गुरुवार, 16 फ़रवरी 2023

वजन और रक्त शर्करा में सुधार हो सकता है: बादाम

वजन और रक्त शर्करा में सुधार हो सकता है: बादाम

सरस्वती उपाध्याय 
नियमित रूप से बादाम खाने से अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त लोगों में शरीर के वजन और रक्त शर्करा दोनों में सुधार हो सकता है। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। फ्रंटियर्स इन न्यूट्रीशन जर्नल में प्रकाशित शोध में पाया गया है कि 12 सप्ताह तक रोजाना बादाम खाने से इंसुलिन प्रतिरोध कम हो गया, अग्नाशय के कार्य में सुधार हुआ और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिली। 

शोधकर्ताओं ने कहा कि जिस समूह के लोगों को बादाम दिए गए थे उनके शरीर के वजन, बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) और कमर की परिधि में महत्वपूर्ण कमी आई और उनका कुल कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ। चेन्नई स्थित मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रमुख विश्वनाथन मोहन ने कहा, बादाम खाने वाले उपभोक्ताओं के शरीर के वजन और रक्त शर्करा, दोनों में सुधार हुआ। मोहन ने एक बयान में कहा, मोटापा दुनिया भर में देखी जाने वाली एक स्वास्थ्य समस्या है और हम जानते हैं कि मोटापा टाइप 2 मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है।

हम यह भी जानते हैं कि यह एक जटिल समस्या है, जो मधुमेह से जुड़ी हुई है और हमें लगता है कि हमने एक सरल समाधान की पहचान की है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि बादाम खाने वाले लोगों में कुल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बेहतर था। दोनों मोटापे और मधुमेह का प्रबंधन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह अध्ययन 25-65 वर्ष की आयु के 400 प्रतिभागियों पर किया गया था, जिनका बॉडी मास इंडेक्स 23 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर (किलोग्राम/एम 2) से अधिक था। शोधकर्ताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के बीएमआई दिशानिर्देशों का उपयोग किया, जिसमें कहा गया है कि 23 किलोग्राम/एम 2 से अधिक को। अधिक वजन और 25 किलोग्राम/ एम 2 से अधिक वजन मोटापा है। 

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-127, (वर्ष-06)

2. शुक्रवार, फरवरी 17, 2023

3. शक-1944, पौष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-एकादशी, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 07:09, सूर्यास्त: 06:01। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 14 डी.सै., अधिकतम- 22+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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(सर्वाधिकार सुरक्षित)

मंगलवार, 14 फ़रवरी 2023

'सीबीडीटी' ने तीन नए चुनावी न्यासों को मंजूरी दी 

'सीबीडीटी' ने तीन नए चुनावी न्यासों को मंजूरी दी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने तीन नए चुनावी न्यासों को मंजूरी दी है और 15 अन्य की मंजूरी का नवीनीकरण किया गया है। सीबीडीटी ने 12 दिसंबर, 2022 तक स्वीकृत चुनावी ट्रस्ट की एक अद्यतन सूची जारी की है, जिसमें ऐसी 18 संस्थाओं के नाम हैं। स्मॉल डोनेशन इलेक्टोरल ट्रस्ट, इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट और भारतीय भूमि इलेक्टोरल ट्रस्ट नामक नए चुनावी न्यासों को मंजूरी दी गई है, जबकि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट और प्रोग्रेस इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे न्यासों की मंजूरी का नवीनीकरण किया गया है।

निर्वाचन आयोग के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब ऐसे निकाय मानदंडों को पूरा करते हैं, तो सीबीडीटी उन्हें चुनावी ट्रस्ट के रूप में कार्य करने की मंजूरी देता है।अद्यतन सूची मंगलवार को निर्वाचन आयोग द्वारा सार्वजनिक की गई। कोई चुनावी ट्रस्ट भारत के किसी नागरिक, भारत में पंजीकृत किसी कंपनी और फर्म या हिंदू अविभाजित परिवार या भारत निवासी व्यक्तियों के किसी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय से स्वैच्छिक चंदा प्राप्त कर सकता है। चुनावी ट्रस्ट केवल चुनाव कानून के तहत पंजीकृत योग्य राजनीतिक दलों को ही धन वितरित कर सकता है। ऐसे न्यासों से मिलने वाला दान प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए चंदा का एक प्रमुख स्रोत है।

भाजपा पर चौथे 'स्तंभ' को धमकाने का आरोप: आप

भाजपा पर चौथे 'स्तंभ' को धमकाने का आरोप: आप

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर चौथे स्तंभ को धमकाने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि पूरी दुनिया में केंद्र सरकार हिंदुस्तान की शर्मनाक तस्वीर बना रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि खबरें आ रही हैं कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। इन दफ्तरों में विभाग के 50 से अधिक अधिकारी घुसे हुए हैं। दफ्तर के बाहर पुलिस का पहरा है। वहां न कोई अंदर जा सकता है और न कोई बाहर आ सकता। वहां के पत्रकारों के मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जब्त कर लिए गए हैं। उनकी कोई खबर बाहर नहीं आ पा रही है।

