गुरुवार, 19 जनवरी 2023

बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत

बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत


अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी। सेंगर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहले ही निष्कासित कर चुकी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक सजा को निलंबित कर दिया और कहा कि उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पहले ही सेंगर को अंतरिम राहत दे दी है और पर्याप्त शर्तें लगाई गई हैं। 

दिल्ली हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2017 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के मामले में 16 जनवरी को कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे चुका है। सेंगर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी. के. दुबे और वकील कन्हैया सिंघल ने अदालत को बताया कि शादी की रस्में व कार्यक्रम गोरखपुर और लखनऊ में किए जाएंगे। परिवार का पुरुष सदस्य होने के कारण उन्हें तैयारियां करनी हैं। सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद पीड़िता की बहन ने अंतरिम जमानत के लिए दायर याचिका का विरोध किया।

अदालत को बताया गया कि नेता की बेटी का सगन 18 जनवरी को था और शादी आठ फरवरी को होनी है। सेंगर की उन्नाव बलात्कार मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। उन्होंने निचली अदालत के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। 

सेंगर ने 20 दिसंबर 2019 के उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें उन्हें ताउम्र कारावास की सजा सुनाई गई थी। सेंगर ने 2017 में लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। तब वह नाबालिग थी। सुप्रीम कोर्ट के एक अगस्त 2019 को सुनाए आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की निचली अदालत से मामला दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 

''खालिस्तान जिंदाबाद'' और 'रेफरेंडम 2020' के नारे

''खालिस्तान जिंदाबाद'' और 'रेफरेंडम 2020' के नारे

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक दीवार पर 'खालिस्तान जिंदाबाद' और 'रेफरेंडम 2020' के नारे लिखे नजर आए। पुलिस ने दीवार पर लिखे नारों को हटवाया। सुमन नलवा (PRO, दिल्ली पुलिस) ने बताया कि कुछ लोगों ने दिल्ली के कुछ इलाकों में देश विरोधी नारे लिखे थे। मामले में जांच की जा रही है और क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित नहीं है। 

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-100, (वर्ष-06)

2. शुक्रवार, जनवरी 20, 2023

3. शक-1944, पौष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-त्रयोदशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 07:28, सूर्यास्त: 05:40। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 11 डी.सै., अधिकतम- 20+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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बुधवार, 18 जनवरी 2023

पत्रकार की माता का इंतकाल, श्रद्धांजलि अर्पित की

पत्रकार की माता का इंतकाल, श्रद्धांजलि अर्पित की

भानु प्रताप उपाध्याय 

शामली। वरिष्ठ पत्रकार मेहरबान अली की पूज्य माता का इंतकाल होने पर शामली के पत्रकारों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। 'कलम करेगी धमाका' के मुख्य संपादक मेहरबान अली की पूजनीय माता की लंबी बीमारी के चलते इंतकाल हो गया। जिससे परिजनों के साथ साथ पत्रकारों में शोक छा गया। वही, पत्रकारों की शोक बैठक मौ. दयानंद नगर में आयोजित की गई। जिसमें पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार मेहरबान अली की पूजनीय माता के इंतकाल होने पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना की।

इस अवसर पर सत्य प्रकाश अग्रवाल, महेश शर्मा, रावराफे, भूदेव शर्मा, अरविंद कौशिक, उपेंद्र चौधरी, बिट्टू कुमार, अनिल कौशिक, नीरज गौतम, मनोज पवार, प्रवीण निरवाल, जमीर आलम ,मेहंदी हसन ,भानु प्रताप उपाध्याय आदि पत्रकार उपस्थित थे।

प्रोसिडिंग बुक मंगाने से इनकार, नगर पालिका को पत्र 

प्रोसिडिंग बुक मंगाने से इनकार, नगर पालिका को पत्र 


बड़ौत नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व सभासदों का धरना प्रदर्शन

गोपीचंद 

बागपत। नगर पालिका परिषद बड़ौत में 3 माह पूर्व 14 नवंबर 2022 को नगर पालिका परिषद बड़ौत के सभागार में एक बोर्ड बैठक प्रस्तावित थी। जिसमें करीब 157 प्रस्ताव पास होने थे, जब सभासदों ने बैठक में प्रोसीडिंग बुक मंगाने के लिए पालिका अध्यक्ष महोदय को बोला, तो उन्होंने प्रोसिडिंग बुक मंगाने से मना कर दिया। जब बैठक में प्रोसीडिंग बुक ही नहीं होगी, तो बोर्ड बैठक कैंसिल मानी जाती है‌। उसकी शिकायत जब माननीय मंडल आयुक्त मेरठ और जिलाधिकारी महोदय बागपत को की गई, तो उन्होंने उसकी जांच के लिए नगर पालिका को पत्र भेज दिया। लेकिन उस दिन से यहां के अधिकारी पत्र को दबा कर बैठे हैं।

