कालातीत ऋणों की वसूली के लिए योजना लागू

कालातीत ऋणों की वसूली के लिए योजना लागू 

पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि एवं विकास बैंक द्वारा वितरित कालातीत ऋणों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू

जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया, प्रयास हुआ सफल

दुष्यंत टीकम 

रायपुर। पूर्ववर्ती जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वितरित कालातीत ऋणों की वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है। यह योजना रायपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा के प्रयासों से लागू हो पाई है। उनके साथ-साथ ग्रामीण विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा एवं अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री पंकज शर्मा अध्यक्ष बनने के पूर्व से ही इस योजना को लागू करने प्रयासरत थे। उन्होंने योजना को लागू कराने बार-बार पंजीयक को पत्र लिखा एवं मुख्यमंत्री से भी मुलाकात के दौरान गुजारिश की, जिसमें उन्हें सफलता मिली है। उन्होंने योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को धन्यवाद ज्ञापित किया है। आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक में 2014 से जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्ज हो गया है।

वहीं, ग्रामीण विकास बैंक में लगभग रायपुर जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत धमतरी ,बालौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, सारंगढ़ में 3 हजार किसानों के ऋण बकाया है। यह ऋण किसानों द्वारा ट्रैक्टर खरीदने या फिर मोटर पंप खरीदने के लिए लिया गया था। ऋण प्रावधान के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हर वर्ष बढ़ रहा था और किसानों के ऊपर बोझ भी बढ़ रहा था। इसके चलते 3 हजार किसान ना तो सोसाइटी से खाद खरीद पा रहे हैं और नहीं सोसाइटी में अपना धान बेच पा रहे हैं। किसानों को डर है कि यदि वह सोसाइटी में धान बेचेंगे तो उनके ऋण का पैसा कट जाएगा वही किसानों पर बोझ कम करने और ऋण भी किसानों द्वारा पटाया जा सके। इसके लिए जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा द्वारा वन टाइम सेटेलमेंट योजना लागू करने सरकार से मांग की गई, जिसे सरकार ने लागू करने की सहमति दे दी है।

अब इससे किसान आसानी से पुराने कर्ज को पटा पाएंगे। उन्हें 6% के हिसाब से ही पुराने कर्ज का ब्याज पटाना होगा। इसके साथ ही किसान यदि ऋण एक किस्त में भुगतान नहीं कर सकता तो उसे समझौता के अंतर्गत 15 दिवस के भीतर कम से कम 25% राशि तथा शेष राशि 10 माह के भीतर 10 समान किस्तों में जमा करना होगा।

एससी: चंद्रचूड़ ने 5 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई

एससी: चंद्रचूड़ ने 5 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को पांच न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत सभागार में आयोजित एक समारोह में उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मिथल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को शपथ दिलाई गई।

इन पांचों न्यायाधीशों के पदभार ग्रहण करने के साथ ही शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस अदालत के लिए स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 13 दिसंबर 2022 को न्यायमूर्ति मिथल, न्यायमूर्ति करोल, न्यायमूर्ति कुमार, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मिश्रा को पदोन्नत कर शीर्ष अदालत में न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने शनिवार को पांचों न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचनाएं जारी की थीं। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की ओर से दो अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने की सिफारिशें केंद्र सरकार के समक्ष लंबित हैं। कॉलेजियम ने 31 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की भी सिफारिश की थी। 

गंगा नदी का पानी स्नान के लिए उपयुक्त बनाना 'लक्ष्य'

गंगा नदी का पानी स्नान के लिए उपयुक्त बनाना 'लक्ष्य' 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के पानी को स्नान के लिए उपयुक्त बनाना है, पीने के लिए नहीं। जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडु ने कहा कि नदी संरक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खुले में स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता को लेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानदंडों को पूरा करना है न कि पेयजल की गुणवत्ता को।

उन्होंने कहा, ‘‘सतही जल को, जिसमें नदियों का जल भी शामिल है; पीने योग्य या मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक उपचार व शुद्धिकरण से गुजारा जाना अपेक्षित है।’’ उन्होंने कहा कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवंत करने की खातिर 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में शुरू किया गया था।

कार्यक्रम को बाद में 31 मार्च, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। मंत्री ने कहा कि 2014-15 से 31 दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को कुल 13,709.72 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिनमें 13,245.68 करोड़ रुपये राज्य सरकारों, स्वच्छ गंगा राज्य मिशनों और अन्य एजेंसियों को गंगा संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वितरित किए गए हैं।

समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान और जनता दल (यू) के रामनाथ ठाकुर ने सवाल किया था कि हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी गंगा नदी का पानी ‘‘पीने योग्य या नहाने योग्य’’ नहीं होने के क्या कारण हैं? मंत्री ने अपने लिखित जवाब में कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो के जरिए पांच राज्यों में 97 स्थानों पर गंगा नदी के जल की गुणवत्ता का आकलन कर रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘ 2022 (जनवरी से अक्टूबर) के लिए सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, गंगा नदी की जल गुणवता इंगित करती है कि घुलित ऑक्सीजन (डीओ)जो नदी के स्वास्थ्य का एक संकेतक है, को अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंड की स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया है।

