यूनिवर्सल एक्सप्रेस

गुरुवार, 9 मार्च 2023

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-147, (वर्ष-06)

2. शुक्रवार, मार्च 10, 2023

3. शक-1944, चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि-तीज, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23।

5. न्‍यूनतम तापमान- 16 डी.सै., अधिकतम- 28+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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मंगलवार, 7 मार्च 2023

गतिविधियों का वित्त पोषण, नेटवर्क का भंडाफोड़

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच सदस्यों को कर्नाटक और केरल से गिरफ्तार कर आतंकी गतिविधियों का वित्त पोषण करने वाले कई राज्यों में सक्रिय एक हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का मंगलवार को दावा किया। एजेंसी ने कहा, कि पीएफआई पर पिछले साल 27 सितंबर को पाबंदी लगाये जाने के बावजूद इसके नेताओं और सदस्यों द्वारा हिंसक चरमपंथ का प्रसार किया जाना जारी है और वे अपराध को अंजाम देने के लिए हथियार व गोलाबारूद की भी व्यवस्था कर रहे हैं।

एनआईए के प्रवक्ता ने कहा, एनआईए के दल रविवार से कासरगोड (केरल) और दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि आठ स्थानों पर की गई तलाशी में कई डिजिटल उपकरण और कई करोड़ रुपये के लेनदेन के विवरण वाले संदिग्ध दस्तावेज जब्त किये गये। अधिकारी ने बताया कि पीएफआई के सदस्य मोहम्मद सिनान, सरफराज नवाज, इकबाल और अब्दुल रफीक एम को कर्नाटक से तथा आबिद के. एम. को केरल से गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया, पीएफआई का वित्त पोषण करने वाला एक हवाला मॉड्यूल बिहार और कर्नाटक में संचालित किया जा रहा, जिसकी जड़ें संयुक्त अरब अमीरात में हैं। पांच लोगों की गिरफ्तारी के साथ इसका भंडाफोड़ किया गया है।

'एचएएल' के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए: मंत्रालय

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय वायु सेना के लिए 6,800 करोड़ रुपये से अधिक लागत पर 70 एचटीटी-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने 3,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत में तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाजों की खरीद के लिए लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड(एलएंडटी) के साथ भी करार को अंतिम रूप दिया।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने एक मार्च को दोनों खरीद प्रस्तावों को अनुमति दी थी। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, रक्षा मंत्रालय ने 7 मार्च, 2023 को नयी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में क्रमशः 70 एचटीटी-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान तथा 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड(एचएएल) तथा लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड(एलएंडटी) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

मंत्रालय ने बताया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर और आदान-प्रदान के दौरान रक्षा सचिव गिरधर अरमने, रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा एचएएल और एलएंडटी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। एचएएल छह साल से अधिक समय की अवधि के लिए 70 एचटीटी-40 विमान प्रदान करेगा, वहीं जहाजों की आपूर्ति 2026 से शुरू हो सकती है। एचटीटी-40 एक टर्बो प्रॉप विमान है, जिसमें अच्छी कम गति के परिचालन गुण हैं और यह विमान बेहतर प्रशिक्षण प्रभाव प्रदान करता है। एचटीटी-40 में लगभग 56 प्रतिशत सामग्री स्वदेशी है, जो समय के साथ प्रमुख घटकों तथा उप-प्रणालियों के स्वदेशीकरण के माध्यम से 60 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा, यह विमान नए पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायुसेना के मौलिक प्रशिक्षण विमानों की कमी पूरा करेगा।

खरीद में सिमुलेटर सहित संबंधित उपकरण और प्रशिक्षण सहायता शामिल होगी। उसने कहा, एक स्वदेशी समाधान होने के नाते यह विमान भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से उन्नयन के लिए करने योग्य है। विमान की आपूर्ति 6 वर्ष की अवधि में की जाएगी। विज्ञप्ति के अनुसार, एचएएल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहित घरेलू निजी उद्योग को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल करेगी। खरीद में 100 से अधिक एमएसएमई में काम करने वाले हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार मिलेगा।

इमारत में विस्फोट, 14 की मौंत, 100 से अधिक घायल

अखिलेश पांडेय

ढाका। बांग्लादेश के ढाका के गुलिस्तान इलाके में मंगलवार शाम एक इमारत में हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौंत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। फायरब्रिगेड सर्विस से जुड़े अधिकारी रशीद बिन खालिद ने बताया कि बचाव अभियान चलाने के लिए घटनास्थल पर फायर सर्विस की ग्यारह यूनिट काम कर रही हैं। धमाके से गुलिस्तान बीआरटीसी बस काउंटर काउंटर के दक्षिण की ओर एक पांच मंजिला इमारत, ग्राउंड फ्लोर पर एक सेनेटरी की दुकान, बैंक का कार्यालय प्रभावित हुईं हैं, लेकिन कोई भी इमारत नहीं गिरी है।

