सोमवार, 21 नवंबर 2022

किसानों, युवाओं और आदिवासियों की समस्याएं सुनीं 

किसानोंयुवाओं और आदिवासियों की समस्याएं सुनीं 

इकबाल अंसारी 

गांधीनगर/महुवा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो’ यात्रा के दौरान किसानोंयुवाओं और आदिवासियों से मिलकर और उनकी समस्याएं सुनकर उनका दर्द महसूस किया। गुजरात में अपनी पहली चुनावी रैली में गांधी ने सूरत जिले के महुवा में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे देश के पहले मालिक हैं और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनके अधिकारों को छीनने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘वे आपको वनवासी कहते हैं। वे यह नहीं कहते कि आप भारत के पहले मालिक हैंबल्कि यह कहते हैं कि आप जंगल में रहते हैं। आपको फर्क दिखता हैइसका मतलब है कि वे नहीं चाहते कि आप शहरों में रहेंवे नहीं चाहते कि आपके बच्चे इंजीनियर बनेंडॉक्टर बनेंविमान उड़ाना सीखेंअंग्रेजी बोलें।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘वे चाहते हैं कि आप जंगल में रहेंलेकिन वहां रुकें नहीं। उसके बाद वे आपसे जंगल छीनने लगते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 5-10 वर्षों में सारे जंगल दो-तीन उद्योगपतियों के हाथ में हो जाएंगेऔर आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगीशिक्षास्वास्थ्य और नौकरी नहीं मिलेगी।

उन्होंने कहा कि देश की एकता के लिए आयोजित भारत जोड़ो’ यात्रा के दौरान उन्होंने किसानोंयुवाओं और आदिवासी समुदाय के लोगों की समस्याएं सुनकर उनके दर्द को महसूस किया। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को चुनाव होंगे और मतगणना आठ दिसंबर को होगी।

मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणा की

मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणा की

दुष्यंत टीकम 

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन के लिए तालाबों एवं जलाशयों की नीलामी नही करने एवं उसे 10 वर्षीय पट्टे पर देने की घोषणा की हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आज विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर राजधानी में आयोजित मछुआरा सम्मेलन में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने छत्तीसगढ़ की नवीन मछली पालन नीति में मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किए जाने की घोषणा की।

मछली पालन नीति में संशोधन की यह घोषणा कैबिनेट के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई। आगामी कैबिनेट बैठक में नवीन मछली पालन नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूर मिलने की उम्मीद है। श्री चौबे ने कहा कि मछुआ समुदाय के लोगों की मांग और उनके हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से मछली पालन नीति में तालाब और जलाशयों को मछली पालन के लिए नीलामी करने के बजाय लीज पर देने के साथ ही वंशानुगत-परंपरागत मछुआ समुदाय के लोगों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।

तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों के जलक्षेत्र आबंटन सीमा में 50 फीसद की कमी कर ज्यादा से ज्यादा मछुआरों को रोजी-रोजगार से जोड़ने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि प्रति सदस्य के मान से आबंटित जलक्षेत्र सीमा शर्त घटाने से लाभान्वित मत्स्य पालकों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। नवीन मछली पालन नीति में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मछली पालन के लिए तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों की अब नीलामी नहीं की जाएगीबल्कि 10 साल के पट्टे पर दिए जाएंगे।

तालाब और जलाशय के आबंटन में सामान्य क्षेत्र में ढ़ीमरनिषादकेंवटकहारकहरामल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को तथा अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी।

इंडोनेशिया: भूकंप के तेज झटके, 20 लोगों की मौंत

इंडोनेशिया: भूकंप के तेज झटके, 20 लोगों की मौंत

अखिलेश पांडेय 

जकार्ता। इंडोनेशिया में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया में भूकंप से भारी जानमाल के नुकसान की खबर सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 20 लोगों की मौंत हो गई। जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं।

बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 थी। इससे शहर की इमारतें हिल गईं। भूकंप से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई। 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं।

उत्तराखंड: तापमान में गिरावट, सुबह-शाम ठंड बढ़ी

उत्तराखंड: तापमान में गिरावट, सुबह-शाम ठंड बढ़ी

पंकज कपूर 

देहरादून। उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब मौसम में बदलाव हो रहा है। लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है।

पहाड़ में बढ़ी ठंड

जिस वजह से चोटियों पर हुए हिमपात के बाद उत्तराखंड में तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है और इस कारण सुबह-शाम ठंड बढ़ गई है। हिमपात के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। जोहार, दारमा और व्यास घाटी में हिमपात के चलते ठंड बढ़ चुकी है।

