एमएसपी को 2,125 रुपये प्रति क्विंटल करें, फैसला

एमएसपी को 2,125 रुपये प्रति क्विंटल करें, फैसला 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को मौजूदा फसल विपणन वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 110 रुपये बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया। इसके साथ ही सरसों का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एक बयान में कहा गया कि किसानों के उत्पादन और आय को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति (सीसीईए) की बैठक में एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया गया।

एमएसपी वह दर है, जिस पर सरकार किसानों से कृषि उपज खरीदती है। इस समय सरकार खरीफ और रबी, दोनों सत्रों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। रबी (सर्दियों) फसलों की बुवाई, खरीफ (गर्मी) फसलों की कटाई के बाद अक्टूबर में शुरू होती है। गेहूं और सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं।

सीसीईए ने फसल वर्ष 2022-23 (जुलाई-जून) और विपणन सत्र 2023-24 में छह रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। फसल वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का एमएसपी 110 रुपये बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो फसल वर्ष 2021-22 में 2,015 रुपये प्रति क्विंटल था। बयान में कहा गया है कि गेहूं की उत्पादन लागत 1,065 रुपये प्रति क्विंटल रहने का अनुमान है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार इस साल 2.3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी सिर्फ यूरिया पर दे रही है। 2014 के मुकाबले भी खरीद दोगुनी की है। पहले 50% फसल नष्ट होने पर मुआवज़ा मिलता था जिसे 30% किया है। PM किसान सम्मान निधी में अब तक 2.16 हजार करोड़ रुपए किसानों के खातों में गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गेहूं के एमएसपी में 110 रुपये, जौ में 100 रुपये, चना को 105 रुपये, मसूर में 500 रुपये, रेपसीड और सरसों के 400 रुपये और कुसुम के एमएसपी में 209 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

इनके बढ़े दाम 
केंद्र सरकार ने मार्केटिंग सीज़न 2023-24 के लिए रबी की छह फसलों का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा दिया है। बकौल सरकार, गेहूं का एमएसपी ₹110 बढ़ाकर ₹2,125, जौ का ₹100 बढ़ाकर ₹1,735, चना का ₹105 बढ़ाकर ₹5,335, मसूर का ₹500 बढ़ाकर ₹6,000, सरसों का ₹400 बढ़ाकर ₹5,450 जबकि कुसुम का एमएसपी ₹209 बढ़ाकर ₹5,650 किया गया है।

11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका, सुनवाई

11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका, सुनवाई 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। बिलकिस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में दाखिल की गई पीआईएल के जवाब में गुजरात ने सोमवार को अपना हलफनामा दायर किया था। इस सुनवाई में याचिकाकर्ता ने और समय की मांग की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।

याचिका में कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच CBI ने की थी इसलिए गुजरात सरकार दोषियों को सजा में छूट का एकतरफा फैसला नहीं कर सकती।

गुजरात सरकार का हलफनामा
दोषियों को रिहा करने पर गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। गुजरात सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही दोषियों को रिहा किया गया है। रिमिशन पॉलिसी के तहत सभी दोषियों को जेल से छोड़ा गया है। इस मामले में PIL दाखिल होना कानून का दुरुपयोग है। किसी बाहरी व्यक्ति को आपराधिक मामले में दखल देने का अधिकार कानून नहीं देता है, इसलिए याचिका खारिज की जाए।

क्या है रिमिशन पॉलिसी?
गुजरात सरकार ने ये फैसला CrPC की धारा 433 और 433A के तहत लिया था। CrPC की इन दो धाराओं के तहत- संबंधित राज्य सरकार किसी भी दोषी के मृत्युदंड को किसी दूसरी सजा में बदल सकती है। इसी तरह उम्रकैद को भी 14 साल की सजा पूरी होने के बाद माफ कर सकती है। इसी तरह संबंधित सरकार कठोर सजा को साधारण जेल या जुर्माने में और साधारण कैद को सिर्फ जुर्माने में भी बदल सकती है। इस आधार पर राज्य नीति बनाते हैं। जिसे रिमिशन पॉलिसी कहते हैं।

गुजरात सरकार ने बनाई थी समिति
बिलकिस बानो वाले मामले में 11 दोषियों में से एक राधेश्याम भगवानदास शाह ने सीधे गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की। अपील में कहा था कि रिमिशन पॉलिसी के तहत उसे रिहा किया जाए। जुलाई 2019 में गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी, इसलिए रिहाई की अपील भी वहीं की जानी चाहिए। दरअसल, बिलकिस बानो की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को महाराष्ट्र ट्रांसफर किया था। जहां मुंबई की स्पेशल CBI कोर्ट में इन सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

दोषी भगवानदास सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दोषी भगवानदास सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुजरात सरकार फैसला करे, क्योंकि अपराध वहीं हुआ था। कोर्ट के निर्देश पर ही गुजरात सरकार ने रिहाई पर फैसला लेने के लिए पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायत्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने सर्वसम्मति से 11 दोषियों के समय से पहले रिहाई के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद गुजरात सरकार ने इन दोषियों की रिहाई पर मुहर लगा दी।