भाजपा फिर वही पुराना बहाना बना रही है कि यह एजेंसी स्वत: ही कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा भाजपा अक्सर देश की जनता से कहती थी कि भारत में भले ही हमारी थोड़ी बहुत बुराई हो, मगर विदेशों में प्रधानमंत्री की बहुत प्रशंसा होती है। विदेश में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजता है। मगर पिछले एक महीने में विदेश की दो ऐसी बड़ी खबरें देश के सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बचपन से लेकर अब तक भारत में बीबीसी को इंटरनेशनल न्यूज का पर्याय कहा जाता था।

आज उसी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार इतनी नाराज हुई कि उसने ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आदि सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से गैरकानूनी तरीके से उस डॉक्यूमेंट्री का शेयर लिंक हटावा दिया। वहीं दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी हिंडनबर्ग ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने हिंदुस्तान के लगभग हर उस व्यक्ति को प्रभावित किया है जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों को जेल में डाला गया है, उनकी हत्याएं हुई हैं। जजों की हत्याओं के ऊपर भी सवाल उठे हैं। भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे मारना बहुत आम बात हो गई है।

केंद्र सरकार अपने बारे में कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह तानाशाही के संकेत दे रही है। अगर विपक्ष आलोचना करता है तो यह उनके ऊपर छापे मारते हैं। कोई अखबार आलोचना करता है तो उसको ठीक कर दिया जाता है। अब अगर विदेशी संस्थान बीबीसी एजेंसी अगर कुछ दिखा रही है, तो उनके साथ भी यही हथकंडा अपनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि बीबीसी पर छापे मरवाकर मोदी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धमका रही है कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा-दिखाया तो वो नहीं बचेंगे। दुनिया के प्रसिद्ध‌ मीडिया हाउस बीबीसी पर आयकर विभाग के छापे पूरे भारत के लोकतंत्र पर हमला है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात-दिल्ली दंगों में भूमिका को लेकर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को भाजपा ने बैन करवा दिया, ताकि भारत में कोई डॉक्यूमेंट्री को देख ना पाए। ग्लोबल इंडेक्स ऑफ प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में से भारत 150वें नंबर पर है। पूरी दुनिया आज भारत के लोकतांत्रिक होने पर सवाल उठा रही है। भाजपा बताये कि वह भारत की क्या छवि पूरी दुनिया के सामने पेश कर रही है ?

प्रगति मैदान के निकट झुग्गियों को तोड़े जाने पर रोक 

प्रगति मैदान के निकट झुग्गियों को तोड़े जाने पर रोक 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा प्रगति मैदान के आस-पास की झुग्गियों को तोड़े जाने पर मंगलवार को रोक लगा दी और इस मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रगति मैदान के गेट नंबर-एक के पास जनता कैंप नामक झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) क्लस्टर को लेकर पीडब्ल्यूडी, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और रेलवे "अलग-अलग स्वर में बोल रहे थे।"

अदालत ने इस मामले में आम सहमति पर पहुंचने के लिए संबंधित अधिकारियों को एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि जमीन किसकी है और क्या यह स्लम क्लस्टर राज्य सरकार की 2015 की पुनर्वास नीति के तहत कवर किया गया था।न्यायमूर्ति सिंह ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह निर्देश दिया जाता है कि मुख्य सचिव के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की जाए, जिसमें सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित हों। (इस मामले में) फैसला लिया जाए और रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाया जाए। तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। मुख्य सचिव के कार्यालय में 16 फरवरी को बैठक आयोजित की जाए।’’ जेजे क्लस्टर के निवासियों ने यह याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह अधिसूचित क्लस्टर था और इसलिए किसी भी तोड़फोड़ से पहले निवासियों का संबंधित नीति के अनुसार पुनर्वास किया जाना चाहिए था। अदालत को सूचित किया गया कि पीडब्ल्यूडी ने 28 जनवरी को झुग्गियों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था। डीयूएसआईबी ने कहा कि संबंधित भूमि रेलवे की है और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार झुग्गीवासियों को रैन बसेरों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था।

दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित मंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि जब तक पुनर्वास पर उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रेलवे ने कहा कि इसने किसी भी तोड़फोड़ का आदेश नहीं दिया है और भूमि के स्वामित्व के लिए भौतिक सत्यापन आवश्यक है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख मुकर्रर की।

'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह' कार्यक्रम का आयोजन

'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह' कार्यक्रम का आयोजन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 676 जोड़ों का विवाह संपन्न 

सांसद, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने नवविवाहित जोड़ों को आर्शीवाद देकर ईश्वर से की सफल एवं सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना

कौशाम्बी। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के अन्तर्गत मंगलवार को नवीन मण्डी समिति, ओसा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 676 जोडे विवाह के बन्धन में बधें, जिसमें 06 जोड़े मुस्लिम समुदाय के भी सम्मिलित हैं।सांसद विनोद सोनकर, जिलाधिकारी सुजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी ने नवविवाहित जोड़ों को आर्शीवाद देते हुए ईश्वर से सफल एवं सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की।

सासंद विनोद सोनकर ने आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि यहॉ का वातावरण देखने से नहीं लगता कि आज समाज के गरीब वर्ग के लोगों के पुत्र-पुत्रियों की शादी हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे राजा महाराजाओं के पुत्र-पुत्रियों की इतने भव्य तरीके से शादी का आयोजन किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से आयोजित कराने के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। उन्होंने नव-विवाहित जोड़ों को आर्शीवाद देते हुए ईश्वर से सफल एंव सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पित है।  उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार देश व प्रदेश के विकास के साथ ही गॉव, गरीब, मजदूर के कल्याण एवं किसी गरीब की बेटी अविवाहित न रहें, इसकी भी चिन्ता करते हैं तथा आज बेटियॉ बोझ नहीं हैं, बेटियों की शादी सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित कर करा रहीं है।

सासंद ने कहा कि वर्ष 2018 में आयोजित कौशाम्बी महोत्सव में मुख्यमंत्री द्वारा जनपद को अनेक योजनाओं-कौशाम्बी को बौद्ध एवं रामायण सर्किट से जोड़ने, एयरपोर्ट प्रयागराज से उत्खनन स्थल तक सड़क का निर्माण, मंझनपुर बस डिपो का निर्माण आदि सौगात दी गई थी। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी का गौरवशाली एवं वैभवशाली इतिहास रहा है, कौशाम्बी की भूमि पवित्र व वन्दनीय है, विन्ध्याचल धाम के तर्ज पर मॉ शीतलाधाम कड़ा कॉरीडोर का विकास किया जायेंगा। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी विकास परिषद के तत्वावधान में आगामी 07, 08 एवं 09 अप्रैल 2023 को भव्य तरीके से कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन किया जायेंगा तथा महोत्सव में विख्यात कवि कुमार विश्वास के द्वारा रामकथा कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है।

सांसद ने कहा कि देश व प्रदेश में ऐसी सरकार है, जो बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा एंव विवाह तक चिन्ता कर अनेक कल्याणकारी योजनायें संचालित कर रहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जिसका परिणाम है कि लिंगानुपात में बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब मॉ को अब अपनी बेटी के विवाह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाह करा रही हैं। उन्होंने केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा सभी पात्र लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी गई, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया एवं आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क रू0 5 लाख तक इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जा रहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र व प्रदेश सरकार महिलाओं, किसानों, मजदूरों एवं गरीबों तथा समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया गया है तथा किसानों से एमएसपी के दर पर गेहॅू व धान की खरीद की जा रही हैं। उन्होंने सभी से आवाह्न किया कि समाज की बुराई को दूर करने के लिए समाज के लोग आगे आयें तथा प्रधानमंत्री के संकल्प एक भारत-श्रेष्ठ भारत को साकार करने में अपना योगदान करें। उन्होंने सभी से समाज को नशामुक्त करने के लिए भी आवाहन किया। उन्होंने कहा कि आगामी मार्च माह में भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जायेंगा। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास से कौशाम्बी के सभी गॉव एवं मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य किया गया है तथा 2024 से पहले प्रत्येक घर तक नल से जल पहुॅचाने का कार्य किया जाएगा।

जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शासन की महत्वाकॉक्षी योजना है, जिसके द्वारा जो परिवार अपने पुत्रियों के विवाह करने में सक्षम नहीं हैं, उन सभी के पुत्रियों का विवाह, इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित कर किया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनायें संचालित की जा रही है, इन योजनाओं के प्रति जागरूक होकर लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुॅचाने के लिए निरन्तर कार्य किया जा रहा है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत विवाहित जोड़ों को दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए सहायता राशि के रूप में 35000 (पैतीस हजार) रूपये कन्या के खाते में अंतरित की जाती है तथा विवाहित जोड़ों को विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपडे़, विछिया, पायल, वर्तन) के लिए 10000 (दस हजार) रूपये दिया जाता है। प्रत्येक विवाहित जोड़े पर शादी व्यवस्था के लिए रूपये 06 हजार खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रकार कुल 51 हजार रूपये प्रत्येक जोड़े पर व्यय किये जाने का प्राविधान है।

सुशील केसरवानी 

कथा के आयोजन में उमड़ा भक्तों का जन-सैलाब

कथा के आयोजन में उमड़ा भक्तों का जन-सैलाब  रामबाबू केसरवानी  कौशाम्बी। नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में भक्तो...