शनिवार, 10 सितंबर 2022

सीएम ने लंपी वायरस को लेकर समीक्षा बैठक की

सीएम ने लंपी वायरस को लेकर समीक्षा बैठक की

मनोज सिंह ठाकुर 

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंपी वायरस को लेकर प्रदेश की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें प्रदेश में अधिकारियों को पशुओं की मृत्यु ना हो सुनिश्चित करने को कहा गया है। बीमारी से प्रभावित जिलों से लगे में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही अन्य राज्यों से आ रहे पशुओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। सीएम ने अधिक से अधिक पशुओं के टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पशु पालकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा है।

प्रदेश में रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, बैतूल, इंदौर और खण्डवा में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। धार, बुरहानपुर, झाबुआ में पशुओं में इस बीमारी के लक्षणों की सूचना मिली है। प्रदेश के दस जिलों में सरकारी आकड़ों के अनुसार 2171 पशु इस बीमारी से प्रभावित हुए है। जिनमें से 1717 पशु के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अब तक 77 हजार 534 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।

लंपी स्किन बीमारी पशुओं की एक वायरस बीमारी है। यह बीमारी जूनोटिक नहीं है। यानी पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलती है। इससे प्रभावित अधिकतर पशु दो से तीन सप्ताह में स्वस्थ हो जाते है। लेकिन दुध उत्पादन में कमी कई सप्ताह बनी रहती है। इसमें मृत्यु दर 1 प्रतिशत रहती है। इसकी संक्रामकता 10 से 20 प्रतिशत है। लंपी वायरस से प्रभावित पशु को बुखार आता है। इसके पूरे शरीर में गांठ, नरम छाले पड़ जाते है। मुंह से लार निकलती है। यह पशुओं में एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। यह मच्छर-मक्सी से भी फैलती है। लंपी स्किन की बीमारी जुलाई 2019 में एशिया में सबसे पहले बांग्लोदश में सामने आई। इसी साल पश्चिम बंगाल, ओडिशा में इसके केस मिले। इस साल अंडमान-निकोबार समेत पश्चिम और उत्तरी राज्यों में फैली। मध्य प्रदेश में इसके गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आने की बात बताई जा रही है।

पूरे देश में 1221 यूनियन गोल्ड लोन प्वाइंट बनाएं 

पूरे देश में 1221 यूनियन गोल्ड लोन प्वाइंट बनाएं 

अकांशु उपाध्याय/अविनाश श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/समस्तीपुर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) के केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई के महाप्रबंधक (गोल्ड लोन वर्टिकल) अमरेन्द्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार समेत पूरे देश में 1221 यूनियन गोल्ड लोन प्वाइंट बनाएं गए हैं, जिसके माध्यम से बैंक ग्राहकों को न्यूनतम ब्याज दर पर गोल्ड लोन देगा।

अमरेन्द्र कुमार ने शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भारत आज चौथे औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने बताया औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बैंक कारोबारियों को आर्थिक मदद देने की योजना तैयार की है। गोल्ड ऋण के तहत मार्च 2023 तक 75 हजार करोड़ का ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोगों को आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए देश मे सवा लाख करोड़ का ऋण मुहैया कराया गया है। इस अवसर पर बैंक के क्षेत्र प्रमुख समीर कुमार सांई, रांची अंचल के महाप्रबंधक ज्ञान रंजन सारंगी, बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक पी. के. सिंह एवं उप क्षेत्र प्रमुख अंजनी कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-337, (वर्ष-05)

2. रविवार, सितंबर 11, 2022

3. शक-1944, आश्विन, कृष्ण-पक्ष, तिथि-प्रतिपदा, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:51, सूर्यास्त: 06:56। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 28 डी.सै., अधिकतम-35+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना। 