दमकल अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट बीआरटीसी बस काउंटर के पास शाम करीब 4:45 बजे हुआ। डीएमसीएच पुलिस चौकी के प्रभारी निरीक्षक बच्चू मिया ने कहा कि अब तक 14 शवों और 100 से अधिक घायलों को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है। विस्फोट के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। धमाका सिद्दीकी बाजार में स्थित एक व्यावसायिक इमारत में हुआ, जिसमें कई ऑफिस और स्टोर थे।

9 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान

अमित शर्मा

चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली 11 माह पुरानी सरकार के शासन में ध्वस्त हुई कानून-व्यवस्था तथा राज्य विधानसभा में बजट-सत्र के दौरान पेश रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठाते हुए 9 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री राज्य में कानून-व्यवस्था ठीक होने तथा शांतिमय माहौल होने का कोरा झूठ बोल रहे हैं। जबकि सभी जानते हैं कि गत 11 माह में राज्य के हालात कितने बदतर हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य ने आतंकवाद का काला भयावह दौर भी देखा है और उससे मुक्ति भी प्राप्त की है। लेकिन अब इससे भी बुरे दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि जब से यह सरकार बनी है तब से राज्य में खालिस्तान समर्थकों, अलगाववाद और भाईचारा खराब करने की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अलगाववादी सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर पंजाब को तोड़ने और भाईचारा खराब करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार मूकदर्शक बन तमाशा देख रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में आए दिन हो रही हत्याओं, रंगदारी या फिरौती मांगने और न देने पर हत्याएं होने, लूटपाट और थानों पर कब्जे आदि की निरंतर घटित हो रही घटनाओं से पंजाब की जनता दहशत में है।

आंतकवाद के दौरान भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी थाने पर कब्ज़ा कर लिया गया और पुलिस के साथ थाने में ही मारपीट की गई और पुलिस ने भी हथियार डाल दिए। पुलिस को इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा, जितना इसे राज्य की मौजूदा सरकार ने कर दिया है। इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं क्योंकि गृह विभाग उनके पास है। सरकार ने हिंसा करने वालों के सामने न केवल घुटने टेक दिए बल्कि अपहरण के गिरफ्तार आरोपियों की जमानत का समर्थन भी किया।

यहां सवाल उठता है कि अगर गिरफ्तार लोगों पर आरोप नहीं था, तो उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? अगर आरोपी था तो दबाव में आकर जमानत क्यों दे दी गई? श्री शर्मा ने कहा कि पुलिस महानिदेशक(डीजीपी) ने खुद मीडिया के समक्ष कहा था कि थाने में हथियारों के बल पर हुडदंगियों ने कब्ज़ा किया और पुलिस के साथ मारपीट की, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी आज तक ऐसे तत्वों पर कोई मामला दर्ज़ क्यों नहीं हुआ।

यहां तक कि डीजीपी की पत्रकारवार्ता के बाद फिर अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार को चुनौती दी कि उनके खिलाफ मामला दर्ज़ करके दिखाएं, अगर किया गया तो यह सब पुन: दोहराया जाएगा। ऐसे में पंजाब सरकार के मूर्कदर्शक बने रहने से राज्य के लोगों में भय का माहौल है और उन्हें लग रहा है कि पंजाब कहीं 1984 वाले आंतकवाद के दौर की ओर तो नहीं बढ़ रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में गैगस्टर बेखौफ हो गये हैं। राज्य की जेलें भी सुरक्षित नहीं हैं वहां भी गैंगवार में एक-दूसरे की हत्याएं हो रही हैं। राज्य में अराजकता का माहौल है और ऐसे समय में मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुये हैं। उन्होंने कहका कि राज्य के ऐसे अशांत माहौल में कोई भी निवेशक यहां निवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। निवेशक हमेशा अपने पैसे और कारोबार की सुरक्षा और शांति चाहता है।

