सरकार पर निशाना, देश में 'अघोषित आपातकाल' है

सरकार पर निशाना, देश में 'अघोषित आपातकाल' है 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि देश में ''अघोषित आपातकाल'' है और ''न्यायपालिका को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का हिस्सा बनाने'' का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का उद्देश्य देश के सामने ऐसे ‘खतरों’ को उजागर करना है। रमेश ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा का उद्देश्य बढ़ती आर्थिक विषमता को उजागर करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर चुनावी लाभ के लिए कथित रूप से सामाजिक ध्रुवीकरण करने और देश में व्याप्त 'राजनीतिक तानाशाही' को चिह्नित करना है।

रमेश ने भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘देश में अघोषित आपातकाल है। एक व्यक्ति का शासन है, संसद की अनदेखी की जा रही है, संसद में बहस नहीं होती है। हमारी सीमाओं पर खतरा इस बात का उदाहरण है, जिस पर ढाई साल बीत जाने के बावजूद चर्चा नहीं हो पाई है।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘संविधान की अनदेखी की जा रही है, संवैधानिक निकायों को कमजोर किया जा रहा है और न्यायपालिका को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हर दिन टिप्पणियां की जा रही हैं, न्यायपालिका को पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जा रहा है।’’

उनकी टिप्पणी उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियों के मुद्दे पर चल रही बहस की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें सरकार वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठा रही है और उच्चतम न्यायालय इसका बचाव कर रहा है। रमेश ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘तो सवाल यह है कि जब देश को कोई तोड़ नहीं रहा, तो कांग्रेस भारत को एकजुट करने के लिए क्यों निकली है, हम कह रहे हैं कि देश विभाजित हो रहा है, खतरे हैं और अगर हम कदम नहीं उठाते, तो खतरे बढ़ेंगे, इसलिए हम आर्थिक विषमताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चुनावी रणनीति का यात्रा से कोई लेना-देना नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ''दो रास्ते हैं- एक रास्ता आरएसएस-भाजपा का है और अपने रास्ते के मुताबिक वे 'एक व्यक्ति, एक व्यवस्था' का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा रास्ता सद्भाव का है, जो कांग्रेस का तरीका है, महात्मा गांधी का तरीका है, राहुल गांधी का तरीका है, जहां लोकतंत्र की शहनाई बजाई जा रही है.. ये दो रास्ते हैं, जो हमारे देश के सामने हैं।’’ राहुल गांधी के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ सात सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई। इसका समापन राहुल गांधी द्वारा श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और 30 जनवरी को शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक भव्य रैली को संबोधित करने के साथ होगा।

स्वास्थ्य: पौष्टिकता का खजाना है दूध, जानिए

स्वास्थ्य: पौष्टिकता का खजाना है दूध, जानिए 

सरस्वती उपाध्याय 

बच्चों से अक्सर कहा जाता है कि दूध पीने से ताकत आती है। लेकिन, ये सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए कही गई बात नहीं है। दूध असल में पौष्टिकता का खजाना है, जो न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों के लिए भी फायदेमंद है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध में मौजूद विटामिंस और पौष्टिक तत्व सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि दूध में कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन-डी, विटामिन बी12 और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों को ठीक करने में मदद करता है। दूध एक बेहतर सप्लीमेंट भी होता है। दिन और रात दोनों समय गर्म या ठंडा दूध पीने के अपने ही फायदे होते हैं। वहीं हर उम्र के लोगों के लिए दूध लाभदायक है। चलिए जानते हैं, दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों और दूध पीने के फायदे के बारे में...

