्ण-पक्ष,...