नगरपालिका भवन और सिविक सेंटर में कड़ी सुरक्षा

नगरपालिका भवन और सिविक सेंटर में कड़ी सुरक्षा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में महापौर के चुनाव के मद्देनजर नगरपालिका भवन और सिविक सेंटर परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महापौर का चुनाव जल्द ही शुरू होने वाला है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छह जनवरी को सदन की पहली बैठक के दौरान नगरपालिका भवन में की गई तैनाती की तुलना में इस बार महिला सदस्यों तथा मार्शल सहित बड़ी संख्या में नागरिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

महापौर और उपमहापौर का चुनाव नगर निगम चुनाव के बाद निर्वाचित 250 सदस्यों की छह जनवरी को हुई पहली बैठक में किया जाना था, लेकिन आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों के बीच टकराव होने और उनके हंगामा करने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी, जिस कारण महापौर तथा उपमहापौर का चुनाव नहीं हो सका था। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने सोमवार को बताया था कि पिछली बैठक में आप के घोर विरोध के बावजूद उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त एल्डरमैन पहले शपथ लेंगे।

महापौर के चुनाव के बाद पूरी दिल्ली का 10 साल बाद एक महापौर होगा। अधिकारी ने कहा,  सुरक्षा उपायों के तहत सदन के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। आप की सदस्य आतिशी समेत कई पार्षद और दिल्ली के विधायक मतदान करने सदन पहुंच चुके हैं। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव चार दिसंबर को हुए थे और मतगणना सात दिसंबर को हुई थी। आप ने 134 वार्ड जीतकर एमसीडी में भाजपा के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया था। भाजपा ने एमसीडी के 250 सदस्यीय सदन में 104 वार्ड में, जबकि कांग्रेस ने नौ वार्ड में जीत दर्ज की। 

बीबीसी का वृत्तचित्र इंडिया: द मोदी क्वेश्चन दिखेगा

बीबीसी का वृत्तचित्र इंडिया: द मोदी क्वेश्चन दिखेगा

इकबाल अंसारी 

तिरुवनंतपुरम। केरल की सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की छात्र इकाई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने मंगलवार को कहा कि बीबीसी का वृत्तचित्र इंडिया: द मोदी क्वेश्चन राज्य में दिखाया जाएगा। डीवाईएफआई ने अपने फेसबुक पेज पर यह घोषणा की। उसने वृत्तचित्र के कई यूट्यूब वीडियो और उसके लिंक साझा करने वाले ट्विटर पोस्ट को ‘ब्लॉक’ करने के केंद्र के निर्देशों के बाद यह घोषणा की है। बीबीसी का यह वृत्तचित्र दो भाग में है, जिसमें दावा किया गया है कि यह 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की पड़ताल पर आधारित है। 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। 

सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ट्विटर और यूट्यूब को इंडिया: द मोदी क्वेश्चन नामक वृत्तचित्र के लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्रालय ने वृत्तचित्र को दुष्प्रचार का हिस्सा बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है तथा यह एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने वृत्तचित्र के कई यूट्यूब वीडियो और उसके लिंक साझा करने वाले ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के सरकार के कदम की कड़ी आलोचना की है।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्वा चंद्रा ने वृत्तचित्र तक पहुंचने के सभी लिंक ब्लॉक करने का गत शुक्रवार को निर्देश जारी किया था। इस बीच वृत्तचित्र श्रृंखला की शनिवार को 302 पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों और पूर्व सैन्य अधिकारियों के समूह ने निंदा की तथा कहा कि यह हमारे नेता, साथी भारतीय एवं एक देशभक्त के खिलाफ पक्षपातपूर्ण आरोप पत्र है, जिसमें नकारात्मकता और पूर्वाग्रह भरा है।

पीएम ने पूर्वोत्तर में ऊर्जा क्षेत्र को हमेशा प्राथमिकता दी

पीएम ने पूर्वोत्तर में ऊर्जा क्षेत्र को हमेशा प्राथमिकता दी 

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/गुवाहाटी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर में ऊर्जा क्षेत्र को हमेशा प्राथमिकता दी है। पुरी ने सोमवार रात गुवाहाटी में ‘भारत ऊर्जा सप्ताह से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता पूर्वोत्तर भारत को उच्च विकास के पथ पर ले जाना है और वह वहां के ऊर्जा क्षेत्र पर काफी जोर दे रहे हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह का बेंगलुरु में छह से आठ फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। पुरी ने विवरण दिए बिना कहा कि इस क्षेत्र के लिए कई बड़ी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बांस की तीन नर्सरी स्थापित करने के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) और असम सरकार द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के अवसर पर भी मौजूद थे। प्रत्येक नर्सरी पांच हेक्टेयर के दायरे में बनेगी, ताकि ऊतक संवर्धित (वह क्रिया, जिसमें ऊतकों और कोशिकाओं को किसी बाहरी माध्यम में उपयुक्त परिस्थितियों में पोषित किया जाता है) बांस के पौधों को बढ़ावा दिया जा सके। ये नर्सरी गोलाघाट, नागांव और सोनितपुर में स्थापित की जाएंगी।