दूध का सेवन नींद के लिए गुणकारी होता है। सोने से पहले एक गिलास दूध पीने से अच्छी नींद आती है। दरअसल, दूध में ट्रिप्टोफैन और बायोएक्टिव पेप्टाइड पाया जाता है, जो नींद को सकारात्मक तौर पर प्रभावित कर सकता है। तनाव के कारण कई लोगों को सोने की समस्या हो जाती है। दूध पीने से उनके शरीर को सभी पोषक तत्व मिलते हैं और तनाव से राहत मिलने पर नींद बेहतर आती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, दूध पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और वजन भी नियंत्रित रहता है। दूध पीने से बचपन के मोटापे का जोखिम कम हो जाता है।

दूध में प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित बनाता है। जो लोग वजन कम करने की कोशिश करते हैं उन्हें कम फैट वाले दूध का सेवन करना चाहिए। मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, डेयरी उत्पाद वजन मोटापे के खतरे को कम करने में सहायक होते हैं। चिकनी और स्वस्थ त्वचा के लिए भी रोजाना दूध का सेवन फायदेमंद होता है। दूध में विटामिन बी 12 की मात्रा पाई जाती है, जो त्वचा की सेहत को बेहतर बनाती है। ऐसे में नियमित दूध पीने से त्वचा जवान बनी रहती है। दूध में पाई जाने वाली विटामिन ए की मात्रा शरीर की नई कोशिका संरचनाओं को बढ़ावा देती है। इससे कई तरह के त्वचा रोगों से लड़ने में भी मदद मिलती है।

दूध पीने से दांत और हड्डियां भी स्वस्थ बनी रहती हैं। दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक हैं। हड्डियों और दांतों में शरीर का लगभग 99 फीसदी कैल्शियम होता है। दूध से कैल्शियम की कमी पूरी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारियों से बचाव होता है।

एचसी ने कंपनी के खिलाफ जारी संचार रद्द किया

एचसी ने कंपनी के खिलाफ जारी संचार रद्द किया 

इकबाल अंसारी 

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नवंबर 2022 में बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (जीआईएम) के प्रचार वीडियो से जुड़ा ठेका रद्द करने वाली कंपनी के खिलाफ जारी संचार रद्द कर दिया है। मुंबई स्थित बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड को बीते साल 11 अगस्त को जीआईएम के लिए एक 3-डी प्रचार वीडियो तैयार करने का ठेका दिया गया था। 25 अक्टूबर को कंपनी को एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि ऑर्डर रद्द कर दिया गया है।

ईमेल में ऑर्डर रद्द किए जाने की वजह नहीं बताई गई थी। कर्नाटक के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मुरुगेश आर निरानी ने तब राज्य सरकार के उपक्रम मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवरटाइजिंग लिमिटेड (एमसीएएल) को पत्र लिखकर कहा था कि तीन मिनट के वीडियो के लिए 4.5 करोड़ रुपये की सहमत राशि बहुत अधिक थी। इसके बाद, एमसीएएल ने ठेका रद्द कर दिया था। बीबीपी स्टूडियो ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 25 जनवरी को न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने एक आदेश पारित कर कहा कि ठेके को रद्द करना एक मनमाना कदम था। उन्होंने संचार को रद्द करते हुए कहा, “याचिकाकर्ता के पक्ष में ठेका दिया गया था, जिसने काम को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया।

अनुबंध को अंतिम उत्पाद की आपूर्ति से ठीक पहले रद्द कर दिया गया, फिल्म की योग्यता/गुणवत्ता के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण। यह पूरी तरह से एक मनमाना कदम है।” बीबीपी स्टूडियो को डेढ़ करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि कंपनी को बाकी सहमत राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। कंपनी द्वारा तैयार किए गए 3डी प्रचार वीडियो का इस्तेमाल जीआईएम में नहीं किया गया था। 

काजीगुंड के पास रोकी गई ‘भारत जोड़ो यात्रा’

काजीगुंड के पास रोकी गई ‘भारत जोड़ो यात्रा’ 

इकबाल अंसारी 

काजीगुंड। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ शुक्रवार को कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहलाने वाले काजीगुंड के पास अस्थाई रूप से रोक दी गई। यात्रा को रोकने से पहले कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन पर सुरक्षा में सेंध और भीड़ के कुप्रबंधन का आरोप लगाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की प्रभारी रजनी पाटिल ने ट्वीट किया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन “राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को सुरक्षा उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है।” उन्होंने कहा, “सुरक्षा चूक केंद्र-शासित प्रदेश के प्रशासन के अनुचित और लापरवाह रवैये को दर्शाती है।”