अडानी समूह के मुद्दे पर राहुल का तीखा हमला

अडानी समूह के मुद्दे पर राहुल का तीखा हमला 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को अडानी समूह के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया और कहा कि श्री मोदी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देने की अपनी ओर से हर संभव कोशिश करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने यहां कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से अलग से बातचीत में कहा, “ मैं पिछले कुछ सालों से ‘हम दो, हमारे दो’ का मुद्दा उठाता आ रहा हूं।

सरकार 'डर गई' है और संसद में अडानी जी पर चर्चा नहीं चाहती है। ” गौरतलब है कि संसद में विपक्ष हर काम छोड़ कर सबसे पहले अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका की एक मंदडिया फर्म हिंडनबर्ग की प्रतिकूल रिपोर्ट के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहा है। केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे गांधी मोदी सरकार की आलोचना में बार-बार कहते रहते हैं 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने कहा, “ मोदी पूरी कोशिश करेंगे कि संसद में अडानी पर चर्चा न हो। इसका कारण सभी जानते हैं।

” उन्होंने कहा, “ मैं पिछले कुछ सालों से इस मुद्दे को उठा रहा हूं। यह लाखों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार है। इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।” उन्होंने कहा,“ देश को पता होना चाहिए कि अडानी जी के पीछे कौन सी ताकत है और सब साफ होना चाहिए। ” उल्लेखनीय है कि अडानी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों में आज लगातार तीसरे दिन भी कोई काम नहीं हुआ।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी सत्तारूढ़ भाजपा पर अडानी को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “ हम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब चाहते हैं। हम (विपक्ष) तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक नरेंद्र मोदी जी चर्चा के लिए सहमत नहीं हो जाते। इस मामले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

” इससे पहले दिन में, राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी सांसदों ने इसी मुद्दे पर संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और अडानी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यता में जांच कराने की मांग की। प्रदर्शनकारी सदस्य बैनर और तख्तियां लिए थे और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस मुद्दे पर संसद भवन में श्री खड़गे के कार्यालय में विपक्षी दलों की एक बैठक भी हुई।

बीजेपी की 'विजय संकल्प' रैली को संबोधित किया

बीजेपी की 'विजय संकल्प' रैली को संबोधित किया

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/अगरतला। त्रिपुरा के संतिरबाजार में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सीएम माणिक साहा ने बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। त्रिपुरा CM माणिक साहा ने कहा, वामपंथी सरकार के शासनकाल में 35 सालों में सिर्फ दक्षिण ज़िले में 69 लोगों के हत्या हुई है और आज वे फिर से सरकार में आने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक नॉर्थ ईस्ट में विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा इसलिए यहां तीव्र गति से काम किया जा रहा है। 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कम्युनिस्ट, कांग्रेस और मोथा पार्टी तीनों मिले हुए हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो सामने से मिले हैं लेकिन मोथा टेबल के नीचे से इनसे मिली हुई है। पहले राशन कार्ड,सस्ता अनाज लेने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर के पास जाना पड़ता था लेकिन हमने कैडर का राज समाप्त कर संविधान का राज बनाया है। PM ने जो HIRA का मंत्र दिया-हाईवे, इंटरनेट,रेलवे, एयरपोर्ट,उसके आधार पर त्रिपुरा को विकसित करने का काम हमने किया है।

अमित शाह ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर कोई रोक सकता है तो भाजपा रोक सकती है, बाकी दल तो इन घुसपैठियों को वोटबैंक समझते हैं। हमने परिवर्तन का वादा किया था... 5 साल में भाजपा ने शांति स्थापित करने का काम किया है। अब अगले 5 साल में त्रिपुरा को पूर्वोत्तर का सबसे विकसित राज्य बनाने का काम भाजपा करेगी।

अमित शाह ने कहा, भाइयों... वामपंथियों को वोट देने का मतलब है फिर से हिंसा का शासन स्थापित करना। पहले पूरा पूर्वोत्तर बम धमाकों से गूंजता था अब यहां ट्रेन और हवाई जहाजों की आवाज आती है। हमने राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू कर सभी कर्मचारियों के साथ न्याय करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कैडर राज और टोला बाजी की परंपरा को समाप्त कर त्रिपुरा को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया है। 

अमित शाह ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 50 फीसदी तक की कमी आई है। अगर आप चाहते हैं कि राज्य में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बने तो कमल का बटन दबाइए। वामपंथियों ने आपको अंधकार दिया था हमने आपको अधिकार दिए हैं, हमने विनाश की जगह विकास और विवाद की जगह विश्वास दिया है। अब यहां सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित हो रहा है। अमित शाह ने कहा, यहां कांग्रेस और वाम दलों ने 50 साल तक शासन किया लेकिन राज्य का विकास नहीं हुआ। जबकि हमने 4 लाख परिवारों को घर में पीने का पानी दिया। वामपंथी भाइयों ने 27 साल के अपने शासन में केवल 24 हजार परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया था।

