गुरुवार, 2 मार्च 2023

अध्यक्ष सिंह को अदालत से बाहर जाने के लिए कहा

अध्यक्ष सिंह को अदालत से बाहर जाने के लिए कहा

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में बृहस्पतिवार को वकीलों के चैंबर के लिए एक जमीन के आवंटन से संबंधित विषय पर प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह के बीच तीखी बहस देखी गई और प्रधान न्यायाधीश ने सिंह को आवाज ऊंची न करने और अदालत से बाहर जाने के लिए कह दिया। एससीबीए के अध्यक्ष ने मामलों के उल्लेख (मेंशनिंग) के दौरान इस विषय को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष रखना चाहा और कहा कि वह पिछले छह महीने से मामले को सूचीबद्ध कराने की मशक्कत में लगे हैं। सिंह ने कहा, ‘‘एससीबीए की याचिका पर अप्पू घर की जमीन उच्चतम न्यायालय को मिली और एससीबीए को बेमन से केवल एक ब्लॉक दिया गया।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण के कार्यकाल में इस भूमि पर निर्माण शुरू होना था। पिछले छह महीने से हम मामले को सूचीबद्ध कराने की जद्दोजहद में लगे हैं। मुझे एक साधारण वादी की तरह समझा जाए।’’ तब प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आप इस तरह जमीन नहीं मांग सकते। आप हमें एक दिन बताइए जब हम पूरे दिन बेकार बैठे हों।’’ इस पर सिंह ने कहा, ‘‘मैंने यह नहीं कहा कि आप पूरे दिन बेकार बैठे हैं। मैं केवल मामले को सूचीबद्ध कराने की कोशिश कर रहा हूं।

अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मुझे इस मामले को आपके आवास तक ले जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि बार इस तरह का व्यवहार करे।’’ इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ नाराज हो गये। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधान न्यायाधीश को धमकी मत दीजिए। क्या इस तरह का बर्ताव होना चाहिए? कृपया बैठ जाइए। इसे इस तरह सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। कृपया मेरी अदालत से जाइए। मैं इस तरह (मामले को) सूचीबद्ध नहीं करुंगा। आप मुझे दबा नहीं सकते।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मिस्टर विकास सिंह, अपनी आवाज इतनी ऊंची मत कीजिए। अध्यक्ष के रूप में आपको बार का संरक्षक और नेता होना चाहिए। मुझे दुख है कि आप संवाद का स्तर गिरा रहे हैं। आपने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है और दावा किया है कि उच्चतम न्यायालय को आवंटित जमीन चैंबर के निर्माण के लिए बार को दे देनी चाहिए। हम मामले के आने पर इसे देखेंगे। आप अपने हिसाब से हमें चलाने की कोशिश मत कीजिए।’’

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘आप न्यायालय को आवंटित एक जमीन बार को देने के लिए कह रहे हैं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। इसे 17 तारीख (मार्च) को लिया जाएगा और यह मुकदमों की सूची में पहले नंबर पर नहीं होगा।’’ एससीबीए अध्यक्ष ने कहा, ‘‘अगर आप इसे खारिज करना चाहते हैं तो कृपया कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि इसे सूचीबद्ध ही न किया जाए।’’ वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि बार ने हमेशा अदालत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं कभी इस तरह का व्यवहार नहीं चाहता, लेकिन मैं इस मामले में ऐसा करने को बाध्य हूं।’’ न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने तक सिंह से कहा, ‘‘मैं प्रधान न्यायाधीश हूं। मैं 29 मार्च, 2000 से यहां हूं। मैं 22 साल से इस पेशे में हूं। मैंने कभी खुद पर बार के किसी सदस्य, वादी या अन्य किसी द्वारा दबाव नहीं बनाने दिया है।

मैं अपने कॅरियर के आखिरी दो साल में भी ऐसा नहीं करुंगा।’’ हालांकि, सिंह ने अपना पक्ष रखना जारी रखा। उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई अक्खड़पन नहीं है। अगर एससीबीए इस अदालत के साथ सहयोग कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसे हल्के में लिया जाना चाहिए। मुझे पुरजोर तरीके से ऐसा लगता है। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं।’’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अपना एजेंडा अदालत कक्ष के बाहर सुलझाइए।’’

इसके बाद उन्होंने अगले मामले को पेश करने को कहा। जब मामलों का उल्लेख समाप्त हुआ तो शिवसेना के एक मामले के लिए न्यायालय में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बार की तरफ से अफसोस जताते हुए कहा, ‘‘आज सुबह जो हुआ, उसके लिए मुझे खेद है। मैं माफी मांगता हूं। एक लक्ष्मण रेखा है, जिसे हममें से किसी को पार नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बार को मर्यादा की सीमाओं को पार करना चाहिए।’’

