शनिवार, 11 मार्च 2023

बाबा 'खाटू श्याम' की विशाल शोभा यात्रा निकाली 

बाबा 'खाटू श्याम' की विशाल शोभा यात्रा निकाली 


डीजे और बैंड बाजे के साथ मनौरी बाजार में खाटू श्याम की निकाली गई विशाल शोभा यात्रा

चायल चौकी इंचार्ज मनोज तोमर अपने दल बल के शोभा यात्रा की विशेष सुरक्षा में देखे गए

बाबा खाटू श्याम का भजन कीर्तन के साथ साथ विशाल भंडारे का भी किया गया आयोजन

कौशाम्बी। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कौशांबी जनपद के मनौरी बाजार में बाबा श्री खाटू श्याम की एक विशाल शोभा यात्रा शनिवार को सुबह 8 बजे निकाली गई, जिसमे हजारों की संख्या में खाटू श्याम भक्तो ने बाबा का ध्वज लेकर पूरे नगर मे भ्रमण किया। शोभा यात्रा में सभी भक्त पीले वस्त्र में डी जे द्वारा बजाए जा रहे बाबा के गीत पर नाचते गाते खाटू श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए पूरे नगर का भ्रमण किया।

मनौरी के हर घर से नर नारी व बच्चे बाबा खाटू श्याम की भक्ति में लीन रहें। खाटू श्याम बाबा की शोभायात्रा के दौरान पूरा बाजार भक्तिमय हो गया। श्री खाटू श्याम का भव्य श्रृंगार व मुकुट पूजन भजन संध्या, छप्पन भोग ,माखन मिश्री भोग, इत्र वर्षा इस महोत्सव की विशेष प्रस्तुति रही।

भजन संध्या के क्रम में जयपुर से आयुष सोमानी, सुल्तानपुर से धर्मेंद्र पांडेय, प्रयागराज से रोमा निषाद और प्रयागराज से लक्ष्मी जैसे महान गायकों की प्रस्तुति से आम जनमानस भाव विभोर हुई। पूरा पांडाल खाटू श्याम के जयकारों से  गुंजायमान हुआ। इसी क्रम में शनिवार को खाटू श्याम भक्तो द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमे कई हजार लोगो ने खाटू श्याम का प्रसाद ग्रहण किया।

राकेश कुमार केसरवानी 

बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए 'वोट-फ्रॉम-होम' की सुविधा 

बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए 'वोट-फ्रॉम-होम' की सुविधा 

इकबाल अंसारी 

बेंगलुरु। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि उसने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों में 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान (वोट-फ्रॉम-होम) की सुविधा शुरू की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पहली बार निर्वाचन आयोग 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह सुविधा देने जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारी टीम फॉर्म-12डी के साथ ऐसे मतदाताओं के पास जाएंगी। उन्होंने कहा, हालांकि हम 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और इस सुविधा का लाभ नहीं लेने वाले लोगों को मतदान केंद्र पर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुमार ने कहा कि इस संबंध में गोपनीयता बरती जाएगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन सक्षम शुरू किया गया है, जिसमें वे लाग इन कर सकते हैं और मतदान करने की सुविधा का चयन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक अन्य मोबाइल एप्लिकेशन, सुविधा विकसित की गई है, जो उम्मीदवारों के लिए नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है।कुमार ने कहा, उम्मीदवार बैठकों और रैलियों की अनुमति लेने के लिए सुविधा पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लाभ के लिए अपने उम्मीदवार को जानें (केवाईसी) नामक एक अभियान भी शुरू किया है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि 224 निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 36 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीट आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि यहां 5.21 करोड़ मतदाता हैं जिनमें 2.59 महिला मतदाता हैं। चुनाव की संभावित तिथि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह 24 मई से पहले कराया जाना है, जब मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

घोटाले के सिलसिले में पूछताछ, यादव को तलब किया

घोटाले के सिलसिले में पूछताछ, यादव को तलब किया

अकांशु उपाध्याय/अविनाश श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/पटना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शनिवार को तलब किया। अधिकारियों ने बताया कि यादव को पहले चार मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद शनिवार के लिए एक नई तारीख दी गई।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता को शनिवार पूर्वाह्न पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है, लेकिन वह अभी तक यहां सीबीआई मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं। संघीय एजेंसी ने हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से क्रमश: दिल्ली और पटना में पूछताछ की थी। यह मामला रेलवे में कथित तौर पर नौकरी पाने के लिए लालू प्रसाद के परिवार को तोहफे में जमीन देने या जमीन बेचने से संबंधित है। यह मामला उस वक्त का है, जब राजद प्रमुख 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे।

धनगर समुदाय के संकट का समाधान, रूख अपनाया

धनगर समुदाय के संकट का समाधान, रूख अपनाया

कविता गर्ग 

मुंबई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटिल ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार धनगर समुदाय के संकट का समाधान निकालने के लिए सकारात्मक रूख अपना रही है और सरकार को इस समुदाय के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पाटिल ने कहा कि उन्होंने धनगर समुदाय की आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर कई सबूत और पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस को दिए थे, लेकिन यह मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। अब सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समुदाय को उनका आरक्षण मिल सके।

उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार इसे थोड़ा गंभीरता से लेती है तो धनगर समुदाय के आरक्षण को उच्च न्यायालय द्वारा जल्द ही लागू किया जाएगा। पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र में धनगर समुदाय को अब उचित न्याय मिलेगा। आदिवासियों का अदालत में कितना भी विरोध हो, सत्य की जीत निश्चित है। उन्हाेंने कहा कि अगर आदिवासी झूठे सबूत पेश करते हैं और फॉलोअप करते हैं, तो भी हम उच्च न्यायालय में सही सबूत पेश करेंगे और जीतेंगे। इस सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए 2023 के बजट में धनगर समुदाय की कई मांगों को स्वीकार किया गया है।