लेकिन अफ़सोस है कि सरकार सिर्फ ट्वीट कर पंजाब की पल-पल की खबर होने तथा राज्य के हालात ठीक होने की बातें करती है, जबकि हालात इसके बिलकुल विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में एक विपक्ष के नाते और पंजाब के भाईचारे को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।भाजपा ने पंजाब की शांति और कानून-व्यवस्था को कायम करने के लिए राजनीति से ऊपर उठ कर मुख्यमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए पत्र भी लिखा है और सरकार को सरकार को सच का आईना दिखाने और गहरी निद्रा से जगाने के लिए नौ मार्च को सुबह दस बजे भाजपा मुख्यालय सैक्टर 37-ए से पंजाब विधानसभा की तरफ मार्च किया जाएगा।

उन्होंने मीडिया पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर भी सवाल करते हुए कहा कि ऐसा राज्य के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जसरकार राजनीतिक लोगों, जनता के साथ नता की आवाज़ कहे जाने वाले चौथे स्तम्भ मीडिया की आवाज़ भी दबाने में लगी हुई है, जिसे भाजपा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

सीएम ने श्रमिकों के एक समूह के साथ बातचीत की

इकबाल अंसारी

चेन्नई/तिरुनेलवेली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने राज्य में प्रवासी श्रमिक समुदाय तक पहुंच बनाने के प्रयास के तहत मंगलवार को यहां एक इकाई में श्रमिकों के एक समूह के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री का यह कदम राज्य में प्रवासी श्रमिकों में से कुछ पर हमलों के कथित फर्जी वीडियो को लेकर प्रवासी श्रमिकों के बीच फैली आशंकाओं के मद्देनजर आया है। इसने बिहार सरकार को स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए प्रेरित किया था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्टालिन ने जिले में हाथ के दस्ताने बनाने वाली कंपनी कणम लेटेक्स का दौरा किया और प्रवासी श्रमिकों के साथ बातचीत कर उनकी कुशलक्षेम पूछी।

स्टालिन ने प्रवासी श्रमिकों के साथ कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा की जैसे वे तमिलनाडु में कितने समय से हैं, क्या स्थानीय लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और क्या उन्हें किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा। विज्ञप्ति के अनुसार श्रमिकों ने उन्हें बताया कि उनके पास काम का अच्छा माहौल है, कुछ तमिलनाडु में पांच साल से अधिक समय से रह रहे हैं, उनमें से कई अपने परिवारों के साथ हैं और स्थानीय लोग उनके साथ भाईचारे का व्यवहार कर रहे हैं।

श्रमिकों ने राज्य सरकार द्वारा मदद दिया जाना स्वीकार करते हुए उन्हें बताया कि उन्हें कोई भय नहीं है और वे यहां उसी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं जैसे वे अपने मूल स्थानों पर करते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है, मुख्यमंत्री स्टालिन ने उनसे अफवाहों में नहीं आने को कहा और यह भी कहा कि राज्य सरकार सभी राज्यों के श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान कर रही है। तमिलनाडु में काफी संख्या में प्रवासी श्रमिक रहते हैं, जिनमें से कई बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से हैं। इन श्रमिकों में से कई निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इस बीच, बिहार सरकार के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चेन्नई में अधिकारियों और श्रमिकों से मुलाकात की और कथित फर्जी वीडियो सामने आने के बाद राज्य सरकार की कार्रवाई को लेकर संतोष व्यक्त किया।

इसने पहले प्रतिनिधिमंडल ने तिरुपुर और कोयम्बटूर का दौरा किया, दोनों जगह बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक काम करते हैं। बिहार ग्रामीण विकास सचिव डी बालमुरुगन ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वीडियो प्रसारित होने के बाद तमिलनाडु सरकार ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, वीडियो सामने आने के बाद कुछ आशंकाएं थीं लेकिन अब चीजें स्पष्ट हो गई हैं। पटना में द्रमुक के वरिष्ठ नेता एवं सांसद टी. आर. बालू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और बिहार सहित राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर स्टालिन द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट सौंपी।

द्रमुक के उप महासचिव ए राजा ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान पर निशाना साधा और कहा कि लोजपा नेता बिहार में भाजपा की बी-टीम होने की अपनी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु में नहीं। राजा ने एक बयान में कहा कि द्रमुक प्रमुख स्टालिन का सामाजिक न्याय आधारित समावेशी विकास का द्रविड़ मॉडल अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील ताकतों का शासन स्थापित करने में मदद करेगा। पासवान 6 मार्च को चेन्नई में थे और उन्होंने राज्यपाल आर एन रवि से मुलाकात की थी और बिहार के श्रमिकों पर हमले के आरोपों की गहन जांच की मांग करते हुए इस मुद्दे पर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था।