यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शनिवार, 11 मार्च 2023

विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने हेतु याचिकाएं

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सोमवार (13 मार्च) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों की सूची के अनुसार, समलैंगिक विवाह को वैधता दिये जाने संबंधी याचिकाएं प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ के समक्ष रखी जाएंगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय सहित देश के सभी उच्च न्यायालयों में लंबित समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं को एक साथ सम्बद्ध करते हुए अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।

न्यायालय ने कहा था कि केन्द्र की ओर से पेश हो रहे वकील तथा याचिका दायर करने वालों की अधिवक्ता अरुंधति काटजू साथ मिलकर सभी लिखित सूचनाओं, दस्तावेजों और पुराने उदाहरणों को एकत्र करें, जिनके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। पीठ ने छह जनवरी के अपने आदेश में कहा था, शिकायतों की सॉफ्ट कॉपी (डिजिटल कॉपी) पक्षकार आपस में साझा करें और उसे अदालत को भी उपलब्ध कराया जाए। सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध किया जाए और मामलों में निर्देश के लिए 13 मार्च, 2023 की तारीख तय की जाए।

विभिन्न याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने पीठ से अनुरोध किया था कि वह इस मामले में आधिकारिक फैसले के लिए सभी मामलों को अपने पास स्थानंतरित करे और केन्द्र भी अपना जवाब उच्चतम न्यायालय में ही दे। न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अनुरोध करने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित दो याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने के संबंध में 14 दिसंबर, 2022 को केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था।

गौरतलब है कि 2018 में आपसी सहमति से किए गए समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला सुनाने वाले उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ भी शामिल थे। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने पिछले साल नवंबर में केन्द्र को इस संबंध में नोटिस जारी किया था और याचिकाओं के संबंध में महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी की मदद मांगी थी। शीर्ष अदालत की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने छह सितंबर, 2018 को सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश में वयस्कों के बीच आपसी सहमति से निजी स्थान पर बनने वाले समलैंगिक या विपरीत लिंग के लोगों के बीच यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।

देश के कपड़ा निर्यात में वृद्धि, संकेत दिखें: गोयल

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि देश के कपड़ा निर्यात में वृद्धि के संकेत दिखाई देने लगे हैं। इससे पहले कई देशों में विदेशी मुद्रा के संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बड़ी खेप जमा हो जाने के कारण उद्योग को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कपड़ा मंत्री ने उम्मीद जताई कि कपास और धागे का निर्यात अप्रैल से फिर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, कपड़ा निर्यात में दो समस्याएं हैं।

कई देश यूक्रेन युद्ध के बाद विदेशी मुद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने गैर-जरूरी आयात में कटौती की है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मिस्र के पास भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। ऐसे में भारत से वहां 100 कंटेनर में भेजा गया माल लौटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई देश बाहर से आयातित गैर-जरूरी वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि इसके अलावा कोविड महामारी के दौरान बड़ी खेप जमा हो गई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई। महंगाई और तनावपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के कारण लोगों ने खरीद कम कर दी।

महिला दिवस पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डीसीडब्ल्यू अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) द्वारा शुरू किए गए पुरस्कार समारोह में करीब 100 महिलाओं को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है, जिन्होंने महिलाओं के प्रति असाधारण साहस और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। समारोह को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, साल में सभी 365 दिन महिलाओं के लिए हैं।

लेकिन यह महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक खास दिन है। एक कहावत है : उम्र महज एक संख्या है। आज इस कार्यक्रम में 104 वर्षीय और 106 वर्षीय महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, आज डीसीडब्ल्यू अवार्ड्स प्रतिष्ठित पुरस्कार बन गए हैं। पुरस्कार जीतने वाली सभी महिलाओं को बधाई।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-149, (वर्ष-06)

2. रविवार, मार्च 12, 2023

3. शक-1944, चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि-पंचमी, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23।

5. न्‍यूनतम तापमान- 17 डी.सै., अधिकतम- 28+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

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शुक्रवार, 10 मार्च 2023

2023-24 के बजट को गाजर का हलवा करार दिया

कविता गर्ग

मुंबई। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट ने महाराष्ट्र सरकार के 2023-24 के बजट को गाजर का हलवा करार देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार चुनावी साल में घोषणाओं की बारिश कर लोगों को झूठे सपने दिखा रही है। अपने मुखपत्र सामना में पार्टी ने कहा कि उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए सिर्फ आश्वासनों की बौछार की लेकिन इस सप्ताह के शुरू में बेमौसम बारिश से नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा करने में उदारता नहीं दिखाई

शिंदे सरकार का पहला बजट पेश करते हुए फडणवीस ने किसानों को छह हजार करोड़ रुपये की सहायता और फसल बीमा योजना का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए पेशेवर कर में राहत, महिलाओं के लिए सरकारी बसों के किराये में 50 फीसदी छूट और बच्चियों के लिए नई योजना का भी प्रस्ताव दिया। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) समेत कई नगर निकायों के चुनाव होने हैं।

राज्य में अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। पार्टी ने मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में कहा, बजट में घोषणाओं के नाम पर गाजर का सिर्फ हलवा देकर सरकार ने जनता को गुमराह ही किया है। उपमुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए शिवसेना (यूबीटी) ने कहा कि फडणवीस की घोषणाओं की तीव्रता दो दिन पहले राज्य के ज्यादातर हिस्सों में ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश की तीव्रता से ज्यादा थी।

विधायक की विवादित टिप्पणी को लेकर हंगामा

इकबाल अंसारी/कविता गर्ग

दिसपुर/मुंबई। असम के लोगों की कथित तौर पर कुत्ते के मांस खाने की आदतों के बारे में महाराष्ट्र के एक विधायक की विवादित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को यहां विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। उन्होंने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अभिभाषण को बाधित किया, और बाद में सदन से बर्हिगमन भी किया। कटारिया को बजट सत्र के पहले दिन अपना अभिभाषण 15 मिनट में ही खत्म करना पड़ा, क्योंकि विपक्षी सदस्य खड़े हो गये और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि (महाराष्ट्र के) विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य बच्चू कडू ने कथित तौर पर सदन में एक प्रस्ताव रखा था कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए उन्हें असम भेजा जाए, क्योंकि इस पूर्वोत्तर राज्य में स्थानीय लोग इसका सेवन करते हैं। कटारिया ने जैसे ही अपना अभिभाषण शुरू किया, कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने यह मामला उठाया। उन्होंने कडू के खिलाफ असम सरकार की निष्क्रियता पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए नयी दिल्ली तक पुलिस टीम भेजने का भी हवाला दिया। कुछ देर के अंतराल के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्ष ने इस मामले को फिर से सदन में उठाया।

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के विधायक रफीकुल इस्लाम ने अध्यक्ष विश्वजीत डैमरी से अपील की कि वह कडू की टिप्पणी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का स्वत: संज्ञान लें और उन्हें असम विधानसभा आकर क्षमा मांगने को कहें। इस्लाम के सहयोगी अमीनुल इस्लाम ने दावा किया कि कडू उन विधायकों में शामिल थे, जिन्होंने पिछले साल महाराष्ट्र में सरकार बदलने के दौरान गुवाहाटी में डेरा डाला था। निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक मनोरंजन तालुकदार ने भी महाराष्ट्र के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की विपक्षी सदस्यों की मांग का समर्थन किया। कांग्रेस के सदस्य जैसे ही आसन के पास पहुंचे, डैमरी ने उनसे अपनी सीट पर लौट जाने और मामले को उचित माध्यम से उठाने को कहा। जोरदार हंगामे के बीच विपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।