धनगर समुदाय के उत्थान के लिए महाराष्ट्र भेड़, बकरी सहकारी विकास निगम की स्थापना की जाएगी, इस बजट में धनगर समाज को 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही 10 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में कैबिनेट अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से कार्यान्वयन और कई अन्य योजनाओं को धनगर को दिया गया है। उन्होंने सरकार से उच्च न्यायालय में उचित अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। 

दूसरों के सुख-दुख में साथ देने वाला समाज है 'जैन'

दूसरों के सुख-दुख में साथ देने वाला समाज है 'जैन'

कविता गर्ग 

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि संकट के दौरान जैन समाज दूसरों के सुख-दुख में साथ देने वाला समाज है। इस समुदाय ने देश के लिए सर्वोपरि योगदान दिया है। शिंदे ने कहा कि समाज के प्रति जैन समुदाय की जनकल्याणकारी भावना से सभी विदित हैं।मुख्यमंत्री आज मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में राष्ट्र संत नयापद्मसागर सूरीश्वरजी महाराज के समारोह में बोल रहे थे, जिन्हें आचार्य महा-महोत्सव की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई उपनगर जिले के संरक्षक मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, योग गुरु बाबा रामदेव और बड़ी संख्या में देश-विदेश के संत और जैन बिरादरी शामिल हुए।  

शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के बजट की घोषणा की है और इसमें सभी लोगों की प्रगति और उत्थान को ध्यान में रखा गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में गौ-सेवा आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से आचार्य की उपाधि प्राप्त करने पर राष्ट्रसंत नयापद्मसागरजी और प्रशांतसागरजी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। शिंदे ने कहा कि आचार्य का पद पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद करोड़ों लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है।  फडणवीस ने कहा कि नयापद्मसागरजी संत नहीं एक विचार हैं।

उन्होंने जैन समाज को संगठित किया और आगे बढ़ाया है। यह लोगों को धर्म के साथ-साथ देशभक्ति भी सिखा रही है। इस अवसर पर फडणवीस ने आशा व्यक्त की कि हमारे समाज के सभी लोगों को नवपद्मसागर जी से अच्छे मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन मिले। महाराष्ट्र के मंत्री लोढ़ा, योग गुरु रामदेव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने महान मंगल ग्रंथ का विमोचन भी किया।

विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने हेतु याचिकाएं 

विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने हेतु याचिकाएं 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सोमवार (13 मार्च) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों की सूची के अनुसार, समलैंगिक विवाह को वैधता दिये जाने संबंधी याचिकाएं प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ के समक्ष रखी जाएंगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय सहित देश के सभी उच्च न्यायालयों में लंबित समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं को एक साथ सम्बद्ध करते हुए अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।

न्यायालय ने कहा था कि केन्द्र की ओर से पेश हो रहे वकील तथा याचिका दायर करने वालों की अधिवक्ता अरुंधति काटजू साथ मिलकर सभी लिखित सूचनाओं, दस्तावेजों और पुराने उदाहरणों को एकत्र करें, जिनके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। पीठ ने छह जनवरी के अपने आदेश में कहा था, शिकायतों की सॉफ्ट कॉपी (डिजिटल कॉपी) पक्षकार आपस में साझा करें और उसे अदालत को भी उपलब्ध कराया जाए। सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध किया जाए और मामलों में निर्देश के लिए 13 मार्च, 2023 की तारीख तय की जाए।

विभिन्न याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने पीठ से अनुरोध किया था कि वह इस मामले में आधिकारिक फैसले के लिए सभी मामलों को अपने पास स्थानंतरित करे और केन्द्र भी अपना जवाब उच्चतम न्यायालय में ही दे। न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अनुरोध करने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित दो याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने के संबंध में 14 दिसंबर, 2022 को केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था।

गौरतलब है कि 2018 में आपसी सहमति से किए गए समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला सुनाने वाले उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ भी शामिल थे। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने पिछले साल नवंबर में केन्द्र को इस संबंध में नोटिस जारी किया था और याचिकाओं के संबंध में महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी की मदद मांगी थी। शीर्ष अदालत की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने छह सितंबर, 2018 को सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश में वयस्कों के बीच आपसी सहमति से निजी स्थान पर बनने वाले समलैंगिक या विपरीत लिंग के लोगों के बीच यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।

देश के कपड़ा निर्यात में वृद्धि, संकेत दिखें: गोयल 

देश के कपड़ा निर्यात में वृद्धि, संकेत दिखें: गोयल 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि देश के कपड़ा निर्यात में वृद्धि के संकेत दिखाई देने लगे हैं। इससे पहले कई देशों में विदेशी मुद्रा के संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बड़ी खेप जमा हो जाने के कारण उद्योग को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कपड़ा मंत्री ने उम्मीद जताई कि कपास और धागे का निर्यात अप्रैल से फिर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, कपड़ा निर्यात में दो समस्याएं हैं।

कई देश यूक्रेन युद्ध के बाद विदेशी मुद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने गैर-जरूरी आयात में कटौती की है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मिस्र के पास भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। ऐसे में भारत से वहां 100 कंटेनर में भेजा गया माल लौटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई देश बाहर से आयातित गैर-जरूरी वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि इसके अलावा कोविड महामारी के दौरान बड़ी खेप जमा हो गई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई। महंगाई और तनावपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के कारण लोगों ने खरीद कम कर दी।

'सैनिक बंधू' की बैठक आयोजित की: सीडीओ

'सैनिक बंधू' की बैठक आयोजित की: सीडीओ  गणेश साहू  कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बुधवार को जिल...