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

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शुक्रवार, 9 सितंबर 2022

अधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यो की समीक्षा

अधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यो की समीक्षा

हरिशंकर त्रिपाठी 

देवरिया। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के 37 बिन्दुओं से सम्बन्धित विकास कार्यो की समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन के गांधी सभागार में की गई। परियोजना प्रबन्धक सेतु निगम बिना किसी सूचना के बैठक में अनुपस्थित थे, उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी करने का निर्देश दिए गए। अधिशासी अभियन्ता विद्युत बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। विलम्ब से इनके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया। वसूली के खराब प्रगति के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस जारी का निर्देश दिए गए।
सहायक अभियन्ता (निजी लघु सिचाई) द्वारा माह अप्रैल 2022 से माह जुलाई 2022 तक निः शुक्ल बोरिंग के अन्तर्गत लक्ष्य एवं पूर्ति दर्शायी जा रही थी। परन्तु इस माह से डाटा शून्य भरा जा रहा है। बताया गया कि यह योजना लागू नहीं है, आँकड़ों के विसंगति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिए गए। सामूहिक विवाह के आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सूचना प्रतिदिन न उपलब्ध कराने के कारण जिला समाज कल्याण अधिकारी को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिए गए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को पशुओं के टीकाकरण शत प्रतिशत कराने के निर्देश दिये गये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से गोल्डन कार्ड की प्रगति बढ़ाने में सहयोग की अपेक्षा की गई। सभी तहसीलों के एम्बुलेन्स की जाँच तहसील स्तर पर एक दिवस पर ही कराने का निर्देश मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को दिए गए। एम्बुलेन्स का मरीज तक पहुँचने का वास्तविक समय बुकलेट में अंकित करने का निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये गया। जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रिया साफ्ट पर व्यय बढ़ाने का निर्देश दिए गए। दुग्ध विकास अधिकारी को दुग्ध समितियों का माह में कम से कम एक पुनर्गठन करने का निर्देश दिए गए। जिला उद्यान अधिकारी को प्रधानमंत्री सिचाई योजना में प्रकृति बढ़ाने का निर्देश दिये गये। जिला कार्यक्रम अधिकारी को माह सितम्बर में तैयार ऑगनबाडी भवनों का हण्डओवर कराने का निर्देश दिए गए।
गन्ना मूल्यों का भुगतान माह सितम्बर में शत प्रतिशत कराने का निर्देश जिला गन्ना अधिकारी को दिए गए। जनपद स्तरीय, ब्लाक स्तरीय, टाक्स फोर्स द्वारा प्राथमिक विद्यालय में किये जा रहे निरीक्षणों की सत्यापन आख्या मगवाने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा को दिए गए। नये क्लासरूम का उद्घाटन मा. जनप्रतिनिधियों से कराने का निर्देश प्रचार्य आई०टी०आई० को दिए गए। सहायक श्रम आयुक्त को श्रमिक पंजीयन एवं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रगति बढाने का निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना में प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारी को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

बोस की प्रतिमा लाने के लिए फाटकों को तोड़ा

बोस की प्रतिमा लाने के लिए फाटकों को तोड़ा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लिए विशाल ग्रेनाइट पत्थर को तेलंगाना से लेकर दिल्ली लाने वाले 100 फुट लंबे ट्रक को गुजरने के लिए राजमार्गों पर कुछ टोल प्लाजा के फाटकों को अस्थायी रूप से तोड़ना पड़ा, ताकि ट्रक को निकलने का रास्ता देने के लिए उन्हें चौड़ा किया जा सके। तेलंगाना के खम्मम में एक खदान से टेलीफोन ब्लैक स्टोन की आपूर्ति दिल्ली स्थित ग्रेनाइट स्टूडियो इंडिया ने की। ग्रेनाइट स्टूडियो इंडिया के निदेशक रजत मेहता ने कहा कि खदान से इसे राजमार्ग तक ले जाने के लिए एक अस्थायी सड़क बनानी पड़ी थी। मेहता ने शुक्रवार को मीडिया संस्थान से कहा कि यह पत्थर का एक विशाल खंड था, जिसका वजन 280 मीट्रिक टन (एमटी) और लंबाई 32 फुट थी। यह 11 फुट ऊंचा और 8.5 फुट चौड़ा था, जिसमें नेताजी की छवि बनाई गई। लेकिन इसे दिल्ली लाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

