यूनिवर्सल एक्सप्रेस

सोमवार, 27 फ़रवरी 2023

सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ 'आप' का प्रदर्शन

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को यहां प्रदर्शन किया। आप ने ट्वीट कर कहा “शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया की फर्ज़ी केस में गिरफ़्तारी केवल केजरीवाल के शिक्षा-स्वास्थ्य मॉडल को देशभर में फ़ैलने से रोकने के लिए की गई है।” दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर आप नेता काला रिबन बांधकर प्रदर्शन किया।

भाजपा मुख्यालय जाने की कोशिश कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बलपूर्वक पीछे किया है। प्रदर्शन बढ़ने के बाद पुलिस ने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिए जिसमें विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करके कहा कि आज विरोध प्रदर्शन के जरिए आम आदमी पार्टी कला दिवस मनाएगी।

उन्होंने कहा कि श्री सिसोदिया की गिरफ्तारी और अडानी से यारी के विरोध में आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आप नेता संजय सिंह ने कहा ‘’अडानी के नौकरों से पूछता हूं। अडानी लाखों करोड़ का घोटाला कर रहा है। उसके बंदरगाह पर हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं? एलआईसी, सीबीआई में करोड़ों का पैसा डूब रहा है, कोई कार्रवाई नहीं? और लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार?’’

अडाणी समूह से जुड़ें मामलें को लेकर निशाना साधा

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अडाणी समूह से जुड़ें मामलें को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि भारत के वित्तीय तंत्र के स्तंभ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को जोखिम में किसने डाला? पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस की "हम अडाणी के हैं कौन " श्रृंखला के तहत पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किये।

उन्होंने कहा, "अडानी समूह के शेयरों में निरंतर बिकवाली के कारण, 31 दिसंबर 2022 से समूह में एलआईसी के शेयरों के मूल्‍य में आश्‍चर्यजनक रूप से 52,000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। इनका मूल्‍य अब मात्र 32,000 करोड़ रुपये रह गया है और एलआईसी तथा इसके करोड़ों पॉलिसीधारकों द्वारा कमाया गया सारा लाभ साफ हो गया और एलआईसी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

" रमेश ने सवाल किया, "किसने भारत की वित्तीय प्रणाली के इस स्तंभ को आपके पसंदीदा व्यवसायी के लिए इतने जोखिम भरे सौदे में शामिल होने के लिए मजबूर किया? भारत के नागरिकों की बचत के साथ खेले गए इस जुए के लिए आपकी (प्रधानमंत्री) जवाबदेही कब तय होगी?"‌ उन्होंने यह भी पूछा, "क्या आप अपने करीबी दोस्त को इस संकट से उबारने के लिए एनएसई पर दबाव बना रहे हैं? सेबी को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है कि लाखों निवेशकों से एक डूबते हुए व्यावसायिक समूह में निवेश ना करा कर उन्हें धोखाधड़ी से बचाया जाए?"

16,000 करोड़ रुपये से अधिक की 13वीं किस्त जारी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत आठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की 13वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों के जरिए प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने बेलगावी रेलवे स्टेशन की पुनर्विकसित इमारत को भी राष्ट्र को समर्पित किया। यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगभग 190 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। एक अन्य रेल परियोजना जिसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, वह बेलगावी में लोंडा-बेलगावी-घाटाप्रभा खंड के बीच रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना है।

लगभग 930 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह परियोजना व्यस्त मुंबई-पुणे-हुबली-बेंगलुरु रेलवे लाइन की क्षमता में वृद्धि करेगी, जिससे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने बेलगावी में केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत छह बहु-ग्राम योजना परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन्हें लगभग 1,585 करोड़ रुपये की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा और इससे 315 से अधिक गांवों में रहने वाले लगभग 8.8 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, राज्य सरकार के मंत्री और अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रघानमंत्री मोदी कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे पर हैं। यहां मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने इससे पहले दिन में ग्रीनफील्ड शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। वर्ष 2019 में मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का उद्देश्य देश भर में खेती योग्य भूमि वाले सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत अब तक, 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई है।

अधिकारियों के अनुसार, कोविड लॉकडाउन के दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे इन किसानों की सहायता के लिए कई किस्तों में 1.75 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। इस योजना से तीन करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को भी फायदा हुआ है, जिन्हें सामूहिक रूप से 53,600 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत 11वीं और 12वीं किस्तें पिछले साल मई और अक्टूबर में दी गई थी।

रक्षा मंत्रालय के पत्र को लेकर कड़ा रुख अख्तियार

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सशस्त्र बलों के पात्र पेंशनभोगियों को ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) के बकाये का भुगतान किस्तों में करने संबंधी रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी के पत्र को लेकर सोमवार को कड़ा रुख अख्तियार किया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी किये गये पत्र पर ऐतराज जताया और उन्हें अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘आप सचिव को कहिये कि हम 20 जनवरी के पत्र को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। या तो इसे वापस लिया जाए, नहीं तो हम रक्षा मंत्रालय को अवमानना नोटिस जारी करने जा रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बरकरार रखनी होगी।’’ पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं।

अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एन वेंकटरमणी ने अदालत से कहा कि मंत्रालय को न्यायालय के आदेशानुसार कार्य करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। इसपर, शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई को होली की छुट्टी के बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उल्लेखनीय है कि नौ जनवरी को शीर्ष न्यायालय ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को ओआरओपी के कुल बकाये के भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च तक की समय-सीमा दी थी।

'हिंदुस्तान 228-201 एलडब्ल्यू' का नया संस्करण

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी

नई दिल्ली/बेंगलुरु। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड' (एचएएल) के विमान 'हिंदुस्तान 228-201 एलडब्ल्यू' के एक नए संस्करण को मंजूरी दे दी है। एचएएल ने सोमवार की इसकी घोषणा की। बेंगलुरु मुख्यालय में एचएएल ने एक बयान में कहा कि विमान के नए संस्करण में 19 यात्रियों और अधिकतम 5,695 किलोग्राम क्षमता का वजन ले जाया जा सकता है।

बयान के अनुसार, इस बदलाव के बाद यह विमान अब ‘‘उप (सब) 5,700 किलोग्राम विमान श्रेणी’’ में शामिल हो गया है। एचएएल ने बताया, "यह संस्करण संचालकों को कई सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसमें परिचालन लागत कम करना, विमान के लिए पायलट पूल की उपलब्धता बढ़ाना और विमान उड़ाने के लिए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के साथ पायलटों को सक्षम बनाना शामिल है।"

इसके अलावा, नए संस्करण के आने से विमान के रखरखाव के लिए अभियंताओं सहित उड़ान और जमीनी कर्मचारियों (ग्राउंड क्रू) के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता कम हो जाएगी।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-138, (वर्ष-06)

2. मंगलवार, फरवरी 28, 2023

3. शक-1944, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-अष्टमी, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 07:09, सूर्यास्त: 06:01।

5. न्‍यूनतम तापमान- 16 डी.सै., अधिकतम- 28+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

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