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस तरह के बर्ताव की कोई जरूरत नहीं है। हम यहां पूरे दिन बैठते हैं और हर दिन 70-80 मामलों को लेते हैं। इन सब मामलों के लिए मैं अपने स्टाफ के साथ शाम को बैठता हूं और उन्हें तारीख देता हूं।’’ वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने भी अफसोस जताते हुए कहा, ‘‘जो कुछ हुआ, उससे हम सभी समान रूप से दुखी हैं।’’

भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचीं 'पीएम'

भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचीं 'पीएम'

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/रोम। इटली की प्रधानमंत्री ज्यॉर्जिया मेलोनी का बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया गया। मेलोनी रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बृहस्पतिवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचीं। यह पिछले पांच वर्षों में किसी यूरोपीय देश के शीर्ष नेता का पहला भारत दौरा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मेलोनी का स्वागत किया, जहां उन्हें तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मोदी और मेलोनी के बीच बृहस्पतिवार दोपहर विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत का कार्यक्रम है।

विदेश मंत्रालय ने मोलोनी की यात्रा से पहले एक बयान जारी कर कहा, “दोनों पक्ष नवंबर 2020 में हुए शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों की प्रगति का जायजा लेंगे, सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे, घनिष्ठ आर्थिक संबंधों की स्थापना की दिशा में काम करेंगे, प्रतिभाओं के लिए अवसर बढ़ाने के उपायों पर विचार करेंगे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जारी सहयोग को रणनीतिक मार्गदर्शन देंगे।”

दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने मेलोनी की अगवानी की। मेलोनी के साथ इटली के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री अंतोनियो ताजानी और एक उच्चस्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। मेलोनी बृहस्पतिवार की शाम से शुरू हो रहे आठवें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगी।

वह विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। भारत और इटली इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत और इटली के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंध साझा सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता, हरित ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग तथा क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर साझा रुख पर आधारित हैं। बयान में कहा गया है कि दोनों देश विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर भी करीबी सहयोग कर रहे हैं। इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो ताजानी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बृहस्पतिवार को एक वाणिज्यिक गोलमेज बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-141, (वर्ष-06)

2. शुक्रवार, मार्च 3, 2023

3. शक-1944, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-द्वादशी, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 07:09, सूर्यास्त: 06:01। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 16 डी.सै., अधिकतम- 28+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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बुधवार, 1 मार्च 2023

भारत में ‘बेहतरीन’ डिजिटल नेटवर्क है: गेट्स 

भारत में ‘बेहतरीन’ डिजिटल नेटवर्क है: गेट्स 

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। अरबपति परोपकारी बिल गेट्स ने बुधवार को कहा कि भारत में ‘बेहतरीन’ डिजिटल नेटवर्क है और ‘बहुत अच्छी’ कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन का काफी अधिक इस्तेमाल होता है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि भारत सबसे सस्ता 5जी बाजार होगा। भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत बुधवार को ‘जुझारू और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण- डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का वादा’ विषय पर यहां आयोजित एक सत्र में उन्होंने यह बात कही। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक ने भारत के प्रतिस्पर्धी निजी बाजार, भरोसेमंद और कम लागत वाले संपर्क की तारीफ की और कहा कि यह सबसे सस्ता 5जी बाजार होगा।

उन्होंने कहा कि भारत में शानदार डिजिटल नेटवर्क है और स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले लोगों का प्रतिशत बहुत अधिक है। इस मौके पर दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2023 को एक ऐतिहासिक वर्ष करार दिया, और कहा कि डिजिटल तकनीक अब परिपक्व हो गई है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा, 5जी और क्वॉन्टम कंप्यूटिंग मुख्यधारा की प्रौद्योगिकी बनने के लिए तैयार हैं। मंत्री ने कहा कि भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बेमिसाल ढांचा तैयार किया है, जो लोगों के जीवन में बदलाव लाने पर केंद्रित है।

500 रुपये से कम कीमत में सिलेंडर उपलब्ध: कांग्रेस 

500 रुपये से कम कीमत में सिलेंडर उपलब्ध: कांग्रेस 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को ‘‘होली से पहले मोदी सरकार का तोहफा’’ करार देते हुए बुधवार को कहा, कि अगर 2024 में उसकी सरकार बनती है तो वह आम परिवारों को 500 रुपये से कम कीमत में सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राजस्थान की कांग्रेस सरकार से सीखना चाहिए क्योंकि प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये से कम कीमत में मिल रहा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया, ‘‘घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाए, वाणिज्यिक गैस सिलेंडर 350 रुपये महंगे। जनता पूछ रही है — अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फ़रमान ?’’

उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा, ‘‘मोदी सरकार में लागू कमरतोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान !’’ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के ‘मित्रकाल’ में जनता की जेब काटी जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 2014 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी। आज भाजपा की सरकार में सिलेंडर 1103 रुपये का मिल रहा है और सब्सिडी कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ‘‘कांग्रेस काल में जहां मिली सब्सिडी से राहत, ‘मित्र काल’ में बस जनता की जेब कटी, और देश की संपत्ति ‘मित्र’ को खैरात में बटी।’’ कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मित्रकाल में मोदी जी ने जनता को होली से सात दिन पहले तोहफा दिया है। मोदी जी नहीं चाहते कि लोग होली पर अपनी रसोई में कुछ बनाएं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘राजस्थान में हमारी सरकार गैस सिलेंडर 500 रुपये से कम में दे रही है।

राज्यों से सीखो मोदी जी। हमारी मांग है कि रसोई गैस की कीमत 500 रुपये से कम की जाए। अगर यह कीमत 500 रुपये से अधिक होती है तो यह जीडीपी वृद्धि के लिए ठीक नहीं होगा।’’ यह पूछे जाने पर कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतती है और उसकी सरकार बनती है तो क्या घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से कम की जाएगी तो वल्लभ ने कहा, ‘‘जब हम राजस्थान में यह कर सकते हैं तो देश में ऐसा क्यों नहीं करेंगे।’’

उन्होंने कहा ‘‘ हम प्रण लेते हैं कि 2024 में अगर हमारी सरकार बनती है, तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से अधिक नहीं होगी।’’ उल्लेखनीय 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बुधवार को 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। राजधानी दिल्‍ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम अब 1103 रुपये पहुंच गया है। पहले यहां 1053 रुपये में सिलेंडर मिलता था।

विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित, 19 विधायक

विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित, 19 विधायक

इकबाल अंसारी 

गांधीनगर। गुजरात में विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के 19 विधायकों को बुधवार को विधानसभा से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। एक फर्जी प्रशिक्षु पुलिस उप-निरीक्षक के सरकार द्वारा संचालित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर सदन से बहिर्गमन किया। कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए इस पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की लेकिन विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके बाद सदन में मौजूद कांग्रेस के 16 विधायकों और आप के तीन विधायकों ने विरोध स्वरूप बहिर्गमन किया।

गुजरात के विधायी और संसदीय मामलों के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने एक दिन के लिए इन सदस्यों के निलंबन को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें दावा किया गया कि विपक्षी विधायकों ने ‘‘पूर्व नियोजित’’ रणनीति के तहत तख्तियां लहराई और नारे लगाए। तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार का प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें कांग्रेस और आप के 19 विधायकों को ‘‘हंगामा करने, नारेबाजी करने और बहिर्गमन करने पर एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।’’ मंगलवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के कार्यालय ने कहा था कि मयूर तड़वी नाम के एक व्यक्ति को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गांधीनगर के पास करई गांव में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षु पुलिस उप-निरीक्षक (पीएसआई) के रूप में प्रशिक्षण लेते पकड़ा गया।

मामले की अब तक की जांच से पता चला है कि तड़वी ने पीएसआई के रूप में अपने चयन का फर्जी पत्र तैयार किया और एक महीने पहले प्रशिक्षु के रूप में करई स्थित अकादमी में प्रवेश किया। हालांकि, जब 582 प्रशिक्षुओं के लिए वेतन बिल तैयार किए जा रहे थे, तब अधिकारियों ने पाया कि चयनित उम्मीदवारों की सूची में तड़वी का नाम नहीं था, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। कांग्रेस ने ‘‘अत्यावश्यक लोक महत्व’’ के मामले से संबंधित विधानसभा के नियम 116 के तहत मंगलवार को सदन में चर्चा के लिए एक नोटिस दिया था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ विधायक अमित चावड़ा ने घटना को ‘‘गंभीर’’ बताते हुए बुधवार को ही चर्चा की मांग की। चावड़ा ने कहा कि ऐसे कई अन्य लोग हो सकते हैं, जिन्होंने इस तरह अवैध तरीकों से अकादमी में प्रवेश किया हो।

चौधरी ने उनकी मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह नियमों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं और उन्हें नियम 116 के तहत अपने जवाब के साथ आने के लिए संबंधित मंत्री को कम से कम दो दिन का समय देना होगा। कांग्रेस विधायकों ने आज ही चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और तख्तियां लहराईं। उन्होंने गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी का इस्तीफा भी मांगा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से स्पष्टीकरण भी मांगा। अपने जवाब में मुख्यमंत्री पटेल ने कांग्रेस की मांग की निंदा की और कहा कि उनकी सरकार हर तरह की अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने में सक्षम है।


यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें  सुनील श्रीवास्तव  मॉस्को। यूक्रेन द्वारा अमेरिका के 9 /11 जैसा अटैक करते हुए कजान पर ड्रोन ...