1 करोड़, 20 लाख रूपए खाते से निकालने का आरोप

1 करोड़, 20 लाख रूपए खाते से निकालने का आरोप

दुष्यंत टीकम 

रायपुर। राजधानी रायपुर में करोड़ो रूपए की ठगी का मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति और ससुर पर धोखाधड़ी करते हुए 1 करोड़, 20 लाख रूपए बैंक खाते से निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने धारा 420, 120बी के तहत मामला दर्ज किया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार अवंति विहार निवासी राधिका गुप्ता ने थाना तेलीबांधा में शिकायत दर्ज कराया है कि मेरे बैंक खाता एवं पोस्ट आफिस के खाता से मेरे जानकारी बिना के छल व बेईमानी पूर्वक मेरे पति राहुल गुप्ता एवं ससुर पवन गुप्ता द्वारा 1 करोड़ 22 लाख रूपये ट्रान्सफर करके धोखाधड़ी किया गया है। मैं स्वयं ट्युशन व अन्य कारोबार करके अपना आय का स्त्रोत बढ़ायी थी। शादी के समय व शादी के बाद मेरे मायके परिवार से गिफ्ट जेवर व नगदी रकम प्राप्त हुये थे। जिसे बैंक में जमा करके लगभग 1 करोड़ 70 लाख रूपये रखी हुई थी। दिनांक 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य कुल 1 करोड़ 22 लाख रूपये अन्य खाताओं मे ट्रान्सफर करके धोखाधड़ी किये है। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस ने धारा 420, 120बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

किसान योजना में दी गई राशि की वसूली करेगी सरकार 

किसान योजना में दी गई राशि की वसूली करेगी सरकार 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। अगर आप भी पीएम किसान योजना लाभ उठाते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अब सरकार नए नियम के तहत किसान योजना में दी गई राशि की वसूली करेगी। दरअसल, अब तक सरकार ने इस योजना में 8 बदलाव कर दिए हैं। अगर आपने भी इस योजना एक तहत अपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें, क्योंकि सरकार इस योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर सख्त हो गई है। सरकार के नए नियम के तहत अगर आपके दस्तावेज अपडेट नहीं हुए तो आप गलत तरीके से पेमेंट लेने वाले फर्जी लिस्ट में शामिल होंगे और आपको अब तक की मिली सभी किस्तें लौटानी होंगी।

गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 11वीं किस्त के पैसे आ चुके हैं। अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है। लेकिन अब सरकार इस योजना के तहत कई अपात्र किसान भी इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए इस योजना के नियमों में फेरबदल कर दिया है, ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके। हाल ही में लाभार्थियों के लिए e-KYC करना जरूरी कर दिया गया है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार फर्जी किसानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दी है और नोटिस भी भेज रही है। कई टैक्स पेयर्स भी इसका लाभ ले रहे हैं दूसरी तरफ कई परिवार ऐसे भी हैं जहां पति-पत्नी दोनों किस्त उठा रहे हैं। इस योजना के नियम के अनुसार, खेत पति और पत्नी दोनों के नाम हों, लेकिन अगर एक ही साथ रहते हैं और परिवार में बच्चे नाबालिग हैं तो केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

अगर आपने भी ऐसी कोई गलती की है तो आप स्वेच्छा से गलत तरीके से लिए गए रकम को वापस कर दें। इसके लिए सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर एक सुविधा दी है। आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया।

– सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर जाएं।

– दायीं तरफ बने बॉक्स में सबसे नीचे आपको ‘Refund Online’ के विकल्प पर क्लिक करें।

– अब आपके सामने दो विकल्प खुलेंगे।

– इसमें पहला विकल्प- अगर आपने पीएम किसान का पैसा वापस कर दिया है तो पहले को चेक कर सब्मिट बटन पर क्लिक करें।

– इसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर डालें।

– अब इमेज टेक्स्ट टाइप करें और गेट डेटा पर क्लिक करें।

– इसमें अगर आप पात्र हैं तो ‘You are not eligible for any refund Amount’ का मैसेज आएगा अन्यथा रिफ्ड अमांट शो करेगा।

16 दिसंबर तक बैंकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव

16 दिसंबर तक बैंकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरकार लगातार देश में बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। सरकार लंबे समय से एक और बैंक के निजीकरण पर काम कर रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में बजट में ऐलान किया था। फिलहाल 16 दिसंबर तक इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने IDBI Bank को प्राइवेट करने का प्लान बनाया है और सेबी से इसके लिए कुछ रियायतें मांगी है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने सेबी से मांग की है कि आईडीबीआई बैंक की मिनिमम 25 फीसदी पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम से मिली छूट को इसके प्राइवेटाइजेशन के बाद भी जारी रखा जाए।

ऐसा माना जा रहा है कि सरकार IDBI Bank की बिड को 16 दिसंबर की समय सीमा तक पूरा करने का प्लान बना रही है। सेबी अगर सरकार और एलआईसी को इजाजत दे देती है कि वह इसे पब्लिक शेयर होल्डर मान ले तो मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन हो जाएगा। सेबी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्ट हैं सभी के लिए लिस्टिंग के 3 साल के अंदर ही मिनिमम 25 फीसदी शेयरहोल्डिंग जरूरी है। फिलहाल सेबी के इस नियम से सरकारी कंपनियों को छूट मिली हुई है।

आपको बता दें IDBI Bank में सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है इसी वजह से इस कंपनी को भी 25 फीसदी वाली मिनिमम शेयरहोल्डिंग से छूट मिलती है। IDBI Bank में सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर 95 फीसदी हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार की तरफ से इस बैंक में 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में करीब 27000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। वहीं, RBI इसको 21 जनवरी 2021 से प्राइवेट सेक्टर का बैंक मानता है।

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित

डीएम की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित  भानु प्रताप उपाध्याय  मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभाकक्ष में ...