शनिवार, 18 मार्च 2023

33 करोड़ मीट्रिक टन का योगदान, लक्ष्य निर्धारित 

33 करोड़ मीट्रिक टन का योगदान, लक्ष्य निर्धारित 

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/गांधीनगर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत को वर्ष 2033-34 तक वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 33 फीसदी यानी, 33 करोड़ मीट्रिक टन का योगदान देने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। गांधीनगर में आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन में शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा सहकारी समितियों को यह लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। 

उन्होंने कहा, “हमें 2033-34 तक वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 33 फीसदी यानी 33 करोड़ मीट्रिक टन का योगदान देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर (पंचायत स्तर पर) दो लाख नयी दुग्ध उत्पादक समितियां बनाई जाती हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत के पास वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 33 फीसदी योगदान देने की क्षमता होगी।”

शाह ने कहा, “इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा सहकारी समितियों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन जारी रखते हुए जनता द्वारा व्यापक स्तर पर उत्पादन को जमीनी हकीकत बनाना होगा।”

असम: भूकंप के दो झटके महसूस किए, तीव्रता दर्ज 

असम: भूकंप के दो झटके महसूस किए, तीव्रता दर्ज 

इकबाल अंसारी 

दिसपुर/गुवाहाटी। असम में शनिवार सुबह एक के बाद एक भूकंप के दो झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 3.6 और 2.8 दर्ज की गई। यह जानकारी एक आधिकारिक बुलेटिन में दी गई। बुलेटिन के मुताबिक, भूकंप से जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है।राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि 3.6 तीव्रता का पहला भूकंप सुबह नौ बजकर तीन मिनट पर आया, जिसका केंद्र ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर जोरहाट जिले के टीटाबार के पास 50 किलोमीटर की गहराई में था। बुलेटिन के अनुसार, पड़ोसी शिवसागर, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिलों में भी लोगों ने इस भूकंप के झटके महसूस किए।

ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित लखीमपुर में भी झटके महसूस किए गए। बुलेटिन में कहा गया है कि भूकंप के झटके नगालैंड के उत्तर-पश्चिमी हिस्से के कई क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। बुलेटिन के मुताबिक, 2.8 तीव्रता का दूसरा भूकंप पूर्वाह्न 11 बजकर दो मिनट पर आया, जिसका केंद्र ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर डारंग जिले के डलगांव के पास 9 किलोमीटर की गहराई में था।

बुलेटिन में कहा गया है कि इस भूकंप के झटके उदलगुरी, बक्सा और सोनितपुर जिलों के अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित मोरीगांव में भी महसूस किए गए। भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील क्षेत्र में पड़ता है। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-156, (वर्ष-06)

2. रविवार, मार्च 19, 2023

3. शक-1944, चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि-द्वादशी, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 15 डी.सै., अधिकतम- 24+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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शुक्रवार, 17 मार्च 2023

'जिला स्वास्थ्य समिति' की समीक्षा बैठक: डीएम 

'जिला स्वास्थ्य समिति' की समीक्षा बैठक: डीएम 


डीएम ने की जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सीएमएस एवं सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों से कहा, कि यदि किसी मरीज की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को शव वाहन तत्काल उपलब्ध कराया जाएं। किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाएं। उन्होने परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों एवं आशाओं के भुगतान में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर डैम को प्रगति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जाएं, अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को आशाओं एवं एएनएम के साथ साप्ताहिक बैठक कर कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि ठीक प्रकार से कार्य न करने वाले आयुष्मान मित्रों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएं। इसके साथ ही उन्होंने गोल्डेन कार्ड बनाये जाने के कार्य में तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिए।

उन्होने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान फरवरी माह में स्वास्थ्य टीम द्वारा 392 ऑगनबाड़ी केन्द्रों एवं 44 विद्यालयों के बच्चों का ही स्वास्थ्य परीक्षण करने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, कि प्रत्येक माह कम से कम 320 विद्यालयों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाएं। उन्होने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत नियमित रूप से अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरों की जॉच करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर, मातृ-मृत्यु सूचना एंव आडिट, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम एवं क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम आदि की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. रवि किशोर त्रिवेदी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुष्पेन्द्र कुमार एवं सी.एम.एस. सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

सुशील केसरवानी 

सीएम रेड्डी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, अनुरोध 

सीएम रेड्डी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, अनुरोध 

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उनसे राज्य के विभाजन के नौ साल बाद भी लंबित कई मुद्दों पर काम में तेजी लाने का अनुरोध किया। बाद में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उनके साथ लंबित मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में रेड्डी ने उन्हें याद दिलाया कि केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति द्वारा कई दौर की चर्चा के बावजूद कुछ प्रमुख मुद्दे अनसुलझे हैं।

समिति का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए किया गया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री रेड्डी ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए रिसोर्स गैप फंडिंग के तहत लंबित 36,625 करोड़ रुपये को जल्द जारी करने और पोलावरम परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा किए गए 2,600.74 करोड़ रुपये के बकाया की प्रतिपूर्ति के अलावा 17,923 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा बढ़ाने की मांग की।

उन्होंने मोदी से पोलावरम परियोजना पर तकनीकी सलाहकार समिति के 55,548 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को स्वीकार करने, पेयजल आपूर्ति घटक को इसका हिस्सा मानने और निर्माण में तेजी लाने के लिए तदर्थ आधार पर तत्काल 10,000 करोड़ रुपये जारी करने की भी अपील की। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की कि तेलंगाना 2014 और 2017 के बीच बिजली आपूर्ति के लिए टीएस डिस्कॉम से एपीजीईएनसीओ को 7,058 करोड़ रुपये के अपने बकाया का भुगतान करे।

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के तर्कहीन चयन के कारण पीएमजीकेएवाई के तहत 56 लाख परिवारों को राशन की आपूर्ति पर राज्य पर अब तक 5,527 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा, ‘‘इसकी भरपाई के लिए, नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार आंध्र प्रदेश को अप्रयुक्त राशन स्टॉक आवंटित किया जाना चाहिए।’’ अन्य मांगों के अलावा, मुख्यमंत्री ने मोदी से राज्य के 12 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की अनुमति देने, वाईएसआर कडप्पा जिले में इस्पात संयंत्र की कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए एपीएमडीसी को आवश्यक खदानें आवंटित करने और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की अपील की, जैसा कि केंद्र ने संसद में वादा किया था।

भाजपा के अहंकार व क्रूरता का प्रतीक बना 'बुलडोजर'

भाजपा के अहंकार व क्रूरता का प्रतीक बना 'बुलडोजर'

संदीप मिश्र 

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है, कि बुलडोजर भाजपा के अहंकार और क्रूरता का प्रतीक बन गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के समीप ऐतिहासिक चितरंजन पार्क के किनारे की गुमटियों को बुलडोजर से रौंदकर लोगों की आजीविका छीनने वाली भाजपा सरकार को अब वाराणसी विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर ‘वाराणसी विनाश अनाधिकरण’ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुलडोजर भाजपा के अहंकार और क्रूरता का प्रतीक बन गया है।

यूपी: 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई

यूपी: 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई  संदीप मिश्र  लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन को लेकर उत्तर प्रदेश में भी 7 दिनों के...