यूनिवर्सल एक्सप्रेस

मंगलवार, 22 नवंबर 2022

निर्माण के लिए ₹993.51 करोड़ के वित्त को मंजूरी

नरेश राघानी

जयपुर। राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के फेज 1-सी के निर्माण के लिए 993.51 करोड़ रुपये के वित्त को मंजूरी दे दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया, “मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुरवासियों के लिए मेट्रो सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय किया है। उन्होंने जयपुर मेट्रो के चरण 1-सी के निर्माण के लिए 993.51 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।”

प्रवक्ता के मुताबिक, यह चरण बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा और इसकी कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर होगी, जिसमें 2.26 किलोमीटर भूमिगत एवं 0.59 किलोमीटर एलिवेटेड भाग शामिल है। प्रवक्ता के अनुसार, जयपुर मेट्रो के फेज 1-सी के निर्माण के बाद बड़ी चौपड़ से दिल्ली-आगरा हाइवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो का संचालन हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि गहलोत के इस निर्णय से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा और आमजन को दिल्ली-आगरा हाइवे तक मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए फेज 1-सी और फेज 1-डी के निर्माण की घोषणा की गई थी। अक्टूबर 2022 में जयपुर मेट्रो के फेज 1-डी के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अभी जयपुर में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो सेवा उपलब्ध है।

पेट्रोल-सीएनजी इंजन के मारुति सुजुकी मॉडल

इकबाल अंसारी

नई दिल्ली। अपनी दो बेहद लोकप्रिय कारों का न्यू जेनेरेशन मॉडल लॉन्च कर सकते हैं।इसमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट हैचबैक और डिजायर कॉम्पैक्ट सेडान शामिल है। मारुति सुजुकी डिजायर अपने सेगमेंट की पहली ऐसी कार होगी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आएगी। इस बार, कार निर्माता स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और माइलेज पर खास ध्यान देगी।

ये दोनों मॉडल 2024 के पहले क्वार्टर तक मार्केट में आ जाएगी। नई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार नए 1.2L पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर सेटअप के साथ आएगी। इस मोटर में टोयोटा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक का इस्तेमाल किया जाएगा।

नई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार नए 1.2L पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर सेटअप के साथ आएगी। इस मोटर में टोयोटा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक का इस्तेमाल किया जाएगा। नई स्विफ्ट और डिजायर 35 से 40 किमी प्रति लीटर का एआरएआई-प्रमाणित माइलेज देगी। अगर ऐसा होता है तो दोनों मॉडल देश में सबसे ज्यादा माइलेज वाले वाहन बन जाएंगे। इस अपडेट के साथ, नई स्विफ्ट और डिजायर आगामी (कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी) स्टैंडर्ड्स को पूरा करेंगी।

सीएनजी ऑप्शन

वर्तमान में, Maruti Suzuki डिजायर 1.2 लीटर, 4-सिलेंडर K12N डुअलजेट पेट्रोल इंजन के साथ आता है जो स्विफ्ट में भी ड्यूटी करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी गियरबॉक्स के साथ रखा जा सकता है। कॉम्पैक्ट सेडान का मैनुअल वेरियंट 23.26kmpl का माइलेज दे सकती है और एटीएम वेरिएंट 24.12kmpl देता है। मौजूदा पेट्रोल इंजन और सीएनजी भी मारुति सुजुकी मॉडल लाइनअप पर उपलब्ध होगा।

जयपुर मेट्रो निर्माण के लिए 993.51 करोड़ स्वीकृत

नरेश राघानी

मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुरवासियों के लिए मेट्रो सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम निर्णय लिया है। उन्होंने जयपुर मेट्रो के फेज 1-सी के निर्माण के लिए 993.51 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह फेज बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई 2.85 किलोमीटर है। इसमें 2.26 किमी भूमिगत एवं 0.59 किमी एलिवेटेड भाग रहेगा। प्रस्ताव के अनुसार, जयपुर मेट्रो के फेज 1-सी के निर्माण के बाद बड़ी चौपड़ से दिल्ली-आगरा हाइवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो का संचालन हो सकेगा। सीएम गहलोत के इस निर्णय से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा। साथ ही आमजन को दिल्ली-आगरा हाइवे तक मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

राज्य सरकार विरासत के संरक्षण तथा जयपुर शहर के मूल ऎतिहासिक स्वरूप को बनाए रखने कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भूमिगत निर्माण के लिए अत्याधुनिक मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चारदीवारी की विरासत को संरक्षित रखा जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए फेज 1-सी एवं फेज 1-डी के निर्माण की घोषणा की गई थी। अक्टूबर 2022 में जयपुर मेट्रो के फेज 1-डी के निर्माण के लिए 204.81 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में जयपुर में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो संचालित है।

भारत जोड़ो यात्रा, के लिए सुरक्षा-व्यवस्थाएं की

अमृतांशी जोशी

भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश की धरती पर जो भी आएगा, उनका स्वागत है। सभी को सुरक्षा पूरी तरह से दी जाएगी। सुरक्षा हमारी जवाबदारी है। सभी निर्देश दिए जा चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