बिलकिस का परिवार खेत में छिपा था, तभी हमला हुआ
3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रणधीकपुर गांव में बिलकिस बानो के परिवार पर हमला हुआ था। दंगों की वजह से वे अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थीं। तब बिलकिस की उम्र 21 साल थी और वे 5 महीने की गर्भवती थीं। दंगाइयों ने बिलकिस का गैंगरेप किया। उनकी मां और तीन और महिलाओं का भी रेप किया गया। परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में 17 में से 14 लोग मारे गए। इनमें 6 का पता नहीं चला। हमले में सिर्फ बिलकिस, एक शख्स और तीन साल का बच्चा ही बचे थे।

दिवंगत नेता की करीबी शशिकला को दोषारोपित किया

दिवंगत नेता की करीबी शशिकला को दोषारोपित किया

विमलेश यादव 

चेन्नई। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की 2016 में हुई मौत के लिए जिम्मेदार परस्थितियों की जांच कर रहे एक आयोग ने दिवंगत नेता की करीबी विश्वस्त वी.के. शशिकला को दोषारोपित किया है। न्यायमूर्ति ए अरुमुगास्वामी आयोग की जांच रिपोर्ट मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा के पटल पर रखी गई, जिसमें कहा गया है कि कई पहलुओं पर विचार करते हुए शशिकला को ‘दोषारोपित’ किया गया है और जांच की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि जांच का आदेश दिया गया तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन और चिकित्सा के पेशे से जुड़े के.एस. शिवकुमार भी दोषी पाये जाएंगे। रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्य सचिव राम मोहन राव और चिकित्सकों सहित अन्य के खिलाफ भी जांच की सिफारिश की गई है। विजयभास्कर अन्नाद्रमुक के नेता एवं विधायक हैं।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-374, (वर्ष-05)

2. बुधवार, अक्टूबर 19, 2022

3. शक-1944, कार्तिक, कृष्ण-पक्ष, तिथि-दसमीं, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:18, सूर्यास्त: 06:15। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 21 डी.सै., अधिकतम-33+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

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चंद्रचूड़ को देश का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया

चंद्रचूड़ को देश का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को देश का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। 9 नवंबर से पद संभालने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। वह जस्टिस यूयू ललित का स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने डॉ. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को 9 नवंबर, 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। किरेन रिजिजू ने 9 नवंबर को औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को अपनी शुभकामनाएं दी।

जस्टिस चंद्रचूड़ का करियर
मई 2016 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जज का पदभार संभाला था। उनते पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वाईवी चंद्रचूड़ के नाम पर सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। वह 1978 से 1985 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे।

11 नवंबर 1959 को जन्‍मे न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सिटिंग जज हैं। उन्‍होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी (LLB) की है। 1998 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कई बड़े मामलों में जज रहे चुके हैं, जिसमें सबरीमाला, समलैंगिकता, आधार और अयोध्या से जुड़े मामले शामिल हैं।

6 नवंबर को लोनी में जयंत का आगमन: रणनीति

6 नवंबर को लोनी में जयंत का आगमन: रणनीति 

लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने लगाई जन चौपाल, जनता की सुनी समस्याएं

अश्वनी उपाध्याय 

लोनी/गाजियाबाद। जनता के बीच पहुंचे पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने लगाई जन चौपाल के कार्यक्रम मे उपस्थित लोगों के दूारा धामा का फूल-माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए जोरदार स्वागत किया। मनोज धामा ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर  2 की जनता के बीच पहुंचे तथा लगाई जन चौपाल लोगों से साझा की अपने मन की बात तथा वर्तमान समय मे लोनी में चल रही राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चर्चा की तथा आने वाले 6 नवंबर को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के कार्यक्रम को लेकर जनसंपर्क किया।

इस अवसर पर मनोज धामा ने लोनी की जनता के बीच अपने 5 साल के कार्यकाल व रंजीता धामा के वर्तमान कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए आने वाले निकाय चुनाव मे साथ खडे होने की अपील की। साथ ही मनोज धामा ने कहा, कि जिस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र करते हुए लोनी में एक जन प्रतिनिधि ने हमारे परिवार को निशाना बनाकर हमारे परिवार पर साथियों पर मुकदमे लगवाएं है। बहुत ही निंदनीय है। सारी लोनी की जनता सच्चाई से वाकिफ है, मेरी धर्मपत्नी को आप लोगों ने जिस प्रकार से विधानसभा मे निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी इतना प्यार व वोट दिया। मै लोनी की जनता का आभारी हूं। जो हमारे परिवार की तरह हमेशा स्थिति-परिस्थिति में साथ खडे रहते हैं।

मनोज धामा ने सभी लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि लोनी की जनता को बता देना चाहता हूं कि इस बार हम एक नई पार्टी व नए निशान के साथ चुनावी समर मे होंगें, जैसा भी आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे लिए होगा, हम उसका सम्मान करेंगे। आने वाले 6 नंवबर को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हम सभी के बीच लोनी मे रहेंगे, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आप सभी लोनी मे होने वाली ऐतिहासिक सभा का हिस्सा बने तथा लोनी मे इतिहास बदलने का काम करे।

इस अवसर पर सभासद सतपाल शर्मा, सभासद अनिल, विकास जावला, मदन पांचाल, विक्रम सिंह, सुरेंद्र चौधरी, विनोद कुमार, राजवीर तोमर ,यशपाल पांचाल, कुंदन झा, राजपाल राणा सहित सैकड़ों की संख्या मे कालोनी की महिलाएं व पुरूष उपस्थित रहे।