पुरी ने उन किसानों के साथ बातचीत भी की, जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा संचालित असम बायो-रिफाइनरी को स्थायी रूप से बांस की आपूर्ति कर रहे हैं। असम बायो-रिफाइनरी अपनी तरह की दूसरी पीढ़ी की पहली जैविक रिफाइनरी है, जो ईंधन और रसायनों के उत्पादन के लिए गैर-पेट्रोलियम आधारित प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है। इस प्रक्रिया में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन काफी कम होता है। 

टेंडरश्योर परियोजनाओं में अनियमितताओं का आरोप

टेंडरश्योर परियोजनाओं में अनियमितताओं का आरोप 

इकबाल अंसारी 

बेंगलुरु। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2013-14 में टेंडरश्योर (शहरी सड़क क्रियान्वयन के लिए विनिर्देश) परियोजनाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और कांग्रेस के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा के एससी (अनुसूचित जाति) मोर्चा के अध्यक्ष एवं पार्षद चलावाडी नारायणस्वामी ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराने के बाद सोमवार को पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस बिना किसी सबूत के 40 प्रतिशत कमीशन का आरोप लगा रही है और भाजपा तथा राज्य सरकार के खिलाफ अफवाह फैला रही है। नारायणस्वामी ने कहा, हमने लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है।

हम जो आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास सबूत हैं, लेकिन उनके पास नहीं हैं। वे अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि 2013-14 में टेंडरश्योर परियोजनाओं के लिए वास्तविक निविदा की तुलना में 53.86 प्रतिशत अधिक धन जारी किया गया और भाजपा ने इसे साबित करने के वास्ते कुछ दस्तावेज सौंपे हैं।नारायणस्वामी ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को कम से कम 10 ऐसे मामले बताए गए हैं, जिनमें सिद्दरमैया को उनके कार्यकाल के दौरान ‘क्लीन चिट’ दी गई थी। उन्होंने कहा कि सिद्दरमैया के खिलाफ 65 मामले थे और उनमें पूछताछ करने के बजाय, उन्होंने लोकायुक्त को बंद करने का विकल्प चुना।

इससे पहले, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था, हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ बाकी सभी 50 मामलों की जांच हो कैग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सिद्दरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में 35,000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं हुई थीं।

हरित हाइड्रोजन का केंद्र बनने का लक्ष्य: गुजरात

हरित हाइड्रोजन का केंद्र बनने का लक्ष्य: गुजरात 

इकबाल अंसारी 

गांधीनगर। गुजरात का लक्ष्य अगले 10-12 साल में अनुमानित 80 लाख टन सालाना की क्षमता हासिल कर दुनिया का हरित हाइड्रोजन का केंद्र बनने का है। राज्य के उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने बिजनेस 20 इंडिया की शुरुआती बैठक के तहत गुजरात जी-20 कनेक्ट पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। राजपूत ने कहा कि एक ताकत के रूप में गुजरात देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा, हमारा 2026-27 तक गुजरात को 500 अरब डॉलर का 2030-32 तक 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है।’’

राजपूत ने कहा कि गुजरात का लक्ष्य विशेष रूप से दूरदर्शी नीतियों और वैश्विक एजेंडा के साथ नई पीढ़ी के लिए हरित उत्पादन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने का है। उन्होंने कहा, ‘‘अगले 10-12 वर्षों में हमारा लक्ष्य 80 लाख टन सालाना की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल कर दुनिया का केंद्र बनने का है। यह उर्वरक, इस्पात, रसायन और पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा गहन उद्योगों में हरित उत्पादन के को गति देने में मदद करेगा। राजपूत ने कहा कि गुजरात पर्यावरण को बचाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने में सबसे आगे रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, हरित हाइड्रोजन और हरित उत्पादन प्रक्रियाओं को विकसित करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा, हमने हाल में कच्छ में 30 गीगावॉट का हरित पार्क स्थापित किया है। गुजरात के पास सौर और हरित ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया के उत्पादन को समर्थन देने के लिए पर्याप्त भूमि है।

‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुईं उर्मिला, आगे बढ़ी

‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुईं उर्मिला, आगे बढ़ी

इकबाल अंसारी/कविता गर्ग 

श्रीनगर/मुंबई। अभिनेत्री से नेता बनी उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को सुबह कड़ाके की ठंड में नगरोटा से आगे बढ़ी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुईं। नब्बे के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री मातोंडकर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह करीब आठ बजे सैन्य अड्डे के समीप शुरू हुई पदयात्रा में राहुल के साथ शामिल हुईं। उनका स्वागत करने के लिए सड़क के किनारे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक खड़े थे।

मातोंडकर ने सितंबर 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और 2020 में शिवसेना में शामिल हो गयी थीं। क्रीम रंग के पारंपरिक कश्मीरी फेरन और सिर पर स्कार्फ पहने हुए मातोंडकर को पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी से बातचीत करते हुए देखा गया। प्रख्यात लेखक पेरुमल मुरुगन तथा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष विकार रसूल वानी, उनके पूर्ववर्ती जी ए मीर और पूर्व मंत्री तारिक हामिद कर्रा भी तिरंगा लेकर सैकड़ों लोगों के साथ पदयात्रा करते नजर आए।

कन्याकुमारी से सात सितंबर को शुरू हुई यह पदयात्रा बृहस्पतिवार को पंजाब से जम्मू कश्मीर पहुंची और सोमवार को इसने जम्मू शहर में प्रवेश किया। पदयात्रा के श्रीनगर में समाप्त होने से पहले जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन तथा बनिहाल में रात्रि विराम करने का कार्यक्रम है। श्रीनगर में 30 जनवरी को शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक विशाल रैली के साथ यह पदयात्रा संपन्न होगी।

लद्दाख क्षेत्रीय कांग्रेस अध्यक्ष नवांग रिगजिन जोरा की अगुवाई में लद्दाख के 65 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा की शुरुआत में गांधी के साथ चलते हुए, उन्हें अपने लोगों के मुद्दों से अवगत कराया। विस्थापित कश्मीरी पंडित महिलाओं का एक समूह अपने पारंपरिक परिधान पहने और फूल की पत्तियां लिए राहुल का स्वागत करने के लिए मशहूर कोल-कंडोली मंदिर के बाहर इंतजार करते दिखा।

गीता कौल ने कहा, ‘‘हम कश्मीर से पलायन करने के बाद तीन दशक से जम्मू में भटक रहे हैं। हम गांधी का स्वागत करने के लिए यहां आए हैं क्योंकि वह घाटी में हमारे पुनर्वास में मदद कर सकते हैं। कांग्रेस ने ही पहले हमारे युवाओं को रोजगार पैकेज उपलब्ध कराकर समुदाय के लिए काम किया है।’' उन्होंने कहा कि उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा समुदाय का पुनर्वास है तथा भाजपा इस अभियान में बुरी तरह ‘‘नाकाम’’ रही है एवं उसने ‘‘हमें नजरअंदाज’’ किया है। करीब डेढ़ घंटे के सफर के बाद यह पदयात्रा विराम लेगी और दोपहर दो बजे उधमपुर जिले में रेहमबल सैन्य द्वार के समीप फिर से शुरू होगी।

एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना: डीजीसीए

एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना: डीजीसीए

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 6 दिसंबर की घटना की सूचना नहीं देने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियमों का उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर ये जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए ने 9 जनवरी को पेशाब करने की दूसरी घटना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये घटना 6 दिसंबर को एयर इंडिया की पेरिस-दिल्ली उड़ान में हुई थी जब एक पुरुष यात्री ने एक खाली सीट पर और एक महिला सह यात्री के कंबल पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। विमान के पायलट ने इस घटना के बारे में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचना दी, जिसके बाद पुरुष यात्री को पकड़ लिया गया था।

हवाई अड्डा प्रबंधन को सूचित किया गया था कि पुरुष यात्री शराब के नशे में था। वो केबिन क्रू के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था और उसने बाद में एक महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया था। पुरुष यात्री को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने विमान से उतरते ही पकड़ लिया था, लेकिन बाद में आपसी समझौते के बाद उसे छोड़ने की अनुमति दी गई थी। आरोपी ने लिखित माफी भी मांगी थी।

महिला यात्री ने शुरू में लिखित शिकायत की थी लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस केस करने से इनकार कर दिया था। महिला कीतरफ से केस करने से इनकार करने के बाद यात्री को आव्रजन और सीमा शुल्क औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद हवाई अड्डे की सुरक्षा से जाने दिया गया था।