यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शुक्रवार, 9 दिसंबर 2022

गठन: पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम का इस्तीफा

इकबाल अंसारी

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस्तीफा दे दिया।विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत के बाद उन्होंने इस्तीफा सौंपा। गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से 156 सीट पर विजय हासिल करके भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।

पटेल ने भाजपा की गुजरात इकाई के प्रमुख सी.आर. पाटिल और पार्टी के मुख्य सचेतक पंकज देसाई के साथ गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। यह केवल औपचारिकता है, क्योंकि पार्टी चुनाव से पहले ही पटेल के राज्य का नया मुख्यमंत्री होने की घोषणा कर चुकी है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने पटेल के एक बार फिर राज्य का मुख्यमंत्री बनने की बृहस्पतिवार को पुष्टि करते हुए कहा था कि वह 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। देसाई ने राजभवन के बाहर संवाददाताओं से कहा, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नई सरकार के गठन तक पटेल राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री होंगे। पाटिल ने राज्यपाल को लिखे एक पत्र में बताया कि भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक शनिवार सुबह बुलाई गई, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेगा।

देसाई ने कहा, गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय कमलम में शनिवार सुबह 10 बजे विधायकों की एक बैठक होगी। राज्यपाल को दोपहर तक विधायक दल के नए नेता के बारे में सूचित किया जाएगा, इसलिए हमने उनसे मुलाकात का समय भी मांगा है। नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण राज्यपाल के निर्देशानुसार किया जाएगा। पाटिल ने बताया कि नयी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में होगा।

दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का अच्छा अवसर

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि जी20 की अध्यक्षता भारत के लिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का अच्छा अवसर है।उन्होंने शुक्रवार को यहां आईसीएआई के बहरीन चैप्टर (बीसीआईसीएआई) द्वारा न्यू होराइजन बेकॉन्स विषय पर आयोजित 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

भारत ने एक दिसंबर से आधिकारिक तौर पर जी20 की अध्यक्षता संभाल ली है। यह दुनिया के विकसित एवं विकासशील देशों का समूह है। गडकरी ने कहा, भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा सपना है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यहां बड़ी संख्या में अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, आज बड़ी संख्या में निवेशक भारत में निवेश करना चाहते हैं।

युवा और प्रतिभाशाली इंजीनियरों की बड़ी मौजूदगी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। गडकरी ने कहा कि फिलहाल देश के वाहन उद्योग का आकार 7.5 लाख करोड़ रुपये है। अगले पांच साल में यह 15 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा।उन्होंने कहा, हम दुनिया में वाहन विनिर्माण केंद्र के रूप में पहले स्थान पर होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है और यह निवेश के लिए एक अच्छा गंतव्य है।

3.25 लाख करोड़ अतिरिक्त व्यय के लिए मंजूरी मांगी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष के लिये अनुदान की अनुपूरक मांग के तहत 3.25 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वर्ष 2022-23 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया।

निचले सदन में वर्ष 2022-23 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 4.36 लाख करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय के लिये मंजूरी मांगी गई है। इसमें से 3.25 लाख करोड़ रूपया नकद निवल व्यय के रूप में है, जबकि विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों के जरिये 1.10 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया जायेगा।

मजबूत हाइब्रिड मॉडल तैयार करने में मदद: फैसला

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने शुक्रवार को कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित आईटी परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों को दिसंबर, 2023 तक घर से ही काम करने (डब्ल्यूएफएच) की अनुमति देने का फैसला कामकाज का एक मजबूत हाइब्रिड मॉडल तैयार करने में मदद करेगा। सरकार ने एक दिन पहले ही एसईजेड में स्थित आईटी कंपनियों को यह मंजूरी दी कि वे अपने कर्मचारियों को अगले साल के अंत तक पूरी तरह घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) का विकल्प दे सकती हैं। इसके लिए सरकार ने एसईजेड नियमों को संशोधित भी किया है।

नैसकॉम ने इस फैसले को कारोबारी सुगमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा, ‘‘इससे एसईजेड में मौजूद आईटी कंपनियों को भविष्य के लिए एक मजबूत हाइब्रिड मॉडल बनाने के लिए जरूरी लचीलापन मिल पाएगा।’’ नैसकॉम ने बयान में कहा कि अब इन आईटी कंपनियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ की सुविधा अपने कर्मचारियों को देने के लिए सरकार से मंजूरी नहीं लेनी होगी।

ये कंपनियां दिसंबर, 2023 तक जरूरत पड़ने पर अपने सभी कर्मचारियों से हाइब्रिड या रिमोट तरीके से काम ले सकती हैं। हालांकि, एसईजेड में स्थित आईटी कंपनियों को इसके बारे में स्थानीय विकास आयुक्त को ईमेल के जरिये सूचित करना जरूरी होगा।

मुआवजे व एमएसपी की कानूनी गारंटी, मांग

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस (एआईकेसी) से जुड़े कृषक शुक्रवार को यहां जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए और केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल के आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे व एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर एक साल से अधिक समय तक राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीनों कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी।

कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कृषकों के साथ सहयोग नहीं करने और उनसे किए गए वादों से मुकरने का भी आरोप लगाया। कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी संख्या में आए प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों से पिछले साल किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी के लिये मोदी सरकार की आलोचना की।

उन्होंने नरेन्द्र मोदी सरकार को “किसान विरोधी” करार दिया। उन्होंने कहा, “यह मोदी सरकार के किसान विरोधी दृष्टिकोण के कारण है। यह एक कारण है कि उन्हें एमएसपी को लागू करने में कठिनाई हो रही है।” उन्होंने कहा, “यह विरोध जंतर-मंतर तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए और देश का पेट भरने वाले किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।”

पार्टी नेता अलका लांबा ने कहा, “भले ही कांग्रेस चुनाव हार गई है, उसने लड़ने का साहस नहीं खोया है। मोदी सरकार एमएसपी कानून लागू करने के वादे को पूरा करने में विफल रही है।” एआईकेसी के संयुक्त समन्वयक हरगोबिंद सिंह तिवारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “केंद्र सरकार न तो किसानों के साथ सहयोग कर रही है और न ही उनके मुद्दों का समाधान कर रही है। कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन को समाप्त हुए एक साल से अधिक हो गया है, लेकिन किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने का सरकार का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है।” उन्होंने कहा, “केंद्र को अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले किसानों के परिवारों का मुआवजा तुरंत जारी करना चाहिए।

दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र के पास जान गंवाने वाले किसानों की सूची तक नहीं है। वे मुआवजा भी कैसे जारी करेंगे?” उन्होंने मांग की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना को शीघ्र लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि देश में अब भी किसानों के लिए एक उचित कानून नहीं है, जो उन्हें सीधे लाभ हो सके। कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए और “जय जवान, जय किसान” के नारे लगाते हुए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और कुछ दक्षिणी राज्यों के किसान जंतर-मंतर पर एकत्रित हुए। किसानों ने कहा कि वे भाजपा सरकार की “किसान विरोधी नीतियों” के खिलाफ हैं।

पंजाब के रहने वाले दिलीप सिंह ने कहा कि किसानों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। जयपुर से आए कैलाश यादव ने कहा, “हम यहां किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए हैं। हम यहां अपने किसानों के साथ एकजुटता के लिए हैं, जो वर्तमान सरकार के तहत कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं।”

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-59, (वर्ष-06)

2. शनिवार, दिसंबर 10, 2022

3. शक-1944, मार्गशीर्ष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-दूज, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:44, सूर्यास्त: 05:24।

5. न्‍यूनतम तापमान- 11 डी.सै., अधिकतम- 20+ डी.सै.।

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