इसी प्रकरण में नगर पालिका परिषद बड़ोद द्वारा कूड़ा प्लांट में करोड़ों रुपए की हेराफेरी पुरानी जेसीबी मशीन में करीब 12 -13 लाख का मरम्मत के नाम पर हेरा-फेरी सफाई विभाग में पुराने वाहनों में और नए वाहनों में करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि व शहर के यूनीपोल होर्डिंग का ठेका 10 वर्ष के लिए दिए जाने के खिलाफ कई जांचे उच्च अधिकारियों द्वारा नगरपालिका बड़ौत में भेजी गई है। लेकिन यहां के अधिकारी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री के वादों को पलीता लगा रहे हैं। इसी उसमें 16 तारीख को भी नगरपालिकानगर पालिका परिषद बड़ोद में 3 माह पूर्व 14 नवंबर 2022 को नगर पालिका परिषद बड़ोद के सभागार में एक बोर्ड बैठक प्रस्तावित थी। जिसमें करीब 157 प्रस्ताव पास होने थे। जब सभासदों ने बैठक में करो सेटिंग बुक मंगाने के लिए अध्यक्ष महोदय को बोला तो उन्होंने प्रोसिडिंग बुक मंगाने से मना कर दिया।

जब बैठक में प्रोसीडिंग बुक नहीं होती तो, बोर्ड बैठक कैंसिल मानी जाती है। जब यह शिकायत माननीय मंडल आयुक्त मेरठ और जिलाधिकारी महोदय बागपत को की गई, तो उन्होंने उसकी जांच के लिए नगर पालिका को पत्र भेज दिया लेकिन उस दिन से यहां के अधिकारी पत्र को दबा कर बैठे हैं। इसी प्रकरण में नगर पालिका परिषद बड़ोद द्वारा कूड़ा प्लांट में करोड़ों रुपए की हेराफेरी पुरानी जेसीबी मशीन में करीब 12 से 13 लाख की मरम्मत के नाम पर हेरा-फेरी और सफाई विभाग में पुराने वाहनों और नए वाहनों में करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि वह शहर के यूनीपोल होर्डिंग का ठेका 10 वर्ष के लिए दिए जाने के खिलाफ कई बार उच्च अधिकारियों द्वारा नगरपालिका पोर्टल में भेजी गई है।

लेकिन यहां के अधिकारी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री के वादों को पलीता लगा रहे हैं। जिसके खिलाफ 16 तारीख को भी नगरपालिका के प्रांगण में पालिका के पूर्व सभासदों द्वारा धरना दिया गया। जिसमे 1 दिन का समय नगरपालिका अधिकारियों को दिया गया था। लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगी। इसलिए 18 जनवरी 2023 को फिर से पूर्व सभासद नगर पालिका के प्रांगण में धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठने वालों में रेनु तोमर, ललित जैन, नागेंद्र तोमर, आदि मौजूद रहे।

4 विधायकों को सदन से बाहर निकालने का निर्देश 

4 विधायकों को सदन से बाहर निकालने का निर्देश 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने यमुना नदी में प्रदूषण के मुद्दे को लेकर बुधवार को सदन में प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चार विधायकों को सदन से बाहर निकालने का निर्देश दिया। भाजपा के विधायकों ने यमुना में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जिसे अध्यक्ष ने अस्वीकार करते हुए कहा कि वह किसी नियम के तहत किसी चर्चा की अनुमति नहीं देंगे।

विधायकों ने दो बोतलों में यमुना के पानी के नमूने अध्यक्ष को दिए। इस पर अध्यक्ष ने आगाह किया,पानी तेजाब से दूषित पाया गया तो भाजपा विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। गोयल ने भाजपा के विधायकों से कहा,  उपराज्यपाल ने सदन को पंगु बना दिया है और भाजपा के विधायकों को इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। भाजपा के विधायकों को उपराज्यपाल के पास जाकर उनसे सदन का मखौल उड़ाना बंद करने को कहना चाहिए। गोयल ने मार्शल को भाजपा के विधायक अजय महावर, अनिल बाजपेयी, मोहन सिंह बिष्ट और ओपी शर्मा को सदन से बाहर निकालने का निर्देश दिया।

इसके बाद भाजपा के बाकी विधायकों ने विरोध में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया। इससे पहले यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर भाजपा के विधायकों ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा था कि यमुना के गंदे पानी की आपूर्ति की वजह से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, इससे कैंसर की बीमारी हो रही है। गुर्दे व यकृत को नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही यह अन्य बीमारियां की वजह भी बन रहा है।

(प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी सरकार ने यमुना की सफाई के लिए (आम आदमी पार्टी) आप सरकार को 2500 करोड़ रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा,  हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि यह पैसा कहां गया क्योंकि उनकी सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आप के आठ साल के कार्यकाल में यमुना 200 प्रतिशत अधिक प्रदूषित हुई है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए उपराज्यपाल के कार्यालय ने सोमवार को कहा था कि अरविंद केजरीवाल सरकार के पिछले आठ वर्ष के कार्यकाल में यमुना नदी में प्रदूषण दोगुना हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अनुसार, वह पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए पहले से ही काम कर रहा है और करीब सभी प्रमुख सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के उन्नयन का काम दिसंबर के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। 

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें

यूक्रेन द्वारा कजान पर ड्रोन के माध्यम से हमलें  सुनील श्रीवास्तव  मॉस्को। यूक्रेन द्वारा अमेरिका के 9 /11 जैसा अटैक करते हुए कजान पर ड्रोन ...