बोस की एक मूर्ति का निर्माण करने के लिए विशाल ग्रेनाइट को तराशा गया, जिसका वजन 65 मीट्रिक टन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत बृहस्पतिवार शाम यहां इंडिया गेट के सामने ऐतिहासिक छतरी में स्थापित की गई बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। संस्कृति मंत्रालय ने पहले कहा था कि बड़े ट्रक को विशेष रूप से तेलंगाना से ग्रेनाइट खंड को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (एनजीएमए) तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था और इनके बीच 1665 किलोमीटर की दूरी थी। मेहता ने कहा कि खदान से राष्ट्रीय राजमार्ग तक का हिस्सा कच्चा था और पत्थर को राजमार्ग तक ले जाने के लिए थोड़े समय में एक अस्थायी सड़क बनानी पड़ी थी।

रास्ते में 100 फुट लंबे ट्रक के 42 टायर फट गए और इससे 72 घंटे खराब हो गए। ट्रक दिल्ली पहुंचने के लिए पांच राज्यों से गुजरा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार मूर्तिकारों की एक टीम ने बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा को तराशने के लिए ‘गहन प्रयास’ किया और इस पर कुल 26,000 मानव घंटे खर्च किए। मेहता ने कहा कि विशाल पत्थर को दिल्ली लाना कोई आसान काम नहीं था। ट्रक इतना विशाल था कि राजमार्गों पर कई जगह कुछ टोल प्लाजा के फाटकों को अस्थायी रूप से तोड़ना पड़ा, खासकर वहां जहां अधिक मोड़ थे।

इस तोड़फोड़ का मकसद फाटकों को चौड़ा करना था ताकि किसी चीज से टकराने के जोखिम के बिना ट्रक वहां से गुजर सके। मेहता के मुताबिक पुलिस ने विशाल पत्थर का महत्व समझने के बाद कई सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रक की अगवानी की। उन्होंने कहा कि ट्रक में चार चालक थे, जो इसे दिन-रात चलाकर लाये थे। मेहता ने बताया कि एक मुद्दा यह भी था कि विशाल ट्रक को आम तौर पर रात के समय चलाकर लाना था, जब सड़क का तापमान कम होता है। लेकिन दिन के समय भी इसे चलाने के कारण गर्मी की वजह से 42 टायर रास्ते में फट गए।

वित्तमंत्री ने ऋण ऐप से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की

वित्तमंत्री ने ऋण ऐप से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बिना पंजीकरण के अवैध तरीके से काम कर रहे ऋण ऐप से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह के ऐप की जांच करने के लिए कई उपायों को लागू करने का फैसला भी किया। ज्यादातर डिजिटल ऋण देने वाले ऐप केंद्रीय बैंक के साथ पंजीकृत नहीं हैं और स्वयंभू रूप से संचालित होते हैं। डिजिटल ऋण ऐप के कुछ परिचालकों के कथित रूप से उत्पीड़न के कारण कर्ज लेने वालों में आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि आरबीआई सभी कानूनी ऐप की एक सूची तैयार करेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) यह सुनिश्चित करेगा कि केवल इन्हें ही ऐप स्टोर पर ‘होस्ट’ किया जाए।

आरबीआई ऐसे खातों की निगरानी करेगा, जिनका इस्तेमाल धन शोधन के लिए किया जा सकता है। साथ ही किसी दुरुपयोग से बचने के लिए निष्क्रिय एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) की समीक्षा की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि केंद्रीय बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि भुगतान ‘एग्रीगेटर्स’ का पंजीकरण एक समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए और उसके बाद किसी भी अपंजीकृत भुगतान ‘एग्रीगेटर’ को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसे ऐप के प्रसार को रोकने के लिए कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) मुखौटा कंपनियों की पहचान करेगा और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उनका पंजीकरण रद्द करेगा। इसके अलावा, इन ऐप के बारे में ग्राहकों, बैंक कर्मचारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सीतारमण ने बैठक के दौरान खासतौर से कमजोर और निम्न-आय वर्ग के लोगों को भारी ब्याज दरों और छिपे हुए शुल्कों के साथ कर्ज देने वाले अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, एमईआईटीवाई सचिव और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  1. अंक-364, (वर्ष-11) पंजीकरण संख्या:- UPHIN/2014/57254 2. रविवार, दिसंबर 29, 2024 3. शक-1945, पौष, कृष्ण-पक्ष, तिथ...