प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-46, (वर्ष-06)

2. रविवार, नवंबर 27, 2022

3. शक-1944, मार्गशीर्ष, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुर्थी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:45, सूर्यास्त: 05:25। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 12 डी.सै., अधिकतम- 25+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

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षड्यंत्रों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही हैं 'भाजपा'

षड्यंत्रों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही हैं 'भाजपा'

भाजपा विधि प्रकोष्ठ और भाजपा नेता हाईकोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों से अनजान बनकर झूठ बोल रहे हैं

रमन सरकार ने षडयंत्रपूर्वक ननकीराम कंवर कमिटी और सीएस कमिटी के आंकड़े छुपाये, अब भाजपाई घलियाली आंसू बहा रहे हैं

दुष्यंत टीकम 

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र आरक्षण विरोधी है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ अनर्गल बयानबाजी कर, दूसरों पर दोष मढ़कर रमन सरकार के षड्यंत्रों पर पर्दा डालने का कुत्सित प्रयास कर रही हैं। जब रमन सरकार के दौरान 58 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया तब प्रमाणित आधार प्रस्तुत करने और नवी अनुसूची में शामिल करवाने की ज़िम्मेदारी तत्कालिन रमन सिंह सरकार की थी, लेकिन जानबूझकर इरादातन अकर्मण्यता दिखाई गई। उस वक्त भाजपा विधि प्रकोष्ठ के नेता मुंह में दही जमाए बैठे थे। हाईकोर्ट के निर्णय में उल्लिखित तथ्य और ननकीराम कंवर के बयान से भाजपा के आरक्षण विरोधी पाप उजागर हो चुके हैं।

हाईकोर्ट के निर्णय में यह भी स्पष्ट है कि आरक्षण के आधार के लिए तथ्य जुटाने गठित नानकीराम कंवर और सीएस की अध्यक्षता में जो दो कमेटियां बनाई गई थी उनके दस्तावेज  का उल्लेख न शपथ पत्र में था, जो 2018 से पूर्व ही जमा किए जा चुके थे। भूपेश बघेल सरकार आने के बाद न्यायालय ने दस्तावेज़ ग्राह्य करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि पूर्ववर्ती रमन सरकार ने शपथ पत्र में कमेटियों के दस्तावेजों का ज़िक्र ही नहीं किया था।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा तो मुखौटा है इनके पितृ संघठन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण विरोधी बयान सर्वविदित है। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने 2006 के वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानो को शिथिल कर आदिवासी हितो पर प्रहार किया तब भी भाजपा नेता मौन थे। 2023 में होने वाली जनगणना के जनसंख्या रजिस्टर में जाति के कालम को शामिल करने से मोदी सरकार ने इनकार किया तब भी भाजपाई मौन है। केंद्रीय सचिवालय में बिना आईएएस परीक्षा पास किए, बिना आरक्षण, लेटरल एंट्री से अपने पूंजीपति मित्रों के कार्पोरेट कर्मचारियों को सीधे अधिकारी बना रहे हैं, सरकारी उपक्रमों के अंधाधुंध निजीकरण से आरक्षित वर्ग के युवाओं के सरकारी नौकरी के अधिकारों को बेच रही है मोदी सरकार, तब भी भाजपा के तमाम नेता मौन है।

इसी तरह जब रमन सिंह के कुशासन में संविधानिक दायित्व निभाने की ज़िम्मेदारी थी, रमन सरकार को न्यायालय में पक्ष रखने और नवीं अनुसूची में शामिल करवाने का दायित्व था तब भाजपा विधि प्रकोष्ठ मौन रहे। रमन सरकार के दौरान 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया गया। अब भूपेश सरकार ईमानदार प्रयास कर रही है तो भाजपाई घलियाली आंसु बहा रहे हैं।

सीजी: सेंटर में वाराणसी ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन हुआ

सीजी: सेंटर में वाराणसी ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन हुआ 

वाराणसी ट्रैवल मार्ट में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का स्टॉल,आकर्षण का मुख्य केंद्र

दुष्यंत टीकम 

रायपुर। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 25 नवंबर 2022 को वाराणसी ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन हुआ। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इस ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन, माननीय विधायक वाराणसी श्री सौरभ श्रीवास्तव और अध्यक्षता डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी वाराणसी,श्रीमती आर्यमा सान्याल ने की।

इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक और अतिथि गण उपस्थित थे। वाराणसी ट्रैवल मार्ट में केरला टूरिज्म, वाराणसी टूरिज्म, जम्मू-कश्मीर टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म,पांडिचेरी टूरिज्म, झारखंड टूरिज्म,तेलंगाना टूरिज्म, विभिन्न राज्यों के टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट्स और होटलियर्स भी सहभागिता कर रहे हैं। दिनांक 25 नवंबर 2022 से प्रारंभ हुए इस तीन दिवसीय ट्रैवल मार्ट का समापन 27 नवंबर 2022 को होगा। इस ट्रेवल मार्ट के दूसरे दिन B To B मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी अपने राज्य के पर्यटन स्थलों, रिसोर्ट्स,विभिन्न योजनाओं और नीतियों पर आधारित प्रेजेंटेशन भी  प्रस्तुत करेंगे ताकि राज्य में आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को छत्तीसगढ़ की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी प्राप्त हो सके।

बहनों को साड़ी व प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया

बहनों को साड़ी व प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया

रायपुर: धरसींवा विधायक अनिता योगेन्द्र शर्मा ने किया मितानिनों का सम्मान, बोली

मितानिनोन बहनें निस्वार्थ भावना से सेवा में तत्पर है :-अनिता योगेंद्र शर्मा

दुष्यंत टीकम 

रायपुर। धरसीवां विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने मितानिनों का सम्मान किया। शुक्रवार को नगर पंचायत खरोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयोजित मितानिन सम्मान समारोह में विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने मितानिन बहनों को श्रीफल साड़ी और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मितानिनों का कार्य स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता हैं। मितानिन बहने निस्वार्थ भावना के साथ सेवा के लिए दिन और रात अपने पूरी मेहनत के साथ जच्चा और बच्चा को सेवा देने के लिए तत्पर रहती हैं।

उनके द्वारा बच्चों को टीका लगने से लेकर, गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना, अस्पताल ले जाना, जच्चा-बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए पोषण आहार संबंधी जानकारी देने का काम जिम्मेदारी से करती हैं और विशेषकर कोरोना काल के समय मितानिन बहनों का योगदान बहुत सराहनीय रहा है। जब लोग एक दूसरे से बचते थे उस समय मितानिन बहने लगातार अपनी सेवाएं दे रही थी और लगातार सराहनीय कार्य कर रही हैं।

आज इस सम्मान समारोह में मुख्य रूप से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद देवांगन, नगर पंचायत उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी वर्मा, युवा कांग्रेस प्रदेश पूर्व महासचिव बबलू भाटिया, टोकेंद्र गायकवाड़, पार्षद सुरेंद्र गिलहरे, संत नवरंगे, अम्बिका बंछोर, धनेश राम वर्मा, गंगा वर्मा, लोकेश्वरी वर्मा, खुबी डहरिया सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं समस्त मितानिन सहित अन्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे।

ट्विटर की 'वैरिफाइड बैज' को लेकर फैसला: मस्क

ट्विटर की 'वैरिफाइड बैज' को लेकर फैसला: मस्क

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर की 'वैरिफाइड बैज' को लेकर बड़ा फैसला किया है। मस्क ने ट्वीट कर कहा कि अब अलग-अलग तरह के अकाउंट में अलग-अलग रंग के ट्वीट होंगे। जिसमें आम आदमी, सरकारी संस्था और कंपनियों को लेकर तीन तरह के रंगों का सिलेक्शन किया गया है। जिसमें सरकारी संस्था के लिए ग्रे टिक, कंपनी के लिए गोल्ड और आम आदमी के लिए ब्लू टिक होंगे। इसके साथ ही कंपनी किसी भी संगठन या कंपनी को अलग-अलग रंग के टिक देने पर भी काम कर रही है, जिसके बाद हर कैटेगरी के आधार पर टिक दिए जाएंगे, जैसे अभी सभी को ब्लू टिक दिए जा रहे हैं. इस नई व्यवस्था के बाद अलग अलग रंग के वेरिफिकेशन टिक यूजर्स को दिए जा सकते हैं।

ट्विटर ने ब्लू वेरिफिकेशन सेवा पर लगा दी थी रोक

पेड ब्लू वेरिफिकेशन सेवा के कारण ट्विटर पर अचानक से फेक अकाउंट्स और खबरों की बाढ़ सी आ गई थी।  ब्लू टिक के चार्ज पर सबसे पहले यह खबर आई थी कि मस्क इसके लिए यूजर्स से 20 डॉलर हर महीने लिए जाएंगे। इसको लेकर दुनियाभर में बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया तरह-तरह के कमेंट आए. इस फैसले के बाद मस्क ने इसकी कीमत में कटौती करते हुए सोमवार को बताया कि अब हर महीने 20 की जगह सिर्फ 8 डॉलर ही चुकाने होंगे। पहले ट्विटर पर ब्लू टिक फ्री था।