मुकेश हत्याकांड का खुलासा, 3 गिरफ्तार

मुकेश हत्याकांड का खुलासा, 3 गिरफ्तार 

पंकज कपूर/संदीप मिश्र 

देहरादून/नैनीताल/मुरादाबाद। उत्तराखंड की काशीपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद कठघर निवासी मुकेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है। हत्या लूट के इरादे से की गयी। ऊधमसिंह नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विगत पांच फरवरी को काशीपुर के चांदपुर सैनिक कालोनी में एक घर से शव बरामद हुआ था। शव बक्से में बंद करके छिपाया गया था। शव की शिनाख्त उप्र के मुरादाबाद के कठघर थाना के मछरिया गांव निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई। मृतक के भाई मुरादाबाद कठघर निवासी मंगल सिंह की ओर से पुलिस को हत्या की आशंका से तहरीर सौंपी गयी और कहा गया कि मृतक काशीपुर के चांदपुर सैनिक कालोनी अपने मकान में आया था।

28 जनवरी से उसका फोन बंद चला आ रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से वह अपने मामा विजय के साथ चांदपुर आया तो बक्से से उसका शव बरामद हुआ है। लुटेरे रूपये व मोबाइल भी लूट ले गये हैं। तहरीर में हत्या का आरोप गौतम बाल्मिकी, रवि कुमार उर्फ गोगली व दीपक पर लगाया गया। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को जांच में पता चला कि लूट की इरादे से हत्या को अंजाम दिया गया। यह भी पता चला कि दीपक व मृतक आपस में कथित रूप से रिश्तेदार थे और इसीलये दोनों का मिलना जुलना था। घटना के दिन 29 जनवरी को दोनों प्रतापपुर में मिले और चांदपुर स्थित मुकेश के घर आ गये। यहां दीपक ने गौतम को भी बुला लिया।

आरोपियों ने बताया कि मुकेश ने उनसे लड़की की व्यवस्था करने की बात कही। साथ ही उन्हें अंदाज था कि उसके पास कुछ पैसे हैं। इसी के बाद तीनों ने उसे ठिकाने लगाने की योजना बनायी। तीनों जंगल आ गये और वहां से मृतक को फोन कर लड़की की व्यवस्था हो जाने की बात कही। उन्होंने आगे बताया कि मुकेश जंगल आ गया लेकिन तब लोगों की आवाजाही के चलते वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाये। इसके साथ ही तीनों शराब व खाना लेकर मुकेश के कमरे में आ गये और चारों ने साथ बैठकर पहले शराब पी। जब मुकेश को अधिक नशा हो गया तो तीनों ने उसकी हत्या कर दी।

शव को बक्से में छिपा कर फरार हो गये। आरोपी मृतक की जेब से 1500 रुपये व मोबाइल भी लूट ले गये। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों काशीपुर के प्रतापपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने हत्यारों की गिरफ्तारी से पहले आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। और आरोपियों की लोकेशन भी तलाश की।

शेयरों को छुड़ाने हेतु 111.4 करोड़ डॉलर का भुगतान

शेयरों को छुड़ाने हेतु 111.4 करोड़ डॉलर का भुगतान 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। अडाणी समूह ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तक कर्जदाताओं के पास गिरवी रखे शेयरों को परिपक्वता अवधि से पहले छुड़ाने के लिए 111.4 करोड़ डॉलर का भुगतान करेंगे। इसकी परिपक्वता अगले वर्ष सितंबर में होनी है। समूह ने सोमवार को एक बयान में कहा कि गिरवी रखे गए ये शेयर अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अडाणी ग्रीन एनर्जी और अडाणी ट्रांसमिशन के हैं। 

बयान के अनुसार, ‘‘यह कदम शेयरों को गिरवी रखकर वित्तपोषण की व्यवस्था वाले सभी मामलों में समय-पूर्व भुगतान के प्रर्वतकों के आश्वासन के अनुरूप है।’’ अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडाणी समूह के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और शेयरों में गड़बड़ी के आरोपों को देखते हुए यह बयान महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है।

बयान के अनुसार, ‘‘हाल में बाजार में आए उतार-चढ़ाव और सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के एवज में लिए गए कर्ज को कम करने की प्रवर्तकों की प्रतिबद्धता के परिप्रेक्ष्य में हमें यह सूचना देते हुए खुशी है कि प्रवर्तकों ने 111.4 करोड़ डॉलर का समय-पूर्व भुगतान करने का फैसला किया है। वैसे इसकी परिपक्वता अवधि सितंबर 2024 की थी।’’

इस भुगतान से अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के 16.827 करोड़ शेयर वापस आएंगे जो प्रवर्तकों की 12 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। अडाणी ग्रीन के मामले में 2.756 करोड़ शेयर यानी प्रवर्तकों की तीन प्रतिशत हिस्सेदारी जारी होगी। वहीं अडाणी ट्रांसमिशन के 1.177 करोड़ शेयर जारी होंगे। यह प्रवर्तकों की 1.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है।