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि काजीगुंड पहुंचने के बाद राहुल तय कार्यक्रम के तहत दक्षिण कश्मीर में वेस्सु की तरफ पदयात्रा करने लगे, लेकिन तभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अचानक पाया कि यात्रा का बाहरी सुरक्षा घेरा गायब हो चुका है, जिसका प्रबंधन जम्मू-कश्मीर पुलिस संभाल रही थी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल को शुक्रवार को 11 किलोमीटर की पदयात्रा करनी थी, लेकिन उनके 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद ही यात्रा को अस्थाई रूप से रोकना पड़ा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “सुरक्षा कारणों से हमें यात्रा को अस्थाई रूप से रोकना पड़ा है, क्योंकि सुरक्षा तंत्र द्वारा मंजूर यात्रा मार्ग पर भीड़ का कुप्रबंधन देखने को मिला है।”

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रति अपना लगाव दर्शाने के लिए जहां बड़ी संख्या में लोग ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल होने पहुंचे थे, वहीं “लोगों के कांग्रेस नेता के काफी करीब आने के कारण” उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी थीं। वरिष्ठ नेता के मुताबिक, खराब सुरक्षा व्यवस्था के कारण राहुल के सुरक्षा दल ने उन्हें पदयात्रा जारी रखने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने बताया कि राहुल कार चलाकर यात्रा के रात्रि पड़ाव खानाबल पहुंचे। 

कोका-कोला ने स्मार्टफोन ब्रांड के साथ कोलैब किया

कोका-कोला ने स्मार्टफोन ब्रांड के साथ कोलैब किया 

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव 
नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। ठंडा मतलब कोका-कोला ये सुनकर आपको कोल्ड ड्रिंक की याद आ जाती होगी और आपके मुंह में पानी। लेकिन अब सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहीं हैं। इस के लिए कोका-कोला ने एक स्मार्टफोन ब्रांड के साथ कोलैब किया है। 

खबरों के अनुसार, कोला फोन को भारत में इस तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, किस ब्रांड के साथ ये फोन आएगा इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन, अनुमान लगाया जा रहा है कि रियलमी का फोन कोका-कोला एडिशन के साथ आ सकता है। शेयर की गई इमेज का डिजाइन भी हाल ही में लॉन्च हुए Realme 10 4G से मिलता है।

यह हो सकती है फोन की स्पेसिफिकेशन्स...

Coco-Cola के साथ फोन पर रेड एसेंट दिया गया है। इसके बारे में दूसरी जानकारी सामने नहीं आई है। अगर Realme 10 4G के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें 6.5-इंच की FHD+ AMOLED स्क्रीन दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इस फोन में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 8GB रैम और 128GB तक की इंटरनल मेमोरी दी गई है। फोन Android 13 बेस्ड Realme UI पर काम करता है। 

फोन में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा 2MP B&W पोट्रेट कैमरा के साथ दिया गया है। इसके फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके साथ 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। ये 5,000mAh बैटरी के साथ आता है।

यात्री पर पेशाब करने का आरोप, सुनवाई स्थगित

यात्री पर पेशाब करने का आरोप, सुनवाई स्थगित 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार शंकर मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 30 जनवरी तक स्थगित कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी की प्रति प्राप्त नहीं होने और जांच अधिकारी के जवाब सहित न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 

मिश्रा ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किये जाने के बाद सत्र न्यायालय में आवेदन किया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। मिश्रा के वकील ने इससे पहले अदालत में दलील दी थी कि महिला को प्रोस्टेट से संबंधित कोई बीमारी है, जिसके कारण उसने खुद पेशाब कर दिया और उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया।

आरोप है कि मिश्रा ने पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में नशे की हालत में 70 वर्षीय महिला पर पेशाब कर दिया था। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा थाने की पुलिस ने मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी और मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया था कि मिश्रा मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

दृष्टिकोण ऐसा नहीं, मुखबिर हतोत्साहित हो जाएं

दृष्टिकोण ऐसा नहीं, मुखबिर हतोत्साहित हो जाएं

कविता गर्ग 

मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुखबिर भारी जोखिम उठाते हैं और सरकार का दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे मुखबिर हतोत्साहित हो जाएं। इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र को उस मुखबिर की विधवा को इनाम देने का भी निर्देश दिया, जिसने 1991 में करीब 90 लाख रुपये के हीरे की तस्करी के बारे में सीमा शुल्क अधिकारियों को गुप्त सूचना दी थी।

न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने पांच जनवरी को अपने आदेश में कहा कि मुखबिरों को इनाम देने के पीछे का उद्देश्य विभाग को सरकारी राजस्व की सुरक्षा के उपाय करने में सहायता करना है। आदेश की प्रति बाद में उपलब्ध कराई गई थी। पीठ चंद्रकांत धावरे की विधवा जयश्री धावरे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकार की नीति के अनुसार मुखबिरों को इनाम देने की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि सीमा शुल्क विभाग ने वर्ष 1991 में चंद्रकांत द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर तस्करी किए गए हीरों को जब्त कर लिया था।

मुखबिर को अगले कुछ वर्षों में तीन लाख रुपये का अंतरिम भुगतान किया गया था, लेकिन कई बार अनुरोध किये जाने के बावजूद अंतिम राशि का भुगतान नहीं किया गया था। विभाग ने अदालत से कहा था कि उसे पहले यह सत्यापित करने की जरूरत है कि क्या चंद्रकांत असली मुखबिर थे, लेकिन पीठ ने यह कहते हुए इस विवाद को खारिज कर दिया कि उसने (विभाग ने) पहले उन्हें दो बार अग्रिम राशि का भुगतान किया था।

अदालत ने कहा कि हालांकि नीति के अनुसार इनाम की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन अस्वीकृति की मनमानी भी नहीं होनी चाहिए। पीठ ने कहा, “दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह मुखबिरों को आगे आने से हतोत्साहित करे। अंतत: मुखबिर को इनाम देने का उद्देश्य सरकारी खजाने की सुरक्षा के उपाय करने में विभाग की सहायता करना है।”

अदालत ने कहा, ‘‘मुखबिर सूचना प्रदान करने में भारी जोखिम उठाते हैं। दुर्भाग्य से, इस मामले में, प्रतिवादियों (केंद्र सरकार) ने एक कठोर रुख अपनाया है, जबकि उसे मामले की व्यापक संभावनाओं, मामले की विशिष्ट परिस्थितियों और याचिकाकर्ता की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और इस मामले का निस्तारण संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए था।

न्यायाधीशों ने कहा कि याचिकाकर्ता का दावा सराहनीय था और अदालत द्वारा हस्तक्षेप न किये जाने को ‘न्याय की विफलता’ माना जाएगा। पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जयश्री धावरे के दावे को अंतिम पुरस्कार के योग्य माने और 12 सप्ताह के भीतर उसे भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण करे। वर्ष 2021 में दायर याचिका के अनुसार, चंद्रकांत ने मार्च 1991 में तस्करी किए गए हीरों के बारे में मुंबई सीमा शुल्क आयुक्तालय के समुद्री और निवारक कार्यालय को विशिष्ट जानकारी प्रदान की थी।

बाद में, सीमा शुल्क विभाग ने कुछ जौहरियों के परिसरों की तलाशी ली और 3.21 लाख रुपये के कच्चे हीरे और 84.47 लाख रुपये के पॉलिश किए हुए हीरे बरामद किए। चंद्रकांत को इनाम के तौर पर अप्रैल 1993 में एक लाख रुपये और 1999 में दो लाख रुपये का भुगतान किया गया था। चंद्रकांत ने नीति के अनुसार अंतिम इनाम जारी करने के लिए 2006 और 2007 में सीमा शुल्क विभाग को कई अभ्यावेदन भेजे। अगस्त 2010 में उसकी मृत्यु हो गई, इसके बाद उसकी पत्नी ने अंतिम राशि जारी करने के लिए अनुरोध किया। विभाग से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जयश्री ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।