मिसयूज के बाद रोकी गई सर्विस

ट्विटर का अधिग्रहण करते ही मस्क ने पेड ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन की घोषणा की थी, लेकिन शुरू के दो दिन में ही लोगों ने इस सर्विस का मिसयूज किया। इससे कई नामी कंपनियों के अरबों रुपये डूब गए। इसके बाद कंपनी ने पेड सब्सक्रिप्शन को रोक दिया था। कंपनी ने कहा था कि कुछ सिक्युरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी को मजबूत कर इसे फिर से 29 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। 29 नवंबर की तारीख की घोषणा खुद एलन मस्क ने की थी, लेकिन अभी भी ट्विटर के सामने इस प्लान में सुरक्षा संबंधी कई चिंताएं हैं, जिसे दूर किए बिना कंपनी इसे फिर से लॉन्च नहीं करना चाहती।

सभी सस्पेंड ट्विटर की होगी वापसी

एलन मस्क ने ट्विटर पर बैन अकाउंट वाले यूजर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब मस्क सस्पेंड हुए अकाउंट फिर से शुरू किए जाएंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल को बहाल करने के बाद अन्य निलंबित अकाउंट को माफी देकर उनकी बहाली भी शुरू की जाएगी।  ये फैसला लेने के पहले मस्क ने पोल करके लोगों से अपनी राय मांगी थी। 24 नवंबर को मस्क ने एक पोल क्रिएट किया था। जिसमें पूछा गया था क्या ट्विटर को निलंबित अकाउंट को ‘सामान्य माफी’ देनी चाहिए। इस पर 72.4% लोगों ने ने हां में जवाब दिया।

ब्लू टिक के लिए देने होंगे हर महीने 720 रुपये

दरअसल कंपनी ने अपनी हाल ही में घोषित $8 ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन सेवा को रोक दिया था, क्योंकि फर्जी खाते बढ़ गए थे। इसके बाद कहा गया था कि मांग के बाद ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन सेवा 29 नवंबर को फिर से शुरू की जाएगी।

Twitter Blue के लिए यूजर्स को शुल्क देना होगा। भारतीयों से प्रति माह ₹719 शुल्क लिया जाएगा, जो कि $8.93 है। हालांकि यह सामान्य $8 शुल्क से ज्यादा है। ट्विटर ब्लू को लेकर पहले मस्क ने कहा था कि विभिन्न देशों में परचेसिंग पावर के अनुपात में कीमत को समायोजित किया जाएगा।

ट्विटर ब्लू में मिलेंगी ये नई सुविधाएं

एलन मस्‍क ने कहा था कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए हर महीन 8 डॉलर देने वाले यूजर्स को और सुविधाएं मिलेंगी। इनमें यूजर्स को रिप्‍लाई और सर्चिंग में प्राथमिकता दी जाएगी. इस फीचर के जरिए स्‍पैम और बॉट अकाउंट को खत्‍म करने में आसानी होगी।

यूजर्स को ट्विटर पर लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्‍ट करने की भी सुविधा दी जाएगी। इन यूजर्स को उन पब्लिशर्स के कंटेंट के लिए भी कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जो इस सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करते हैं।

राज्य के सभी डीएफओ पर 10 हजार का जुर्माना

राज्य के सभी डीएफओ पर 10 हजार का जुर्माना 

पंकज कपूर 

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाते हुए राज्य के सभी डीएफओ के ऊपर दस हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। हाईकोर्ट ने ये जुर्माना प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में हीलाहवाली करने और ग्राम पंचायतों का मानचित्र अपलोड नहीं करने पर लगाया है। हाईकोर्ट का ये आदेश संपूर्ण अफसरशाही पर सवाल है। हालांकि कोर्ट की ये टिप्पणी उस समय आई जब संपूर्ण अफसरशाही मसूरी में मंथन कर रही है और राज्य के विकास के लिए रोडमैप तैयार कर रही है।

दरअसल अल्मोड़ा हवालबाग निवासी जितेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार ने 2013 में प्लास्टिक यूज व उसके निस्तारण के लिए नियमावली बनाई थी लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में उत्पादनकर्ता, परिवहनकर्ता व विक्रेता को जिम्मेदारी दी थी कि वह जितना प्लास्टिक निर्मित माल बेचेंगे, उतना ही खाली प्लास्टिक वापस ले जाएंगे। अगर नहीं ले जाते हैं तो संबंधित नगर निगम, नगर पालिका व अन्य को फंड देंगे जिससे कि वे इसका निस्तारण कर सकें।

याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड में इन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं और इसका निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के सभी डीएफओ पर दस दस हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने पीसीसीएफ, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित गढ़वाल और कुमाऊं आयुक्त को 15 दिसंबर को तलब कर लिया है।
कोर्ट ने प्लास्टिक कचरे का निस्तारण न होने पर सख्त नाराजगी जताई थी। कहा था कि इसे लेकर धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। अधिकारियों की ओर से प्लास्टिक और अन्य कचरों के निस्तारण के लिए जमीनी स्तर पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं,

केवल कागजी काम हो रहे हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारियों के रवैये से नाराज होकर कई दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें कहा था कि कोर्ट एक ई मेल आईडी बनाएगा, जिसमें प्रदेश के नागरिक सॉलिड वेस्ट और कचरे की शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

ये शिकायतें कुमाऊं-गढ़वाल कमिश्नर को भेजी जाएंगी। दोनों डिवीजन के आयुक्त अपने-अपने क्षेत्र की शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे के भीतर कर इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में देंगे। कुमाऊं-गढ़वाल कमिश्नर संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ गांव-गांव का दौरा कर पता करेंगे कि वहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था है ? उसका कैसे निस्तारण किया जा सकता है ?

महानिदेशक के आगमन पर पत्रकारों ने स्वागत किया

महानिदेशक के आगमन पर पत्रकारों ने स्वागत किया

पंकज कपूर 

काशीपुर। काशीपुर मीडिया सेन्टर द्वारा आयोजित सम्मान एवं परिचर्चा कार्यक्रम में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के महानिदेशक वंशीधर तिवारी के आगमन पर पत्रकारों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया सेन्टर के सदस्यों ने उनके समक्ष अनेकों मांगे रखीं। जिसमें मुख्यतः काशीपुर में पत्रकारों की एक संपत्ति/ जमीन है। उक्त जमीन को वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए मीडिया सेंटर को हस्तांतरित किया जाए। फील्ड में कार्य करने वाले वास्तविक, परिश्रमी और सच्चे पत्रकारों को भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों जैसी सुविधा देने की व्यवस्था की जाये। समय-समय पर सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किए जायें और उनका समान वितरण हो। अगर किसी मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त वास्तविक पत्रकार के साथ कोई दुर्घटना है या वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है और वह अपने जिला सूचना अधिकारी को इसकी जानकारी देता है तो उसे तुरंत ही आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया जाए। मान्यता देने तथा लघु समाचार पत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों के शीघ्र भुगतान, विज्ञापनों के समान वितरण आदि की मांग की।  
इस दौरान श्री तिवारी ने कहा कि सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग तथा पत्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पत्रकारों के हितों का विभागीय स्तर पर शीघ्र ही निस्तारण करना है। उन्होंने कहा कि सभी की सहमति से क्लब की खाली पड़ी भूमि शीघ्र ही काशीपुर मीडिया सेन्टर को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया नियमानुसार अमल में लायी जायेगी और भवन निर्माण हेतु भी नियमानुसार धनराशि मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रेस मान्यता आदि नियमावली परिवर्तन की दिशा में कार्य गतिमान है। उन्होंने नियमवलियों के निर्माण में सहयोग हेतु सभी पत्रकारों से सुझाव मांगते हुए कहा कि पत्रकार बंधु नियमावलियों के मीडिया हित में बेहतर निर्माण हेतु सुझाव अवश्य दें। उन्होंने कहा कि प्राप्त विचारो पर कार्यवाही की जाएगी। श्री तिवारी ने कहा कि विज्ञापनों का वितरण समान रूप से किया जाएगा।

श्री तिवारी ने कहा कि जिला और राज्य स्तर पर पत्रकारों से विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें पत्रकार हितों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए शासन द्वारा हैल्थ कार्ड बनाने की योजना है, जिसमें पत्रकारों का सूचीब( अस्पतालों में उपचार किया जा सकेगा। इस दौरान एसडीएम अभय प्रताप, तहसीलदार यूसुफ, वरिष्ठ पत्रकार अनिरू( निझावन, जसपाल चड्ढा, काशीपुर मीडिया सेन्टर अध्यक्ष दिलप्रीत सेठी, डॉ. दीपिका गुड़िया आत्रेय, निखिल पंत, अमरीश अग्रवाल, आर.डी.  खान, विकास गुप्ता, मौ. फरीद सिद्दीकी, संजय भल्ला, गजेन्द्र यादव, शिवअवतार शर्मा, नदीम उद्दीन एडवोकेट, स्वतंत्र नवीन, नीरज गुप्ता, अनुराग गंगोला, सोनू जैन, विपिन चौहान, मनोज शर्मा, रवि शर्मा आदि पत्रकार मौजूद रहे।