मध्यप्रदेश में राहुल गांधी की थ्री लेयर की सिक्योरिटी में यात्रा रहेगी। ड्रोन और सर्विलांस कैमरा से नजर रखी जाएगी। 23 नवंबर को यात्रा बुरहानपुर के रास्ते मध्यप्रदेश में एंटर करेगी। थ्री लेयर सुरक्षा व्यवस्था में 500 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। फर्स्ट लेयर में पुलिस जवान रस्सी का घेरा लेकर चलेंगे। स्थानीय पुलिस के साथ SAF, CRPF की बटालियन भी तैनात रहेगी। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर लगे आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में इंटरफ़ेयर नहीं करती है। किसी ने कहा है कि ये पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। हम ना तो किसी को बचाएंगे, ना ही किसी को फंसाएंगे। ऐसे मामलों में ऐसी बातें कैसे की जा सकती है।

सीएम शिवराज ने कहा कि कानून और पुलिस पूरी तरह अपना काम कर रही है। अगर कोई पीड़ित शिकायत लेकर जाता है, तो उसको सुनना पुलिस की ड्यूटी है। हम नेता है. कई अलग अलग जगहों से आते हैं, पर ये सब कहना ग़लत है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, वो करना पुलिस का काम और ड्यूटी है। अगर शिकायत हुई है, तो आवश्यक जांच और कार्रवाई भी होगी। कल कांग्रेस ने BJP पर हथकंडे अपनाने के आरोप लगाए थे।

यूके में निर्मित 11 दवाओं के सैंपल हुए फेल

पंकज कपूर

देहरादून। उतराखंड में बनी 11 दवाएं भी शामिल हैं। दवा नियंत्रण विभाग की ओर से कराई गई सैंपलिंग के बाद यह खुलासा हुआ है। दवा के सैंपल फेल होने के बाद उत्तराखंड के राज्य औषधि नियंत्रक ने दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर दवाओं को बाजार से वापस मंगा दिया है।केंद्रीय और राज्य का दवा नियंत्रण विभाग हर साल दवाओं की जांच करता है। क्वालिटी कंट्रोल के तहत होने वाली इस जांच के तहत देश भर से दवाओं के सैंपल लिए जाते हैं। इसी के तहत इस साल विभिन्न कंपनियों की 1200 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे।

उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने बताया कि जिन कंपनियों के सैंपल फेल पाए गए हैं उन्हें नोटिस जारी किया गया है। साथ ही दवाओं को बाजार से वापस मंगाया गया है।उत्तराखंड में बनी जिन दवाओं के सैंपल फेल पाए गए, उनमें आयरन की गोली ड्राइड फेरियस, प्रोस्टेट की दवा सिलोडोसिन, स्टेयरॉयड प्रीडेस फोर, विटामिन आक्टोकैप, ब्लड प्रेशर की दवा इनालेप्रिल, कोलेस्ट्रोल की दवा पिलोग्रेल, एंटीबायोटिक क्लेरिफोर्ड और खांसी में प्रयुक्त होने वाली एंटी एलर्जिक मोंटेल्यूकॉस्ट शामिल हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, वह नकली नहीं हैं। कुछ दवाएं तय मानक से हार्ड तो कुछ अधिक ड्राइ हो गई। लिहाजा ये मानक पर खरी नहीं उतरीं।

अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए चिंतन शिविर

पंकज कपूर

देहरादून। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार ने आज से चिंतन शिविर शुरू किया है। यह चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के अकादमी के सरदार पटेल सभागार में हो रहा है। शिविर का शुभारंभ सीएम धामी ने किया। शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के सचिव, विभागाध्यक्ष सहित तमाम उच्च अधिकारियों ने शिरकत की। बता दें कि राज्य के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार का यह पहला चिंतन शिविर है।सीएम ने कहा चिंतन शिविर से जो अमृत निकलेगा उससे हमारा उत्तराखंड जरूर आगे बढ़ेगा। साथ ही सभी को चिंतन के साथ चिंता भी करनी होगी कि उत्तराखंड हमारा श्रेष्ठ राज्य बने। 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। शिविर में उत्तराखंड के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर चर्चा की जाएगी। कैसे राज्य पांच से दस सालों में आगे बढे़ इसका रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था आगे बढे़ और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे इसके लिए तेजी से सरकार काम कर रही। हमारे मंत्रियों और अधिकारियों का जगह-जगह प्रवास हो, दूर दराज के इलाकों में सभी लोग प्रवास कर लोगों की समस्याओं का समाधान हो।

कहा विकास का मॉडल पुराने समय में लखनऊ में बनकर तैयार होता था और वहीं से योजनाएं बनती थी, लेकिन अब केवल देहरादून में रहकर योजनाएं नहीं बने बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र में बने और इसके लिए सबकी जवाबदेही तय हो। कहा जो मूल्याकंन हो इस बात पर हो कि कितने रिजल्ट निकले हैं,कितना किसने परफॉर्म किया, किसने अच्छा कार्य किया और किसने आउटपुट दिया।

आज पहले दिन राज्य की आर्थिकी और मानव विकास संकेतकों पर प्रस्तुतिकरण होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अकादमी के निदेशक का भी व्याख्यान होगा। प्रमुख सचिव आवास आनंद बर्धन, नीति आयोग के सलाहकार डॉ. कुंदन कुमार शहरीकरण पर वक्तव्य देंगे। प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु का व्याख्यान पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में तकनीक के बदलाव पर होगा। इसी तरह शासन के आला अधिकारी अपने-अपने विभागों से जुड़े विकास के रोडमैप को चिंतन शिविर में रखेंगे और इस पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे।