शुक्रवार, 10 मार्च 2023

गोमांस ले जाने के संदेह में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

गोमांस ले जाने के संदेह में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या

अविनाश श्रीवास्तव 

पटना/सारण। बिहार के सारण जिले में कथित तौर पर गोमांस ले जाने के संदेह में हिंसक भीड़ ने 55 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान सीवान जिले के हसनपुर गांव निवासी नसीम कुरैशी (55) के रूप में हुई है। अधिकारी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार को उस समय हुई, जब नसीम और उसका भतीजा फिरोज कुरैशी सारण जिले के जोगिया गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। सारण के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने कहा, दोनों को स्थानीय लोगों ने एक मस्जिद के पास रोका और इसके बाद उनके बीच बहस हुई। फिरोज भागने में सफल रहा, लेकिन भीड़ नसीम की कथित तौर पर लाठियों से पिटाई करने लगी। 

मंगला के मुताबिक, बाद में भीड़ ने खुद नसीम को रसूलपुर गांव (सारण) में पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, तीन लोगों-सुशील सिंह, रवि साहा और उज्ज्वल शर्मा को भीड़ हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मामले की सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। इससे पहले, 25 जनवरी को नवादा जिले में सरस्वती पूजा के लिए पर्याप्त चंदा देने से इनकार करने पर एक व्यक्ति को भीड़ द्वारा कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डालने का मामला सामने आया था। यह घटना सिरदल्ला थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव में हुई थी।

बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल शुरू 

बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल शुरू 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिजली की अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान कुछ श्रेणियों के लिए 12 रुपये प्रति यूनिट की सीमा से अधिक कीमत पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने इस पोर्टल की शुरुआत की। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने अगले दिन की आपूर्ति के लिये ऊंचे मूल्य के एक दिन पहले बाजार (एचपी-डीएएम) और सरप्लस बिजली पोर्टल (पीयूएसएचपी) पेश किया है। इससे पहले फरवरी में, बिजली नियामक सीईआरसी ने एचपी-डीएएम खंड को मंजूरी दी थी।

यहां पर बिजली को 50 रुपये प्रति यूनिट की कीमत पर बेचा जा सकता है। एचपी-डीएएम खंड महंगी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के जरिये बिजली की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। बयान में कहा गया है कि केवल उन्हीं उत्पादन संयंत्रों को एचपी-डीएएम में बिक्री की अनुमति दी जाएगी, जिनकी बिजली उत्पादन की लागत 12 रुपये प्रति यूनिट से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि सिंह ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक समारोह में राज्य सरकारों और बिजली क्षेत्र के 200 से अधिक हितधारकों की उपस्थिति में पोर्टल को पेश किया। 

जेल की सलाखों के पीछे होंगे केजरीवाल: कांग्रेस 

जेल की सलाखों के पीछे होंगे केजरीवाल: कांग्रेस 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी(आप) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘बी-टीम’ बताते हुए कहा है कि जिस दिन पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा के हित में वोटों के बंटवारे का काम बंद कर देंगे उसी दिन वह जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अल्का लांबा ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ‘आप’ और भाजपा के बीच देशभर में मिलाजुला खेल चल रहा है। केजरीवाल पूरे देश में भाजपा की लाइन पर काम कर रहे हैं। 

उन्होंने उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और गुजरात विधानसभा के चुनावों में यही खेल किया और भाजपा को फायदा देने के लिए वोटों का बंटवारा किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हर चुनाव में भाजपा के लिए इसी तरह का खेल खेलते हैं और देशभर में भाजपा के हित में वोट बांटने का उसकी की ‘बी-टीम’ बनकर करते हैं। उनका कहना था कि जब तक वह इसी तरह का काम करते रहेंगे और भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे तब तक केजरीवाल खुली हवा में हैं। जिस दिन उन्होंने यह खेल बंद किया और खुद को दिल्ली तक सीमित रखा उसी दिन उन्हें जेल जाना पड़ेगा। 

