यूनिवर्सल एक्सप्रेस

मंगलवार, 6 दिसंबर 2022

स्कूल 'डीपीएस रोहिणी' के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने राजधानी के जाने-माने स्कूल 'डीपीएस रोहिणी' के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जहां दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने फीस वृद्धि नियमों का पालन न करने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी सेक्टर-24 की मान्यता निलंबित कर दी है।

बता दें कि स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित है। भूमि आवंटन मानदंडों के अनुसार, स्कूलों को किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। मान्यता स्थगित होने से मौजूदा (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं लेने को कहा गया है।

सीएम ने 'ब्रह्माजी' के दर्शन कर आशीर्वाद लिया

मिनाक्षी लोढी

कोलकाता/अजमेर। पश्चिमी बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को अपनी धार्मिक यात्रा में अजमेर जिले के तीर्थराज पुष्कर पहुंचकर जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में भगवान ब्रह्माजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बनर्जी अजमेर दरगाह जियारत बाद हिन्दुओं के पवित्र तीर्थराज पुष्कर पहुंची जहां उन्होंने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में भगवान ब्रह्माजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।

कडे पुलिस पहरे में ही वे पवित्र सरोवर पर पूजाअर्चना के लिये पहुंची जहां ब्रह्म घाट पर पुश्तैनी पुरोहित हरिगोपाल पाराशर ने मंत्रोचार सहित पूजा तराई।0 बाद में वे सीधे पुष्कर से किशनगढ हवाईअड्डे पहुंची जहां से विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गई।

महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करानी चाहिए

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि इस समय देश के समक्ष सबसे बड़ा संकट महंगाई और बेरोजगारी का है। इसलिए सरकार को शीतकालीन सत्र में इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करानी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे तथा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संसद सत्र में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सिर्फ एक दिन में करने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कोटा और बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए।

चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार को संसद सत्र की तारीख तय करते समय सभी धर्मों के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा “सरकार को संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख निर्धारित करने से पहले क्रिसमस जैसे पर्व का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हिंदू, मुस्लिम के त्योहार होते हैं वैसे ईसाई लोगों का भी अपना त्योहार होता है इसलिए उन्हें भी त्योहार मनाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

उनकी जनसंख्या कम है लेकिन उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। हम सत्र को छोटा, बंद कर त्योहर मनाने के लिए नहीं कह रहे बल्कि सरकार को इसके बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं।” गौरतलब है कि संसद के कल से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सरकार के अनुसार 47 में से 31 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों की ओर से कई सुझाव आए हैं और सरकार उन पर विचार करेगी। उनका कहना था कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने संसद सत्र के दौरान क्रिसमस का ध्यान नहीं रखने की बात कही है और पूरी तरह से गलत इल्जाम है।

राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशाें को आश्वस्त किया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आशंका से प्रभावित होने वाले राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशाें को आश्वस्त किया है कि जरूरत पड़ने पर सभी केन्द्रीय एजेन्सी उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। गाबा ने मंगलवार को यहां राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों , केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय एजेन्सियों को स्थिति को देखते हुए एहतियाती और बचाव के कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी का उद्देश्य यह होना चाहिए कि तूफान के कारण जान माल का कम से कम नुकसान हो। यदि बिजली तथा संचार ढांचे को कोई नुकसान पहुंचता है तो सेवाओं की जल्द से जल्द बहाली के प्रयास किये जाने चाहिए।

बैठक में मौसम विभाग के महानिदेशक ने मौसम से संंबंधित जानकारी विस्तार से दी । राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने स्थिति से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों से कैबिनेट सचिव को अवगत कराया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने तमिलनाडु के लिए पांच तथा पुड्डचेरि के लिए तीन टीमें उपलब्ध करायी हैं तथा आन्ध्र प्रदेश में जरूरत पड़ने पर टीमों को तैयार रखने को कहा गया है।

इसके अलावा नौसेना, तटरक्षक बल और सेना से भी जरूरत पड़ने पर बचाव अभियान के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बैठक में आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेश पुड्डूचेरि के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी केन्द्रीय एजेन्सियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग, पत्र

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के प्रति लापरवाह बनी हुई है और उनकी समस्याओं को नहीं सुन रही है। इसलिए किसान कांग्रेस शुक्रवार को यहां जंतर-मंतर पर धरना देगी और प्रदर्शन करेगी। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा ने मंगलवार को यह यह घोषणा करते हुए बताया कि उन्होंने किसानों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

उनका कहना था कि किसान-विरोधी तीन क़ानूनों को वापस लेने के समय सरकार ने किसानों को जो आश्वासन दिये थे। उनके समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी की क़ानूनी गारंटी देने की मांग दोहराते हुए कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर किसानों को यह गारंटी दी जानी चाहिए।

उन्होंने एमएसपी पर केंद्र द्वारा गठित समिति को भंग कर किसानों, किसान संगठनों के प्रतिनिधित्व वाली नई समिति के गठन की मांग की। खैरा ने किसानों के ऋण पर ब्याज दर कम से कम 50 प्रतिशत कम करने और खेतीहर मज़दूरों का ऋण पूरी तरह से माफ़ करने की मांग करते हुए बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को वापस लेने तथा 09 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को लिखे पत्र के अनुसार उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-56, (वर्ष-06)

2. बुधवार, दिसंबर 07, 2022

3. शक-1944, मार्गशीर्ष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुर्दशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:44, सूर्यास्त: 05:24।

5. न्‍यूनतम तापमान- 11 डी.सै., अधिकतम- 20+ डी.सै.।

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