प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति का पूरा खाका केजरीवाल का था और उनकी सह पर ही यह काम चलता रहा। उन्होंने खुद फाइलों में दस्तखत नहीं किए और सारा काम आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से कराते रहे हैं लेकिन वह जानती हैं कि सिसोदिया बहुत देर तक चुप नहीं रहने वाले नहीं हैं और वह देर-सबेर सब कुछ खुलासा कर देंगे और केजरीवाल को अंदर जाना ही पड़ेगा। 

धनशोधन जांच का सिलसिला, कई शहरों में छापेमारी 

धनशोधन जांच का सिलसिला, कई शहरों में छापेमारी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘नौकरी के बदले जमीन घोटाला’ मामलें में धनशोधन जांच के सिलसिले में शुक्रवार को बिहार के कई शहरों में छापेमारी की। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी पटना और फुलवारीशरीफ जैसे शहरों में राजद से जुड़े कुछ नेताओं के परिसरों पर जा रही है। 

उन्होंने कहा कि यह मामला, लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के पद पर रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में भूखंड प्राप्त होने या इसे बेचने के बदले में लोगों को रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दिये जाने से संबद्ध है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मामले में आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था और सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया गया है।

ईडी का मामला सीबीआई की इस शिकायत से उपजा है, जिसे धनशोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। हाल ही में इस मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों से सीबीआई ने पूछताछ की थी।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-148, (वर्ष-06)

2. शनिवार, मार्च 11, 2023

3. शक-1944, चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि-चतुर्थी, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 17 डी.सै., अधिकतम- 28+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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गुरुवार, 9 मार्च 2023

ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध, विधेयक को वापस लौटाया 

ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध, विधेयक को वापस लौटाया 

इकबाल अंसारी 

चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विधानसभा से पारित विधेयक को वापस लौटा दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने लगभग 140 दिनों तक रखने के बाद इस विधेयक को वापस लौटाने को लेकर रवि की निंदा की है।तमिलनाडु में ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को 19 अक्टूबर, 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। सरकार ने यह कदम में राज्य में ऑनलाइन जुआ में लाखों रुपये के नुकसान के कारण लोगों की आत्महत्या की घटनाओं के मद्देनजर उठाया था।

मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. चंद्रू के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बाद 01 अक्टूबर, 2022 को राज्य सरकार एक अध्यादेश के जरिए विधेयक लेकर आई थी। अगस्त 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम सरकार द्वारा अधिनियमित तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम को रद्द कर दिया था।

इसके बाद राज्य सरकार ने समिति का गठन किया था। विधेयक को राजभवन द्वारा इस विधेयक को यह कहते हुए वापस किया गया है कि विधेयक को अधिनियमित करने के लिए राज्य विधानमंडल के पास "विधायी क्षमता नहीं है"। राज्यपाल ने अपनी स्थिति को पुख्ता करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मसौदा संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दायित्व और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का उल्लेख किया, जिसके लिए जनवरी में सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी।

गत वर्ष अक्टूबर में राज्य विधानसभा में स्वीकृत विधेयक को राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया था। राज्यपाल ने पिछले साल नवंबर में राज्य के कानूनी मामलों के विभाग को पत्र लिखकर ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए विधेयक की कुछ धाराओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी पहले रवि से मुलाकात की थी और उनसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित लंबित विधेयकों को मंजूरी प्रदान करने की अपील की थी। उन्होंने विधेयक को मंजूरी प्रदान करने में राज्यपाल की ओर से अत्यधिक देरी किए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। उन्होंने जानना चाहा था कि राज्यपाल को इसके लिए अपनी सहमति देने के लिए कितनी मौतों की आवश्यकता है। 

'सैनिक बंधू' की बैठक आयोजित की: सीडीओ

'सैनिक बंधू' की बैठक आयोजित की: सीडीओ  गणेश साहू  कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बुधवार को जिल...